निषाद समुदाय राजनैतिक अग्राधिकारको लागि आन्दोलनमा जान बाध्य हुँदै ?

२०७२ साल असोज तीन गते जारी नेपालको संविधानले सातौ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । १० वर्षे महान जनयुद्ध, नेपाली राजनीतिक वृतमा विभिन्न समय र कालखण्डमा चलाइएको आन्दोलन, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, थारू आन्दोलन, मुस्लिम आन्दोलन, निषाद आन्दोलन, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछडिएको समुदायलगायत सबै खालको आन्दोलन र ती आन्दोलनको क्रममा हजारौ हजार बलिदान भएको शहिदहरूको रगत र बेपता योद्धाहरूको उच्च त्यागबाट निर्मित संविधानसभा र दुई पटक निर्वाचित संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले “संघियता, समानुपातिक, समावेशी, धर्मनिर्पेक्षता” को सिद्धान्त सहित संविधान सभाबाट आजकै दिन २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको हो । सर्वप्रथम महान अमर शहिदहरू, वेपता योद्धाहरू प्रति उच्च समान सहित हार्दिक सम्झना श्रद्धाञ्जली !! यद्धपी मधेश, महिला , मुश्लिम, थारू, उत्पीडित समुदायको मुद्दाको बारेमा कैयौं असन्तुष्टिहरु बाँकी नै रहेको भन्नेहरू पनि छन् । त्यसैले यो संविधानको रक्षा गर्दै सबै पक्षलाई समेटदै विकासको निम्ति दृढ हुन् ।
नेपाल सरकार सँग आग्रह गर्दछु । नेपाल कै राजनैतिक वृतमा सर्वाधिक शोषण, दमन, उत्पीडन चौतर्फि रूपमा भिन्न प्रकारले राज्यवाट उपेक्षित, अपमानित गरिएको मधेसमा बसोबास गर्ने समुदाय “निषाद समुदाय” को मुद्दा त राज्य सत्ताले सुन्न पनि चाहेनन् । जबकी निषाद समुदाय नेपालको हरेक राजनैतिक आन्दोलनमा अग्रणी मोर्चामा रहेर लडेको ईतिहास निषाद बंशको होनहार योद्धाहरू नेताहरूको उच्च बलिदानीबाट पुष्टि गर्दछ । फेरि पनि राज्यले निषाद समुदाय लाई उपेक्षित, अपमानित , अपहेलित, मात्र गरेनन् राजनैतिक दृष्टिकोणबाट अस्विकार गरे । तसर्थ नेपाल सरकार, नेपालको राजनैतिक दलहरू, संवैधानिक निकायहरूसमेत तथा सरोकार वाला सबै पक्ष “निषाद समुदाय” सहित सबै छुटेका मुद्दाहरू लाई यथाशिघ्र “संविधान संशोधन” को विधिबाट सबै मुद्दाहरूलाई संबोधन गरि सबै पक्षलाई आश्वस्त , विश्वस्त र संतुष्ट गरियोस् । सातौ संविधान दिवसको यो ऐतिहासिक दिनमा म संविधान सभाको सदस्य को हैसियतले नेपाल सरकार सहित सबै सरोकार बाला लाई हार्दिक अनुरोध एवं अपिल गर्न चाहन्छु । सबै पक्ष लाई संबोधन गरि “नेपाल सबै जात जाती, भाषा भाषीको साझा फूलबारी हो भने यथार्थ लाई पुष्टि गर्नु पर्ने आजको जिम्मेवारी एवं आवश्यक्ता हो ।
निषाद समुदाय को मुद्दालाई राज्यले यथाशिघ्र संबोधन गरेनन् भने या गर्न चाहेनन् भने, म सत्य नारायण भगत बिन्द निषाद, नेपाल भरि को निषाद समुदाय को प्रतिनिधि को हैसियतले आजको यो ऐतिहासिक दिन मा के भन्न चाहन्छु भने नेपाल भरिका निषाद समुदाय आफ्ना हक, अधिकार सहित राजनैतिक अग्राधिकारको लागि चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ, र आन्दोलन बाट निष्किने परिणाम को जिम्मा स्वयम् राज्य ले नै लिनु पर्छ भने हाम्रो बुझाई हो। आफ्ना अधिकार को लागि “बिद्रोह गर्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो” भने मान्यता लाई हृदयंगम गर्दै हामी बिद्रोहमा जान बाध्य हुनेछौ ।
अन्त्यमा फेरि पनि संविधान दिवस को अवसरमा आफ्ना अधिकारका लागि सचेततापूर्वक संगठित, एकतावद्ध, हुनको लागि देश भरि को संपूर्ण निषाद समुदाय, उत्पिडित समुदाय, उपेक्षित समुदाय सबैमा हार्दिक अपिल सहित शुभकामना ! धन्यवाद