होशियार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी बेच्न र साट्न पाइन्न !

माघ १ र २ गते दिल्लीमा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय छैठौं बैठक सम्पन्न भएको छ ! उक्त बैठकमा भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा एउटा जम्बो टोली भारत गएका थिए । उक्त बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयामहरुबारे दर्जनौ विषयमा छ्लफल हुने भनिएको थियो । बाहिर भनिएका विषयहरुमध्ये नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतद्वारा अतिक्रमित सीमाभूमिलाई फिर्ता गर्ने, इपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने र सो अनुसार गर्न जोडदिने, १९५० को सन्धी पुनरावलोकन गर्ने, कोरोनाको खोप उपलब्ध गर्ने, पंचेश्वर आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउनेलगायतका एजेन्डालाई मुख्य बताउन खोजिएको छ । तथापी नेपालको जलश्रोत, विकास आयोजना, सुरक्षा चासो, कनेक्टिभिटी, व्यापार–पारवहन आदि अन्य थुप्रै भारतीय र नेपाली इन्ट्रेस्टका विषयमा छलफल र सम्झौता समेत गर्ने तयारी सहित भारत प्रस्थान गर्न लागेको डंका पिट्दै बिभिन्न मन्त्रालयका उच्च्पदस्थ अधिकारीहरु सहित उक्त टोली दिल्ली पुगेको हो ।
प्रथमतः देश र जनताका समस्याहरुबारे छलफल र निर्णय हुने सार्वभौम भनिएको जननिर्वाचित संसद नै भङ्ग गरेर सरकार कमजोर, अस्थिर र अन्यौलग्रस्त भइरहेको अनि सबैजसो राजनीतिक पार्टी र आम समुदायबाट आलोचित, विवादित, अमान्य र निषेधित बनिरहेको यो सरकारका पालामा नै यो बैठक किन भइरहेकोछ ? गम्भीर आशंकाको विषय हो । अहिले त कोरोना भ्याक्सिन उपलब्ध गर्ने, सीमाविवादका कारण चिसिएको सम्बन्ध सामान्य बनाई अन्य सबै काम कारबाहीहरुलाई यथावत तुल्याउने र केही अति जरुरी काम कुराबाहेक अरु धेरै गर्नै नपर्ने यो बेलामा उपरोक्त ठुला, जटिल र गम्भीर अनि दीर्घकालीन प्रभाव र महत्वका थुप्रै विषयहरुमा टुङ्गाउने नै जसरी पूर्ण हाइफाई र तामझामसहित त्यो पनी देशमा देखिनेगरी कुनै छलफल, सरसल्लाह र परामर्श नगरी गर्न लागिएको भनिएको बैठक आफैमा पूरै शंकाको घेराभित्र छ । त्यसमाथि अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले चरम नेपाल र नेपाली राष्ट्रियताविरोधीको रुपमा कुख्यात इण्डियन न्यूज च्यानल जी न्यूज र त्यसका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरीसँगको अन्तर्वार्ता सार्वजनिक गरेर फेरि एकपटक “राष्ट्रवादी” छवि बनाउन पुग्नुमा झन् गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको त छैन ? कतै भन्ने आशंकालाई बल पुगेको छ । बोली र व्यवहारमा विपरितता र फराकिलो अन्तर भएको देखिएका ओलीको विगतले पनि “दालमे कुछ काला है” भन्ने आशंकालाई पुष्टि नै गर्दछ । अझ नाकावन्दी कालमा महाकालीसन्धिको बेलाको राष्ट्रघातलाई धोईपखाली गर्दै राष्ट्रवादी प्रधानमन्त्रीको रुपमा छवि उजिल्याएका र पुनः प्रधानमन्त्री बन्न पाएका ओलीले फेरि त्यस्तै केही “राम्रो” गरे (गराएको नायकको छवि बनाएर नेपाली जनताको राम्रो र राष्टृयताप्रतिको मोहलाई क्यास गरेर आसन्न आत्मघाती चुनाव जित्ने दाउ गर्दैछन् भन्ने अनुमानमा पनि विश्वास बढाएको छ । हुन त त्यो राम्रो र राष्ट्रियता हात्तिका देखाउने दाँत जस्तै भ्रमपूर्ण वा चटके ओलीका चुटकिलाजस्तै एकछिनको लागि भ्रमपूर्ण मनोरंजन भन्दा बढी केही होइन । तैपनी भूकम्पमा भएको भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा बनेको त्यो इमेज चुनावपछिको यो सरकारको प्रधानमन्त्री हुँदा भए गरेका विभिन्न गतिविधिहरुबाट उदाङ्गो भए जस्तै क्षणभरमै ध्वस्त हुने नै छ भन्ने लाग्दैगर्दा उक्त पत्रुकारले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई अन्तर्वार्ता लिंदा देखाएको बोलीबचन, प्रश्न गराइ र अशिष्टाचार मात्र होइन हाम्रो सगरमाथा क्षेत्रमा पुगेर सगरमाथामाथी भारतले आफ्नो भनी दावा गर्ने धृष्टता र मूर्खताले भरिएको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद तत्कालै धुलीसात हुन पुगेको छ !
फेरिपनि नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरार, दुरी र दुश्मनी बढाउँदै नेपाल र नेपालीको स्वयत्तता, अस्तित्व, अस्मिता, प्रतिष्ठा, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताकै विषय समेत बनेर क्रोनिक नै भैसकेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतद्वारा हठात् र बलात् धृष्टता र मूर्खतापूर्ण ढङ्गले अतिक्रमित नेपाली भूमिलाई नेपालको “स्वामित्व” मा लिएको देखाई भारतलाई नोमिनल रकममा लिजमा दिने (९९ बर्षसम्मको लागि सशर्त भाडामा दिने) अर्थात् घुमाएर विक्री गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउने सहमति र समझदारी हुने टड्कारो खतरा छ । यदि उक्त समझदारीको नेपाली जनताबाट चर्को विरोध भयो र धान्न नसकिने भयो भने त्यसको विकल्पमा चीनविरोधी क्याम्पबाटै नेपालले धेरै पहिलेदेखि माग गर्दै आएको बङ्गलादेश जाने फूलबारी मार्ग क्षेत्रको भारतीय भूमिसँग साटफेर गर्ने गरेमा नेपालको विजय र हित हुन्छ भन्ने प्रचारवाजी गराई जनताको आवाज सुनेको र मानेको भन्ने पारेर ओलीको पछिल्लो भारत भ्रमण गराई त्यहींबाट फूलबारी मार्गसँग साट्ने सम्झौता गरिने खतरा भने अत्यन्त प्रबल छ ! तसर्थ यसबारे थोरै चर्चा जरुरी छ ।
सामान्यतया दुई देसका बीचमा एक देशले अर्को देशको भूभाग लिजमा लिने कुरा हुँदैन । विश्वमा विशेष स्थितिमा विरलै मात्र यस्तो भए गरेको पाईन्छ ! तर त्यसप्रकारको लीजमा दिंदालिंदा धेरै कुरामा विचार पुराउनु पर्दछ । त्यस भूमिको उपयोगको प्रयोजन केको लागि हो ? कस्तो र कत्रो शक्तिराष्ट्रले त्यो भूमि लिंदैछ वा दिँंदैछ, लिनेदिने प्रक्रियामा लेनदेनकर्ता नेतृत्व विशेष बीचको व्यक्तिगत सम्बन्ध र स्वार्थ के कति लुकेको छ र दुई देसका बीचको त्यो लेनदेन राष्ट्रिय आवश्यकता र बाध्यता हो कि कुनै पक्षमा केही निहित स्वार्थ लुकेको छ भन्नेजस्ता धेरै कुराहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ । साथै यस प्रकार लिजमा दिंदा सामान्यतया त्यो क्षेत्र राजनीतिक, आर्थिक, भाषिक, धार्मिक र सांस्कृतिक रुपले नै दोस्रो देशको उपनिवेस बन्ने खतरा हुन्छ र त्यो अवधिमा त्यस क्षेत्रका खनिज, जल, जंगल , जडीबुटी आदि सम्पूर्ण उत्खनन र दोहन गरेर लिने देशले सिद्धाउने पूर्ण खतरा हुन्छ ।
भारत जस्तो विस्तारवादी, हस्तक्षेपकारी र शोषण–उत्पीडनकारी ठूलो र शक्तिशाली मुलुक, जसले यसै त नेपाल जस्तो सार्वभौम मुलूकलाई अप्रत्यक्ष उपनिवेश बनाउँदै माइक्रो म्यानेजमेन्टमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको छ भने भोलि ९९ बर्षसम्म एकलौटी मनपरी गर्न पायो भने माथी भनेजस्तो मात्र होइन, त्यहाँका सार्वभौम जनताको मनोविज्ञान समेत पूरै भारतपरस्त, भारतनिर्भर र भारतप्रेमी गराउने छ अर्थात् समग्रक्षेत्रबाट भारतीयकरण गर्नेछ । त्यो स्थितिमा एक त सानो र कमजोर मुलुक नेपालले ९९ बर्ष