बाढीपीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाको सवालमा सरकार निकम्मा ?
1 min read
१८ अर्ब राहत कोषमा जम्मा हुँदा १६ करोड मात्रै निकासाः बाढीपीडित अझै खुला आकाशमुनि, हेलिकप्टर भाडाको खर्च विवरण समेत गोप्य
नारायणप्रसाद शर्मा
काठमाडौँ । वि.सं. २०८३ साल भदौ १० गते चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको ल्हेन्दे खोला हुँदै नेपालको भोटेकोशी नदीमा मिसिएको महाविनाशकारी बाढीले मुलुकलाई अकल्पनीय मानवीय र भौतिक क्षति पु¥याएको महिनौँ बितिसक्दा पनि सरकार पीडितहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको सवालमा पूर्णतः निकम्मा साबित भएको छ । उक्त महाविपत्तिमा परी अनुमानित ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको छ भने देश र विदेशका गरी हजारौँ नागरिक अझै बेपत्ता छन् । हालसम्म १,३०० भन्दा बढी मृतकहरूको शव फेला परे पनि राज्यको फितलो संयन्त्रका कारण कैयौँ शवहरूको पहिचान (सनाखत) हुन नसक्दा अस्पतालका शवगृहहरूमा अलपत्र अवस्थामा थन्क्याएर राखिएको छ ।
पीडित परिवारहरू आफ्ना बेपत्ता आफन्तको सास वा लासको खोजीमा तड्पिरहेका बेला सरकारले भने खोजी तथा उद्धार कार्य नै बन्द गरिसकेको छ । एकातिर बाढीपीडितहरू भोक, रोग र चिसोले छटपटाइरहेका छन् भने अर्कोतिर वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू राज्यकोष दोहन गर्दै विदेश भ्रमणमा मस्त देखिन्छन् । कतिपय मन्त्रीहरू त विलासी मदिरा (वाइन र ह्विस्की) पिएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेर जनताको घाउमा नुनचुक छर्न व्यस्त छन् । सरकारको यो संवेदनहीन र गैरजिम्मेवार रवैयालाई हेर्दा नेपाली समाजमा प्रचलित ‘मामाको धन फुपूको श्राद्ध’ भन्ने उखान ठ्याक्कै चरितार्थ हुन पुगेको छ ।
राहत कोषमा १८ अर्ब ३७ करोड मौज्दात, पीडितलाई निकासा केवल १६ करोड !
प्राकृतिक विपत्तिको यो महासङ्कटमा देशभित्र रहेका आम नागरिक, उद्योगी–व्यवसायी, विभिन्न संघसंस्था र विदेशमा रगत–पसिना बगाउने प्रवासी नेपालीहरूले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ जम्मा गरिदिएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण ले उपलब्ध गराएको आधिकारिक विवरण अनुसार भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा कुल १८ अर्ब ३७ करोड ४७ लाख ११ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ मौज्दात जम्मा भएको छ ।
तर, विडम्बना के छ भने, कोषमा यति विशाल धनराशि थुप्रिँदा पनि सरकार भने मुठ्ठी कसेर बसिरहेको छ । ‘डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिक’ का प्रतिनिधिले समाचार प्रयोजनका लागि सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरेको आधिकारिक विवरण अनुसार, विपद्को प्रतिकार्य, राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषहरूमा हालसम्म केवल १६ करोड रुपैयाँ मात्रै निकासा गरिएको खुलासा भएको छ । प्राधिकरण स्वयंले पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट २० करोड रुपैयाँ मात्रै पेस्की स्वरूप लिएको जनाएको छ ।
१८ अर्बभन्दा बढी रकम सरकारी खातामा थन्क्याएर राख्ने तर पीडितलाई १६ करोडको झारो टारेर त्रिपाल र खुला आकाशमुनि जाडोमा कठ्याङ्ग्रिन बाध्य पार्नुले सरकारको मानवीयता र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । पीडितहरूको चित्कार न त सिंहदरबारको कानले सुन्छ, न त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका आँखाले नै देख्न सकेका छन् ।
५०६२ सर्टिज हेलिकप्टर उडान, तर भाडादर र खर्च विवरण गोप्य
विपद्का बेला उद्धार र राहत ढुवानीका नाममा हेलिकप्टर प्रयोगमा व्यापक अनियमितता र अपारदर्शिता भएको तथ्य समेत बाहिरिएको छ । ‘डायरी एक्सप्रेस’ का प्रतिनिधिले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम २०८३ असोज २० गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण का सूचना अधिकारीसमक्ष हेलिकप्टर उडान र त्यसमा भएको कुल खर्चको विवरण माग गरेका थिए ।
प्राधिकरणले कानुनी रूपमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचनालाई आलटाल गर्दै ठीक एक महिनापछि (कात्तिक २० गते) मात्र अधुरो विवरण उपलब्ध गरायो । प्राधिकरणले दिएको विवरण अनुसार उद्धार तथा राहत कार्यका लागिः
० नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाटः २,२६८ सर्टिज (उडान–अवतरण)
० निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरबाटः २,७९४ सर्टिज (उडान–अवतरण)
० जम्मा उडान संख्याः ५,०६२ सर्टिज उडान भएका छन् ।
त्यस्तै, ११ वटा निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट स्लिङ (Sling) उडान १४ घण्टा, सामान्य उडान ४२५ घण्टा २९ मिनेट र एमआई (MI) हेलिकप्टरको २२ घण्टा २८ मिनेट उडान भएको जनाइएको छ। तर, राज्यकोषबाट यी हेलिकप्टरहरूलाई प्रतिघण्टा वा प्रतिसर्टिज कति दररेटमा भुक्तानी गरियो र कुल कति अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो भन्ने मूल प्रश्नमा प्राधिकरणले “समझदारी पत्र (MOU) का आधारमा भाडादर कायम गरिएको भन्दै खर्चको वास्तविक अंक गोप्य राखेको छ । जनताको पसिनाबाट उठेको कर र राहत कोषको पैसा खर्च गर्दा राज्यका निकायले सूचना लुकाउनुले हेलिकप्टर भाडामा ठूलो आर्थिक चलखेल र कमिसनतन्त्र भएको आशङ्कालाई बल पु¥याएको छ । अहिले प्रयोग गरिएको हेलिकप्टरको भाडा सार्वजनिक नगरी किन ८० दिनसम्म पनि सरकार मौन बसिरहेको छ ? चुरो प्रश्न अगाडि तेर्सिएको छ । तर, रास्वपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार भने रोम जल्दाको निरो जसरी मस्त निद्रामा छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भद्धा मजाक गरिरहेका छन् । बालेन सरकारका मन्त्रीहरु चिरकालका लागि उपयोग भइरहने कोरा सपनामा मस्त छन् ।
गृहमन्त्रालयमा पीडितका नाममा ‘तोक’ र पहुँचवालाको हालीमुहाली
एकातिर वास्तविक बाढीपीडित र बेपत्ताका परिवारहरू एक छाक खाना र ओत लाग्ने छानो नपाएर छटपटाइरहेका छन् भने अर्कोतिर गृहमन्त्रालयमा भने पीडितको नाममा पहुँच र भनसुनका आधारमा रकम बाँड्ने धन्दा चलिरहेको छ । भोटेकोशी बाढीमा परी आफ्ना भाइ बेपत्ता भएका कालिकोटका एक पीडित दाजुले गृहमन्त्रालयमा राहत र आर्थिक सहायताका लागि धाउँदा त्यहाँ विचौलिया र पहुँचवालाहरूको हालीमुहाली देखेको तितो अनुभव सुनाए । स्रोतका अनुसार, वास्तविक पीडितले रित्तो हात फर्कनुपरेको अवस्थामा राजनीतिक सोर्सफोर्स र चिनजानका आधारमा कतिपय व्यक्तिहरूले गृहमन्त्रालयबाट मनलाग्दी ‘तोक’ लगाएर लाखौँ रुपैयाँ बुझेर लगेको खुलासा भएको छ । यो अवस्था हेर्दा खुम बहादुर खड्काको समयमा जस्तो मनमौजि पारामा काम गरिएको छैन भन्न सकिदैन ।
० मन्त्रालयहरूमा पत्रकारलाई निषेधः पारदर्शिताको नारा केवल भोट माग्ने अस्त्र
विगतका निर्वाचनहरूमा “जान्नेलाई छान्ने’’, “सुशासन र पूर्ण पारदर्शिता कायम गर्ने’’ जस्ता मीठा नारा दिएर सत्तामा पुगेका दल र नेतृत्वहरू व्यवहारमा भने पुराना शासकहरूलाई पनि माथ गर्ने गरी अपारदर्शी र निरङ्कुश बन्दै गएका छन् । सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्दै अहिले गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत अधिकांश संवेदनशील मन्त्रालयहरूमा समाचार सङ्कलनका लागि जाने पत्रकारहरूलाई समेत मोबाइल फोन र क्यामेरा भित्र लैजान पूर्ण रूपमा बन्देज (निषेध) लगाइएको छ । यस्तो अवस्था कुनै कालखण्डमा पनि थिएन ।
सरकारका गलत क्रियाकलाप, राहत कोषको दुरुपयोग र नीतिगत भ्रष्टाचार बाहिर आउने डरले सूचनाका ढोकाहरू थुन्नु लोकतन्त्रको उपहास हो। यदि सरकारले इमानदारीपूर्वक काम गरेको छ भने हेलिकप्टर भाडाको बिल सार्वजनिक गर्न र पत्रकारहरूलाई मन्त्रालयभित्र प्रवेश दिन किन डराउनुपर्ने ?
० निष्कर्ष
१८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बैंक खातामा थुपारेर १६ करोड रुपैयाँ मात्र निकासा गर्नु भनेको बाढीपीडितहरूको जीवनमाथि गरिएको भद्दा मजाक हो । जाडो याम सुरु भइसक्दा पनि खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य पारिएका हजारौँ नागरिकको आँसुले वर्तमान सरकारलाई पोल्ने निश्चित छ । राज्यले तत्कालै राहत कोषको रकम पारदर्शी ढङ्गले वास्तविक पीडितको हातमा पु¥याउने, बेपत्ताहरूको खोजी र शवहरूको डिएनए पहिचान कार्यलाई तीव्रता दिने तथा हेलिकप्टर भाडाको सम्पूर्ण खर्च विवरण श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अन्यथा, जनताको विश्वास गुमाइसकेको यो सरकार इतिहासकै सबैभन्दा असफल र संवेदनहीन सरकारका रूपमा दर्ज हुनेछ ।


