Sun. Jan 17th, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

जोर विजोर प्रणाली निष्प्रभावकारी ?

1 min read


काठमाडौं । कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने हिसावले काठमाडौं उपत्यकामा सवारी चाप घटाउनका लागि २०७७ साल भदौ २९ गतेको मन्त्री परिषद्ले जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने भनियो । तर, उपत्यकाका केहि स्थानमा सामान्य चेक जाँच बाहेक अहिले निर्वाध रुपमा गाडी चलिरहेका छन् ।
प्रहरीले नियन्त्रणमा रहेका गाडीहरुलाई जरिवाना बिनै छाडिदिनुपर्ने कारणले यो प्रक्रिया निश्प्रभावी बन्न पुगेको हो । जरिवाना नलिने तर, नियन्त्रणमा मात्रै लिइने भएका कारण यो निर्देशन अत्यन्तै फितलो बन्न पुगेको हो । यातायात व्यवस्था विभागले जरिवाना लिन वा पुरै खारेज गर्ने कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । यस विभागका सूचना अधिकारी लोकनाथ भुसालसँग पटक पटकसम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
जरिवाना नलिँदा सवारी धनीले सरकारी निर्देशनको पालना गरेका छैनन् । यसमा मन्त्री परिषद्को निर्णय पंगु बनाइएको छ । कानूनी दायरामा ल्याउने कार्यमा यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखा कानमा तेल हालेर आँखामा पट्टि बाधेर बसेका छन् ।
पठाओ र टुटलको अनुगमन भएन
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पठाओ र टुटलको अहिलेसम्म पनि राम्ररी अनुगमन भएको छैन । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै पठाओ र टुटलमा आवद्ध झण्डै तीन लाख मोटर साइकलहरु आवद्ध छन् । दैनिक करोडौं रुपैया उठाइएको भएपनि करको दायरामा सरकारले ल्याउन सकेको छैन । सामन्य मानिसले सानो गल्ति गर्दा समात्ने सरकारले निजी कम्पनीबाट दर रेट राखे पनि वास्तै गरिएको छ । सुरक्षाका कतिपय मापदण्ड पालना गरिएको भएपनि निजी प्लेटमा दर्ता गरिएका मोटर साइकलहरु टुटल र पठाओका नाममा सरकारले मनपरी गर्न छुट दिएको छ । टुटल र पठाओका विरुद्धमा ट्याक्सी व्यवसायीहरुले पटक पटक विरोध गरेका छन् । तथापि ट्याक्सी चालकहरुले पनि जनतासँग हरेक विषयमा लुट मच्चाउृने सिण्डीकेट लगाउने, मिटरमा नहिड्ने, मिटर बिगार्ने, भनेकै ठाउँमा नजाने गर्नाले त्यसको विकल्पमा टुटल र पठाओले फाइदा उठाएका हुन् ।
बीमा छैन टुटल र पठाओमा
ट्याक्सीमा भन्दा सस्तो पर्ने र तुरुन्तै सेवा पाइने भएकाले आम मानिसहरुले टुटल र पठाओको प्रयोग गरिरहेका छन् । तथापि जाँच पास, पञ्जिकरण जस्ता कुनै पनि प्रक्रिया गरिएका छैनन् । सेवाग्राहीको बीमा हुँदैन । त्यसैकारण कहिँ दूर्घट्ना भएको खण्डमा पनि यात्रुले बीमा रकम पाउँदैनन् । यस प्रकारको बेथिति हुनु अत्यन्तै लाजमर्दो भएको बताउँछन् यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा । तरकारी बोक्ने टाटा मोडेल, भ्यान रातो प्लेटमा दर्ता गरिएका छन् । त्यसो गर्दा मनपरी ढंगले पैसा लिइएको छ । कालो प्लेटमा दर्ता गर्नेहरुले पन्जिकरण, जाँचपास र रोड पर्मिट र नविकण गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा राज्यको आम्दानी पनि हुने थियो ।
स्कूलका नाममा आएका बसको पनि अनुगमन छैन
रातो प्लेटमा सरकारी विशेष छुट्सहित ल्याइएका स्कूलका गाडीहरुले मासिक रुपमा अभिभावकसँग पाँच हजार देखि तीस हजारसम्म प्रति विद्यार्थी मासिक रकम उठाउने गरिएको छ । तथापि सार्वजनिक गाडीमा जस्तो भाडाको दर रेट तोक्न काम हालसम्म पनि गरिएको छैन ।
डोजरको दर रेट पनि तोकिएन
अहिले विकासका नाममा गाउँ गाउँमा डोजरहरु चल्ने गरेका छन् । तथापि राज्यले बनाएका बाटोमा निर्वाध चलाइएका डोजरहरुको कुनै दररेट सरकारले तोकेको छैन । हालसम्म पनि दररेट नतोकिएकै कारण मनपरी मूल्य राखेर काम गरिएको छ ।
२० वर्षे गाडी अझै हटाइएन
सरकारले २०७३ साल फागुन १७ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकाबाट र २०७४ साल चैत्र १ गतेबाट देशभर २० वर्ष पुराना गाडीहरु विस्थापन गरिएको छ । तर, निजी प्लेट, संस्थान र सरकारी गाडीहरु लामो समय बितिसक्दा पनि हटाएएका छैनन् । जसले गर्दा दूर्घट्ना बढ्नुका साथै प्रंदुषण पनि बढाइएको छ । अहिले देश भरमा झण्डै २९ लाख मोटर साइकल गुडिरहेका छन् । तर, पुरानाको बिस्थापन गरिएको छैन् । नत प्रदुषण चेक जाँच नै गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्थाले दिदैन अल्टिमेटम
यातायात व्यवस्था विभागले गाडीहरुमा २० वर्ष मात्रै चल्न पाउने भनेर आफ्नो अवधि पहिल्यै लेखेर जानकारी दिनुपर्दथ्यो । त्यसो नगर्दा अहिले पनि विस्थापन गर्न खोज्दा आन्दोलनको मार खेपिरहँनु परेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *