‘बालेनको बालहठ’ को मारमा नेपाल प्रहरी !

रत्न शमशेर जबरादेखि दानबहादुर कार्कीसम्मको दुःखद इतिहास/ प्रहरी सङ्गठन इतिहासकै कमजोर बनाइँदै

नारायण प्रसाद शर्मा
काठमाडौँ । नेपालको आन्तरिक सुरक्षाको मेरुदण्ड मानिएको नेपाल प्रहरी (Nepal Police) विगत तीन दशकदेखि राजनीतिक नेतृत्वको चरम हस्तक्षेप, व्यक्तिगत प्रतिशोध र सत्ता स्वार्थको चपेटामा पर्दै आएको छ । कुनै समय एसियाकै उत्कृष्ट र व्यावसायिक सुरक्षा सङ्गठनका रूपमा कहलिएको नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सत्ता जोगाउने र विपक्षीलाई तह लाउने हतियार बनाउँदा आज यो सङ्गठन इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर र निरीह अवस्थामा पुगेको छ । वि.सं. २०४९ सालमा सुरु भएको प्रहरी नेतृत्वमाथिको निर्मम प्रहार आज वि.सं. २०८३ सालमा आइपुग्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यकालमा ‘बालहठ र प्रतिशोधको पराकाष्ठा’ का रूपमा पुनः प्रकट भएको छ । हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई घेराबन्दीमा पार्ने खेल र सङ्गठनभित्र भइरहेको राजनीतिक ‘गाँड कोराकोर’ ले नेपालको सुरक्षा संयन्त्र कुन हदसम्म धराशयी बन्दैछ भन्ने भयावह चित्र सार्वजनिक गरेको छ ।अहिले आइजिपी दान बहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउन खोजिएको समाचार छरपष्ट छ ।

रत्न शमशेर जबरादेखि सुरु भएको हस्तक्षेपको कालो इतिहास
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको संस्थागत सुरुवात वि.सं. २०४९ सालमा तत्कालीन शक्तिशाली र बहुमतका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालबाट भएको हो । कोइरालाले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल प्रहरी सङ्गठनलाई चलाउन तत्कालीन बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) रत्न शमशेर जबरालाई पदबाट हटाउने निर्णय गरे । त्यसका लागि कोइराला सरकारले ‘३० वर्षे सेवा अवधि’ को नयाँ कानुन रातारात ल्याएर जबरालाई कार्यकाल नसकिँदै २०४९ साल फागुन १५ गते बर्खास्त गरिदिए ।
यो बर्खास्तगी यति निर्मम र अप्रत्याशित थियो कि, तत्कालीन आईजीपी जबराका छोराको विवाहको मिति तय भइसकेको थियो र विवाहको निमन्त्रणा कार्डमा ‘प्रहरी महानिरीक्षकको सुपुत्र’ भनेर बजारमा बाँडिसकिएको थियो । आफूलाई पदबाट हटाइएको खबर जबराले कुनै आधिकारिक पत्रबाट होइन, सञ्चारमाध्यमबाट मात्र थाहा पाएका थिए । पदबाट हटाइएको यो मानसिक आघात र अपमान सहन नसक्दा जबरालाई तत्कालै हृदयाघात (हार्ट अट्याक) भयो र उनको असामयिक निधन हुन पुग्यो । यो घटना नेपाल प्रहरीको इतिहासमा एउटा कालो र दुःखद पानाका रूपमा दर्ज छ ।

रत्न शमशेरलाई ३० वर्षे कानून लगाएर फालिएपछि सुदूरपश्चिम अछामका मोतीलाल बोहोरालाई आईजीपी बनाइयो । बोहोरा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अत्यन्तै प्रियपात्र थिए । बोहोरा आईजीपी बनेलगत्तै देउवा र कोइराला सरकारले पुनः आफ्नै सहजताका लागि सोही ३० वर्षे सीमा अवधि हटाउने निर्णय ग¥यो । बोहोराको कार्यकाल व्यावसायिक भन्दा पनि व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनमा केन्द्रित रह्यो । उनले आफू प्रमुख भएर गएका देशका अधिकांश जिल्लाहरूमा घरजग्गा खरिद गरेको तथ्यहरू बाहिर आए । अन्ततः अकुत सम्पत्ति कमाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परे ।

खड्का र गौतमको कार्यकालः प्रहरीमा ’म्युजिकल चेयर’
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको तत्कालीन बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिक रूपमा यति अहङ्कारी र शक्तिशाली थिए कि उनले विपक्षी दलहरूलाई सामान्य नागरिक सरह पनि व्यवहार गर्दैनथे । उनी सार्वजनिक मञ्चहरूबाटै तत्कालीन नेकपा (माले), राप्रपा (मण्डले) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (मसाले) सबै एउटै हुन् भन्दै खिल्ली उडाउँथे । सोही समयमा शक्तिशाली बनेका गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले रोलक्रम मिचेर अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजीपी बनाए । तर, सरकार परिवर्तन भएसँगै तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले खरेललाई हटाएर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी प्रमुखको कुर्सीमा आसिन गराए । यसरी प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो तजबिजीमा फेरबदल गर्ने खेल चलाउँदा सङ्गठनको व्यावसायिक साख थप धुलीसात हुन पुग्यो ।

यो खेल पछिल्लो समयसम्म पनि जारी रह्यो । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले प्रहरी रोलक्रममा स्पष्ट रूपमा वरिष्ठ र अब्बल रहेका नवराज सिलवाललाई पाखा लगाउँदै आफ्नै गृह प्रदेशका जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरे । देउवाको यो स्वेच्छाचारी कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट प¥यो र अदालतले चन्दको नियुक्ति खारेज गरिदियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई ठूलो आर्थिक नजराना बुझाएर आईजीपी बन्न खोजेका आरोप लागेका चन्दलाई सर्वोच्चले रोके पनि पछि केपी शर्मा ओलीसँगको राजनीतिक भागबन्डामा देउवाले उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त बनाउन सफल भए । यसरी कानुन मिच्नेहरू नै न्याय र सुशासनको मसिहा बन्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति देशमा सिर्जना भयो ।

भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका पूर्व प्रमुखहरू र बदनाम ‘सुडान काण्ड’
राजनीतिक नेतृत्वको गलत संगत र संरक्षणका कारण नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू कसरी आर्थिक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसे भन्ने कुरा पूर्व आईजीपीहरूको लामो सूचीले प्रमाणित गर्दछ । नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुखहरू मोतीलाल बोहोरा, अच्युतकृष्ण खरेल, प्रदीप शमशेर जबरा, हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेश चन्द ठकुरी जस्ता अधिकारीहरू भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारको फन्दामा परे र जेल सजाय समेत भोगे । यसले गर्दा दक्षिण एसियामै भरपर्दो र एक नम्बरमा मानिएको नेपाल प्रहरीको इज्जत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै धुलीसात भयो ।
प्रहरीको इतिहासमा सबैभन्दा बढी कलङ्क थप्ने काम विख्यात ‘सुडान घोटाला काण्ड’ ले ग¥यो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय (युएन) शान्ति मिसनमा सुडान जाने नेपाली प्रहरीका लागि खरिद गरिएका बन्दोबस्तीका सामग्री तथा एपीसी (आर्मड पर्सनल क्यारियर) हरू अत्यन्तै कमसल र कवाडी सामान परेका थिए । सुडानको युद्धग्रस्त क्षेत्रमा ती सामग्री काम नलाग्ने भएपछि भएको अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनका क्रममा नेपाल प्रहरीभित्र करिब ३० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको पत्ता लाग्यो ।
यस काण्डमा तत्कालिन बहालवाला आईजीपी रमेश चन्द ठकुरीसहित पूर्व आईजीपीहरू हेमबहादुर गुरुङ र ओमविक्रम राणा जेल चलान भए । यद्यपि, सो समयमा उक्त भ्रष्टाचारको फाइलमा मौखिक आदेश दिने र कमिसनको खेल खेल्ने तत्कालीन शक्तिशाली गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई भने राजनीतिक सेटिङका आधारमा ‘सुनपानी छर्किएर’ चोख्याइएको चर्चा अहिले पनि राजनीतिक वृत्तमा उत्तिकै तातो छ ।
बन्दोबस्ती सामान खरिदमा नयाँ विवादः सुशासन समितिमा गाँड कोराकोर
विगतको सुडान काण्डको भूतले अझै पनि प्रहरीलाई छाडेको छैन । हालैका दिनमा निवर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्की र केही उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकारीहरूको मिलेमतो र लोभलालसाका कारण निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रहरीको कपडा, जुत्ता, त्रिपाल र अन्य बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा करोडौँको भ्रष्टाचार भएको भन्दै संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उजुरी परेको छ ।
यो उजुरी परेपछि संसदीय समितिभित्र सांसद र प्रहरी अधिकारीहरूबीच चरम ‘गाँड कोराकोर’ को अवस्था सिर्जना भयो । रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले संसदीय समितिको बैठकमा आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई सोझै बोलाएर हायलकायल पारेका थिए । सांसद सुनारले भ्रष्टाचारको गम्भीर आरोप लगाउँदै आईजीपी कार्कीलाई तत्काल पदबाट निलम्बन गरी न्यायिक छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। यद्यपि, प्रहरी प्रमुख कार्कीले उक्त आरोपको कडा शब्दमा खण्डन गर्दै आफूले कुनै अनियमितता नगरेको दाबी गरे पनि स्थिति सामान्य हुन सकेन । अन्ततः आरोप लगाउने सांसद खगेन्द्र सुनारसहितको उपस्थितिमा एउटा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ, जसले प्रहरीको वर्तमान नेतृत्वलाई ठूलो नैतिक सङ्कटमा पारेको छ ।
बालेनका निकटस्थलाई सातखत माफः विवादित केहि पात्रहरूको फेहरिस्त
वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) ले सुशासन र शुद्धीकरणको ठूलो कुरा गरे पनि उनका अत्यन्तै निकट मानिएका सांसद र मन्त्रीहरूको आपराधिक एवं अनैतिक कार्यलाई भने ‘सातखत माफ’ गर्ने नीति लिएको भन्दै डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकले लगातार आवाज उठाउँदै आएको छ ।

बालेनका निकटस्थ केहि मन्त्री र सांसदहरूको विवादित पृष्ठभूमि यस प्रकार छः
० गनेस पौडेल (खडकराज), पर्यटन मन्त्रीः कास्कीका यी सांसद तथा वर्तमान मन्त्रीले तिब्बती शरणार्थीकी छोरी भनिएकी आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा सिफारिस गरे । आनीमाथि वंशजको नक्कली र कीर्ते नेपाली नागरिकता बनाएको सङ्गीन आरोप लागेको छ र गृहमा उजुरी समेत परेको छ । उनले केहि वर्ष अघि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेका पोष्टहरु हेर्दा अश्लिल भएकै कारण जो कोहिले पढ्न पनि सक्तैन ।
० कृष्ण कुमार कार्की, सांसद (मोरङ)ः यी सांसद एक नाइजेरियन युवतीलाई गर्भवती बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनामी कमाउँदै फरार भएको गम्भीर आरोपमा मुछिएका छन् । तथापि आफ्नै रास्वपाको आफ्नै सरकार भएका कारण गम्भीर अपराधमा पनि माफी पाएका छन् ।
० सुनिल लम्साल, सांसद तथा पूर्वाधार मन्त्रीः यिनी सार्वजनिक ठाउँमा निर्माण व्यवसायीहरूलाई ‘खुट्टा भाँच्नुपर्छ’ भन्दै धम्काउने र गुण्डागर्दी शैलीमा हेप्ने कार्यका कारण विवादित छन् ।
० खगेन्द्र सुनार, सांसदः राज्य व्यवस्था समितिका यी सदस्य सार्वजनिक रूपमै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) र प्रहरी प्रमुख (एसपी) हरूलाई सडकमा ‘घिसार्ने’ धम्की दिएर चर्चामा आएका थिए । उनले एक महिला प्रदेश सांसदलाई फोनमा अत्यन्तै अश्लील भाषा प्रयोग गरी धम्काएको अडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो।
० राजुनाथ पाण्डे, सांसद तथा पूर्व प्रहरी प्रमुखः नेपाली सेनाको ब्यारेकको पर्खाल भत्काउने क्रममा जङ्गी अड्डाका अधिकारीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा हप्कीदप्की र अभद्र व्यवहार गरेको आरोप उनीमाथि छ ।
० आशिका तामाङ, सांसदः जर्मनीको स्थायी बसोबास लुकाएर निर्वाचन लडेको र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको शङ्कास्पद निगरानीमा रहेकी उनी पटक–पटक विवादमा आए पनि प्रधानमन्त्रीको फेभरका कारण सधैँ कारबाहीबाट छुट पाइरहेकी छन् ।

