आनीको नियुक्तिले रास्वपाको बदनामी !

तिब्बती शरणार्थी व्यवस्थापनमा राज्यको लज्जास्पद लाचारी र राजनीतिक ‘सेटिङ’
– शिवकुमार थापा
काठमाडौँ । वर्तमान रास्वपाको सरकारले पछिल्लो समय राज्यका राजदूत, लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष, नेपाल बायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षलगायत विभिन्न निकाय र गरिमामय संस्थाहरूमा गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरूले आम नागरिकलाई मात्र होइन, कानुनी शासनको उपहास गर्दै सिङ्गो देशलाई नै लज्जित बनाएको छ । नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूको अन्य योग्यता र क्षमता त परको कुरा, उनीहरूसँग नेपालको वैध नागरिकता छ कि छैन भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत नियुक्ति दिने निकायका जिम्मेवार अधिकारीहरूमा नहुनुले हदैसम्मको लापरवाही र प्रशासनिक पराकाष्ठालाई छताछुल्ल पारेको छ । मुलुकको कानुन, राष्ट्रिय सुरक्षा र न्यूनतम मापदण्डको ख्यालै नगरीकन पृष्ठभूमि समेत अध्ययन नगरिएका व्यक्तिहरूलाई राज्यका संवेदनशील अंगहरू सुम्पिने परिपाटीले “जान्नेलाई छान्ने’’ भन्दै सत्ताको बागडोर सम्हालेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र वर्तमान सरकार कसरी चलिरहेको छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

विशेष गरी, नेपालमा तिब्बती शरणार्थीहरूको व्यवस्थापन र उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा नेपाली नागरिकता तथा राहदानी (पासपोर्ट) वितरण गर्ने धन्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले दिएको एउटा तथ्याङ्क अनुसार नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका २३ वटा शरणार्थी शिविरहरूमा करिब १२ हजार ५ सय ४० जना तिब्बती शरणार्थीहरू आश्रय लिएर बसिरहेका छन् । यी शरणार्थीहरूलाई मोटो रकमको प्रलोभनमा पारेर वा उनीहरूबाट मोटो रकम असुल गरेर नक्कली नेपाली नागरिकता बनाइदिने, ट्राभल डकुमेन्ट (यात्रा अनुमति पत्र) खडा गरिदिने र त्यसको आडमा अर्बौँको अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने थुप्रै राजनीतिक नेता र प्रशासनिक उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सञ्जाल नेपालमा सक्रिय रहँदै आएको छ ।

कांग्रेस नेता खतिवडाको ‘जापान र शरणार्थी’ काण्डको त्यो इतिहास
तिब्बती शरणार्थी र नक्कली कागजातको आडमा मानव तस्करी गर्ने खेलमा नेपालका स्थापित नेताहरू नै विगतमा जेल परेको इतिहास साक्षी छ। तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बलबहादुर राईका स्वकीय सचिव तथा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका पूर्वसभापति एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडा यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हुन् । खतिवडाले तत्कालीन समयमा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा ट्राभल डकुमेन्ट बनाई अमेरिका र युरोप पठाउने गरेको भन्दै काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासका अधिकारीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासमक्ष गम्भीर गुनासो र आपत्ति जनाएका थिए। दूतावासको तीव्र दबाबपछि कोइरालाले खतिवडालाई तत्कालै स्वकीय सचिवको पदबाट हटाउन आदेश दिएका थिए ।

त्यति मात्र होइन, तिनै कांग्रेस नेता खतिवडाले वि.सं. २०४९ साल चैत २८ गते नक्कली कागजात र कीर्ते हस्ताक्षर गरेर पाँच जना नेपाली युवाहरूलाई अवैध रूपमा जापान पठाउने प्रपञ्च रचेका थिए । उक्त काण्डमा उनले आफ्नै मन्त्री बलबहादुर राईको सरकारी लेटरप्याड र हस्ताक्षर समेत कीर्ते (नक्कली) गरेका थिए । मन्त्रीको हस्ताक्षर कीर्ते गरेर मानव तस्करी गर्न लागेको रहस्य खुलेपछि तत्कालीन विशेष प्रहरी विभागले खतिवडालाई उनका अन्य मतियारसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो । मन्त्रीको हस्ताक्षर कीर्ते र मानव तस्करीको गम्भीर मुद्दामा खतिवडा तत्कालीन समयमा झण्डै तीन महिनासम्म जेल (थुनामा) बस्नु परेको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषमा आनीको नियुक्तिः नागरिकतामाथि सङ्गीन प्रश्न
विगतको यो तितो इतिहास सेलाउन नपाउँदै अहिले पुनः बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र आस्थाको केन्द्र र विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी विकास कोष जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मानित संस्थाको उपाध्यक्ष पदमा बहुचर्चित गायिका आनी छोइङ डोल्मालाई नियुक्त गरिएपछि यसले नयाँ कानुनी र राजनीतिक तरङ्ग पैदा गरेको छ। “फूलको आँखामा फूलै संसार’’ जस्ता कालजयी गीत गाएर देश–विदेशमा ख्याति कमाएकी आनी छोइङ डोल्माको नेपाली नागरिकता नै नक्कली र कीर्ते रहेको भन्दै अख्तियार र गृह मन्त्रालयमा गम्भीर उजुरी परेको छ ।
उजुरी र विभिन्न स्रोतका अनुसार आनीका आमा र बाबु दुवै रैथाने तिब्बती शरणार्थी हुन्, जो तिब्बतबाट भागेर नेपालमा शरण लिन आइपुगेका थिए । शरणार्थीकी छोरीलाई कुन कानुनी आधारमा र कुन अदृश्य शक्तिको दबाबमा नेपालको ‘वंशजको नागरिकता’ प्रदान गरियो भन्ने कुरा अहिले अनुसन्धानको घेरामा तानिएको छ । नेपालको संविधान र नागरिकता ऐन अनुसार विदेशी वा शरणार्थीका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनु पूर्णतः गैरकानुनी र राष्ट्रिय हित विपरीतको कार्य हो। यति ठूलो राष्ट्रिय सुरक्षा र कानुनी त्रुटिको विषय बाहिर आउँदा र उजुरी पर्दा समेत वर्तमान सरकार र गृह प्रशासन किन मौन छ र यस विषयलाई किन सामसुम पार्न खोजिँदैछ भन्ने कुराले दालमा केही कालो छ भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

को हुन् आनी छोइङ डोल्मा र उनको विवादित पृष्ठभूमि ?
सन् १९७१ मा काठमाडौँमा जन्मेकी आनी छोइङ डोल्मा १३ वर्षको उमेरमा बौद्ध भिक्षुणी (आनी) बनेर नागी गुम्बामा प्रवेश गरेकी थिइन्। अमेरिकी गिटार वादक स्टिभ टिब्बेट्ससँगको भेटपछि उनको साङ्गीतिक यात्रा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चम्किएको थियो । तर, उनको यो साङ्गीतिक पहिचानको आवरणभित्र थुप्रै आर्थिक र कानुनी विवादहरू लुकेका छन् । केही वर्ष पहिले उनको नाममा विदेशबाट आएको करोडौँ रुपैयाँ अवैध (हुन्डी वा शङ्कास्पद माध्यम) रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । त्यतिबेला पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा उनले उक्त रकम फुकुवा गराएकी थिइन् ।
अहिले लुम्बिनी विकास कोष जस्तो पवित्र र संवेदनशील संस्थाको उपाध्यक्ष पदमा यस्ती विवादित र नागरिकताको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेकी पात्रलाई नियुक्त गर्दा वर्तमान सत्ता साझेदार दल, विशेष गरी गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको रास्वपामाथि नैतिक सङ्कट आइलागेको छ । सुशासन र कानुनी राज्यको चर्को नारा दिएर नथाक्ने रास्वपाका नेताहरू आफ्नै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने नागरिकता छानबिनको मुद्दामा मौन बस्नु र यस्ता शङ्कास्पद नियुक्तिहरूलाई मूकदर्शक बनेर स्विकार्नुले उनीहरूको राजनीतिक साखमा गम्भीर हानी पु¥याएको छ ।
शरणार्थी पृष्ठभूमि भएकी आनीको यो नियुक्तिले नेपालको भूराजनीति, विशेष गरी छिमेकी मुलुक चीनसँगको सम्बन्धमा समेत चिसोपन ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । तिब्बती मामिलामा संवेदनशील रहेको चीनले नेपालको लुम्बिनी जस्तो संवेदनशील संस्थामा शरणार्थी पृष्ठभूमिका व्यक्ति पुग्नुलाई सहज रूपमा लिने छैन । तसर्थ, राज्यले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ, कानुनको सर्वोच्चता र नागरिकताको पवित्रतालाई जोगाउनका लागि आनी छोइङ डोल्माको नागरिकता विवादको तत्काल निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा गरिने राजनीतिक सम्झौता र लाचारीपनले भोलि देशलाई नै ठूलो सङ्कटमा धकेल्ने निश्चित छ ।

डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट