December 8, 2022

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

बार दिवसको २०७८ पौष ७ को उपलक्ष्यमा आयोजित विचार गोष्ठीमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कसले के भने ?



न्याय प्रणाली र न्यायिक प्रक्रिया जनताको अपेक्षा अनुरुप हुन सकिरहेको छैन


दिलेन्द्र प्रसाद बडु मन्त्री कानून तथा न्याय संसदीय मामिला
विषय समसामयिक छ । सबैको अभिव्यक्तिमा समानता छ । दुई जना बोल्दा पनि पुग्ने थियो । किनकी सबैको एकनासको अभिव्यक्ति रहेको छ । त्यसकारण यसले विषयको गम्भिरतालाई प्रष्ट पार्छ । मैले यसरी नै बुझेको छु । अहिलेको समसामयिक अवस्थामा तपाईहरुले उठाएको विषय सरकारले पनि गम्भिरतापूर्वक लिएको छ । म गम्भीरतापूर्वक इमान्दारिताका साथ भन्छु सरकार सजग छ बेखबर छैन । संविधानले दिएका अधिकारहरुप्रति हामी सबै सजग छौं । र सीमाभित्र रहेर आफुले खेल्ने भूमिका प्रति सरकार सधै सजग रहेको छ । मैले यो विषयमा यसरी प्रष्ट पार्न चाहन्छु । यहाँहरुले कति अपेक्षा गर्नुभएको छ ? तपाईहरुको अपेक्षालाई सरकारले सम्बोधन गर्छ । उचित निर्णयका लागि सरकार इमान्दारीपूर्वक सजग बनेको छ । म मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताका नाताले पनि प्रतिवद्धता दोहो¥याउन चाहन्छु । हामी अहिलेको सबै दृश्यहरुलाई ब्याख्या गरिरहेका छौं ।
तपाईहरु सबै विज्ञ हुनुहुन्छ, अहिलेको सरकार विशेष परिस्थितिमा भएको छ । विशेष परिस्थितिमा सरकार निर्माण गर्ने क्रममा हामी सबैले मिलेर बनाएको संविधान २०७२ हामी आफैबाट खत्तरामा पर्न गयो । संविधान बुझेर वा बुझ्ने प्रयत्न गरिएको भए यो अवस्था हुँदैनथ्यो । पहिलेको संविधान जस्तो यो संविधान थिएन । पहिला जस्तो जत्ति बेला पनि प्रधानमन्त्रीले संविधान बिघटन गर्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट नै थियो । संविधान पक्षधर शक्ति र आम कानून व्यवसायीहरुको सहयोगले यो परिश्थितिको निर्माण भएको हो । बार र बेञ्चको भूमिका संविधानको पक्षधर सबैले उच्च मुल्यांकन गरेका छन् । यो परिस्थिति निर्माण गरी संविधानको रक्षा गर्ने कार्यमा अहं भूमिका छ । अहिले सरकारका सामुन्ने विशेष दायित्व भनेको संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व हो । संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानवअधिकार जस्ता मुलभूत विषयहरुबाट हामी बिचलित हुन सक्तैनौं । २०६२÷०६३ को आन्दोलन र अहिलेको संविधान रक्षाको आन्दोलनमा बारले खेलेको भूमिकाको सम्मान गर्न चाहन्छु ।
त्यसैकारण एकै साथ न्यायपालिकाको विषयमा जगाउँदा सरकारको सजगता बढेको छ । बेञ्च र बार जनतालाई न्याय दिने पवित्र संस्था हो । यो पवित्र संस्थालाई सम्मानपूर्वक हेरिरहेका हुन्छौं । यसलाई जनताले धेरै अपेक्षा गरेका हुन्छन् । नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि अवका दिनमा न्यायप्रणाली छिटो छरितो हुन्छ । जनताले छिटो न्याय पाउँछन् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । संविधानमा हामीले त्यो कल्पना गरेका थियौं । अबको न्यायप्रणाली छिटो छरितो र मितव्ययी हुने कल्पना गरेका थियौैं । तर, जनताले विगतको भन्दा छिटो छरितो न्याय पाए त ? समिक्षा गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । छिटो छरितो न्यायका लागि हामीले मुलुकमा संघिय प्रणालीको लागू गरेका छौं । तर, न्याय क्षेत्रमा संघियता लागू गर्न सक्यौं कि सकेनौं ? संघियता लागू गर्ने क्रममा कहिँ त्रुटि भयो भने कानून बनाउँ, यो विषय पनि बारले छलफलमा ल्याउनपर्दछ । न्याय प्रणाली र न्यायिक प्रक्रियामा जनताको अपेक्षा अनुरुप हुन सकिरहेको छैन । बारले पनि यस्ता विषयमा छलफल हुनुपर्दछ । हामीले ल्याएको परिवर्तन जनताले न्याय प्रणालीमा हेर्न चाहेका छन् । हामीले तीन तहमा हेरेका छौं । अझ न्यायको तह त स्थानीय तहमा पनि छ । त्यहाँ जिल्ला र उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतको तहमा हेर्ने हो भने बोझ नै फरक छ । तल्लो तहमा मुद्दाको चाप कम छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा यति धेरै मुद्दाहरु छन्, मानिसहरु न्याय कहिले पाउने हो निश्चयका साथ भन्न पाउने अवस्था छैन । मुद्दाको निरुपण (फैसला) हुने सुनिश्चितता चाहिन्छ । यदि मुद्दा निरुपण र फैसलाको प्रक्रिया अनिश्चित छ भने के हुन्छ ? हामी जनताको प्रतिनिधि पनि हौं । किनभने हरेक दिन सेवाग्राही हामीसँग आएर गुनासा गर्छन्, किनकी हामीहरु जनताका प्रतिनिधिहरु हौं । ताप्लेजुङ र दार्चुलाका मान्छेहरु पेसी छ भनेर आउँछन् तर, आएपछि पेसी स¥यो भन्छन् । दुई नम्बरको पेसी आज आएन भनि अर्को पटक आउँदा ११ नम्बरमा परेको छ भन्छन् । त्यो दुई नम्बरको पेसी कसरी एक नम्बरम जान्छ ? यो जनताले बोध गरेको विषय हो । न्यायपालिका भित्र किन यस्तो भइरहेको छ ? यसलाई सम्बोधन गर्ने विषयहरु के हुन् ? अहिले जनताले हरेक ठाउँमा न्यायिक सुनिश्चितता खोजेका छन् । हामीले कुनै प्रक्रिया र विधिबाट सर्वोच्च अदालतलाई हल्का बनाउने बाटोमा जान सक्छौं ? त्यसका बाटोहरु के के हुन् ? जनताले अब न्यायिक प्रक्रिया छिटो छरितो भएको देख्न चाहन्छन् । त्यसकारण ती मुद्दाहर उच्च अदालतमै अन्तिम हुने उपयाहरु के हुन सक्छन् ? जसका कारण सर्वोच्च अदालतमा चाप कम होस् । यसरी न्यायिक सम्पादनमा अधिकतम समय खर्चियो भने, छिटो छरितो नै हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । न्यायलयको शुद्धीकरण र बारको सशक्तिकरण जस्ता विषयहरु उठेका छन् तर, न्यायका निरुपणमा छिटोछरितो र मितव्ययी बनाउने विषय किन उठ्दैन ? मानिसहरु मुद्दा हेर्दा हेर्दै निरास छन् । त्यो निरासाका कारण हामीले संविधानमा उठाएको प्रणालीलाई नै प्रश्न उठाउने खत्तरा हुन्छ । जुन निरासामा जान नदिएर नयाँ आशा जगाउनुपर्दछ ।
सत्य एउटै हुन्छ । सत्यमा बिमती कहाँनेर छ ? यो मासले गरेको भन्दा भिन्न मत कहाँ छ ? हामी घट्नाक्रममा किन चुकिरहेका छौं । हाम्रा तर्फबाट विकृति र बिसंगतिमुक्त न्यायपालिकामा सबैको अपेक्षा रहेको छ । यो परिस्थिति निर्माणमा सरकार तपाईहरुकै साथमा छ ।


संवैधानिक परिषद्को बैठक बसालेर निकासका लागि सर्वसम्मत रुपमा पहल हुनुपर्दछ
खम्म बहादुर खाती, महान्यायाधिवक्ता
बारले परिकल्पना गरेको विकृति र बिसंगति मुक्त न्यायपालिकाको विषयमा बोल्नै पर्दछ । बार चुप लागेर बस्न सक्तैन । विधिको शासनमा बारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । यो संस्थाकोे धैयतालाई कसैले पनि कमजोरी ठान्नु हुँदैन । मैले अहिलेको समस्या पाँचै दिनमा निकास निस्कने ठानेको थिएँ । बारको आन्दोलनमा साथ छाडेमा राजनीतिक दलको हार मात्रै हुनेछ । किनकी बार सधै क्रान्तिको प्रतिक हो । केहि नेताहरु पछिल्लो समय संसद पुनःस्थापनाको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बसेर आदेश गरेका पाँचै जनालाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ पनि भन्नुभएको छ । राजनीतिक दलले हेक्का राख्नुपर्दछ । संविधानमा त्यो विषय उल्लेख छ कि छैन ? अहिले ¥याल चुहाउने, चपाउने र पचाउने कसैले पनि नगर्दा हुन्छ । न्यायपालिकामा भएको यो आन्दोलनको निकास अत्यन्तै छिटो निकाल्नुपर्दछ । असहमति बीचको सहमति के हुन सक्छ ? बार र बेञ्चबीचको यो असहमतिमा हामीले न्याय नपाउने ? हामी सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियताको सवालमा जसरी एक हुन्छौं । त्यसैगरी एक हुन जरुरी छ ।
मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको बैठक बोलाएर न्यायपालिकामा भएको यो आन्दोलनको मागका विषयमा निकास दिन जरुरी छ । अहिले न्याय परिषद्, न्याय सेवा परिषद््लगायत सबैतर्फ अवरोध छ । त्यसका लागि पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बसालेर निकासका लागि सर्वसम्मत रुपमा पहल हुनुपर्दछ । यो विषय आफुले जस्ताका तस्तै सम्बन्धित निकायमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।

भ्रष्टाचारको पक्षमा नेपाल बार जान सक्तैन
वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएसन
हामी आन्दोलनको क्रममा छौं । न्यायपालिकामा ब्याप्त भ्रष्टाचार छ । हामी बिसंगति, विकृति र बिचौलियाबाट मुक्त न्यायपालिका चाहन्छौं । जब भ्रष्टाचारको बाधक चोलेन्द्र शम्शेर जवरा न्यायपालिकाको प्रमुखका रुपमा रहन्छन्, र कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयनमा जान सक्तैन, तबसम्म २० हजार कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा लागिरहँने छौं । हामी आन्दोलित रहिरहेको अवस्थामा कति लम्ब्याउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा कानून मन्त्रीको व्यवहारमा भरपर्दछ ।
जो मित्रहरु आन्दोलनको विरुद्धमा आवाज उठाएका छन् । उनीहरु भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न ? भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिका चाहिने हो भने आन्दोलनमा सहभागि बनौं । भ्रष्टाचारको पक्षमा नेपाल बार जान सक्तैन । नैतिकताका आधारमा चोलेन्द्र शम्शेरले अझै पनि राजिनामा दिन सक्तछन् । यदि दिएनन् भने संवैधानिक आधारमा बहिर्गमनका लागि सरकार प्रमुख देखि प्रमुख प्रतिपक्षसम्म र संसदीय दलका प्रमुखहरुसम्मलाई नै ज्ञापन पत्र दिइसकेका छौं, कुनै एउटा कारणबाट पनि महाअभियोग लाग्न सक्छ । कृष्णभक्त पोखरेल र रमेश लेखक जस्ता वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले आफ्ना राजनीतिक दलभित्र खेलेको भूमिका हामीलाई चित्त बुझेको छैन । के चोलेन्द्रको व्यवहार ठीक छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षले भन्न सक्छ ? न्यायलय यहि ढंगबाट चल्न सक्छ त ? हामी कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा रहँने र भ्रष्टाचारी चोलेन्द्र सत्तामा रहँने ? स्वतन्त्र न्यायपालिका छ भन्दै विदेशीसँग सहयोग माग्दै हिड्ने यो कदापी हुन सक्तैन ।
हिजोका दिनमा चोलेन्द्रले नियुक्ति गरेका न्यायाधीशले भनेछन् ‘आन्दोलनकारीहरु आउनै छाडेछन् अब त चोलेन्द्रको साथ नछाडेपनि भयो’ । तर, हिजो (पौष ६ गते) को आन्दोलन देखेपछि ‘बारको आन्दोलन त भनि नसक्नु रहेछ । मैले आन्दोलन बन्द हुन्छ भनेको त भएन भनेछन’। यसैले तीन चार महिना पछि चण्डेश्वर बारको अध्यक्षबाट हट्ला तर, पछि आउने बार अध्यक्षले पनि यो आन्दोलन जारी राख्नेछन् । नेपाल बारले न्यायपालिकाको सुधारका लागि जुन एजेण्डा उठाएको छौं त्यो २०६४ साल देखि नै उठाइएको हो । यसको विरुद्धमा जो कोहि आउँछन् भने पराजितको भागिदार बन्नेछन् । हामीले नेपाल बारको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको विरुद्धमा कुना काप्चामा बसेर युवाहरुलाई दुरुत्साहन गर्ने काम कसैले नगर्नुहोस् । हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रुपमा जारी छ । अहिले मिडियाकर्मीहरुलाई पनि आव्हान गर्दछ, ‘जबसम्म न्यायपालिका स्वच्छ हुँदैन तबसम्म हामीले न्याय पाउन सक्तैनौं’ ।


