Sat. Mar 6th, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

सर्वोच्च बारमा कस्तो नेतृत्व हुन आवश्यक छ ?

1 min read

विष्णु लुईटेल, पूर्व सचिव सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन


आगामी पौष ४ गते सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको नयाँ नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुन गइरहेको छ । ६०५ जना सदस्य रहेको सर्वोच्च बारमा कस्तो नेतृत्व हुन आवश्यक छ ? यसै विषयमा केहि कानून व्यवसायीहरुको प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरिएको छ ।

न्यायको मर्मलाई बुझेर काम गर्नुपर्दछ भन्ने भावना भएका व्यक्तिहरुलाई नेतृत्व तहमा पु¥याउनुपर्छ
विष्णु लुईटेल, पूर्व सचिव सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन
सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनलाई नेतृत्व गर्ने कानून व्यवसायी पेसागत हुनुपर्दछ । पेसामा निरन्तर लागेको व्यक्तिलाई निर्वाचित गरिनुपर्दछ । न्यायपालिकामा अहिले देखिएका विकृति र विसंगतिहरुको सामना गर्नका लागि न्यायिक शुद्धीकरण गराएर काम गर्नसक्ने व्यक्तिको आवश्यक छ । कानून व्यवसायीहरु अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण धेरै कानून व्यवसायीहरुलाई विस्थापित गरेको अवस्था छ । जो पुरै पेसामा आवद्ध छन् र अन्य व्यवसाय छैन । ति विशुद्ध पेसामा आवद्धहरुको संरक्षण र समर्थन गर्नका लागि न्यायपालिकासँग मिलेर राष्ट्रिय लेबलको नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यो खालको नेतृत्वको जरुरी छ । यसरी न्यायपालिकालाई राजनीतिक छायाँबाट अलग राख्न जरुरी छ । अहिलेको सन्दर्भमा कनै पनि राजनीतिक पार्टी र विचारसँग नजिक भएपनि पहिला कानून व्यवसायी हुँ न्यायको मर्मलाई बुझेर काम गर्नुपर्दछ भन्ने भावना भएका व्यक्तिहरुलाई नेतृत्व तहमा पु¥याउन सकेको खण्डमा भोलिका दिनमा पेसा पनि मर्यादित हुनेछ । साथै न्यायपालिकामा सुधारका लागि मद्दत पुग्दछ ।
अहिले न्यायका लागि अदालत सम्म आउने सर्वसाधारण नागरिकले समयमा न्याय पाउन सकेका छैनन् । देशका कुना काप्चाबाट न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत सम्म आउने गर्दछन् । तर समयमा न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । लामो समयसम्म मुद्दाका लागि धाइरहँनुपर्ने अवस्था छ । मुद्दाका तारेख धाइरहँदा न्याय खोज्न आएका मानिसहरु नै अन्यायमा परेको अनुभूति हुन्छ । पेसी सर्ने र समयमा फैसला नहुने जस्ता समस्याका कारण न्यायलयको साख गिर्न पुग्दछ । यो खालको परम्परागत पद्दतिलाई सुधार गरी आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ । यस प्रकारका समसामयिक विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग न्याय प्राप्त गर्ने हकका सन्दर्भमा मिलेर काम गर्नुपर्दछ ।
न्याय सर्वसुलभ र छिटो छरितो हुनुपर्दछ । साथै फैसला गरेर मात्रै न्याय प्राप्त पनि हुँदैन । तर, हार्ने पक्षले पनि सन्तुष्टि लिने वातावरण बन्नुपर्दछ । अहिले पुनरावेदन अदालतलाई नयाँ सविधान जारी भएपछि उच्च अदालतमा परिणत गरिएको छ । तर, न्याय प्रदान गर्ने सवालमा पुनरावेदन अदालतकै मानसिकता झल्किने गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बार भनेको सर्वोच्च अदालतसँग नजिक रहेर काम गर्ने माथिल्लो संगठन हो । यसैकारण न्यायिक नीति निर्माणमा सर्वोच्च अदालत बारको महत्वपूर्ण भूमिका रहँने हुँदा यस क्षेत्रमा निरन्तर रुपमा लामो समय देखि काम गरेका कानून व्यवसायी पेसाकर्मी साथीहरुलाई समेटेर सशक्त नेतृत्व दिन जरुरी छ । त्यस खालका व्यक्तिलाई टिकट दिएर निर्वाचित गर्न जरुरी छ ।

