September 15, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड खोप लगाएका जेष्ठ नागरिक कहिलेसम्म अलपत्र ?

1 min read


काठमाडौं । सन् २०१९ डिसेम्बर देखि विश्वभर नै कोभिड–१९ को महामारीले आम मानिसको जनजीवन आक्रान्त बन्यो । औषधि कम्पनी, स्वास्थ्य उपकरणका निर्माता र खाद्य सामाग्रीको बिचौलियाहरु बाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा आर्थिक समस्याले ठूलो संकटको अवस्थामा पु¥यायो । ठूलो संख्यामा रहेको मध्यम वर्ग गरिब बन्न पुग्यो । चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, रुस, भारत, इटाली, स्पेन, ब्राजिल जस्ता देशहरुमा पनि मुश्किलले स्वास्थ्य उपचार भयो । तथापी कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिनको बन्न पनि बर्षौ लाग्यो । खास गरी रुस, चीन, बेलायत, अमेरिका, भारतले अहिले भ्याक्सिन पनि उत्पादन गरिसकेका छन् । गरिब र साना राष्ट्रहरुमा भने बिभिन्न बहाना बनाएर खोप विक्री वा अनुदानमा दिन ढिलाई गरिरहेका छन् ।
कोभिड–१९ को नियन्त्रणको सबैभन्दा उत्तम उपया नै देशका सबै जनतामा खोप लगाउनु हो । तर, भारतको खोपसँग भर परेको नेपाल सरकारले रकम भुक्तानी गरेको सिरम इन्स्च्युट अफ इण्डियाबाट १० लाख डोजसमेत ल्याउन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा पहिलो मात्रा खोप लगाएका जेष्ठ नागरिकको दोस्रो पटक खोप लगाउने समय अवधि सकिइसकेको छ । फागुनमै कोभिसिल्ड नामक भारतीय खोपको पहिलो मात्रा लगाएका जेष्ठ नागरिकहरु अहिले चिन्तित छन् । त्यसको असर के हुने हो अझै थाह छैन । यसका लागि विज्ञहरुले पनि यथार्थ तथ्य बाहिर ल्याउन सकेका छैनन् । तथापि पहिलो मात्रा भारतीय कम्पनी सिरमको कोभिसिल्ड खोप लगाएका नागरिकलाई अर्को खोप लगाउन नहुने विज्ञहरुको भनाई बाहिर आएको छ । रकम भुक्तानी गरिसकेको खोप पनि सरकारले ल्याउन सकिरहेको छैन ।
सरकारी स्तरबाट वार्ता गरी जिटुजी माध्यमबाट खरिद गरिएको खोप ल्याउने विषयमा सरकार किन कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले खोप आयातमा सुरज वैद्यलगायतको बिचौलियाहरुले बढि कमिसन मागेका कारण रोकिएको बताएर पन्छिएका थिए । तर, खोप रोक्ने जस्तो अपराध गर्ने बिचौलियालाई किन कारबाही गर्न सकेनन् ? त्यसको स्पष्ट उत्तर दिएका थिएनन् ।
खोपको व्यवस्थापनका लागि विकास बजेटहरु कटाएर पनि जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने पहिलो कर्तब्य हो । त्यसबाट किन सरकार चुकिरहेको छ ? भारतीयहरु स्वाभाविकै रुपमा ब्यापारको दृष्टिमा धुर्त छन् । उनीहरु सरकारले नै अग्रिम रुपमा पठाएको रकमको त इमान्दारीपूर्वक खोप दिदैनन् भने व्यक्तिलाई कस्तो व्यवहार गर्लान् ? आंकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले विश्वासको हिसावले नेपाललाई सहज रुपमा खोप दिनसक्ने देश चीन र रुस हुन् । तर, नेपाल सरकारले चीन सरकारसँग घनिभूत रुपमा छलफल गर्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफु चिनियाँ सरकारसँग कुरा गर्न लजाएर हो वा कुनै कारणले रोकेको हो ? त्यसको लागि आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई जिम्मा लगाएका छन् । यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ प्रधानमन्त्री देशका नागरिकको स्वास्थ्यप्रति कति सम्वेदनशील छन् ?
अहिले जेष्ठ नागरिकका लागि भत्ता वृद्धिमा भन्दा पहिलो प्राथमिकता खोप लगाएर निश्चिन्त पार्नु हो । त्यसका लागि सरकारले आफै जिटुजीको माध्यमले खरिद गर्न अग्रिम रकम पठाएको खोप किन आउन सकेन ? गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ । खर्बौको ब्यापार घाटामा रहँदा रहँदै पनि नेपाल सरकारले भारतीय समकक्षीसँग रकम भुक्तानी भइसकेको खोप किन लिन सकिरहेको छैन । जनताको करबाट रकम दिएर खरिद गरिएको १० लाख मात्रा खोप रोकेर सिरम इन्स्टिच्यूटले गरेको अपराधको सुनुवाई कसले गर्ने हो ? के भारतीय अदालतले अर्को देशसँग अग्रिम रुपमा रकम लिएर खोप नदिनु भन्ने फैसला गर्नु विवेकशून्य र हेपाहा प्रवृति होइन ? भारतीय अदालतले निर्यात नगर्नु भन्ने आदेश दिएकाले अग्रिम रकम लिईसकेको भए पनि सबै खाइदिए पनि हुन्छ भन्न मिल्छ ? दशलाख मात्रा खोपको सम्झौता अनुसार ४० लाख डलर अर्थात झण्डै ४५ करोड रकममा भारतीयहरु किन बेइमानी गरिरहेका छन् ? यदि त्यो खोप नदिने भए नेपालको जेष्ठ नागरिकलाई पहिलो मात्रा कोभिसिल्डको खोप किन लगाइयो ? यसको जवाफ कसले दिने ? राज्यका राजनैतिक नेतृत्व कतिपय विषयमा वार्ता गर्न लाचार बनेको होला तर, आम जनताले यो प्रवृतिको खुलेर बिरोध गर्नेछन् । रकम लिएपछि वस्तु दिने सामान्य ब्यापारिक नियम नमान्ने भारतीय कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याएर सबक सिकाउन जरुरी छ । त्यसैले राज्यले कोभिसिल्ड नामक खोप लगाएका जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर भई तत्कालै दोस्रो मात्राको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.