ट्याक्सीमा सिण्डीकेट कायमै, सरकार बन्दैछ लाचार

नारायण प्रसाद शर्मा

काठमाडौं । नयाँ ट्याक्सी दर्ता नखोल्न दवाव दिने उद्देश्यले सार्वजनिक यातायात व्यवसायी केन्द्रीय महासंघका नेताहरु यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन हमाल र यातायातमन्त्री बसन्त नेम्बाङलाई भेटेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । नयाँ ट्याक्सीको दर्ता नखोल्दा सेवाग्राहीले गुणस्तरहिन सेवाका साथै महंगो मूल्य तिर्न बाद्य भएका छन् । सेवाग्राहीहरुले ट्याक्टरको जस्तो आवाज आउने प्रदुषित ट्याक्सीको उच्च मूल्य तिर्न बाद्य भएका छन् ।
२०७४ चैत्र १८ गते यातायात क्षेत्रको सिण्डीकेट हटाउनका लागि यातायात विभागले कार्यविधि ल्याएको थियो । त्यसपछि २०७५ साल वैशाख ४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यातायात समितिहरु खारेज गरिएको थियो । तर, सिण्डीकेट हटाइएको ठूलो अक्षरमा लेखिएपनि व्यवहारमा भने हटेको छैन । ट्याक्सी व्यवसायमा २९ वर्ष देखि सिण्डीकेट कायमै छ । पछिल्लो पटक २०५७ साल जेठ १७ गते ट्याक्सी दर्ता बन्द गरियो । त्यति बेला पनि व्यवसायीहरुले दवाव दिएर बन्द गरेका थिए । त्यो समयमा ट्याक्सीहरु सात हजार पाँच सय वटा मात्रै थिए । त्यो मध्ये पाँच हजार ६ सय पचास ट्याक्सी पेट्रोलबाट चल्ने र १८५० वटा चाहिँ डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सी थिए । डिजेलबाट चल्ने ट्याक्सीहरु इन्जिन राम्रो नभएका कारण बजार लिन सकेन । र, पछि कबाडीमा फाल्नु पर्ने अवस्था आयो ।
बि.स.२०७२ साल जेठ २८ गते १८५० ट्याक्सी दर्ताका लागि आवेदन खोलियो । जुन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको थियो । उक्त समयमा नेपाली कांग्रेसका बिमलेन्द्र निधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री थिए । ट्याक्सी दर्ताका बि.स.२०७२ साल साउन २० गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरियो । त्यसमा प्रतिव्यक्ति एक हजार १० रुपैयाको फर्म बेचियो । जुन फर्म १५ हजार सात सय ५१ जनाले लिए । यसरी जनताबाट सरकारले १५ करोड ९० लाख आठ हजार पाँचसय दश रुपैया कमाउन सफल भए । तर, जम्मा १८५० जनाले मात्रै गोला प्रथाबाट उक्त सुबिधा प्रयोग गरे ।
त्यस पछि २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनासकारी भूकम्प पश्चात १४ जिल्लाका भूकम्प पीडित कार्ड भएका नागरिकलाई १५ सय ट्याक्सी दिने निर्णय गरियो । २०७२ साल चैत्र २१ गते विजय कुमार गच्छदार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुँदा यो निर्णय गरिएको थियो । त्यसका लागि २०७३ साल साउन ५ गतेबाट २०७३ भाद्र ५ गतेसम्म एक महिनाको समय दिएर सूचना जारी गरियो । त्यसका लागि भूकम्प पीडितको कार्ड सहित एक जनाले ११० रुपैयाको राजश्व भुक्तानी गर्नुपर्दथ्यो ।
यसरी १५०० ट्याक्सीका लागि एक लाख ४९ हजार पाँच सय ५८ जनाले फर्म बुझाए । त्यस मध्येमा जम्मा १५ सय जनाले गोला प्रथाबाट ट्याक्सी दर्ता गर्ने सुबिधा पाए । यसरी उक्त समयमा पनि सरकारको ढिकुटीमा एक करोड ६० लाख ११ हजार तीन सय ८० रुपैया राजश्व जम्मा गरियो ।
अहिले सुरुमा ट्याक्सी चढ्ने बित्तिकै मिटरमा १४ रुपैया (बिहान ६ बजे देखि बेलुकी ९ बजे) र २१ रपैया (रातको नौ बजेबाट बिहान ६ बजेसम्म) पर्दछ । तर, प्रतिस्पर्धामा ट्याक्सी दर्ता खोल्दा सून्यबाट नै मिटरमा चलाउँछु भन्दा पनि सरकारले नयाँ दर्ता खोल्न लाचारी देखाएको छ । यसरी पुराना ट्याक्सीहरुले राम्रो सेवा पनि दिन नसक्ने र सरकारले तोकिदिएको भाडादरमा पनि बदमासी गर्ने, मिटरमा नजाने, बढि भाडा लिने, कतिपय स्थानमा जान नमान्ने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । तर, नयाँ ट्याक्सी दर्ता नखोल्दा सिण्डीकेट पनि व्यवहारमा देखिएको छ । यस्तो प्रवति तुरुन्तै नियन्त्रण हुनुपर्ने बताउँछन् यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता राम बहादुर थापा ।
बि.स.२०४८ सालमा दुई लाख रुपैयामा खरिद गरेका ट्याक्सीहरुले करोडौं कमाई गरिसकेका छन् । उक्त समयमा सरकारले भन्सार समेत छुट दिएको थियो । उक्त गाडीहरु आफै र भाडामा चलाएर करोडौं कमाएको र पुरानो नम्बर प्लेटलाई अहिले १० देखि ११ लाख रुपैयामा बिक्री गरिन्छ । तर, राज्यले राजश्व मात्रै पाँचसय लिने गरेको छ । यसरी ट्याक्सीको संख्या बढ्न पनि नदिने नयाँ दर्ता खोल्न पनि नदिने अवस्था व्ष्वसायीकै कारण सिर्जना गरिएको छ । यात्रुहरु ठगिएका छन् । तर, सरकार प्रतिपर्धाको सिद्धान्त अंगिकार गर्नबाट पछि हटेको छ । अहिले पनि ट्याक्सीहरु मिटरमा नहिड्ने र यात्रुले भनेको ठाउँमा नजाने दादागिरी देखाउने गरेका छन् । त्यसको अनुगमन प्रभावकारी ढंगले गरिएको छैन ।
तीन नम्बर प्रदेशका १३ वटा जिल्ला मध्ये काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ट्याक्सी सञ्चालनमा अनुमति दिइने गरिन्छ । यसरी अन्य प्रदेशमा ट्याक्सी दर्ता खुलेका छैनन् ।
ट्याक्सीहरु अहिले ७९६ सिसीका मात्रै छन् । जसका एकाधिकार चौधरी ग्रुपले लिँदै आएको छ । पुराना र कम सिसीका ट्याक्सीहरुका कारण सामान्य दूर्घट्नामा पनि यात्रुहरु बढि घाइते हुने सम्भावना रहन्छ ।
एयरपोर्टका हरियो ट्याक्सीको पनि दर्ता खुलेन
मिटर बिनाका एयरपोर्टमा सञ्चालित ट्याक्सीका नत घरेलुमा दर्ता गरिएको छ, नत कम्पनी कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा नै । यी गाडीहरुबाट अत्यन्तै महंगो मूल्यमा सेवा दिइएको छ । मिटर राख्न सरकारले अहिलेसम्म आदेश वा निर्देश गर्न सकिरहेको छैन । सिनामंगलको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नारायणस्थान, भैसेपाटी वा भक्तपुर पुगेको ४ हजार देखि ५ हजारसम्म लिने गरिएको छ ।
एयरपोर्टमा प्रति किमी ७५ रुपैया तोकेर प्रिपेड ट्याक्सीको व्यवस्था गरे पनि तोकिएको मूल्यमा कुनै पनि ट्याक्सीले यात्रुलाई सेवा दिदैनन् । सरकारको अनुगमन फितलो हुँदा यो अवस्था आएको बताउँछन् यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा ।