Sun. Jan 17th, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

संसद पुनःस्थापना नहुने ठोकुवा किन गर्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली ?

1 min read

रोमका सम्राट निरोले रोम जल्दा यसरी नै बासुरी बजाएर बसेका थिए


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको संघीय संसदलाई विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने दाबी गरेका छन् । संसद विघटनका विरुद्धमा एक दर्जन जत्ति रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन छन् । तर, उनी ढुक्क भएर एक ‘क्रुर’ शासकले जस्तो आफु नै न्यायाधीश भएको भान दिलाएका छन् । उनले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । यसबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीले अग्रिम सेटिङमै काम गरेको प्रष्ट हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगबाट आफ्नै समूहलाई सूर्य चिन्ह समेत प्राप्त हुनेमा कार्यकर्ताहरुलाई विश्वास दिलाएका छन् । त्यसैकारण पनि प्रचण्ड नेपाल समूहको निवेदन समेत फिर्ता भएको भन्दै मिटिङमै बताएका थिए । उक्त कुराको निर्वाचन आयोगले समेत खण्डन गरिसकेको छ । शनिवार मात्रै ओलीले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको रिटमा पटक पटक अहिले नै फैसला जसरी ठोकुवा गरेका छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा प्रदेश सभा सदस्य र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सँगसँगै हुँदा सात अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ३७५ रुपियाँ खर्च भएको थियो । त्यहि अनुपातमा अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड समेत अप्नाएर निर्वाचन गर्नुपर्ने हुँदा थर्मलगन, सेनिटाइजर, मास्क, पञ्जा, स्पे्रसमेतको व्यवस्था गर्दा अझ बढि खर्च बढ्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पटक पटक ढुक्कसँगै निर्वाचन नै हुन्छ भनि अदालतलाई नै चुनौति दिनुले संसद विघटनको सिफारिस सेटिङमै भएको हो भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।
भारतीय नेताहरु औधि खुशी
ओलीको संसद विघटनबाट दक्षिणको छिमेकी भारत औधि नै खुशी भएको छ । पछिल्लो पटक ओलीसँग भारतीय खुफिया संस्था सिरअका प्रमुखले बालुवाटारमै भेट पाउनु, नेपाली भूभाग समेटिएको पूर्ण नक्सा भएको पुस्तक वितरणमा रोक लगाउनु, भारतका सेनाध्यक्षलाई नरवर्णेलाई नेपालको मानार्थ सेनापतिको उपाधि दिलाउँनु, भारतले अतिक्रमण गरी सैनिक राखेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा भारतसँग वार्ताका लागि ठोस कदम नचालेका कारण ओलीलाई भारतले महाकाली सन्धिको समयकै आँखाले एक नजिकको पात्रको रुपमा हेरेको छ ।
चीन भने चिन्तित
नेपालको संघीय संसदको विघटन र नेकपाको फुटको संघारलाई लिएर उत्तरको छिमेकी चीन भने अति नै चिन्तित देखिएको छ । नेपालसँगको बाह्या सम्बन्ध सामारिक हिसावले अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने हुँदा पनि चिनियाँ नेतृत्व झस्किएको हो । त्यसैकारण चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका उपप्रमुख कुओ येचौ ४ सदस्यिय प्रतिनिधि मण्डलसहित प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटेर फर्किइसकेका छन् । नेपालमा चीनको स्थायी मित्रको अहिले एकिन हुन सकिरहेको छैन । त्यसो त चिनियाँहरु कुरामा हैन काममा विश्वास गर्ने गर्दछन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग पारबहन सन्धि गरेर भारतलाई तर्साएको भएपनि प्रधानमन्त्री अहिले भारतकै प्रिय पात्र बनिसकेका छन् ।
चुनावी खर्च भारत र अमेरिकी सहयोगमा ओली विश्वस्त ?
नेपालको राजनीतिक स्थिरता हुन नदिनका लागि विश्वका पुँजीबादी, यथास्थितिवादी र दलाल नोकरशाहहरुको गठजोड भएको छ । यो गठजोडकै आश्वासनमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंग गरी निर्वाचनमा गएको अड्कल बाजीहरु पनि भएका छन् । त्यसैले आफ्नो आधारभूत धरातल जे भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले ढुक्कसँग जितिने उद्घोष गरिरहेका छन् ।
एमसीसीका कारण देउवासँग गाढा सम्बन्ध
प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाबीचको सम्बन्ध पनि निकै गाढा बनेको छ । त्यसैकारण देउवाकै सल्लाहमा प्रतिनिधिसभाबाट एमसीसी अनुमोदन नभएपछि सभामुख नै हटाएर नयाँ सभामुख बनाउने तिकडममा प्रधानमन्त्री ओलीको समूह लाग्यो । त्यसै योजना अनुरुप तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई फसायो पनि । तर, माधव नेपालको सहयोगमा प्रचण्डले सभामुख आफ्नै निकटका अग्नि सापकोटालाई बनाउन सफल भए । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहिँ सुवास नेम्बाङ वा शिवामाया तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख बनाएर इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको एक अंग एमसीसीलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्न चाहन्थे । जुन असफल हुन पुग्यो । त्यसो त २०५३ सालमै महाकाली सन्धि पारित गराउँदा देखि नै देउवासँगको प्रधानमन्त्री ओलीको राम्रो सम्बन्ध थियो । २०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादीको विश्वदिप लिङदेनसँग चुनाव हारेपछि प्रधानमन्त्री ओली माओवादका कटु आलोचक बने । उनी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिका बैठकमा समेत बिना रोकतोक जाने अधिकार राख्थे । त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएका समयमा वि.स. २०७४ सालमा अमेरिका स्थित तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग गरिएको एमसीसी परियोजना र त्यसलाई कानूनी वैद्यता दिनका लागि संसदबाट अनुमोदन गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री ओली न्वारान देखिकै बल प्रयोग गरिरहेका छन् । जुन देशका र जनताका निमित्त प्रत्युत्पादक बन्दैछ ।
देउवा विघटन र पौडेल पुर्नस्थापनाको पक्षमा
नेपाली कांग्रेस पार्टीमा पनि शेर बहादुर देउवा संसद विघटनकै पक्षमा छन्, भने वरिष्ठ नेता राम चन्द्र पौडेल चाहिँ पुर्नस्थापनाका पक्षमा छन् । देउवा प्रतिनिधि सभाका सांसद हुन् भने पौडेल पछिल्लो समयमा पराजित भएका हुन् । तथापि देशमा स्थिर शासनको अपेक्षा गर्दै संविधानमा राखिएको प्रावधानका कारण विधि र पद्धतिमा पौडेल अडिग रहेका छन् । बाहिर सतहमा संसद विघटनको विरुद्धमा देखिएका देउवाको भित्री पाटो भने बेग्लै छ । उनी ओलीसँगको सामिप्यतामा रहेर संवैधानिक परिषद्मा आफ्ना मानिसहरु नियुक्ति गर्ने प्रपञ्चमा पनि सफल रहेका छन् । देउवा प्रवासी तिवेतनका धर्म गुरु दलाई लामालाई भेट्ने गर्दछन् । र आप्रवासी तिबेतनहरुका प्रधानमन्त्री सांगेलाई गोवाको एक कार्यक्रममा भेट गरेका थिए । त्यसै कारण उनलाई पनि नेपाल आएको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलले कुटनीतिक हिसावले भेट गरेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *