नेपालको राजनीतिमा बिचौलिया र शक्ति–केन्द्रहरूको प्रयोगः ऐतिहासिक काण्ड, सत्ताको विकृति र पात्रहरूको उदय–अस्त

शारदा देवी सापकोटा

प्रवेशः नेपाली राजनीतिको कुरुप यथार्थ
कुनै पनि लोकतान्त्रिक वा क्रान्तिकारी आन्दोलनको उद्देश्य जनताको मुक्ति, कानुनी शासनको स्थापना र राष्ट्रको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्ने हो। तर, नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई विहङ्गम दृष्टिले हेर्ने हो भने यहाँ आदर्श र सिद्धान्तका कुरा केवल दस्तावेज र भाषणमा मात्र सीमित देखिन्छन्। सत्ता प्राप्त गर्न, प्राप्त सत्ता टिकाइराख्न र राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका लागि हरेक कालखण्डका शीर्ष नेताहरूले तस्कर, बिचौलिया, आर्थिक अपराधी र हतियारधारीहरूको सहारा लिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
राणा शासनको अन्त्यपछि वि.सं. २००७ सालदेखि सुरु भएको यो विडम्बनापूर्ण यात्रा पञ्चायत काल, वि.सं. २०४६ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना, १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व हुँदै वि.सं. २०६४ पछिको सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा अझ बढी संस्थागत, आधुनिक र घातक बनेको छ। क्रान्तिका नाममा हतियार उठाउनेदेखि लिएर संसद्मा सांसद खरिद–बिक्री (Horse-trading) गर्ने र सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेसम्मका अपराधमा कसरी बिचौलियाहरू राजनीतिक नेतृत्वका ‘दायाँ–बायाँ हात’ बने भन्ने तथ्यको शल्यक्रिया गर्नु आजको आवश्यकता हो।

खण्ड १ः क्रान्ति र आन्दोलनका नाममा बिचौलिया तथा हतियारको प्रयोग
नेपालका राजनीतिक दलहरूले सुरुवाती दिनदेखि नै आफ्ना राजनीतिक एजेन्डाहरू स्थापित गर्नका लागि कानुन हातमा लिने र भूमिगत पात्रहरूलाई प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरे। प्रजातन्त्रका जननी मानिने बीपी कोइरालादेखि लिएर पछि उदाएका नेताहरू यस खेलबाट अछूतो रहेनन् ।
१. बीपी कोइराला र ऐतिहासिक जहाज अपहरण काण्ड (२०३० असार ३)
नेपाली कांग्रेसले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र क्रान्ति गर्ने नीति लिएपछि पार्टीका लागि हतियार खरिद गर्न ठूलो रकमको आवश्यकता प¥यो । सोही आर्थिक अभाव टार्नका लागि तत्कालीन क्रान्तिकारी नेता बीपी कोइरालाको योजना र सहमतिमा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक हवाई जहाज अपहरण (Plane Hijacking) को प्रपञ्च रचियो । २०३० साल असार ३ गते विराटनगरबाट काठमाडौँका लागि उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको ‘ट्विनअटर’ जहाजलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ३० लाख भारतीय रुपैयाँ लुट्ने उद्देश्यले आकाशमै नियन्त्रणमा लिइयो । यस साहसिक तर कानुनी रूपमा आपराधिक मानिने मिसनलाई फत्ते गर्न बीपीले तीन जना युवाहरूलाई मुख्य बिचौलिया र कमान्डरका रूपमा प्रयोग गरेका थिएः
० दुर्गा सुवेदीः जो पछि नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका श्रीमान रूपमा समेत चिनिए ।
० उमेस गिरीः विराटनगरका युवा राजनीतिज्ञ ।
० नगेन्द्र ढुङ्गेलः टोलीका अर्का सक्रिय सदस्य ।
जहाजलाई भारतको फारबिसगञ्जस्थित धानखेतमा जबरजस्ती अवतरण गराई ३० लाख भारु लुटेर उक्त रकम बनारसमा रहेका बीपी कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बुझाइएको थियो । क्रान्तिका लागि यो एउटा रणनीतिक सफलता भए पनि राजनीतिमा गैरकानुनी र भूमिगत पात्रहरूलाई उच्च स्थान दिने परिपाटीको जग यसै घटनाले बसालेको विश्लेषकहरूको ठहर छ ।

२. गिरिजाप्रसाद कोइराला र खुमबहादुर खड्काको ‘मुसो प्रवृत्ति’
वि.सं. २०२९ सालमा सिन्धुलीको बगुवा प्रहरी चौकी कब्जा गरेर सशस्त्र राजनीतिमा उदाएका मध्य पश्चिम र दाङका नेता हुन्– खुमबहादुर खड्का । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले खड्काभित्र रहेको उग्र र आक्रामक क्षमतालाई बुझेर उनलाई आफ्नो राजनीतिक ‘हिटम्यान’ र संकटमोचकका रूपमा अगाडि बढाए । वि.सं. २०४८ सालपछि कङ्ग्रेसको सरकार बन्दा खड्का पटक–पटक देशको शक्तिशाली गृहमन्त्री बने ।
खड्काको कार्यकालमा प्रहरी प्रशासन र गृह मन्त्रालय कानुन बमोजिम भन्दा पनि उनको व्यक्तिगत तजबिज र सेटिङमा चल्न थाल्यो । उनले आफ्ना राजनीतिक विरोधीहरूलाई तह लाउन र पार्टीभित्र गिरिजाप्रसादको गुट बलियो बनाउन राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरे । तर, राजनीतिक शक्तिको आडमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने उनको लोभले अन्ततः उनलाई पतनको बाटोतर्फ लग्यो । उनीमाथि अख्तियारले मुद्दा चलायो र सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भई उनी जेल चलान भए ।
खड्काको अवस्था लोककथाको “मुसीको कथा“ जस्तै बन्यो— जहाँ एउटी मुसीले जतिसुकै ठूलो वरदान पाएर बघिनी बने पनि अन्ततः आफ्नो आचरण र कर्मका कारण पुनः मुसामै परिणत हुनुपर्छ । उनको निधन हुनुअघि उनको प्रतिष्ठा धुलीसात भइसकेको थियो । उनी शक्तिशाली रहँदा उनका भतिजा विष्णु खड्काले गृह मन्त्रालयको सरुवा–बढुवा र ठेक्कापट्टामा बिचौलियाको भूमिका खेलेर कसरी रातारात करोडौँको साम्राज्य खडा गरे भन्ने कथाहरू दाङ र काठमाडौँको प्रशासनिक वृत्तमा अहिले पनि किंवदन्तीका रूपमा सुन्न पाईन्छ ।

३. शैलजा आचार्यको भान्सादेखि सञ्चार मन्त्रीसम्मः जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता (जेपीे)
नेपाली कांग्रेसकी तत्कालीन नेत्री शैलजा आचार्यको घर र भान्सामा सहयोगीका रूपमा काम गर्ने सरस्वती पुरीसँग विवाह गरेकै कारण जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता (जेपी गुप्ता) को राजनीतिक भाग्य चम्किएको इतिहास निकै रोचक र विवादास्पद छ। यही पारिवारिक कडीका कारण गुप्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नजरमा परे र सोझै कोइरालाको सञ्चार सल्लाहकार नियुक्त भए ।
सल्लाहकारको पदलाई भ¥याङ बनाएर उनी कङ्ग्रेसको तर्फबाट सांसद र पछि देशको शक्तिशाली सञ्चार मन्त्री बन्न सफल भए। मन्त्री बन्नासाथ गुप्ताले सञ्चार, दूरसञ्चार (टेलिकम) र फ्रिक्वेन्सी वितरणमा ठूला बिचौलिया र व्यापारिक घरानाहरूसँग मोटो रकमको लेनदेन र सेटिङ सुरु गरे। सरकारी सम्पत्तिको दोहन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा अख्तियारले उनीमाथि खनेपछि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जेल सजाय सुनायो। भान्साको ओतप्रोलबाट सुरु भएको उनको राजनीतिक यात्रा भ्रष्टाचारीको कलङ्क लागेर विसर्जन भयो ।

खण्ड २ः पञ्चायत कालदेखि गणतन्त्रसम्मका चर्चित राजनीतिक काण्डहरू
नेपालको राजनीतिक इतिहास विभिन्न काण्ड, हत्या र वित्तीय अपराधहरूको चक्रव्यूहमा फसेको छ । यी प्रत्येक काण्डका पछाडि राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलियाहरूको अपवित्र गठबन्धन सक्रिय रहेको देखिन्छ ।

४. २०१७ सालको ऐतिहासिक गोरखा काण्ड
वि.सं. २०१७ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको सरकारलाई अस्थिर बनाउन र राजा महेन्द्रको ’कू’ (Coup) को वातावरण तयार पार्नका लागि गोरखामा एउटा ठूलो राजनीतिक विद्रोह गराइयो, जसलाई “गोरखा काण्ड’’ भनिन्छ । यस काण्डमा सनातन धर्म र परम्परागत शक्तिका संवाहक मानिने योगी नरहरिनाथलाई राजनीतिक रूपमा प्रयोग गरिएको आरोप इतिहासकारहरूले लगाउँदै आएका छन्। योगी नरहरिनाथले गोरखाका स्थानीय जनतालाई प्रजातान्त्रिक सरकारविरुद्ध भड्काउने र राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने कार्यको नेतृत्व गरेका थिए, जसलाई पछि राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र अपहरण गर्ने प्रमुख बहाना बनाए ।

५. चारु मजुम्दारको हिंसात्मक विचार र झापा विद्रोह (२०२८)
भारतको पश्चिम बङ्गालमा सुरु भएको नक्सलवादी आन्दोलन र त्यसका नेता चारु मजुम्दारको “सामन्तहरूको भौतिक सफाया गर्ने’’ उग्र कम्युनिस्ट विचारको जगमा वि.सं. २०२८ सालमा नेपालमा “झापा विद्रोह’’ को सुरुवात भयो । तत्कालीन समयमा केपी शर्मा ओली, सिपी मैनाली, र राधाकृष्ण मैनाली लगायतका युवाहरूले स्थानीय जमिन्दार र सामन्तहरूको टाउको काट्ने (Beheading) अभियान चलाए। क्रान्तिका नाममा छिमेकी देशको हिंसात्मक दर्शन र बिचौलिया रणनीतिलाई भित्र्याएर गरिएको यस विद्रोहले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा धार त निर्माण ग¥यो, तर समाजमा हिंसा र प्रतिशोधको संस्कृतिलाई समेत संस्थागत गरिदियो ।

६. राजदरबारको छाया र नमिता–सुनिता बलात्कार–हत्या काण्ड (२०३८)
पञ्चायत कालको सबैभन्दा क्रूर, रहस्यमय र चर्चित काण्ड हो– नमिता–सुनिता काण्ड। वि.सं. २०३८ सालमा पोखरा घुम्न गएका काठमाडौँका दुई दिदीबहिनी नमिता र सुनिताको जघन्य बलात्कारपछि हत्या गरियो र उनीहरूको शव सेती नदीको खोचमा फालिएको अवस्थामा भेटियो।
यस काण्डमा तत्कालीन राजदरबारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू, राजा वीरेन्द्रका भाइहरू र शाहवंशका निकटवर्ती युवाहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आम नागरिकको बुझाइ थियो। शाही परिवारका सदस्यहरूलाई बचाउनका लागि तत्कालीन प्रहरी प्रशासन र पञ्चायती शासकहरूले प्रमाण नष्ट गर्ने र अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूलाई नै सरुवा गर्ने काम गरे। यस काण्डले पञ्चायती व्यवस्थाभित्र लुकेको कुरुप र अनैतिक चरित्रलाई देशव्यापी रूपमा उदाङ्गो पारेको थाहा हुन्छ ।

खण्ड ३ः संसदीय व्यवस्थाभित्रको विकृतिः ‘हर्स ट्रेडिङ’ र रिसोर्ट राजनीति
वि.सं. २०४६ को प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि नेपालमा सुरु भएको त्रिशङ्कु संसद् (Hung Parliament) को कालखण्ड नेपाली राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा फोहोर र विकृत समय मानिन्छ। यस समयमा सांसदहरूलाई भेडा–च्याङ्ग्रा जस्तै खरिद–बिक्री गर्ने खेलमा बिचौलिया र सुरा–सुन्दरीको व्यापक प्रयोग भयो ।

७. माधव नेपाल, दीपक बोहोरा र सांसद खरिद–बिक्री काण्ड
वि.सं. २०५२ देखि २०५४ सालको बीचमा संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत थिएन । तत्कालीन एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपालले आफ्नो पार्टीको समीकरण बलियो बनाउन र कङ्ग्रेसको सरकार ढाल्नका लागि राप्रपाका चतुर नेता दीपक बोहोरालाई मुख्य बिचौलियाका रूपमा प्रयोग गरे ।
बोहोरा संसद्भित्र सांसदहरूको मत खरिद–बिक्री गर्ने र मोलमोलाइ गर्ने खेलका माहिर खेलाडी थिए । एमालेले राप्रपाका केही असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मन्त्री पद र मोटो रकमको प्रलोभन दिएर आफ्नो पक्षमा पार्न बोहोराको नेटवर्क प्रयोग ग¥यो। यो काण्डले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा ’हर्स ट्रेडिङ’ (ज्यचकभ–तचबमष्लन) को विकृतिलाई चरम सीमामा पु¥यायो ।

८. केशव स्थापित र शङ्कर होटलको ‘सुरा–सुन्दरी काण्ड’
संसदीय विकृतिको अर्को बिझाउने उदाहरण हो— काठमाडौँको प्रसिद्ध शङ्कर होटलमा भएको सुरा–सुन्दरी काण्ड। तत्कालीन एमालेका युवा नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वमेयर केशव स्थापित र अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूको योजनामा सरकार गिराउने वा बचाउने निर्णायक मतदानको अघिल्लो रात सांसदहरूलाई बाह्य संसारबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद गराई शङ्कर होटलमा बन्दक बनाइएको थियो ।
सांसदहरू भाग्न नसकून र उनीहरूको मत सुरक्षित रहोस् भन्नका लागि होटलमा मदिरा (सुरा) र युवतीहरू (सुन्दरी) को अनैतिक प्रबन्ध मिलाइएको समाचार तत्कालीन सञ्चारमाध्यमहरूमा व्यापक रूपमा छापिएका थिए । यस घटनाले नेपाली नेताहरूको नैतिक पतन र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृत्तिको उजागर ग¥यो ।

९. थाइल्याण्डको ब्याङ्कक र मन्त्रीहरूको ’एस्कर्टिङ’ मिसन
वि.सं. २०५० को दशकमा नेपालको संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि सरकार पक्षले आफ्ना डगमगाएका सांसदहरू विपक्षीको हातमा नपरून् भन्नका लागि उनीहरूलाई सोझै देश बाहिर पठाउने रणनीति बुन्यो। राप्रपाका तत्कालीन मन्त्रीहरू फत्तेसिंह थारु, प्रेमबहादुर भण्डारी, र बाँकेका सांसद शान्ति शम्शेर ज.ब.रा. को प्रत्यक्ष नेतृत्व र आर्थिक व्यवस्थापनमा कतिपय निर्णायक सांसदहरूलाई विशेष विमानमार्फत थाइल्याण्डको ब्याङ्कक उडाइयो ।
संसद्मा मतदानको दिन समाप्त नभएसम्म ती सांसदहरूलाई ब्याङ्ककका विभिन्न होटल, मनोरञ्जन स्थल र रिसोर्टहरूमा राखेर विलासी जीवन बिताउन बाध्य पारिएको थियो। आफ्नो देशको संसद् र कानुनलाई लत्याएर विदेशी भूमिमा बन्धक बन्ने र मन्त्रीहरू नै त्यसको मतियार बन्ने यो काण्ड नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा बढी घृणा गरिने परिघटना हो ।

खण्ड ४ः राष्ट्रिय सम्पत्तिको दोहन र वित्तीय अपराधका महाकाण्डहरू
नेपालका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले देशका ठूला उद्योग, जमिन र वैदेशिक व्यापारमा आफ्ना निकटवर्ती बिचौलियाहरूलाई प्रवेश गराएर अर्बौँको नीतिगत भ्रष्टाचार (Policy Corruption) गर्दै आएका छन् ।

१. केपी ओली, दीपक मल्होत्रा र गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा काण्ड
झापाको बिर्तामोडमा रहेको मूल्यवान् गिरीबन्धु टी स्टेट (Giri Bandhu Tea Estate) को करिब ३४३ बिघा हदबन्दी भन्दा बढीको सरकारी÷ट्रस्टको जग्गा भू–माफिया र बिचौलियाको स्वार्थमा बिक्री गर्न पाइने गरी कानुन संशोधन गर्ने खेलमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम जोडिने गरेको छ ।
यस अर्बौँको जग्गा स्थानान्तरण र प्लटिङ गर्ने खेलको पर्दापछाडिको मुख्य बिचौलियाका रूपमा बहुचर्चित व्यवसायी दीपक मल्होत्रा सक्रिय रहेको आरोप छ । मल्होत्रा तिनै पात्र हुन्, जसको नाम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने ठूला–ठूला सुन तस्करी काण्ड (न्यमि क्mगननष्लिन) र ओम्नी समूहको मेडिकल सामान खरिद विवादमा समेत जोडिने गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई मोटो रकम र विलासी गाडीहरूको नजराना बुझाएर राज्यको ऐन नै बदल्न लगाउने मल्होत्रा जस्ता कर्पोरेट बिचौलियाहरूले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी आफ्नो मुठ्ठीमा राखेका छन् भन्ने कुरा गिरीबन्धु काण्डले स्पष्ट पार्छ ।

२. देशको अर्थतन्त्र हल्लाउने ’एलसी घोटाला काण्ड’ (२०५२)
वि.सं. २०५२ सालतिर नेपालको बैंकिङ क्षेत्र र उद्योग व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा धराशायी बनाउने गरी एउटा ठूलो प्रतीतपत्र Letter of Credit – LC घोटाला काण्ड भयो। मारवाडी र भारतीय मूलका बिचौलिया ब्यापारीहरू प्रकाश टिवडेवाला र आनन्द अग्रवालको मुख्य योजनामा नक्कली कागजात खडा गरी विभिन्न बैंकहरूबाट सामान नै आयात नगरी करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) अवैध रूपमा विदेश तस्करी गरियो ।
यस वित्तीय अपराधमा राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारी र तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री तथा नेताहरूको प्रत्यक्ष संरक्षण रहेको छानबिनले देखाएको थियो। यो काण्डले नेपालको बैंकिङ साख र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो धक्का पु¥याएको थियो ।
३. नेपालको राष्ट्रघाती राष्ट्रिय सहमतिः महाकाली सन्धि काण्ड (२०५३)
वि.सं. २०५३ साल असोज ४ गते नेपाल र भारतबीच सम्पन्न भएको महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धि Mahakali Treaty) नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी विवादित र राष्ट्रघाती मानिने सन्धि हो। यो सन्धि पारित गराउनका लागि तत्कालीन सत्तापक्ष (कङ्ग्रेस) र प्रमुख प्रतिपक्ष (एमालेका केपी ओली र माधव नेपाल समूह) एक ठाउँमा उभिएका थिए ।
यस सन्धिका माध्यमबाट महाकाली नदीको पानी र टनकपुर ब्यारेजमा नेपालको अधिकार भारतलाई सुम्पिने खेल खेलिएको थियो। यो सन्धि पारित गराउनका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरूले पानी र ऊर्जाका नाममा अर्बौँको कमिसनको चलखेल गरेका थिए, जसका कारण तत्कालीन एमाले पार्टी फुट्न (माले र एमाले बन्न) पुगेको थियो। सन्धि भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपालले महाकालीबाट न त पानी पायो, न त बिजुली नै, तर देशको प्राकृतिक स्रोतमाथि भने स्थायी बज्रपात भयो।

४. कुटनैतिक मर्यादाको धज्जीः राहदानी र विदेशी खाता काण्डहरू
राजनीतिक नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ र पैसाका लागि देशको राष्ट्रिय पहिचान र कुटनीतिक राहदानी (एबककउयचत) सम्मको दुरुपयोग र कीर्ते गर्न पछि परेनन् ।
५. रातो राहदानी (च्भम एबककउयचत) र डा. रामशरण महतको काण्ड
नेपालका सांसद र मन्त्रीहरूले पाउने विशेष रातो राहदानी (म्ष्उयिmबतष्अ एबककउयचत) लाई मानव तस्कर र बिचौलियाहरूको माध्यमबाट लाखौँ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरिएको लज्जास्पद काण्ड समय–समयमा सार्वजनिक भइरहे। नेपाली कांग्रेसका बौद्धिक नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको नाम पनि यस्तै एउटा राहदानी विवादमा जोडिन पुग्यो ।
आरोप अनुसार डा. महतको आधिकारिक राहदानी प्रयोग गरेर अर्कै एक अज्ञात युवालाई नक्कली कागजात र फोटो परिवर्तन कुटनीतिक साखमा ठूलो धक्का लागेको थियो र संसद्मा यस विषयले ठूलो रूप लिएको थाहा हुन्छ ।

६. महतको विदेशी बैंक खाता र ५७ दिनको संसद् अवरोध
डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री भएकै समयमा उनको नाममा नेपालको कानुन विपरीत विदेशी बैंकमा अवैध रूपमा डलर खाता सञ्चालन गरेको र राज्यलाई कर नबुझाई विदेशी रकम लुकाएको सनसनीपूर्ण खुलासा भयो । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले राष्ट्र बैंकको अनुमति विना विदेशमा खाता राख्नु गैरकानुनी थियो ।
यस विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद्मा तीव्र विरोध जनायो। डा. महतको राजीनामा र छानबिनको माग गर्दै प्रतिपक्षले लगातार ५७ दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो, जुन नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा लामो संसद् अवरोधको रेकर्ड हो। यो काण्डले नेपालका उच्च पदस्थ नेताहरूको वित्तीय अपारदर्शिता र बिचौलियाहरूसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई छताछुल्ल पारेको थियो ।

खण्ड ५ निष्कर्षः बिचौलियातन्त्रको अन्त्य विना सुशासन असम्भव
बीपी कोइरालाको जहाज अपहरणदेखि लिएर केपी ओलीको गिरीबन्धु टी स्टेट काण्ड र बालेन शाहको कार्यकालमा देखिएका आधुनिक वित्तीय तथा प्रशासनिक सेटिङसम्मको यो ५० वर्षे इतिहासले के प्रष्ट पार्छ भने नेपालमा सरकार जसको बने पनि, व्यवस्था जतिसुकै परिवर्तन भए पनि राज्य सञ्चालनको साँचो भने सधैँ अदृश्य बिचौलिया र अपराधीहरूकै हातमा रहँदै आएको छ । नेताहरू केवल निमित्त नायक मात्र हुन्, भित्रको खेल अर्कैले खेलिरहेको हुन्छ ।
जबसम्म राजनीतिक दलहरूले चुनाव लड्नका लागि दीपक मल्होत्रा जस्ता कर्पोरेट बिचौलियाहरूबाट करोडौँको चन्दा लिने परम्परा बन्द गर्दैनन्, जबसम्म संसद् र अदालतमा इनम सापकोटा जस्ता नयाँ बिचौलियाहरूको ह्वाट्सएप सेटिङ चलिरहन्छ, तबसम्म नेपालमा सुशासन र कानुनी राज्यको कल्पना गर्नु केवल मूर्खता मात्र हुनेछ । विगतका शासकहरूको पतनको यो कालो इतिहासबाट वर्तमानका नयाँ शासकहरूले बेलैमा चेतना लिऊन्, अन्यथा इतिहासको यो निर्मम चक्रले उनीहरूलाई पनि उही भ्रष्टाचारी र कलङ्कितकै सूचीमा विसर्जन गरिदिने निश्चित छ ।