Fri. Nov 27th, 2020

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

भ्रमण योजनाको अभावमा परराष्ट्रमा टिकट रद्ध बापत १ करोड ८५ लाख व्ययभार

1 min read

काठमाडौं । कर्मचारीहरु जनताको करमा नाच्न पाएपछि कतिसम्म बिन्दास हुन्छन् ? साथै जवाफदेहि पनि हुँदैनन् भन्ने कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको काम गर्ने तरिकाले प्रष्ट पार्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी वा विदेशी नियोगमा राजदुत बनेर जानेहरु तोकिएको हवाई टिकट प्रयोग नगर्दा र भ्रमण योजना पनि नहुँदा एक वर्षको अवधिमा एक करोड ८५ लाख थप व्यायभार बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । एक वर्षमा कार्य क्षमताको अभावले एउटै विषयमा मात्रै झण्डै दुई करोड नोक्सानी पुग्ने गरी काम गर्ने कर्मचारीको कार्य सम्पादन मुल्यांकनमा कस्तो नम्बर आयो होला ? खोजिको विषय बनेको छ । डलरमा तलब खाने विदेश स्थित नेपालका राजदुतहरुको पीडा सुन्दा छक्क परिन्छ । उनीहरुको पहुँचका आधारमा अतिरिक्त बजेट प्राप्त गर्ने गर्दछन् । विदेश जाँदा पनि आफु खुशी जहाजको टिकट काट्न पाउँदैनन् । किनकी त्यसको कमिसन पनि सचिव, प्रशासनको सहसचिव र लेखा प्रमुख मिलेर खाने गर्दछन् । कुनैपनि देशका लागि नेपाली राजदुत बनेर जाँदा ‘करियर बेस’को वा राजनीतिक नियुक्त भनेर विभेद गरिन्छ । राजनीतिक नियुक्ति पाउनेहरुलाई सहज काम गर्ने वातावरण नदिने गरिँदै आइएको छ । करियर बेसका भन्दा राजनीतिक नियुक्त पाउनेहरु प्रा.यदु नाथ खनाल जस्ता इतिहासमा विशेष प्रतिभाहरु पनि थिए । तर, पनि त्यस्ता धुरन्धर विद्धानहरुलाईसमेत परराष्ट्रकै कर्मचारीहरु असफल बनाउने प्रयासमा लागिरहेको गुनासाहरु आउने गरेका छन् । असफल बनाउँदा नयाँ राजदुत नियुक्ति नहुन्जेल कर्मचारीकै हाली मुहाली हुने गर्दछ । हमिद अन्सारी, लक्की शेर्पा, गुणलक्ष्मी शर्मा विश्वकर्मा, माया शर्मा परराष्ट्रकै कर्मचारीबाट आफु फस्न पुगेको बताउँछन् । म्यानमारका नेपाली राजदुत गुणलक्ष्मी बिकलाई चाहि पत्रपत्रिकामा मिडियाबाजी गरेपनि फसाउन सकेनन् । पछिल्लो समयमा परराष्ट्र करियर भन्दा बाहिरबाट राजदुतका लागि नियुक्ति हुनेहरुबाट कार्य सम्पादन मुल्यांकन पनि नहुने भएपछि त अझ विभेद बढ्न गएको हो । माओवादीका तर्फबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा राजनीतिक हिसावमा नियुक्ति पाएका राजदुतहरुलाई कासमुको अधिकार रोकिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५७ औ प्रतिवेदनका अनुसार फरक रुटबाट यात्रा गरेको आधारमा तोकिएको दर रेट भन्दा ७५ लाख र टिकट रद्ध मिति परिवर्तन, रुट परिवर्तन गरेका कारण एक करोड १० लाख बढि खर्च भएको देखिन्छ । यसरी जम्मा एक करोड ८५ लाख खर्च भएको देखिन्छ । भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ४ मा भ्रमण किफायती हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका लेखा प्रमुखले भने भ्रमण योजना र स्वीकृत भाडादरको कुनै वास्तै नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक जना राजदुत विदेशमा बिरामी परे । तर, उनले सहसचिवलाई दशौं पटक फोन सम्पर्क गर्दा पनि कुरा गर्न पाएनन् । सहसचिवका निजी सचिवले मात्रै फोन उठाए । उक्त कुरा उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी अपमान गरिएका राजनीतिक करियरबाट आएका राजदुतहरुलाई एकदमै अप्ठ्यारो पारेर मन्त्रालयका सहसचिव र सचिवले आफ्नै पैत्रिक सम्पत्ति जस्तै राज्यको बजेटमा हेराफेरी गरी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । तर, पनि कतिपय परराष्ट्रमन्त्रीहरु तिनै सचिव र सहसचिवकै जालमा फसिरहेका हुन्छन् । पराराष्ट्र सचिव शंकर दास वैरागी भने पारिवारिक कारणबाटै समस्यामा फसिरहेका छन् । कहिले आफ्नै घरमा काम गर्नेले चोरी गरेका कारण छुटाउने हैरानी, कहिले दाजु दिवाकर वैरागी दौरा सुरुवाल लगाएर सिंहदरबारको दक्षिण ढोकामा बसिरहँदा भित्र छिर्न रोक्दाको पीडादायी अवस्थामा फसिरहेका छन् । उनका दाजुलाई कसैले भित्र छिर्न पास दिएको खण्डमा उक्त कर्मचारीलाई सरुवा गर्नेसम्मको धम्की दिने गरेको एक जना सुरक्षाकर्मीले खुलसा गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *