यातायात व्यवसायीको आन्दोलन सुरु, सरकार मुकदर्शक

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालको समर्थनमा यहि कार्तिक २३ गतेबाट प्रदेश नम्बर एकमा लामो तथा छोटो दूरीका भाडाका गाडीहरु बन्द गरिएको छ । सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएको छ । महासंघ अन्तर्गत प्रालिमा दर्ता भएका यातायात कम्पनीहरु सदस्य रहेको बताउँदै आएका छन् । महासंघका अध्यक्ष होम प्रसाद अधिकारीका अनुसार बैंकहरुले लकडाउनमा कर छुट नगरेको, गाडीहरुको किस्ता एक वर्षपछि सार्ने भनिएकोमा कार्यन्वयन नभएको, रोड पर्मिटमा छुट नदिएको, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पटक पटक भएका निर्देशनहरु पालना नगरिएको कारण बन्द आव्हान गरिएको बताइएको छ ।
२०७७ साल मंसिर १६ गतेबाट भने देशब्यापी रुपमा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा हुन लागेको महासंघका अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ । दशै अगाडि नै महासंघका नेताहरुले महामारीको मारमा व्यवसायीहरु परेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर एशोसियसन, सातै प्रदेशका प्रमुखहरु, ७७ वटै जिल्लाका सिडिओ कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको थिए । महासंघका नेताहरुले २०७७ साल मंसिर १६ गते अघि उक्त मागहरु पुरा नभए सार्वजनिक यातायातहरु बन्द गर्ने बताएका छन् ।
अत्याआवश्यक सेवा बन्द हुँदा पनि सरकार लाचार
अत्याआवश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार सार्वजनिक यातायात बन्द गर्न पाइदैन । तर, सरकारको लाचारीका कारण महासंघका नेताहरु चर्चामा आउनका लागि गाडी मालिकहरुलाई भ¥याङ बनाइरहेका छन् । त्यसैका लागि महासंघका नेताहरु गैर कानूनी काममा लागिरहेका छन् । सरकारसँग माग पुरा गर्नका लागि अन्य कानूनी उपचारहरु रहेका छन् । तथापि सार्वजनिक यातायात नै बन्द गरेर यो अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको छ । उपभोक्ता अधिकारका विषयमा विज्ञ उच्च अदालत पाटनका अध्यक्ष अधिवक्ता राम चन्द्र सिम्खडाका अनुसार अत्याआवश्यक सेवा बन्द गराउने व्यवसायीको रोड पर्मिट नै खारेज गर्न र कालो सूचिमा समेत राख्न सकिने बताए ।
कम्पनीलाई महासंघको सदस्य बनाए बापत मासिक करोडौं रुपैया आम्दानी हुने गर्दछ । सुरुमा महासंघको सदस्य बन्नका लागि ५५ सय रुपैया आवश्यक पर्ने बताइन्छ । त्यसै गरी मासिक एक हजार देखि १० हजार रुपैया पर्दछ । साथै वाषर््िाक रुपमा पाँच हजार लेबी लिने गरिएको छ ।
२५ वर्ष सम्म यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघमा बसेर महासचिवको पद प्राप्त गरेका होम प्रसाद अधिकारी र यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्वाचनमा महासचिव पदमा सरोज सिटौलासँग पराजित भरत नेपाल महासचिव रहेको सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघको समर्थन र आब्हानमा गरिएको आन्दोलनका कारण कोरोना महामारीबाट आक्रान्त जनतालाई अझ पीडा हुने निश्चित भएको छ ।
महासंघका नेताहरुको अकुत सम्पत्ति छानविन भएन
महासंघको नेतृत्वमा रहेर अकुत सम्पत्ति कमाएका नेताहरु गणतन्त्रमा पनि एक छत्र रुपमा राज गरिरहेका छन् । उनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्न २०७५ साल वैशाख २३ गते भएको गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र राष्ट्र बैकका गभर्नरको बैठकबाट महासंघका नेताहरको सम्पत्ति छानविन गर्न सम्पत्ति शद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्रचार गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यो समयमा बहालमा रहेका र पूर्व पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति छानविन गरिने बताइयो । जसमा संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता गरिएको ३०७ वटा यातायात समिति र संस्था ऐन २०१८ अन्तगर्त दर्ता गरिएका यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको चल र अचल सम्पत्ति समेत रोक्का गर्ने भनि निर्णय भएको थियो ।
यसरी सम्पत्ति छानविन नगर्न व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्री र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा गएर छानविन नगर्न बिन्तिपत्र हालेका थिए । जस अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रुप नारायण भट्टराईलाई २०७६ साल माघ २६ गते भेटेका थिए । सरकारले सिण्डीकेट हटाइएको भनिएपनि यातायात व्यवसायी महासंघका नेताहरुको चिन्तनमा परिवर्तन भएको छैन । अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरु शक्तिशाली बनेर पुन सिण्डीकेट प्रणाली नल्याउलान भन्ने नसकिने बताउँछन्, यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा ।
खारेज गरिएका समितिकै लैटर प्याडमा अझै टासिइदै भाडा
सिण्डीकेट प्रणालीको खारेजी पछि कानूनी वैद्यता गुमाएका यातायात समितिका नाममै अहिले सञ्चालित गाडी भाडाको दररेट टासिएको छ । त्यसो गर्दा अनुगमनकर्ता ट्राफिक प्रहरी वा विभागका कर्मचारीहरु टेर पुच्छर लगाएका छैनन् । अनुगमनका कमि भएका कारण अहिलेसम्म पनि व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् ।
उजुरी गर्ने सहज वातावरण भएन
ट्राफिक प्रहरीको फोन नम्बर १०३ बाहेक सरकारले अनुगमनकर्ता निकायको टेलिफोन गाडीमा टास्ने व्यवस्था मिलाउन सकिरहेको छैन । जस्ले गर्दा यात्रुहरुले पैसा तिरिसकेपछि पनि टिकट पाउन सकेका छैनन ।
गाडीको नम्बर प्लोट नबुझिने समस्या
कतिपय भाडाका वा निजी प्लेटका गाडीहरु र मोटरसाइकलहरुमा पनि गाडी नम्बरहरु प्रष्ट रुपमा लेखिएको पाइदैन । जसले गर्दा दूर्घट्ना गराएर भागेको खण्डमा पनि समस्या उत्पन्न हुने गर्दछ ।
बिदामा सरकारी गाडीको दुरुपयोग
चाँडबाडको समयमा किनमेल र ससुराली जानका लागि पनि सरकारी गाडीहरु दुरुपयोग गरेको पाइयो । तथापि राज्यका अनुगमनकर्ता निकायहरुबाट कुनै अनुगमन हुन सकेन । गृहमन्त्रालय वा आफु मातहतको हाकिमले कामै नभएको अवस्थामा पनि पास दिएको पाइन्छ । तथापि अनुगमनका कारण अवस्था नाजुक छ ।