राजधानीका गाडीका वर्कसप र ग्यारेजहरुको नियमन भएन
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक हुँदा सिण्डीकेट हटाउने काममा सक्रिय रहिँ चर्चामा आएका रुप नारायण भट्टराईले २०७४ साल चैत्र १८ गते मोटरसाइकल र गाडीका वर्कसपहरु नियमन र व्यवस्थितगर्नका लागि मापदण्ड बनाएका थिए । राजधानी काठमाडौंमा हजारौको संख्यामा रहेका वर्कसपहरु अहिले बिना दर्ता सञ्चालन गरिएका छन् । मासिक लाखौ रुपैया कमाई गर्ने यी वर्कसपहरु नियमन नहुँदा सडकहरु फोहोर हुनुका साथै अधिकांशले दर्ता नगरी चलाएका कारण राज्यलाई कर समेत तिरेका छैनन् ।
वर्कशपहरुको नियमन र अनुगमनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले कुनै चासो देखाएको छैन । यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी डा. लोक नाथ भुसालसँग पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् । नियमन नहुँदा सवारी चालकसँग मनपरी रुपमा मूल्य लिने गरेका छन् । साथै दर्ता गरि चलाएकाहरुलाई पनि सरकारले कुनै सुविधा दिएको छैन । घना बस्ती भएका ठाउँमा वर्कसप राख्न नपाइने, मोटरसाइकल वर्कसपका लागि दुई रोपनी र गाडी वर्कसपका लागि ३ देखि पाँच रोपनी जग्गा चाहिने, छिमेकीलाई डिस्टर्व गर्न नपाइने, वर्कसपमा कामगर्ने मिस्त्रीहरुले हातमा पञ्जा लगाउनुपर्ने, गाडीको मोबिल चुहिँने हुँदा व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, सुरक्षित किसिमले गाडीको मर्मत गर्न सकिने हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्रियसभाका पूर्व सांसद तथा नेकपाका नेता बलराम बास्कोटाको घरै अगाडि घना बस्तीमा मोटर साइकलको वर्कसप छ । छिमेकीहरु त्यहाँको प्रदुषणबाट पनि आजित छन् । तथापि सरकारी उदासिनताका कारण समस्या जहाँको तहि रहेको छ । बास्कोटा एक जना प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । वर्कसप नजिक बस्नेहरु अधिकांश ध्वनीलगायतको प्रदुषणको मारमा छन् । मोटर साइकल स्टार्ट गराउँदा कानको जाली नै फुट्ने गरी होहल्ला हुन्छ । नजिकै डेरा गरी बस्ने एक जना पौडेल थरकी महिलाले बताइन् । ‘न्यूप्लाजा, अनामनगर, बानेश्वर, कोटेश्वर, कालीमाटी, कलंकी, चारखाल, नक्साल, बागबजार, चावहिल, न्यूरोड लगायतका धेरै ठाउँमा बिना दर्ता मोटर साइकल वर्कसपहरु चलाइए पनि सरकारी लापार्बाहीका कारण अहिले कुनै अनुगमन हुन नसकिरहेको तितो सत्य हाम्रै सामुु छ’ यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापाको दाबी छ । जसका कारण कर संकलनमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै सवारी चालकसँग मर्मत सम्हारको जथाभावी रकम लिने गरिएको छ ।
गाडी बनाउँदा लाग्ने दररेट टासेर राख्नुपर्ने, सरकारले तोकेको दररेट लिनुपर्ने, अनिवार्य रुपले सेवाग्राहीलाई बिल दिनुपर्ने जस्ता कुराहरु मापदण्डमा तोकिएका छन् । वर्कसपमा कार्यरत मिस्त्रीहरुले अनिवार्य रुपमा तालिम लिएको प्रमाणपत्र टास्नुपर्ने जस्ता विषयहरु समेत उक्त मापदण्डमा राखिएको थियो । तर, तत्कालिन महानिर्देशक रुप नारायण भट्टराई सरुवा भएपछि आएका महानिर्देशकहरु प्रेम सिंह (कामु), लावन्य ढकाल, कुमार दाहाल र गोगन हमाल कसैले पनि प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । पछि सरुवा भएर आएका महानिर्देशकहरुले भट्टराईका समयमा तयार पारिएको मापदण्डलाई कमाई खाने बाटो मात्रै बनाएको छन् ।
यसै सन्दर्भमा यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा भन्छन् ‘यातायात व्यवस्था विभागले राम्ररी अनुगमन नगरेकै कारण यातायात क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ’ । हरेक क्षेत्रबाट कमिसन माग गर्ने यातायातका कर्मचारी रहेसम्म यातायात क्षेत्रमा कतै सुधार हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
ट्रायल लिने सेन्टरबाट विभागमा करोडौं कमिसन
ट्रायल सेन्टरहरुमा बिना सेटिङ चालक अनुमतिपत्रका लागि जाने सिधा साधा सेवाग्राहीहरुलाई पुरानो र बिग्रेका मोटर साइकल दिईन्छ । जसका कारण उनीहरु असफल भई दोस्रो पटक दलाल मार्फत पैसा दिएर चालक अनुमति पत्रका लागि आउने गर्दछन् । मोटर साइकल र स्कुटीका लागि पाँच सय र गाडीका लागि एक हजार देखि १५ सय सम्म रकम तिरेर ट्रायलका लागि मोर साइकल र गाडी उपलब्ध गराईन्छ । उक्त रकम भुक्तान गरेपनि प्यान र भ्याट बिल समेत सेवाग्राहीले पाउँदैनन् । ट्रायल सेन्टरको सञ्चालक, यातायात विभागका कर्मचारी र प्रहरी गरी मिलेमतोमा दैनिक लाखौ रुपैया बाडी चुडी हिसाव मिलाउने काम गरिने यातायातका एक जना कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा बताए । अहिले देशभरमा कति ट्रायल सेन्टर र ड्राइभिङ इन्स्ट्रिच्यूटहरु छन् ? त्यसको लेखा जोखा समेत सरकारसँग छैन ।
