महिला सांसदले उठाएका सवाललाई सञ्चारमाध्यमले प्राथमिकता नदिएको गुनासो
Photo: Dilli Malla
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका महिला सदस्यहरूले महिला सांसद तथा नेताहरूले उठाएका सवाल सञ्चारमाध्यमको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका छन् । विवादित र राजनीतिक विषय सञ्चारमाध्यमको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दा महिला सांसदहरुले उठाएका महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय ओझेलमा पर्ने गरेको उनीहरुले गुनासो गरेका हुन् ।
‘महिला जनप्रतिनिधिहरुले उठाएका सवाल र आमसञ्चार माध्यमको प्राथमिकता’ विषयमा संसद सचिवालयले शुक्रबार (आज) आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले कानुन निर्माणमा महिला सांसदको सक्रिय सहभागिता रहेको भन्दै सञ्चारमाध्यमले यस्ता विषय खोजेर समाचार तयार गर्नुपर्ने बताइन् ।
राष्ट्रिय सभाको दुई वर्ष (२०७५–०७६) को तथ्यांक केलाउँदै उनले कानून निर्माणको क्रममा परिमार्जन भएका ३३ वटा विधसंशोधेयकमा न दर्ता गराउने महिला सांसदको सहभागिता ३२.७५ प्रतिशत देखिएको जानकारी गराइन् । यस्तै प्रतिनिधि सभातर्फ परिमार्जन भएका ३९ वटा विधेयक हेर्दा संशोधनमा महिला सांसदको सहभागिता ५०.६ प्रतिशत देखिएको पौड्यालले बताइन् ।
कानून निर्माणमा महिला र पुरुष सांसदका प्राथमिकता फरक देखिएको उनको भनाइ छ । विधेयक संशोधनमा महिला सांसदको प्राथमिकतामा लैंगिक समानता, जेष्ठ नागरिक, जातीय विभेदजस्ता सामाजिक मुद्दा पर्ने गरेको र पुरुष सांसदको प्राथमिकतामा मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि, प्रहरी समायोजनजस्ता राजनीतिक र विवादित विषय परेको उनले बताइन् ।
महिला सांसदको सहभागिता बलियो र विषय महत्वपूर्ण हुने भए पनि संशोधन पारित भने कम हुने गरेको सदस्य पौड्यालले बताएकी छन् । उनका अनुसार १० वटा नमुना विधेयकमा महिला सांसदले राखेका ८१ संशोधनमध्ये जम्मा २५ प्रतिशत स्वीकृत भएको देखिन्छ ।
हाल सञ्चारमाध्यममा सामाजिक भन्दा राजनीतिक विषयको प्राथमिकता र कभरेज बढी देखिएको भन्दै पौड्यालले सामाजिक क्षेत्रको कानुन सुधार गर्न सञ्चार क्षेत्रले महिला सांसदले उठाएका सवालको कभरेज बढाउनुपर्ने र बहस गर्ने÷गराउने गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् ।
कानुन निर्माणमा सक्रिय महिला सांसदहरूसँग अन्तरवार्ता गर्ने, उनीहरुले राखेका सवाल सार्वजनिक बहसमा लैजाने गरेर सञ्चारमाध्यमले महिला सांसदको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सघाउनुपर्नेमा राष्ट्रियसभाका महिला सदस्यहरुको जोड छ ।
राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा (२०७५–०७६ र २०७६–०७७ को अवधिमा) बोल्ने ४४ सांसदमध्ये २१ जना महिला रहेका, जून राष्ट्रिय सभामा उपस्थित महिला सांसदको तथ्यांकका आधारमा ९५ प्रतिशत भएको र विशेष समयमा बोल्ने ५२ मध्ये १९ महिला (८६ प्रतिशत) रहेकाले महिला सांसदको सक्रियता र प्रभावकारी भूमिकामा प्रश्न गर्ने ठाउँ नदेखिएको पौड्यालको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सभामा रहेका चार समितिमध्ये दुईवटाको नेतृत्व (५० प्रतिशत) महिलाले गरेका र ती समितिले आयोजना गरेका बैठक, सरकारलाई दिएको निर्देशन तथा उठाएका सवाललाई हेर्दा अत्यन्तै प्रभावकारी देखिएको र महिलाले नेतृत्व गरेकै कारण ती समितिको काममा प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँ नरहेको पनि उनले बताएन् ।
महिला सांसदको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र महिला सांसदको दह्रो सहभागिता र प्रभावकारिताले सामाजिक रुपान्तरण छिटो हुने र परिवर्तनका लागि सघाउन सक्ने भएकाले सञ्चारमाध्यमले यसतर्फ ध्यान दिन पनि महिला सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पत्रकार अशोक दाहाललेसञ्चार माध्यमको नेतृत्वमा थोरै महिला, राजनीति र संसदीय विधामा कलम चलाउने पत्रकारमहिलाको संख्या कम तथा महिलाप्रति कम संवेदनशील र समभावको अभावका कारण महिला नेता तथा सांसदले सञ्चारमाध्यमबाट सोचेजस्तो सहयोग पाउन नसकेको बताए ।
राजनीतिमा पनि नेतृत्व तहमा महिलाको कमी, महिला राजनीतिज्ञको सूचनामा कम पहुँच, महिला राजनीतिज्ञ सूचनाको स्रोत बन्न कठिन हुँदा पनि यस्तो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
महिला सांसदले संसदमा उठाएका विषय र गरेका काम कारबाहीबारे मिडियाले उचित कभरेज गरे ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा महिला सांसदहरुले कभरेजमा चित्त नबुझेको, नेतृत्व तहमा महिला नभएका कारण वा अन्य केही कारण प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको, कभरेज भएपनि सन्तुलित र चित्तबुझ्दो नभएको जवाफ दिएका थिए ।
महिला प्रतिनिधिका विषय निकै कम, नकारात्मक विषय धेरै र छिटो आउने तथा सकारात्मक कुरा कम आउने गरेको भन्दै नेताहरुले गुनासो गरे । भनेको र गरेको कुरा एउटा हुने तर मिडियामा अर्कै समाचार आउने, कतिपय बैठक तथा कार्यक्रममा बोल्दै नबोलेका कुरा पनि सञ्चारमाध्यममा समाचार बनेर आउँदा आफूहरु नै आश्चर्यमा पर्ने भन्दै नेताहरुले यस्तो किन हुन्छ ? भनेर प्रश्न राखे ।
सांसद शारदादेवी भट्टले भनिन्, ‘समिति बैठकमा मैले बोल्दै नबोलेको कुरा मिडियामा समाचार बनेर आयो । कोभिडको बेला स्कूल कहिले खुल्ने हुन् भनेर भनिन् भन्ने मिडियामा आयो । तर, मैले यस्तो कुरा बोलेकै थिइनँ ।’
राजनीति र संसदीय विषयलाई नै आफ्नो बिट बनाएर काम गरिरहेका पत्रकारले यस्ता कुरामा ध्यान दिन र मिहीन ढंगले अध्ययन गरेर मात्रै समाचार तथा कार्यक्रम तयार गरिदिन पनि महिला नेताहरुले आग्रह गरे ।
सञ्चारमाध्याममा लैंगिक संवेदनशीलताको अभाव, महिला सांसदहरुलाई समान स्थान दिन नसक्नु, समाचार सामाग्रीमा सन्तुलन अभाव तथा पत्रकारलाई प्रशिक्षण र तालिमको अभाव देखिएको साथै राजनीतिमा अपर्याप्त मिडिया साक्षरता, पत्रकारसँग जनसम्पर्कमा कम प्राथमिकता, सांसदहरुसँग जनसम्पर्क, सञ्चार सम्पर्क सहयोगी नहुनु, मिडिया परिचालनको अभावजस्ता थुप्रै समस्या रहेको दाहालले आफ्नो प्रस्तुतिमा बताइन् । आउँदा दिनमा यस्ता समस्या कम गर्दै लैजान सांसदहरुलाई सहयोग गर्न उहाँले संसद सचिवालयलाई सुझाव समेत दिनुभयो ।
महिला सांसद र सञ्चार माध्यमबीचको दूरी कम गर्न तथा महिला सांसदले खेलेका भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन समय–समयमा यस्ता अन्तरक्रिया तथा छलफल गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दहालले बताइन् ।
आगामी दिनमा पनि सञ्चारमाध्यमसँग निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनले मिडियासँगको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी र सुमधुर बनाउन महिला सांसदहरुसँग आग्रह गरिन् । सञ्चारमाध्यमले पनि महिला नेताका अन्तरवार्ता, समाचारमा उनीहरुको ‘बाइट’ लिन थप ध्यान दिन उनले आग्रह गरिन् ।
