पञ्चशीलको सिद्धान्त बिपरित कसैप्रति उत्तरदायी हुने र कसैप्रति नहुँदा देशकै अस्तित्वमा असर पर्दछ

बाबु रघुनाथलाल दास र आमा पनाइरदेवी दासको सन्तानका रुपमा २००३ साल चैत्र १५ गते जानकीटोला पर्सामा जन्मनुभएका बरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मण लाल कर्ण संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्छ । कानूनमा स्नातक गर्नुभएका कर्णका एक श्रीमती दुई छोरा र दुई छोरी हुनुहुन्छ । मधेशको राजनीतिलाई नजिकबाट जान्ने कर्णसँग मधेश प्रदेशका बासिन्दा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपनि मधेसी जनताको अवस्था कस्तो बनिरहेको छ ? समसामयिक राजनीतिका बारेमा गरिएको छोटो कुराकानीः
० यो सरकारले जोड्ने भन्दा पनि तोड्ने काम अघि बढाएको छ ।
० अहिलेसम्म सरकारले प्रशंसा गर्न लायक एउटा पनि काम गरेको छैन ।
० दुई तिहाई ल्याउने बित्तिकै संविधान संशोधन गर्ने भन्ने पनि होइन
० सरकारलाई पनि कानून लाग्छ । सरकारले नै कानून नमानेको अवस्थामा जनताले किन मान्ने ?
० कतै आर्थिक प्रलोभनमा यस्तो अवस्था भएको होइन ?
० जुन सरकार संविधान अनुसार चल्दैन त्यो सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्तैन ।
० लोकतन्त्रको रक्षक अदालत नै हो ।
० न्यायलयलाई भत्काउन लागे भने यसको विरोधमा राजनीतिक पार्टीहरु अघि बढ्नुपर्छ ।
० जब निर्वाचन हुन्छ तब पपुलारिटीका लागि यस्तो चर्चा गरिन्छ ।
० रेल लिकबाट झरेपछि फेरी सञ्चालन गर्नका लागि क्रेनको सहायता चाहिन्छ ।
० सुशीला कार्कीको सरकार पनि क्रेन नै हो ।
० २०३२ सालमा कानून आयो तर, वीरगञ्ज त वीर शम्शेरका पालामा बनेको हो ।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको झण्डै दुईतिहाईको सरकार बनेको छ । यसको काम हेर्दा कसरी मुल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
सरकारको मन्त्रीमण्डल एउटा संस्था हो । कुनै व्यक्ति होइन । हामी कहाँ संसदीय प्रणाली छ । यो प्रणालीमा सबैजना संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । राष्ट्रपतिय शासनमा राष्ट्रपति प्रति नै मन्त्रीहरु उत्तरदायी हुन्छन् । तर, अहिले काम हेर्दाखेरी आफ्नो इच्छा राखेको मन्त्री राख्ने, बेला न कुबेला हटाईदिने गरिएको छ । यसरी हेर्दा यो सरकार संसदीय परम्पराको जस्तो देखिएन । सिंगल ब्यक्तिले नै सञ्चालन गरेको जस्तो देखियो । यसले गर्दा नाम लिन सकिने कुनै पनि काम भएका छैनन् । पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै चार महिना भइसकेको होला । तथापि ‘ःयचलष्लन कजयधक तजभ मबथ’ भने जस्तै बिहान हेर्दा केहि पनि परिवर्तन देखिदैन । तथापि एउटै कुरा कसैले भ्रष्टाचार गरेको देखिएन । यो सरकारले गाउँ गाउँमा पत्र पठाएर बसिरहेको बस्ती हटाउने आदेश गरेको छ । त्यसरी हेर्दा यो सरकारले जोड्ने भन्दा पनि तोड्ने काम अघि बढाएको छ । मान्छेले कति मेहनत गरी घर बनाएका हुन्छन् । अहिलेसम्म सरकारले एउटा पनि घर बनाएको छैन । तर, सरकारले तोडिरहेको छ । यो सरकार पुरै ध्वंसमा लागिरहेको छ । कर विधेयकमा आज एउटा र भोलिपल्ट सच्चाउने काम गरिएको छ जवाफ माग्दा खेरी दिइदैन । बजेटरी सिस्टममा संसदबाट बजेट पास हुन्छ । त्यहाँ प्रस्तुत गरिएको बजेट दुई दिनमै फेरबदल गर्ने ? त्यहाँ कसैले केहि गरेको हो कि ? यसरी सरकारले अहिले सम्म प्रशंसा गर्न लायक एउटा पनि काम भएको छैन ।

संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न नदिएको अवस्था छ । परिपत्र जारी गर्दै कतिपय विषयमा रोक लगाएको छ । संघीयता प्रति पनि बक्रदृष्टि देखाएको हो ?
असिम शाहको नेतृत्वमा संविधान संशोधनको एउटा कमिटी बनाएर पार्टी प्रतिनिधि पठाइदिन अनुरोध गरेपछि म पनि गएको थिएँ । रास्वपाको महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा हटाउने निर्णय गरिएको छ । संघमा पार्लियामेन्ट रहँने, प्रदेशमा पार्लियामेन्ट नरहँने व्यवस्था कहिँ छ ? यो त जिल्ला पञ्चायतमा जस्तो भएन र ? हामीले के सल्लाह दियौं भने ‘संविधान संशोधन अनिवार्य छ गर्नुपर्छ । तर, सबैको सल्लाह चाहिन्छ । किनभने दुई तिहाई ल्याउने बित्तिकै संविधान संशोधन गर्ने भन्ने पनि होइन । संविधान कुनै पार्टी र व्यक्तिका लागि होइन । सम्पूर्ण जनता र पार्टीका लागि हो । सबैको कुरा सुन्नपर्छ । तपाईको कार्यदेशमा यो गर्नु र यो नगर्नु भन्ने पनि छैन । तपाईको पार्टीले प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्छ भन्छ जुन राम्रो होइन ।’ त्यसकारण पटक पटक भन्यौ यो संविधान बनाउँदा हामीले केहि आधारभूत सिद्धान्तहरु प्रस्तावनामा राखेका थियौं त्यसलाई नछुनुहोला । त्यहिबाट संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र आएको छ । प्रथमतः यो देशमा सार्वभौमसत्ता जनताको हातमा स्वीकार गरिएको छ । दुई सय वर्ष भन्दा अगाडिबाट हाल आएर जनता सार्वभौम भएका छन् । सरकारको कामकाजमा र सामाजिक अवस्थामा अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यसलाई हेरौं । संघीयता हटाउन खोज्दा सहमति र असहमतिको साछी बस्न सकिदैन । तपाईले यो संविधानको प्रस्तावना छुने छैनौं भनेर घोषणा गर्नुहोस् । तपाईले मात्रै नछोएर हुँदैन तपाईको पार्टीले पनि नछुने प्रतिवद्धता गरोस् । त्यसका लागि सरकारबाट निर्णय गराउनुहोस् वा लिखित रुपमा तपाईहरुबाट मात्रै भए पनि निर्णय गराउनुहोस् भनेर कांग्रेसका प्रतिनिधिबाहेक हामी सबैजना निस्किएका हौं । त्यसकारण यो सरकार के गर्नका लागि संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि बढाएको हो ? निश्चित छैन । बनिसकेको संविधानमा के बहस गर्ने ? सरकार काम गर्छ भन्ने कुरा कतैबाट पनि पुष्टि हुँदैन । त्यसैकारण सरकार चौतर्फि आलोचित भएको छ । हामीले संविधान संशोधनको विषयमा बहिस्कार गरिसकेका छौं । संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने होइन भनेर भनेका थियौं ।
सरकार गठन भएको झण्डै चार महिना भयो । सरकारले काम गरेर देखाउने समय त भइसकेको छ नी ? खाली समात्दै थुन्दै गर्नु मात्रै समाधान त होइन होला ?
हामी संविधान भएको देशका नागरिक हौं । यो संविधानमा कतिपयको रिर्जभेसन होला तर, संविधानसभाबाट बनेको संविधान हो । मुलुकी ऐनबाट चलाइएको अवस्थामा अहिले हामीले ४,५ वटा कोड बनाएका छौं । अपराध कार्यविधि संहिता, नागरिक कार्यविधि संहिता त्यसमा सजाय गर्ने ऐनहरु बनाएका छौं । यसबाट के प्रष्ट भएको छ भने कार्यविधि संहिताले कसैलाई पनि पक्राउ गर्दा अदालतबाट आदेश लिनुपर्दछ । साथै २४ घण्टाभित्रमा मुद्दा हेर्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई नै समातिएको अवस्था छ । गृहमन्त्रीमा नियुक्ति भएको ४८ घण्टाभित्रै समातिएको छ । गृहमन्त्री पनि देशको कानून भन्दा माथि हुँदैनन् । उनी पनि कानूनभित्रै बस्नुपर्छ । अदालतले उनलाई छाड भनिदियो । देशको वर्षौसम्म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएका व्यक्तिहरुलाई समातेर बद्नाम गर्नु बिल्कुलै गलत काम हो । किनकी सरकारलाई पनि कानून लाग्छ । सरकारले नै कानून नमानेको अवस्थामा जनताले किन मान्ने ? जनताले पनि उलंघन गर्छन । अहिले केहि उद्योगी र व्यवसायीहरुलाई पनि धमाधम समातिरहेका छन् । एक त उद्योगहरु संकटग्रस्त अवस्थामा छन् । जत्ति गुहार मागे पनि वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । सुशील कोइराला देखि अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्री जो कोहिले आव्हान गरे पनि सफल भएको छैन । विदेशी लगानीका ल्याउन बदनामी भइसकेपछि को आउँछ ?

२०८३ साल असार १ गते प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले नै अख्तियारका पदाधिकारीलाई बोलाएर राहदानी छपाईमा ठूलो घोटला भएकाले महानिर्देशक अर्याललाई अभियोग लगाएर पक्राउ गर्नु भन्ने आदेश दिए । अख्तियारले पनि त्यसै गर्न बाद्य भयो । त्यसपछि जर्मनी कम्पनी भेरिडोसको पनि बेइज्यति भएकाले जर्मन सरकारले नेपाली राजदूतलाई कुटनीतिक नोट दियो । यो त लाजमर्दो घट्ना भएन ?
वास्तवमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले त्यसो गर्नुहुँदैनथ्यो । जिटुजीमा गर्भमेन्टले नै मान्दिन भनिदिएको खण्डमा कोहि पनि सम्पर्क बनाएर नेपालमा आएर लगानी गर्न सक्तैनन् । यो सबै हेर्दाखेरी कतै आर्थिक प्रलोभनमा यस्तो अवस्था भएको होइन ? यो त यान्त्रिक कुरा मात्रै भयो ।
अख्तियारका प्रमख र अन्य आयुक्तहरु संवैधानिक आयोगका सदस्यहरु हुन् । यदि उनीहरुले गलत काम गरेका छन् भने महाअभियोग लगाएर हटाउनु । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर यसलाई समात भन्ने ? यो त संविधान अनुसारको कुनैपनि आचारण भएन । जुन सरकार संविधान अनुसार चल्दैन त्यो सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्तैन । लोकतान्त्रिक नभएको सरकारलाई फेरी जनताले पत्याउँदैनन् । ठूलो संघर्ष पश्चात हामीले लोकतन्त्र ल्याएका हौं । यो गुमायौं भने हामीले धेरै कुरा गुमाउँछौं ।

न्यायलय र संसदलाई कुनै मतलव राखेको देखिदैन । सरकारका प्रमुखबाट शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बिपरित काम भएको छ नी ?
सर्वोच्च अदालतको प्रमुखमा अहिलेसम्म वरिष्ठलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दै आएका थियौं । जुन कुरा कानून र संविधानमा उल्लेख छैन । तर, अहिलेसम्मको परम्परा भत्काइयो । तीनजना सिनियरलाई छाडेर चौथो ब्यक्तिलाई बनाइयो । संविधान बिपरित त भन्न मिलेन । किनकी त्यो बेला संविधान बन्दाखेरी प्रधान न्यायाधीश पनि बाहिरबाट ल्याएर बनाउने तर्क र बहस चलिरहेको थियो । जुन ब्यक्ति अदालतको परम्परा बुझेको हुदैन त्यो व्यक्ति ल्याएर कसरी चल्छ ? त्यसकारण तीन वर्ष सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सकिन्छ । कानून मिचिएन भनेर ठीकै छ भन्यौं । तर, अहिले तीन जना सिनियरलाई राजिनामा दिन दवाव दिएको भन्ने कुरा समाचार माध्ययममा आएको छ ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले पनि यसको विरुद्धमा विज्ञप्ती नै जारी गरेका छन् नी ?
हो, उहाँहरु आफैले स्वच्छाले राजिनामा दिएर छाडिदिएको भए अलग कुरा हुन्थ्यो । छाडेर जाउ भन्न मिल्दैन । मैले त तीन जनाले राजिनामा नदिएको विषयमा प्रशंसा गरेको छु । तर, महाअभियोगको धम्की दिएर काम गर्न पाइदैन । यसरी यो सरकारले न संविधान अनुसार चलेको छ, न लोकतन्त्र नै बचाउमा काम गरेको छ । लोकतन्त्रको रक्षक अदालत नै हो । अहिले न्यायलयलाई भत्काउन लागे भने यसको विरोधमा राजनीतिक पार्टीहरु अघि बढ्नुपर्छ । मानव अधिकार आयोग र निर्वाचन आयोगलाई किन मान्ने ? हामीले लामो छलफल गरेर कानूनी रुपमा संविधानमा उल्लेख गरेका हौं । त्यसलाई पनि अहिले उपेक्षा गर्ने हो भने गलत हुन्छ । संसदप्रति प्रधानमन्त्री र सम्पूर्ण मन्त्रीहरु नै जवाफदेही हुनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीको जन्म नै संसदबाट हुन्छ भने कसरी उपेक्षा गर्न सकिन्छ ? आफु जन्मेको संस्थालाई यो प्रकारको व्यवहार गर्ने हो भने स्वतः आलोचना हुन्छ ।
सरकारले हाम्रा दुई छिमेकीसँग पनि त राम्रो सम्बन्ध कायम गरेको देखिदैन ?

अहिले जसरी काम गरिएको छ, नेपाल जस्तो दुई ठूला देशका बीचमा रहेको अवस्थामा पञ्चशीलको आधारमा असंलग्न परराष्ट्रनीति हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमै उल्लेख छ । त्यसमा कसैप्रति उत्तरदायी हुने र कसैप्रति नहुँदा देशकै अस्तित्वमा असर पार्दछ । यदि त्यस प्रकारको सोच उहाँहरुको छ भने तुरुन्तै सुधार गरिनुपर्दछ । दुबै छिमकीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्दछ ।

भरखरै प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले विदेशमा बसेका नेपालीहरु पनि मत हाल्न पाउने व्यवस्था मिलाउँछु भन्नुभएको छ । त्यो सम्भव होला ?
संविधानवादले के भनेको भने ‘जुन कुरा संविधान र कानूनले रोक्दैन ति कामहरु गर्न पाईन्छ ।’ संविधानमा मान्छे मार्नुहुँदैन भनेर लेखेका कारण नै मान्छेले मान्छेलाई मार्दैनन् ।
संविधानमा नलेखेको तर, आवश्यकता छ भने त्यसको पनि व्यवस्था मिलाउँनुपर्दछ तर पारदर्शी हुनुपर्दछ । किनभने ती ठाउँमा हाम्रा नेपाली दुतावासहरु छन् । सर्वोच्च अदालतले पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मतदान गर्ने ब्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको छ । अघिपछि चुप लागेर बस्छौं । जब निर्वाचन हुन्छ तब पपुलारिटीका लागि यस्तो चर्चा गरिन्छ । यो काम निर्वाचन आयोगले मात्रै गर्ने होइन, सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ । तर, अहिले त्यो देखिदैन । सरकारले त्यो विषयमा कुनै अंगिकार गरेको छैन । व्यवस्थित गराएर मतदानको अधिकार दिन पनि सकिन्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको विषयमा बेलायतको पीआर लिएको भन्ने विषयमा मुद्दा परेको छ । विदेशमा बस्नेलाई मताधिकारको अधिकार दिँदा पारदर्शी हुन सक्ला ? धेरै नेपालीसँग दोहोरो नागरिकता हुन सक्दैनन ?
वास्तवमा संविधान बनिसकेपछि ग्रिनकार्ड र पीआरको विषय आयो । त्यसपछि ऐन नै बनाइयो । पीआर र ग्रिनकार्ड लिएका मान्छेहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन मिल्दैन भनि उल्लेख गरियो । महान्याधिवक्ता पनि राजनीतिक नियुक्ति नै हो । यो त अझ प्रधानमन्त्रीकै कानूनी सल्लाहकारसमेत हो । पिआर र ग्रिनकार्ड लिएको ब्यक्तिलाई नियुक्ति दिनु पनि कानून बिपरितको काम हो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यसलाई स्वीकार गर्दैन ।
पछिल्लो निर्वाचनमा दुई करोड पनि मतदाता संख्या नभएको हाम्रो देशमा चार करोड मतपत्र छापिएपछि पछिल्लो फागुन २१, २०८२ मा भएको निर्वाचनलाई आम मानिसहरुले शंकाको दृष्टिले हेरे । विदेशमा बस्नेहरुलाई मतदानका लागि अधिकार दिँदा कसरी सम्भव होला ?
तपाईले ठीक भन्नुभयो । अहिले हाम्रा राजनीतिक पार्टीहरुले निर्वाचनलाई स्वीकार गरे । धाधली भएपनि हामीले स्वीकार गरेका हौ । रेल लिकबाट झरेपछि फेरी सञ्चालन गर्नका लागि क्रेनको सहायता चाहिन्छ । इन्जिनको भरमा लिकमा ल्याउन सकिदैन । त्यसैले क्रेन नै लगाउनुपर्दछ । क्रेन चलाउँदा पनि ठीकै मान्नुपर्छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको भोटरलिष्ट व्यवस्थित गरिनुपर्दछ । उनीहरुलाई निगरानी राखिनुपर्दछ । त्यसका लागि संसदबाट कानून पास गराउनुपर्दछ । विदेशमा बस्नेहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिनु खराव होइन तर, व्यवस्थित गराउनुपर्दछ । यो निर्वाचनलाई नमान्ने हो भने संविधान समाप्त हुने थियो । त्यसैकारण मत परिणामलाई पनि मानेका हौं । सुशीला कार्कीको सरकार पनि क्रेन नै हो । यो सरकारलाई पनि स्वीकार गरेका हौं । यो बाद्यात्मक नै हो ।

अहिले सबै क्षेत्रका गरी छ लाख सरकारी तलवधारीका लागि त राम्रै भएको छ । किनकी २१ प्रतिशत तलब बढेको छ । तर, सुकुमबासीलगायत आम जनताहरु त मुर्दा शान्ति र नाजुक अवस्थामा छन, कतिपयका घर भत्किएका छन्, बास र गास छैन नी ? तपाईको गृह जिल्लाको वीरगञ्जमा पनि विजोग बनाइएको छ ।
अहिले वीरगञ्ज जानुभएको खण्डमा बाटो उजाड देख्न सकिन्छ । बाटोका पसलहरु भगाइयो । त्यो तोड्न जरुरी थिएन । ६, ७ लेनको बाटोमा पसल चल्दैन । किनकी मान्छेहरु वारपार नै गर्न सक्तैनन् । जब राजमार्ग बन्छ त्यो ठाउँमा एक सय प्रतिघण्टाको रफ्तारमा गाडीहरु गुड्छन् । अहिले गण्डकबाट भन्सारसम्मको ६ लेनको बाटो छ । परवानीपुर देखिको ६ लेनको बाटो छ । संसारमा कहि पनि बजारमा ६ लेनको बाटो हुँदैन । छिमेकी भारतको पुरानो दिल्लीमा पनि ६ लेनको बाटो छैन । धेरै आवश्यक भए नयाँ वीरगञ्ज बनाएको भए हुन्थ्यो, यसरी भत्काएर ठूलो गल्ति गरिएको छ ।

सरकारले नै घर जग्गा कर लिएर नक्सा पास गरि इजाजत पनि दिएको अवस्थामा किन भत्काएको हो ?
हो, नक्सा पास गरि घर बनाइएको अवस्था छ । कर तिरेकै छन् । अदालतले पनि स्वीकार गरेको छैन । राजमार्गको दुबैतर्फ २५ मिटरका दरले छाड्नुपर्छ भनेर २०३२ सालमा कानून आयो । तर, वीरगञ्ज त वीर शम्शेरका पालामा बनेको हो । मेन रोडमा रेल्वे लाइन थियो । त्यसलाई पनि हटाइयो । त्यो बाटोलाई नयाँ बनाइएको कानूनले छुदैन । विकल्प हुँदाहुँदै वीरगञ्जलाई वर्वाद बनाउने काम भयो ।

यो सरकारले तत्कालै के काम गर्नुपर्दथ्यो ?
देश विकासका लागि विदेशीलाई बोलाउने कल्पनाले मात्रै हँुदैन । त्यसका लागि सहज प्रशासन, कानूनमा एक रुपता चाहिन्छ । सबै काम गरिसकेपछि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनको प्रमाणपत्र बनाउन समय लाग्छ । यी सबै कामका लागि एकीकृत प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । ‘वानवे’ प्रणालीबाट काम हुनुपर्दछ । हामीसँग भएका जग्गा जमिनमा उब्जाउशील बनाएर अघि बढ्ने हो भने मात्र काम हुन्छ । त्यसका लागि साना तिना प्लट राखेर काम हुँदैन । अहिले जमिन्दारको छोराले हलो जोत भन्दा त मान्दैन तर, ट्याक्टर चलाउँ भन्दा उफ्रेर कुद्छ । अहिले मेसिनको युग आएको छ । त्यसका लागि ठूलो क्षेत्र चाहिन्छ । तत्कालै सिंचाईको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सिंचाईको काम भयो भने कृषिको लगानीले मात्रै समृद्धि बन्न सक्छ । भूमिगत पानीको अभाव बनिरहेको छ । अहिले यो सरकारलाई मल नदिएको भन्दै गाली गरिरहेका छन् । तर, सरकारले काम गरिरहेको छैन ।
कालाबजारीमा त मल पाइन्छ नी ?
अहिले त्यो पनि सम्भावना छैन । भारत सरकारले बोर्डरमा सेना राखेको छ । यो सरकारको भारत सरकारसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध पनि छैन । भारतीय किसानहरुले अनुदानमा पाएको मल तस्करी गरी बेच्ने गरेका थिए । त्यो पनि बन्द छ । अहिले किसानहरुले धेरै दुःख पाएका छन् । पानी परिरहेको छ तर, रासायानिक मल नै पाइएको छैन ।
अन्त्यमा केहि भन्नु छ कि ?
अहिले एउटा सरकार बनेको छ । जनताले देशमा स्थायी सरकार होस् भनेर चाहेका थिए । संविधान बनाउँदा पनि धेरै प्रयास गरी ४,६ महिनामा परिवर्तन हुने अवस्थालाई रोक्न प्रयास गरेका थियौं । यो सरकारले देशको कृषि उत्पादन बढाएर समृद्धितर्फ ध्यान देओस् । विदेशी लगानी भित्राउने भन्दै कराएर हुँदैन । एउटा उद्योग चलाउने मान्छेले कसरी कृषिमा काम गर्न सक्छ ? त्यसका लागि ठूलो परीमाणमा जग्गा चाहियो । चक्लाबन्दीको कानून चाहियो । कृषिमा जोडिएका पशुपालन, पन्छीपालन जस्ता विषयमा ध्यान दिएर काम गर्न जरुरी छ ।