पछि पनि फिर्ता गराउनै सक्नेछैन भने फिर्ता दिइहाले पनि नेपालले धानेर खानसक्ने देखिंदैन । हाल हङ्ककङ्गमा उत्पन्न गडबडीपूर्ण गतिविधिहरु हेर्दा यस्तो समस्याबाट के कस्तो असर पर्दोरहेछ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ ! अझ बेलायत जस्तो तुलनात्मक रुपले सानो र कमजोर मुलुकले त चीनजस्तो विश्व महाशक्ति बनिरहेको मुलुकलाई शिरदर्द बनाउने हङ्ककङ प्रकरणले नेपालजस्तो धेरै नै सानो र कमजोर मुलुकलाई भारत जस्तो धेरै नै ठूलो र बलियो देसले केकस्तो अवस्था सिर्जना गर्ला गराउला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यस्तै नेपालले भूपरिवेष्ठित मुलुकको नाताले समुद्रसम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो पाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जसमा भारतले पनि सही गरेको छ, सो अनुसार दशकौं देखि माग गरिआएको बंगलादेश छिर्ने भारतको फुलबारी मार्ग नपाएको सन्दर्भमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई दिएर फूलबारी क्षेत्रलाई लिनेगरी साटफेर गर्ने दोस्रो वैकल्पिक सम्भावना पनि छ । यसप्रकारको सम्झौता पनि सैद्धान्तिक रुपले त त्यही ९९ बर्षकै लागि दुवै देशले उपयोग र उपभोग गर्ने प्रकारको हुनेछ । तर, व्यावहारिक रुपले नेपालले त्यहाँ बाटो मात्र पनि निर्वाध उपयोग गर्न सक्ने छैन भने भारतले यहाँ गर्न पर्ने केही बाँकी राख्ने छैन । पÞmेरि नेपालका नेता र शासकहरु दरिला हुने हो भने त अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार भारतले फूलबारी मार्ग नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई दिनुनै पर्ने हुन्छ । यो भूपरिवेष्ठित मुलुकको सार्वभौम र नैसर्गिक अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हो । यसरी स्पष्ट छ दुनियाँ भरिका भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुले पाएको र प्रयोग गरेको अधिकार उपभोग गर्न नसक्ने नेपालले भोलि पनि प्रथमतः भारतीय शासकवर्गको बेइमानी र बदमासीका कारण र द्वितीयतः नेपाली शसकवर्गका भारतीय दास, दलाल, कायर र कमजोर प्रवृत्ति र मनोवृत्तिका कारण त्यो कदापी भरपूर उपयोग गर्नसक्ने छैन । यो अवस्थामा त्यो साटफेरको कुनै तुक छैन बरु उल्टै औपचारिक र आधिकारिक रुपले हाम्रो भूमिमाथि भारतलाई मनपरी गर्न दिनेजस्तो आत्मघाती हुने छ ।
जुनसुकै तरिका वा सर्तमा होस्, कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको सामरिक महत्वको यो क्षेत्र भारतीय विस्तारवादलाई प्रयोग गर्न दिनुमा यतिबेला विशेष अर्थ र महत्व छ । किनकी, यो क्षेत्रको उपयोग अमेरिकी इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) सँगसमेत सम्बन्धित छ । अमेरिकाले अहिले भारतलाई मुख्य आधारशक्ति र नेपाललाई मुख्य रणभूमी बनाई चीनविरुद्ध गतिविधि गर्ने धृष्टता गरिरहेको छ । यसमा मोदी सरकार र ओली सरकारको पूर्ण सहमति छ । यतिमात्र होइन यसमा भारत र नेपालका मुख्य प्रतिपक्षी संसदवादी शक्तिहरुको पनि सहयोग र समर्थन समेत छ ! एकातिर इण्डो वेस्टर्न फोर्स नेपालमा अमेरिकी ःऋऋ परियोजना कार्यान्वन गर्दै प्रत्यक्ष अमेरिकी कमाण्डमा र अर्कातिर लिम्पियाधुरा, लिफुेक र कालापानी क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष भारतीय कमाण्डमा चीनलाई घेर्ने र फोर्ने रणनीतीमा छन् । त्यसैले आफ्नो सिङ्गो देश नेपाल वा यसको एउटा भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई रणमैदान बनाई एकातिर आफ्नै सर्वनास र अर्कातिर आफ्नै सच्चा र स्वच्छ मित्रराष्ट्र चीनकै सत्यानास गर्ने जस्तो आत्मघाती र मित्रघाती कार्य गर्ने साम्राज्यवादी र विस्तारवादी षड्यन्त्रमा जानाजान, चाहीनचाही, व्यक्त, मूर्तामूर्त र परोक्षरुपमा फस्न पुग्ने पूर्ण खतरा छ । यो स्थितिमा एकातिर हाम्रो पञ्चशीलको सिद्धान्त, स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको धज्जी उड्ने छ भने अर्कातिर गाई मारी ब्याधा पोस्ने विडम्बना समेत हुनेछ ! त्यसैले यो भूमि यथावस्थामा छोड्ने त कुरै भएन । तर, नछोड्ने बहानामा लीजमा दिने वा साटफेर गर्नेजस्ता विकल्पहरुका बारेमा व्यापक बहस चलाई एउटा राष्ट्रिय रणनीति बनाएर त्यसमा आमसहमती जुटाएपछि मात्र भारतसँग सन्धी–सम्झौता वा सहमती–समझदारी गर्नुपर्छ अन्यथा देश दीर्घकालीन विवाद र द्वन्द्वको चक्करमा फस्ने सुनिस्चित छ ।
माघ महिनाको माघे संक्रान्ती संक्रमणको आजको बेला ऋतु (मौसम परिवर्तनको यो बेला, सूर्य चुनाव चिन्ह भएको पार्टीको पनि विभाजन र विघटनको संकट र संक्रमणको यो बेला, देशमा प्रतिगमन र अग्रगमनबीचको रस्साकस्सी,े यो बेलामा र सूर्य मकर रेखाबाट आफ्नो दक्षिणायन (दक्षिणतिरको यात्रा) बाट उत्तरायण अर्थात् उत्तरतिर लागिरहेको यो बेलामा हुन लागेको यो बैठकले के साँच्चिकै नेपाल र नेपाली जनतालाई न्यानो र तातो दिलाउने गरी नयाँ मोड लेला त ? पक्कै पनि यो बैठक एउटा टर्निङ्ग पोइन्ट त होला तर त्यो प्रकृति र प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिक र कूटनीतिक इतिहासमाझै घुमीफिरी उही भिसियस चक्रमा बल्झिने प्रकारको हुन्छ कि त्यो चक्रब्युह तोडेर बाहिर आउनसक्ने प्रकारको हुन्छ अथवा त्यही चक्रमा आफ्नो स्वतत्व र अस्तित्वनै समाप्त हुनेगरी विलिन हुन्छ ? त्यसको अन्तिम परिणति हेर्न त समय लाग्ला । तर, प्रारम्भिक आँकलन अनुसार त इतिहास दोहोरिने र झन् पछि झन् गम्भीर, जटिल र ज्यादा हस्तक्षेप र द्वन्द्वको जन्जालमा नेपाल र नेपाली फस्ने नै बढी देखिन्छ । आशा गरौं ईतिहास दोहोरिने छैन ! सचेत र जुझारु देशभक्त नेपालीहरुको होशियारी खबरदारी अनि बलिदान र योगदानका कारण नेपाल र नेपालीले औपचारिक रुपले नै आजको अर्ध औपनिवेसिक अवस्थाबाट पूर्ण मुक्तिको दिशातिर पाइला चाल्ने सुनिश्चित छ ।
अस्तु !