‘बालेनको बालहठ’ कि प्रतिशोधको पराकाष्ठा? आईजीपी कार्की किन बने तारो ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्ना यी विवादित र आपराधिक पृष्ठभूमि भएका सांसद एवं मन्त्रीहरूको कर्तुतलाई प्रहरीले उजागर गरेको र फाइल खोल्न खोजेको झोकमा आईजीपी दानबहादुर कार्कीविरुद्ध भित्री रूपमा ‘कू’ गर्ने रणनीति तय गरेको स्रोतको दाबी छ । आईजीपी कार्कीले गत भदौ २४ गते देशका विभिन्न संवेदनशील राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन र संसद् भवन जलाएर खरानी बनाउन उद्दत भएका अपराधीहरूको भिडियो क्लिपहरु सुरक्षित राख्न र उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन प्रहरी संगठनलाई कडा निर्देशन दिएका थिए ।
तर, पुराना राजनीतिक दलहरूको आरोप अनुसार आईजीपी कार्कीले भदौ २४ को सोही घटनामा सङ्गठनको गरिमा र कमान्डको मतलब नराखी बालेन्द्र शाहको दबाबमा घुँडा टेकेका थिए । उनले प्रहरी सङ्गठनलाई आत्मसमर्पण गर्न लगाएर देशका महत्वपूर्ण संरचनाहरू जल्न दिएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत कार्कीलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ ।

वास्तवमा आईजीपी कार्की प्रधानमन्त्री शाहको तारो बन्नुको मुख्य कारण भनेको उनले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका शृङ्खलाबद्ध गैरकानुनी र असंवैधानिक आदेशहरूलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्नु नै हो । प्रधानमन्त्री शाहले आईजीपी कार्कीलाई कहिले बहालवाला मन्त्रीहरूलाई विना पुर्जी सिधै थुनामा राख्न आदेश दिने त कहिले देशका पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा विना वारेन्ट पक्राउ गर्न दबाब दिने जस्ता संविधान विपरीतका कार्यहरूमा प्रहरीलाई प्रयोग गर्न खोजेका थिए । व्यावसायिक प्रहरी प्रमुख कार्कीले कानुन विपरीतका यस्ता बालहठहरू मान्न तयार नभएपछि बालेन शाह उनीविरुद्ध खनिएका हुन् ।
२०६५ को रुक्माङ्गत कटवाल काण्ड र वर्तमान कार्की काण्डको समानता

इतिहास साक्षी छ, जब–जब मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा सङ्गठनलाई आफ्नो कानुन विपरीतको तजबिजी र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न दबाब दिन्छ, तब–तब देशमा ठूलो सङ्कट निम्तिने गर्छ । वि.सं. २०६५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ ले सेना समायोजनको विषयमा आफ्नो गैरकानुनी अडान नमानेको झोकमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पदबाट हटाएर अर्का बलाधिकृत रथी कुलबहादुर खड्कालाई सेनापति बनाउने निर्णय गरेका थिए । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्रीको उक्त असंवैधानिक सिफारिसलाई अस्वीकार गरिदिएपछि अन्ततः प्रचण्डले नौ महिनामै प्रधानमन्त्री पदबाट लज्जास्पद रूपमा राजीनामा दिनुपरेको थियो ।
अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पनि प्रहरी सङ्गठनलाई आफ्नो इसारामा नचाउन नसकेपछि सांसद खगेन्द्र सुनार जस्ता उग्र पात्रहरूलाई प्रयोग गरेर आईजीपी कार्कीलाई संसदीय समिति र मिडियामार्फत बद्नाम गराउने खेल खेलिरहेका छन् । सुनारले संसदीय समितिमा प्रदर्शन गरेको दम्भ र अहङ्कारले सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनको मनोबल गिराउने काम गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो ’बालहठ’ र सुरक्षा निकायमाथिको प्रतिशोधले नेपाल प्रहरीलाई अपराधीहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने ठाउँमा पु¥याएको छ । समयमै यस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप र स्वेच्छाचारिता नरोकिए नेपाल प्रहरीको इतिहास नामशेष हुने र देशमा पूर्ण अराजकता मच्चिने निश्चित देखिन्छ ।