नागरिकलाई कसरी आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ? भन्ने शिक्षाको जरुरी छ

२०१२ साल माघ ११ गते साविकको पगनाथ गाउँ विकास समिति वडा नम्बर ३, दैलेखमा जन्मनुभएका अम्मर बहादुर थापा नेकपा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट संघीय संसद सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । लोकतन्त्र प्राप्तीका लागि पटक पटक गरी तीन महिना १० दिन जेल जीवन बिताउनुभएका थापा २०२८ साल देखि राजनीतिमा आवद्ध हुनुभएको छ । संघीय संसदमा मिनि संसदका रुपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति भएर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका थापासँग अहिले संसदमा पेश हुन लागिरहेकोे शिक्षा विधेयक र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा भएका समितिले गरेका निर्देशन सम्बन्धमा डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका लागि नारायण प्रसाद शर्माले गरेको विशेष वार्ताः

तपाई संघीय संसद अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापति हुनुहुन्छ । तपाई सभापति भएर यो समितिले अहिलेसम्म के के उल्लेखनिय कामहरु गर्न सफल भयो ?
म सभापति भएपछि विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा सशोधनकर्ता संसदहरुको राय सुझाव लगिएको छ । तथापि अहिलेसम्म पुरा भएको छैन । हामीले । झण्डै १५२ मध्ये ११२ समूहको मात्रै पुरा भएका छन् । अहिलेसम्म एक तिहाई बैठक विद्यालय शिक्षा विधेयकका लागि मात्रै बसिरहेको छ । १०२ वटा बैठक बसेका छन् । त्यस मध्ये ३०/३५ वटा बैठक विद्यालय शिक्षक विधेयकको विषयमा बसेका हुन् । संशोधनकर्ता संसदहरु समयमा नआएका कारण केहि ढिलाइ भएको छ । अहिलेसम्म नआउनेलाई सशंोधन नभएर दफावार छलफलमा मात्रै बोलाउने भनेका छौं । त्यसैले प्रदेश र विद्यालय तहसम्म नै सुझावका लागि प्रत्येक प्रदेशमा दुई÷तीनवटा विद्यालयको अध्ययन गर्दैछौं । साथै प्रदेश तहमा गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय महासंघ, शिक्षक महासंघ, प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री, सचिव, महाशाखा प्रमुख र सामाजिक समितिहरुलाई समावेश गरी सुझावहरु संकलन गरिरहेका छौं । हालसम्म चारवटा प्रदेशमा सुझाव संकलनगरिएको छ र तीन वटा प्रदेशमा बाँकी नै छ । प्रदेशका सुझाव आएपछि एकीकृत गरी दफावार छलफल गर्नेछौं ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक कहिले सम्म छलफल सकिएर कानून बन्ला त ?
यसलाई सकेसम्म हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने भनेका छौं । कति समय लिन्छ बिचको कामले त्यसको निर्धारण गर्नेछ । मैले त पहिले नै घोषणा गरेको छु ।

कतिपय शैक्षिक परामर्श सेवाहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिरहेका छन् । उनीहरुकै कारण जापान, युरोपियन मुलूकलगायतका देशहरुमा जानका लागि पैसा फसेको अवस्था छ । त्यस विषयमा तपाईहरुको अनुगमन हुँदैन ?
बाहिर विद्यार्थीहरु पठाउँदा अलपत्र परेको भए नियमन गरी तिनीहरुलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ त्यसका लागि हामीले कारबाहीको सिफारिस गर्नेछौं ।

राज्यमा दुुई प्रकारको शैक्षिक पाठ्यक्रम छ । सरकारी तलब भत्ता खानेहरुका छोरा छोरी पनि निजी विद्यालयमा पढाइएका छन् । कसरी सुधार हुन्छ त हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर ?
तपाई जागिर सरकारी खानुहुन्छ, कृषि व्यवसाय गर्नुहुन्छ वा अन्य कुनै काम गर्नुहुन्छ । आफुले दुःख पाएपनि छोरा छोरीले दुःख नपाउन भन्ने प्रत्येक बाबु आमाको चाहना हुन्छ । अहिले निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरु बीच प्रतिद्धन्दिता छ । सार्वजनिक सेवामा काम गर्नेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्छ भनिन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिहरु पनि यहि देशका नागरिक हुन् । त्यसैले निजी विद्यालयमा पाइने शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा पाइने हो भने बेकारमा निजी विद्यालयमा तिरिएको शुल्क किन मानिसले तिर्छन् ? शिक्षालाई हामीले लापार्बाही गरिरहेका छौं । शिक्षकले लार्पाबाही गरेका छन् भने हामी अभिभावकहरुले पनि ध्यान दिएका छैनौं । हामीले प्रति विद्यार्थी सरकारी विद्यालयका लागि राज्यले गरेको खर्च हिसाव गर्ने हो भने निजीको भन्दा बढि छ । लार्वाबाही नै गरेका कारण शिक्षामा सुधार गर्न सकिएको छैन । हामीले शिक्षालाई समयअनुकूल बनाउन सकेनौं । २०२८ सालमा सुरु गरिएको शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौ । अहिलेको शिक्षाले कुर्सि घुमाएर काम नगरी तलब खाने भनि बुझ्ने गरिएको छ । नागरिकलाई कसरी आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ? भन्ने शिक्षाको जरुरी छ । तबमात्रै देशलाई अघि बढाउन सकिन्छ । अमेरिकाका सोेह्रौ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका थिए ‘कुनै देशलाई भताभुङ्ग बनाउनु छ भने गोला बारुद चाहिदैन । त्यहाँको शिक्षा नीति ध्वस्त पारिदिने हो भने,सबै ध्वस्त हुन्छन्’ । नेपाली नागरिकको दिमागमा सरकारी सम्पत्ति हाम्रो हो भन्ने दायित्वबोध नै छैन । जबसम्म अपनत्व बोध हुँदैन त्यस अवस्थामा दीर्घकालिन योजनाहरु बन्न सक्तैन । मेरो गाउँमा सडक जान्छ, अस्पताल हुन्छ, त्यसकारण शिक्षालाई जबसम्म देशले पहिलो प्राथमिकतामा राख्छ तब त्यो देश अघि लाग्छ ।

तपाईको विचारमा अहिलेको शिक्षा बजार अनुकुल भएन भन्ने हो ?
हामीले सीपमूलक शिक्षा आर्जन गर्ने व्यवस्था गरेको खण्डमा मात्र यहाँ दक्ष जनशक्ति तयार हुन्छन् । अहिले स्नातक गरेका व्यक्तिहरु पनि अरबमा लेबर काम गर्न गएका छन् । सीप मूलक शिक्षा आर्जन गरी विदेश गएको खण्डमा रेमिटान्स पनि धेरै आउँछ । देशमा अवका दिनमा आत्मनिर्भर शिक्षा बनाउनुपर्छ । आत्मनिर्भर शिक्षा बनाउने त्यहि खालका शिक्षकहरु खोज्नुपर्छ । अहिले पनि राज्यमा लार्पाबाही गरी चलाएका छन् । राज्यले १० कक्षासम्मको अध्यापन गराउनका लागि स्वीकृति दिने गरिन्छ एउटा शिक्षकको दरबन्दी दिएर गुणस्तर आउँछ ? त्यसकारण गुणस्तर शिक्षकहरु राखेर पढाउन सकेको खण्डमा मात्रै उपलब्धीमूलक हुन सक्छ । नागरिक दक्ष बन्न्ुका साथै अबको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा हामीहरु विद्यार्थी तहसम्म पनि पुगेका छौं । हामीले एक प्रदेशमा दुई वटा विद्यालयहरु नमुनाका रुपमा लिएर हेछौं । त्यसका लागि राम्रो कसरी बन्यो वा किन राम्रो बन्न सकेन भनेर हेछौं । अहिले कतिपय प्राविधिक विषय पढाउनका लागि अनुमति दिएपनि दरबन्दी दिन सकिरहेका छैनौं । अहिले त्यस प्रकारका विद्यार्थी पढाउने विद्यालयहरु प्रायजसो खाली भएका छन् । रटेको भरमा प्रमाणपत्र लिएर डिग्री गरेको खण्डमा खल्तिमा राख्नुबाहेक केहि हुँदैन । अहिले डिग्री पास भएपछि कुर्सी घुमाएर बसेर आदेश गर्ने हाम्रा नागरिकहरुको आदत बनेको छ । रोजगारी त्यो मात्रै होइन । राज्यमा रोजगारी कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ । विज्ञहरुलाई कसरी देशमै बस्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा ध्यान दिनुप¥यो ।

तपाईको विचारमा अहिले नैतिक र व्यवहारिक शिक्षाको जरुरी भयो भन्नुभएको हो ?
अहिले नैतिक शिक्षा र व्यवहारिक शिक्षाको जरुरी छ । तर, दुबै छैन । राज्यले त झनै ति विषयहरु ऐच्छिक बनाइदियो । अहिले पाठ्यक्रम परिवर्तन गरी अहिलेको शिक्षालाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । अबका नागरिकलाई असल बनाउन सकिएन भने देश असल बन्न सक्तैन । अहिले प्राविधिक शिक्षामा जेटीए नै पढाए पनि जागिर पाइएको छैन । आम सर्वसाधारणले नेताहरुले जागिर ख्वाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । नेताहरुले कहाँ जागिर दिने ? जेटिए पढेका प्राविधिकलाई पनि उत्पादन गर्छु भन्ने आँट गरेनन् । केबल जागिर मात्रै खोजे नी ? यस विषयमा सुधार गर्नका लागि हामी चिन्तित छौं र त्यहाँ धेरै चुनौतिहरु पनि छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा संघको मातहतमा कि स्थानीय तहको भन्ने विषयमा पनि धेरै विवाद आएका छन् नी ?
स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार भनिरहेको छ तर, कर्तब्य चाहिँ भुलेको छ । शिक्षकहरु हामी स्थानीय तहमा जाँदैनौं भन्छन् र आन्दोलन गर्छन् । सरकारले ठीकै छ भन्दै सम्झौता गरेको छ । यसका लागि कसरी मध्यस्थता गर्ने ? चुनौतिहरु छन् ।
सरकारले आन्दोलन मत्थर गर्न भन्दै जे सुकै लेखिए पनि सम्झौता गरिदिने तर, कार्यन्वयनको पाटो जटिल बन्दै गएको हो ?
संविधानले शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । मैले त बिचको बाटो अबलम्बन गरौं भन्ने गरेको छु । पाँच वर्ष वा दश वर्षसम्म संघले लिएर प्रणालीमा प्रवेश गराएपछि हस्तान्तरण गर्दा सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्न पनि तयार नहुने अवस्था छ । राष्ट्र ध्वस्त बनाउन विधेयक ल्याउन लागिएको होइन, राष्ट्र निर्माणका लागि ल्याइएको हो । संविधान संशोधन नै गरेर उचित निकासका लागि हामी सबै दलका प्रमुख सचेतक र शीर्ष नेताहरुसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौं । दुई दिन अघि संविधान संशोधन गरेर विधेयक पास गरौं भनेको छु ।

तपाईको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हेर्ने समिति भएको हुँदा बेथिति नियन्त्रणका लागि के गर्दै हुनुुहन्छ ?
हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कानूनको आवश्यकता छ । त्यसका लागि विधेयक पेश गर्न निर्देशन गरिएको छ । हाम्रो उच्च शिक्षा विधेयक छिटो ल्याउन सकियो भने धेरै समस्या हल हुन सक्छन् । कुनै ठाउँमा कानून नै नभएर नियमावली बनाएर चलाइएको छ । कानून बिना आफु अनुकूलले चल्दा समस्या हुन्छ । कसरी सुधार गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौं । अहिले मूल कुरा विद्यालय शिक्षा विधेयकले अन्यत्र हेर्ने समय नै दिएको छैन ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्दैहुनुहुन्छ ?
स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागीय मन्त्रीलाई नै बोलाएर छलफल गरेका छौं । स्वास्थ्य बीमा गरी अस्पताल जाँदा बिमितले सेवा पै्राप्त गर्न नसक्ने, तोकिएका औषधि नपाइने जस्ता समस्याहरु छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्नु भनेका छौं । मन्त्रालयले अहिले पाँच लाखसम्मको उपचारको बीमा प्रस्ताव गरेको छ । त्यसलाई सबै नागरिकले सेवा सुबिधा पाउने किसिमले वैज्ञानिक बनाउनुहोस् भनेका छौं । स्वास्थ्य बीमालाई महत्वपूर्ण मानेर काम गर्नु भनेका छौं ।

राजधानीको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आम सर्वसाधारण जनताले उपचार लिइरहेको स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्द गरिएको छ । अन्य ठाउँमा झनै अवस्था कस्तो होला त ?
बीमा सेवा प्रदायकले सुबिधा देउ भन्ने तर, पैसा उपलब्ध नगराउने अवस्था छ । यसमा राज्यको कमि कमजोरी छ । बीमा दिएपछि पनि जथाभावी रुपमा वितरण गर्ने, पाउनुपर्नेले नपाउने, नपाएपनि हुनेले पाउने अवस्था पनि छ । त्यसका लागि हामीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई समेत राखेर छलफल गरेका छौं । वास्तवमा तथ्य कुरा के हो । राज्यले ब्येहोर्ने कुरा पनि छिटो ब्येहोर्नु प¥यो । जनताले बीमा गरेर औषधि उपचार नै गर्न पाएनन् भने किन गर्ने ? बीमा प्रतिको आकर्षण बढाउने काम गर्नुप¥यो । बीमा गरेको खण्डमा हामी कसरी सुरक्षित हुन्छौं भन्ने भनेर सकरात्मक किसिमले जनचेतना बढाउन पर्छ भनेर कडाईका साथ निर्देशन गरेका छौं ।

ठूलो समुदायमा लोकप्रिय बनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा नै ढिलाई गरिएको छ नी ?
यी विषयमा राज्यको गम्भीर लार्पाबाही भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अहिले क्यान्सरको बिरामी छ तर, एक लाख रुपैयाको उपचार थैली छ त्यसबाट के हुन्छ ? राज्यको दायित्व त प्रत्येक नागरिकलाई बचाउने हो । एकद्धार प्रणाली भने पनि बीमामार्फत नै सबै नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ ।

तपाई मिनी संसदको सभापति भएर सरकारलाई दिएको निर्देशन कत्ति पालना भएका छन् ?
सरकार एकातिर संसद अर्कातिर हुन्छ । संसदमा सांसदले बोलेका कुरा एकातिर हुन्छन् । सरकार अर्कोतिर काम गर्छ । सांसदले पनि जथाभावी बोल्नु भएन । राष्ट्रको हितमा बोलेका कुरा सरकारले पनि ग्रहण गर्नसक्नुपर्छ । एकातिर सुन्छन् अर्कोतिर उठाइदिन्छन् । त्यसैले हामीले दिएका निर्देशनहरु केहि पालना भएका छन् केहि पालना भएका छैनन् । यो स्थितिले शक्ति पृथकिकरण सिद्धान्तको हिसावले सरकारले पनि तीन तहमध्येको पहिलो व्यवस्थापिका नै हो । कानून निर्माण गर्ने व्यवस्थापिकाले हो । तर, यहाँ त ब्यवस्थापिकाले बनाएका कानूनहरु नै न्यायापालिकाले गलत भन्छ । बोलेको खण्डमा मानहानीको मुद्दा लगाउँछ । यस्ता कामहरु हाम्रा देशका सचेत नागरिकहरुबाट भएका छन् । त्यसकारण बनिसकेका कानून संशोधन गर भन्नु अलग हो तर, तिमीले बनाएको कानून मान्दिन भन्नु त गैर कानूनी कुरा हो नी ? ऐन, कानून बनाउँदा कमी कमजोरी भए भने ध्यान दिएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई ग्रहण गर्ने हो भने देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सकिन्छ । एकले अर्को संस्थालाई कामै गर्न नदिने वातावरण बनाइदिएको खण्डमा देश अघि बढ्न सक्तैन । समाजका बुद्धिजिबी र विज्ञहरु पनि अहिले पार्टीका स्वार्थ बमोजिम कतिपय अवस्थामा गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन्ं । त्यसैले हामीले कानून बिपरित ठाडो निर्देशन दिने र सरकारले मानेन भन्ने उचित हुँदैन ।