कुनै दलको भातृ संंगठनको सदस्य जस्तो अध्यक्ष पनि हुनु भएन
अधिवक्ता राजकुमार थापा, पूर्व कोषाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसन
अहिलेको नेतृत्वले पेशागत हक हितका निमित्त कुनै काम गरेको छैन । यस अघिको नेतृत्वले नियमित कामका अतिरिक्त अन्य कामहरु पनि गरेको थियो । यस अघि सर्वोच्च बारमा लोकतान्त्रिक प्यानलकै बर्चश्व हुने गर्दथ्यो । यस पटकको नेतृत्वमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहित आठ जनाको बहुमत बामपन्थी खेमाबाट निर्वाचित भएको छ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको व्यक्तिगत महत्वकांक्षका कारण यो पटकको बार असक्षम देखिएको हो । अहिले न्यायक्षेत्र राजनीतिक मुक्त हुनका लागि साच्चिकै पेसागत मर्यादा भएको कानून व्यवसायी हुनुपर्छ । कुनै दलको भातृसंगठनको सदस्य जस्तो अध्यक्ष पनि हुनु भएन । यस अघिको नेतृत्वमा हामीले जुन नेतृत्वलाई जितायौं । त्यो गम्भीर गल्ति भयो ।
हामीले भ्रष्टाचार मुक्त न्यायलय निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिला प्रधानन्याधीश इमान्दार हुनुपर्दछ । त्यसपछि अन्य त स्वतः नै इमान्दार भइहाल्छन् । । न्यायालय भ्रष्टाचार मुक्त हुन्छ । बारको नेतृत्व पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो नभएर स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानून व्यवसायीको प्रतिनिधि जस्तो सम्झनुपर्दछ । साथै कर्मचारीहरु ट्रेड युनियनमा लाग्नु भएन । २९ प्रकारका बिचौलिया भनेर किटान गरिएको विषयमा अहिले विद्यमान नेतृत्वले केहि पनि गर्न सक्तैन ।
अहिले डिएलए (डेमोक्रेटिक लयर्स एशोसियसन) मा पनि देउवा खेमा र देउवा इतर खेमामा आवद्ध छन् । त्यसैकारण लोकतान्त्रिक प्यानल हार्ने गर्दछ । यसरी डिएलएमा सधैजसो आन्तरिक अन्तर्घात हुने गरेको छ । त्यसैकारण अहिले हरिहर दाहाल लगायतका पाँच जना बरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई कारबाही गरिएको छ । वामपन्थी समर्थक कानून व्यवसायीहरु पनि कार्यकर्ताको लेबल भन्दा माथि जान सकेनन् । उनीहरुले एनजिओ र आइएनजीओको पैसा खाएर सर्वोच्च अदालत बारलाई नै चर्चको भातृसंगठन जस्तो बनाइदिए ।


मध्यमार्गी र स्वतन्त्र खालको ब्यक्तिको चयन हुँदै आएको छ ।
मनोहर साह, सदस्य, सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन

सर्वोच्च अदालत अदालत बार एसोसियसन पनि देशका ८६ वटा बार इकाइ मध्येको एक हो । यो बार एसोसियसनमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सदस्य हुने हुँदा यसको मूल्य र मान्यता नै बढि छ । यहाँको अध्यक्षको नेतृत्व कानून संकायको डीन कार्यालयको समितिमा समेत सदस्य हुने गर्दछ । सर्वोच्च अदालतका केहि समितिमा पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यसैले अन्य बारको तुलनामा नेपाल बार पछि यसको महत्व छ । त्यसैकारण यो बारको नेतृत्वका लागि परिपक्क व्यक्तिको खाँचो पर्दछ । अहिलेसम्म जत्तिवटा निर्वाचन भए परिपक्क र पार्टीको कार्यकर्ता जस्तो नभएर स्वतन्त्र विचारको कानून व्यवसायी निर्वाचित हुँदै आएका छन् । मध्यमार्गी तथा स्वतन्त्र भूमिकामा रहँने कानून व्यवसायीले नै अहिलेसम्म जित्दै आएका छन् ।
बारको नेतृत्व वा अध्यक्ष एक जनाले न्यायलयका सम्पूर्ण विकृति र विसंगतिलाई हटाउन सक्तैन । बारले मात्रै सबै विसंगतिको नियन्त्रण गर्न सक्तैन । न्यायलयमा न्यायाधीशले घुस नखाने हो भने वकिल एक्लैले घुस ख्वाउन सक्तैन । खानेले नखाने हो भने अरुले के गर्न सक्छन् ? भ्रष्टाचारको मूल जरो भनेकै जसको हातमा पावर छ उनीहरु नै हुन् । वकिल त एउटा माध्यम मात्रै हो । श्रीहरि अर्यालको प्रतिवेदन अनुसार न्यायलयमा भएका ७ प्रकार बिचौलिया रहेका छन् । अहिले त कतिपय न्यायाधीशले झगडियालाई नै सिधै फोन गर्ने गर्दछन् । त्यसैले जरो जब सुध्रिदैन तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन ।
न्यायलयमा न्यायाधीशहरुको तलब हुन्छ । उनीहरु अवकास पश्चात पेन्सन पाउँछन् । उनीहरुलाई न्यायलय जेसुकै होस् कुनै मतलव हुँदैन । राम्रा न्यायाधीशको त त्यो हुने भएन । तर, न्यायपालिकाको साख घट्यो भने त हामी कानून व्यवसायीहरुको पेसा धर्म संकटमा पर्छ । त्यसैले कानून व्यवसायी र यसको संगठन बार एसोसियसनले सहेर पनि धेरै कुराको पर्दाफास गर्दैनन्, जनता सामु ल्याउदैनन् । कानून व्यवसायीको रोजी रोटी नै खोसिन्छ र समाजमा न्यायपालिकाको साख गिर्छ भनेर हामी कानून व्यवसायीहरु र यसका संगठनहरुले धेरै विषय बाहिर ल्याउँन चाहदैनन् । तथापि सजिलोका लागि न्यायाधीशहरुले कानून व्यवसायीहरुले दलाली गर्छन्, घुस ख्वाउछन्, कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो भनिदिन्छन् भनेर आरोप लगाइदिन्छन् । केहि कानून व्यवसायी त्यो प्रकृतिका पनि होलान् । नकार्न सकिदैन । तर, त्यो पूर्ण होइन । नेपाल बारले बोलेन भन्नु बाद्यता हो । अहिले नेपालका कुनैपनि संयन्त्रहरु आफ्नो ठाउँमा छैनन् । तथापि हाम्रो बारको नेतृत्वले बार र बेञ्चको भूमिकालाई सहजता गराउँने, कानून व्यवसायीहरुको मर्कालाई सम्बोधन गर्ने, बारको व्यवहारिकता बुझने नेतृत्वले न्यायलयलाई सहयोग गर्नुका साथै कानून व्यवसायीको हकहितलाई पनि सम्वोधन हुन सक्छ । त्यस प्रकारको नेतृत्व आओस् भन्ने हामी सबैको चाहना हो ।


सक्षम, कर्मठ र निर्भिक खालको नेतृत्व हुनु जरुरी छ
पूणिमा रिमाल गुरागाई, सहसचिव, सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसन

वरिष्ठ र जेष्ठ कानून व्यवसायीहरु सदस्य रहँने हुँदा सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको निर्वाचनमा विशेष महत्व छ । सर्वोच्च अदालतको भूमिकाको पनि सर्वोच्च बारले निगरानी गरिरहेको हुन्छ । त्यसैकारण अदालतलाई पनि निगरानी राख्ने खालको हाम्रो बार भएका कारणले गर्दा सक्षम, कर्मठ र निर्भिक खालको नेतृत्व हुनु जरुरी छ । त्यसमा हिजोको जस्तो होइन आउने पिढीलाई पनि सर्वोच्च बार यस्तो हो भनेर चिनारी दिने खालको नेतृत्वको आवश्यक छ । अध्यक्ष लगायत अन्य १४ जना कार्यकारिणीहरुको ठूलो चुनौति पनि यहि हो । सर्वोच्च बारको नेतृत्वले जे प्रतिवद्धता गरेका हुन्छन् । त्यो काम पुरा गर्दछन् । नेपाल बारको देशभर इकाईहरु छन् भने सर्वोच्चमा अदालत बार एशोसियसन पनि कम महत्वपूर्ण छैन ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *