November 22, 2026

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

विद्यार्थीहरू कसरी प्रतिरोधको पहिलो पङ्क्ति हुन् ?

1 min read

– एन. साई बालाजी (पूर्व अध्यक्ष, आइसा तथा सीपीआई–एमएल कार्यकर्ता)

यदि हामीले हालका विद्यार्थी आन्दोलनहरूलाई प्रतिरोधका छिटपुट घटनाका रूपमा मात्र बुझ्यौँ भने त्यो वर्तमान राष्ट्रिय परिस्थितिप्रतिको गम्भीर गलत बुझाइ हुनेछ। यस्तो बुझाइले यस आन्दोलनलाई असन्तुष्टिको अस्थायी अभिव्यक्ति मात्र ठान्छ। साथै, यो आन्दोलन बिस्तारै आफैँ सेलाएर जानेछ भन्ने अनुमान पनि गरिन्छ। तर, आजको यो आन्दोलन विगतका ती गुनासाहरूको जगमा उभिएको छ, जसलाई बेवास्ता गरियो र भ्रमका तहहरूमुनि पुरियो ।

कुनै पनि समाजमा लोकतन्त्र खतरामा छ भन्ने कुरा सर्वप्रथम बुझ्ने र त्यसको रक्षाका लागि उभिने वर्ग नै विद्यार्थीहरू हुन्। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार सत्तामा आएको करिब एक वर्षपछि, सन् २०१४ मा ‘फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया’ (FTII) का विद्यार्थीहरू गजेन्द्र चौहानलाई संस्थानको अध्यक्ष नियुक्त गरिएको विरोधमा १३९ दिनसम्म भोकहडतालमा बसे। चौहानमा प्राज्ञिक योग्यताको कमी भए तापनि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (RSS) र भारतीय जनता पार्टी (BJP) सँगको निकटताका कारण उनलाई त्यो पद दिइएको थियो।

सन् २०१५ को जुनदेखि अक्टोबरसम्म चलेका ती प्रदर्शनहरू प्रतिरोधको पहिलो कडी थिए। सरकारले ती प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘राष्ट्रविरोधी’ (Anti-nationals) को बिल्ला भिराएर दबाउने प्रयास गर्‍यो, जुन सरकारमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई तह लगाउन बारम्बार प्रयोग गरिने पुरानै हतियार हो। यद्यपि, चौहान पदमै रहे, तर उनको कार्यकाल छोटिएर १४ महिनामा सीमित भयो। सरकारको त्यो जित अस्थायी मात्र थियो।

विगतका आन्दोलनहरूको विरासत

यस्ता असन्तुष्टिहरूलाई बङ्ग्याएर दबाउन सकिँदैन— यो एउटा यस्तो पाठ हो, जुन सरकारहरूलाई बुझ्न कठिन हुन्छ। यदि यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन र समाधान गरिएन भने, तिनीहरूले केवल रूप फेर्छन् र नयाँ स्वरूपमा फर्कन्छन्; हामीले यो कुरा बारम्बार देख्दै आएका छौँ। छात्रवृत्ति पुनर्स्थापना र नन–नेट (Non-NET) फेलोसिप वृद्धिको माग गर्दै भएको ‘अकुपाई युजीसी’ (Occupy UGC) आन्दोलन, ‘रोहित वेमुलाका लागि न्याय’ अभियान, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) का विद्यार्थीहरूविरुद्ध लगाइएका मनगढन्ते देशद्रोहका मुद्दाविरुद्धको प्रदर्शन, ‘नजीब कहाँ छन् ?’ (#WhereIsNajeeb) आन्दोलन, चण्डीगढको पञ्जाब विश्वविद्यालय, जेएनयू र दिल्ली विश्वविद्यालयमा शुल्क वृद्धिवृद्धका प्रदर्शनहरू, र समान नागरिकता आन्दोलन— यी सबै यसैका उदाहरण हुन्। सन् २०१२ को निर्भया काण्डविरुद्धको आन्दोलन जस्ता सामाजिक र लैङ्गिक न्यायका आन्दोलनहरूले पनि युवाहरूमा समाजलाई सङ्गठित गर्ने, समस्या पहिचान गर्ने र उपचार खोज्ने साहस हुन्छ भन्ने विचारलाई अझ बलियो बनाउँछन्।

कोभिड–१९ महामारी र त्यसपछिका लकडाउनहरूले शिक्षा प्रणालीको अखण्डतामाथि अर्को प्रहार गरेको देखियो। सरकारले सन् २०२० मा एउटा पत्रकार सम्मेलनमार्फत विद्यार्थी, शिक्षक र प्राज्ञिक समुदायमाथि नयाँ शिक्षा नीति (NEP) थोपर्‍यो। यस नीतिका दीर्घकालीन परिणामहरू अझै देखिन बाँकी नै छन्, तर यसका नकारात्मक असरहरू भने देखिन थालिसकेका छन्। शिक्षाको केन्द्रीकरण, नीतिगत नियन्त्रण र व्यापारीकरण नै सन् २०२० को नयाँ शिक्षा नीतिको सार हो। यसविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने पहिलो पङ्क्तिमा फेरि पनि विद्यार्थीहरू नै उभिए। ‘जामिया मिलिया’ आन्दोलन यसै सङ्कल्पको प्रमाण हो।

उन्नाव बलात्कार काण्ड, हाथरस सामूहिक बलात्कार र भारतीय कुस्ती महासंघ (WFI) को आडमा महिला कुस्ती खेलाडीहरूमाथि भएको यौन उत्पीडनविरुद्धका प्रदर्शनहरूमा पनि विद्यार्थीहरू सक्रिय रूपमा सहभागी भए। यस्ता मुद्दाहरूमा सरकारको निरन्तरको बेवास्ता र गम्भीर समस्याहरू पन्छाउने प्रवृत्तिको विरोधमा उनीहरू सडकमा उत्रिरहे। सारा देशले ती दमनहरूप्रति आँखा चिम्लिरहँदा, ‘कर्पोरेट राज’ (अर्थात् अडानी–अम्बानीकरण) को स्वीकृतिमा ढालिएको घृणाको आक्रामक उन्मादविरुद्ध विद्यार्थीहरू चट्टानझैँ उभिए। भाषिक माध्यम, कला र व्यङ्ग्यहरू यस फासीवादी प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्ने र चुनौती दिने मुख्य हतियार बने।

हालैका प्रदर्शनहरूमा उर्लिएको मानवसागर विगतका असन्तुष्टिहरूको जगबाटै सिञ्चित भएको हो। वर्षौंदेखि दबाइएका गुनासाहरूको अवशेषले आजको स्वरूप लिएको हो। विडम्बना के छ भने, आपत्काल विरोधी प्रदर्शनहरूमा आफ्नो भूमिकाको बखान गर्ने र उत्सव मनाउने वर्तमान सरकारले गुजरातको एउटा विश्वविद्यालयमा शुल्क वृद्धिवृद्ध भएको सामान्य विद्यार्थी प्रदर्शनबाटै आपत्काल सुरु भएको थियो भन्ने इतिहास बिर्सिएको छ। आफू अद्वितीय छु र प्रदर्शनहरूबाट सधैँ अछुतो रहनेछु भन्नु सरकारको केवल भ्रम मात्र हो।

प्रतिरोधको फरक शैली

‘जेन–जी’ (Gen Z) को राजनीतिक सहभागिताले प्रदर्शनको शैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। जेन–जी एउटा यस्तो आँधी हो, जसले राजनीतिक परिदृश्यमा ‘मिम्स’ (Memes) र ‘रिल्स’ (Reels) को वर्षा गरायो। व्यङ्ग्य र परम्परागत ढाँचाप्रतिको विद्रोहलाई राजनीतिको माध्यम बनाउँदै रमाइलो शैलीमा प्रतिरोध गर्नु नै यसको विशेषता हो। ‘जन्तर मन्तर १.०’ आन्दोलनले यही भावनालाई मूर्त रूप दियो। कोभिडपछिको युगमा, विशेष गरी मोदी सरकारको तेस्रो कार्यकालमा सामाजिक सञ्जालको संक्षिप्त अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने, इन्स्टाग्राम (Instagram) र रेडिट (Reddit) जस्ता प्लेटफर्महरू, साथै युवाहरूले चलाउने युट्युब च्यानलहरू प्रतिरोध र चुनौतीका मुख्य अखडा बनेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा अभ्यस्त जेन–जी पुस्ता अघिल्लो पुस्ताको ‘ह्वाट्सएप फरवार्ड’ (WhatsApp-forward) संस्कृतिबाट वाक्क हुनु स्वाभाविक थियो, र उनीहरूले राजनीतिसँग जोडिने आफ्नै नियमहरू बनाए। जेन–जीका लागि प्रदर्शनहरू सामाजिक सञ्जालका कन्टेन्ट सिर्जना गर्ने थलो बनेका छन्, र प्रहरी राज्यको डरलाई अस्वीकार गर्ने रिल्सहरूमा एउटा अस्थिर र हास्यास्पद पात्रका रूपमा चित्रित हुन थालेको छ। बिना कुनै हिचकिचाहट प्रस्तुत हुने जेन–जी पुस्ताले राजनीतिक नेताहरूले करोडौँ खर्च गरेर बनाएका कृत्रिम व्यङ्ग्यचित्र र प्रचारबाजीलाई सहजै ध्वस्त पारिदिएको छ।

अन्तरसम्बन्धित सङ्घर्षहरू

केही राजनीतिक पर्यवेक्षकहरूले चुनावी धाँधलीविरुद्धका प्रदर्शनहरू पेपर लिक (प्रश्नपत्र बाहिरिने) विरुद्धको आन्दोलन जत्तिकै सशक्त छैनन् भनेका छन्। तर, यो फेरि पनि एउटा गलत बुझाइ हो। एसआईआर (SIR) विरोधी प्रदर्शनहरू विद्यार्थी आन्दोलनको अर्को शक्तिशाली मोड हो।

युवाहरूसँग यस्ता कैयौँ गुनासाहरू छन्, जसमा कोही पनि जवाफदेही छैनन्— जस्तै रोजगारीमाथि कर्पोरेट एकाधिकार, कृत्रिम बौद्धिकता (AI) को उदय र यसको नियमनको अभाव, सरकारले आलटाल गर्ने जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू, र अमेरिका–इजरायल गठबन्धनका कारण उत्पन्न विश्वव्यापी द्वन्द्वका परिणामहरू। यदि निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन हुने हो भने त्यसले राजनीतिक आकाङ्क्षा र गुनासाहरू पोख्ने माध्यमका रूपमा काम गर्न सक्छ। तर, जब निर्वाचन प्रणाली नै भत्किएको र धाँधलीपूर्ण हुन्छ, तब युवाहरूसँग जवाफदेहिता खोज्नका लागि शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन।

सरकारले पहिलो दिनदेखि नै प्रहरीलाई असीमित छुट दिएको छ। पूर्व शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानविरुद्ध उभिएका र ‘चौहान’ प्रवृत्तिको विरोध गर्नेहरूले लाठी र एफआईआर (मुद्दा) को सामना गर्नुपर्‍यो। र अहिले, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक विद्रोहलाई दबाउन शान्ति बन्ड (Peace bonds) र अवरोधहरूको सहारा लिइएको छ। यद्यपि, यहाँ पनि प्रतिरोध जारी छ; आइसा (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोराले हालै शान्ति बन्डमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरिन्, जसले प्रतिरोध कसरी सविनय अवज्ञामा परिणत हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। यो केवल भ्रम मात्र हो कि क्रूर बल प्रयोग गरेर प्रदर्शनको ढक्कन बन्द गर्न सकिन्छ। सन् १९६७ को ‘गैरकानुनी गतिविधि रोकथाम ऐन’ (UAPA) लाई कसरी विद्यार्थी नेताहरूलाई मौन बनाउन र जेल हाल्न हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन।

प्रदर्शन स्थलका रूपमा रहेको जन्तर मन्तरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर मोदी सरकारले लोकतन्त्रलाई नै निषेध गरेको छ। यसलाई पुनः प्राप्त गर्ने एकमात्र उपाय भनेको भारतलाई एकजुट भएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि ‘जन्तर मन्तर’ बनाउनु हो। देशभरका विश्वविद्यालयहरूमा भइरहेका प्रदर्शनहरू र विद्यार्थी युनियन निर्वाचनको पुनर्स्थापना ती संस्थाहरूमा वर्षौंदेखि जमेको लोकतन्त्रविरोधी एकाधिकारलाई भत्काएर लोकतन्त्र पुनर्निर्माण गर्ने दिशाका महत्त्वपूर्ण पाइला हुन्।

घृणाले रक्ताम्य भइरहेको देश र अझ फराकिलो समाजमा युवाहरूले व्यङ्ग्य र आशाका साथ प्रतिरोध गरिरहेका छन्। तपाईंले एउटा युवा समूहलाई दबाउनुहुन्छ, तर अर्को युवा समूह प्रदर्शनमा उत्रिन्छ, र तपाईंले उनीहरूलाई रिल्सहरूमा भेट्नुहुनेछ। युवाहरूले यीमध्ये कुनै पनि मञ्च छाड्न अस्वीकार गरेका छन्, र हामीले कहिल्यै कल्पना नगरेको शैलीमा सार्वजनिक चेतना प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरू लोकतन्त्रका जनस्वास्थ्य केन्द्र हुन्; उनीहरूले सुरुवाती चरणमै खतराको पहिचान गर्छन् र प्रतिरोध निर्माण गर्छन्। यस सङ्घर्षलाई अझ बलियो बनाउने जिम्मेवारी अब समाजका अन्य तप्काहरूको काँधमा छ। लोकतान्त्रिक पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.