२०७५ सालको शिक्षा नीति अनुसार शिक्षा ऐन बन्न सकेमा मात्र शिक्षामा आमुल परिवर्तन हुन सक्छ
गंगाराम तिवारी, अध्यक्ष नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्
वि.स. २०५६ साल देखि ज्ञानोदय माविमा प्रशासन सहायकमा नियुक्ति हुनुभएका गंगाराम तिवारी अहिले नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष हुनुुहन्छ । २०४७ साल फागुन २६ गते दर्ता गरिएको यो संस्थाको २०७३ सालमा रुपन्देही जिल्ला अध्यक्ष र २०७५ सालमा शिक्षक महासंघको केन्द्रीय सदस्य हुँदै २०७८ फागुन २४ गतेबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको हो । यहि फागुन ८ र ९ गते काठमाडौंमा सम्पन्न हुन गइरहेको परिषद्को तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले घोषणा–पत्र पनि जारी गर्नेछ । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्माले ब्यस्तताका वावजुद सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा अध्यक्ष तिवारीसँग गरिएको विशेष वार्ताः

० तपाई नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को अध्यक्ष हुनुुहुन्छ । अहिले हुन गइरहेको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा के कस्ता एजेण्डाहरु प्रस्तुत हुँदैछन् ?
धन्यवाद । हामीले विद्यालय कर्मचारीहरुको हक हित, सेवा सुबिधा र कर्तब्यलाई जोडेर वि.स.२०४७ सालमा यो संस्था स्थापना गरेका हौं । जुन कुनै पनि राजनीतिक दलसँग नजोडिएको साझा संगठन हो । सम्पूर्ण साथी भाइ र पाठकहरुलाई सर्वप्रथम त जानकारी गराउन चाहन्छु । तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हामीले संस्थालाई योगदान गर्नुभएका विभिन्न ब्यक्तिहरुलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसको प्रमुख अतिथिमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई आमन्त्रण गरेका छौं । साथै निवर्तमानमन्त्री शिक्षामन्त्री शिशिर खनाल, पूर्वमन्त्री देबेन्द्र पौडेलसहित शिक्षक संगठनहरु, शिक्षक महासंघलगायत शिक्षासंग जोडिएका शिक्षा पत्रकार समूहका साथीहरुलाई आमन्त्रण गरिएको छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २०७९ ले घोषणा पत्र जारी गरी हिजो भाद्र १ गते देखि गरिएको आन्दोलन र त्यस अघि गरी पटक पटक गरिएका सहमति र सम्झौताहरु, पटक पटक सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र निर्णयहरु कार्यन्वयन नभएको विषयलाई ठोस निर्णयार्थ रुपमा लैजाने उद्देश्य अनुरुप यो सम्मेलन आयोजना गरेका हौं ।

० तपाईहरुले सरकारसँग गरेको सहमति कार्यान्वयनमा किन ढिलाई भइरहेको छ भन्ने लाग्छ ?
सरकारले सम्झौता र सहमति गरेका कुराहरु सरकारले नै कार्यन्वयन गर्दैन । त्यसमा हामीले के भन्नु ? त्यसैकारण नै बिभिन्न पेशाकर्मी संगठनहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
० निजी क्षेत्रमा पनि सरकारले न्यूनतम तलब तोकेको छ । तर, विद्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब हेर्दा त उदेग लाग्दो छ । यसमा तपाईहरुको दवाव नपुगेको जस्तो छ नि ?
हाम्रो पछिल्लो पटकको आन्दोलनले तत्कालिन शिक्षामन्त्री देबेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा विगतको भन्दा फरक सहमति बनेको छ । जसमा विद्यालयका कर्मचारीहरुको यथार्थ संख्या ३४ हजार ८ सय ५० छ । जसमा ७ हजार ५२ जना विद्यालय सहायक र विद्यालय सहयोगी, अन्य कर्मचारी छन् । यसरी विद्यालय सहायकहरुको तलवमान २४ हजार ७ सय दुई र विद्यालय सहायक सहलेखापालहरुको ३२ह हजार ९ सय दुई रुपैया कायम गरिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी पठाएको छ । अर्थमन्त्रालयले हामीलाई दरबन्दी दिन नसकिने भन्दै आएको छ । दरबन्दी त शिक्षा ऐन आएपछि आइहाल्छ । तर, हामी बाँच्न पाउनुपर्ने पहिलो प्राथमिकता हो । जुन अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा राखिएको छ । यो प्रस्तावलाई तुरुन्तै लागू नगरेको खण्डमा हाम्रो विगतमा स्थगित मात्रै गरिएको आन्दोलनलाई कठोरताका साथ अघि बढाउने छौं ।

० राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रमहरु पनि आउन सक्छन् ?
हामीले विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुबिधा मात्रै नभएर कर्तब्य पनि जोड्न चाहेका छौं । सेवा सुबिधा जस्ता अधिकार मात्रै होइन, हामी आफ्ना कर्तब्यहरु पनि जोडेका छौं । अहिले त माग पुरा गर्न पनि नदिने, न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिदिने र स्थानीय तहमा लगेर फ्याकिदिने गरिएको छ । विद्यालयमा कर्मचारीहरु अवाश्यकता छ । तर, अन्यौलमा राखिरहेको अवस्था हो । सरकारले व्यवस्थापन गर्न कहिलेसम्म लगाउने त्यसका लागि तयारीका साथ अघि बढ्दैछौं ।

० तपाईहरुको संगठन कति जिल्लामा बनेको छ र अझ सशक्त रुपमा लैजान के गरिरहँनुभएको छ ?
हाम्रो संगठनको ६४ वटा जिल्लामा जिल्ला कार्यसमिति बनेको छ । विद्यान बमोजिम एक जना साथीले एकसय रुपैया पठाउनुपर्ने भन्ने बनाएका छौं । किनकी कुनैपनि संस्थालाई बलियो बनाउनका लागि त्यसको आर्थिक अवस्था पनि मजबुत बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

० राज्यले तलब भत्तामा समानता ल्याओस् भन्ने तपाईहरुको माग हो । तर, सम्झौता र सहमति हुन्छ । तर, कार्यन्वयन नै हुदैन ।

यसरी नै लामो समय बित्यो । अबको दिनम कसरी सशक्त बनाउनुहुन्छ ?
हामीले आन्दोलनको खाका बनाएका छौं । हाम्रो सम्मेलनको उद्घाटन पश्चात यहि फागुन ९ गते देशभरबाट आउनुभएका साथीहरुबाट एउटा म्याण्डेट बनाएर अघि बढ्ने छौं । हिजो शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय कर्मचारीहरुको संख्या कति छ । तलब कति दिनुपर्ने हो ? त्यो पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको थिएन । अहिले त चुकिसकेको छ । हामीले गरेको आन्दोलनका कारण त्यो अवस्थामा पु¥याएका छौं अव चाहिँ सार्थक रुपले अघि बढाउनेछौं । अव कुनै कसर बाँकी नै नराखी नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को राष्ट्रिय र प्रदेश समिति, जिल्ला समितिहरु र स्थानीय पालिका स्तरीय समितिका साथीहरु पूर्ण रुपमा सक्रिय भएर आन्दोलनलाई बुलन्द गराउँनुहुनेछ भन्ने लागेको छ ।
० स्थानीय तह अन्तर्गत लगेपछि तपाईहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुभयो ?
अहिले सबै भन्दा ठूलो कमजारी संघीय सरकारको नै हो । किनभने वि.स.२०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरियो । तर, संघीय ऐन नै जारी गर्न सकेन । स्थानीय तहलाई २३ बुँदाको अंक बनाएर फालिएको छ । प्रदेशमा केहि अंक र संघमा केहि अंक छ । यो काम यसरी हुनुपर्छ भन्ने नीतिमै चुकिरहेको छ । स्थानीय शिक्षा अन्यौल ग्रस्त छ । विद्यालय कर्मचारीहरुको हकमा पनि पालिकामा लगेर राखिदिने, अर्को विद्यालयमा सरुवा गरिदिने, सम्बन्धित विद्यालयबाट पाइरहेको सेवा सुबिधालाई कट्टिगरिदिने गरिएको छ । ती सबै कुराको समाधान भनेको संघीय शिक्षा ऐनको तुरुन्तै लागू गरिनु नै हो ।
०संघीय शिक्षा ऐनमा तपाईहरुको सेवा सुबिधा अन्तर्गतका के के मागहरु छन् ?
हाम्रो संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने बखतमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा परिणत गरी पद नै तोकेर सम्बन्धित पदको काम के हो ? नेपाल सरकारको शिक्षा ऐनको आठौंको १६ (ठ) मा पनि काम कर्तब्य र अधिकारका विषयमा कुनै उल्लेख छैन । हामी आफै नूनको सोझो निभाउनका लागि पनि कर्तब्य त गरेका छौं । तर, पनि सहयोगी, सहायक र लाइब्रेरियन, लेखा सहायक र प्रशासन सहायकको काम के हो ? कहिँ पनि उल्लेख छैन । यि सबैको समाधान भनेकै शिक्षा ऐन हो । अहिले ६० वर्ष पुगेका थुप्रै कर्मचारीहरु विद्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ । झापामा ८४ वर्षका एक जना कर्मचारी हुनुुहन्छ । यसमा सरकारले कसरी हेर्ने ? ६० वर्ष पछि सरकारी तलब खान नपाईने भनेर कानून पनि बनेका छ । त्यहि सरकार ८४ वर्षका कर्मचारीलाई पनि तलब दिन बाद्य छ । यो नियम कानून र ऐन कसले चलाएको छ ? सबैतिर अन्यौलग्रस्त छ । तथापि सबैतिर सुनिश्चित गराउनका लागि कुनै पनि कसरत बाँकी राख्ने छैनौ । हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले जारी गरेको घोषणा पत्र इतिहासमै अब्बल र सक्षम बनाउने छौं । त्यसलाई नेपाल सरकारबाट लागू गर्ने र हामीले पनि विधानसँग जोडिएका विषयहरु, संस्थागत रुपमा विद्यालयका कर्मचारीलाई मोटिभेसन गर्ने कुराहरु कुन रुपमा कार्यन्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अघि बढाउने छौं ।

० सरकारी विद्यालयमा ‘राज्यले गरेको लगानी प्रतिफलको हिसावले बालुवामा पानी’ भएको भन्दै गुनासो सुनिन्छ । विद्यालय कर्मचारीहरु कति जिम्मेवार रहेको ठान्नुहुन्छ ?
एकदमै सहि कुरा गर्नुभयो । विद्यालयका कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकारले पूर्ण रुपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो गरिएको छैन । सरकारले ति सामुदायिक विद्यालयहरुमा एक देखि १२ कक्षासम्म निःशुल्क भनेर भन्ने गर्दछ । तर, त्यहि विद्यालयमा पाँच जना कर्मचारीको आवश्यकता पर्दछ । १ देखि १२ सम्म पढाउँदा कृषि समुह, प्राविधिक बिभिन्न समूह गरी पाँच ६ जना कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने ? सरकारले त घोषणा मात्रै गरिदिने ? आन्तरिक रुपमा अभिभावकसँग उठाएर लिनु भन्ने गरिएको छ । त्यहि कारण समग्र शिक्षा प्रणाली नै अन्यौलग्रस्त बनेको हो । शिक्षा मन्त्री हुनका लागि तयारै नहुने अवस्था बनेको छ । शिक्षामन्त्रालय हामे भागमा पर्नुपर्छ भनेर कुनै राजनीतिक दलले बोल्दैन । किनकी विद्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारी राख्नै पर्दछ । तिनका लागि शुःल्क उठाएर तलब दिनुपर्दछ । अभिभावक सहयोग भनेर शिर्षक राखिन्छ । अब सामुदायिक विद्यालयहरुको गुणस्तर कसरी सुध्रिन्छन् ? यस विषयमा हामीहरु घनिभूत रुपमा छलफल गरी मिडियामा पनि लगेका छौ । हामीहरु दवाव मूलक संस्थाहरु हौं । त्यसैकारण दवाव दिएर संस्थाको उपलब्धिसंगसँगै राष्ट्रको शिक्षालाई प्राविधिक शिक्षासँग जोड्नुपर्दछ भन्ने लक्ष रहेको छ ।

० समग्रमा सार्वजनिक विद्यालयमा राज्यको लगानी हेर्दा प्रति विद्यार्थीको हिसावले अत्यन्तै धेरै देखिन्छ । तर, प्रतिफल त एकदमै कम भएको छ नी ?
सरकारले शिक्षामा कति लगानी गर्ने ? सबै पार्टीले शिक्षामा लगानी २० प्रतिशत गराउँछौं भन्ने कुन सरकार छ ? लगानीले कस्तो परिणाम दिएको छ ? म पुगेको देशभरका कतिपय विद्यालयमा २० जना विद्यार्थी छन् १० जनाको दरबन्दी रहेको पाएको छु । कहिँ १५ सय विद्यार्थी छन् , तर, २० जनाका दरबन्दी छ । यसरी कहाँनेर कसरी मिलाउने यसको प्रारुप मिलाएर शिक्षासँग सरोकार राख्ने संस्थाहरुसँग छलफल चलाउने भनेको शिक्षा मन्त्रालय नै हो । बिभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुको सम्मेलन गर्ने, छलफल गर्ने र दरबन्दी वितरण गर्ने विषयमा हामीले पटक पटक सुझाव दिएका छौं । खै त दरबन्दी वितरणमा एकरुपता ? सबैभन्दा पहिला त शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्दछ । शिक्षा ऐनमा २०७५सालको शिक्षा नीति छ । त्यसै अनुसार हुन सक्यो भने अहिलेको शिक्षामा आमुल परिवर्तन हुन सक्छ । अहिले पनि १७ प्रकारका शिक्षकहरु छन्ः जसमा राहत, अस्थायी, अनुदान, स्थानीय तहको कोटा गरी अनेक नाममा राखिएको छ । अनि शिक्षामा सुधारको आशा कसरी गर्न सकिन्छ ? १७ थरीका शिक्षक राख्ने कसरी सुधार हुन्छ । यी सबैको सुधारको एक मात्र समाधान शिक्षा ऐन नै हो । त्यसका लागि सबैतिरबाट जोडबल हुनुपर्दछ । यसमा मूख्य राजनीतिक दलहरु दोषी देखिन्छन् । त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मूख्य दोषी हुन् । यिनै दलले राज्य सञ्चालन गरेका छन् । यिनले शिक्षा क्षेत्रमा के परिवर्तन गरे ? जनताले प्रश्न सोध्ने बेला आएको छ । त्यसका लागि दवाव दिएर नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न लगाउनुपर्दछ ।
० अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
हामी समग्र विद्यालय कर्मचारीहरु विद्यालयको मेरुदण्डको रुपमा छौं । विद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक र भौतिक मेरदण्डका रुपमा कार्यरत छौं । स्थानीय तह देखि हाम्रो भूमिका छ । त्यसलाई पूर्ण रुपमा अघि बढाउनका लागि नेपाल सरकारले सेवा सुबिधा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।