न्यायाधीशहरु भ्रष्ट भए, हामीलाई बिचौलिया बनाइयो भनेर हामीले भन्दै आयौं
कृष्ण प्रसाद भण्डारी, वरिष्ठतम वरिष्ठ अधिवक्ता, स्नातक सिटबाट निर्वाचित सांसद
मैले भन्दै आएको छु ‘नेपाल बार इज सुप्रिम अफ द वल्ड (नेपाल बार संसारमै सर्वोच्च छ)’ । नेपाल बारमा धेरै पोट्यान्सियालिटी भएका व्यक्तिहरु छन् जसले अनेक त्याग गर्न सक्छन् । राजनीतिक व्यक्तिहरु पञ्चायती व्यवस्थामा कसरी भागेका थिए , जुन बेला पनि कानून व्यवसायीहरु प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेँ । नेपाल बारसंग तागत, क्षमता र योग्यता छ । त्यसैले हरेक आन्दोलन सफल पनि भएका छन् । बारले राष्ट्रमा भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउन सक्छ । सुधारको विषय चारै दिनमा सफल हुँदैन ।
प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा पनि लोभ लालचा हुनु बिडम्बना हो । त्यसैले हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरिदिनु हामी सन्तोष लिएर बस्छौं । न्यायाधीशहरु भ्रष्ट भए, हामीलाई बिचौलिया बनाइयो भनेर हामीले भन्दै आयौं । पटक पटक प्रतिवेदन पनि तयार गरेका छौं । तर, प्रधानन्यायाधीशलाई भनेर लागू गर्ने धेरै प्रयास पनि ग¥यौं । चाकरी पनि गरियो । त्यसैले चोलेन्द्रलाई नहटाएसम्म न्यायपालिका स्वच्छ न्याय हुँदैन । त्यसैले हाम्रो माग नै हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन लागू गर्नुहोस् । अहिले देशमा न्यायका निमित्त हाहाकार छ । धनीको पेशी एकै दिनमा तोकिन्छ । तर, गरिबहरुको पालो नै आउँदैन ।
५.
प्रधानन्याधीशको आत्मामा हंस भएको भए यस प्रकारको भ्रष्टाचार नै गर्दैनथे
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, पूर्व अध्यक्ष नेपाल बार
कानूनमन्त्रीको सफलता र असफलता उपस्थितिमा भर पर्दछ । हामीले भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश भनेका छौं । १९ जना न्यायाधीशले चोलेन्द्र भ्रष्ट हुन् भनेर नै महिनौ दिन उनीसँग इजलासमा बसेनन् । तपाई कानूनमन्त्री उहाँसँग बस्नुहुन्छ कि हुँदैन ? प्रधानन्यायाधीश त जान्छन् ।
नेपालमा जनकमान विरुद्ध भ्रष्टाचारको ठूलो आन्दोलन चलिरहेको थियो । जनकमान नारायणीको अञ्चल न्यायाधीश थिए । उनी काठमाडौंको पहिलो मेयर पनि थिए । उनी इजलासमै बसेर सुई सुई चुरोट पिउँथे । तर, अरु कसैलाई पिउन दिँदैनथे । त्यति बेला त्यहाँको बारको अध्यक्ष प्रेम हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि आन्दोलन गरेको निहुँमा समातियो । आन्दोलन उत्सर्गमा पुग्यो । कृष्ण प्रसाद भण्डारी पनि उपस्थित भएपछि नैन बहादुर खत्रीले थुन्न सक्ने कुरै थिएन । मुद्दा केहि दिनपछि फैसला भयो । तर, मानहानी ठहरिएन । त्यहाँबाट सुरुभएको भ्रष्टाचार अहिले पनि छ ।
न्याय सेवा आयोगको बैठकमा नजानु नै महान्याधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीको सफलता हो । महान्याधिवक्ताले त भोलि न्यायपरिषद्मा जानका लागि पनि हामीसँग भोट माग्नुपर्दछ । यस्तो भ्रष्ट न्यायाधीशको पछि लाग्ने व्यक्तिलाई के भोट दिनुहुन्छ ? भनेर भन्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना गर्नुहुन्छ ? भ्रष्टाचार गर्ने न्यायाधीश नियुक्त नगर भनिरहेका छौं तर, भइरहेको छैन । नेताहरुले हामीलाई ज्यादै नै खेलाएका छन् । न्यायपालिकामा कस्ता व्यक्ति नियुक्ति गरेका छन् भन्ने विषयमा निर्वाचनमा भोट माग्दा म उजाड भएर प्रस्तुत हुनेछु । एउटा राजनीतिक कार्यक्रममा दुईवटा दल छन् भनियो । एउटा एमाले र अर्को नेपाली कांग्रेस अरु त फोका हुन् भनियो । तर, हामीले त कुनै दलहरु नै देखेका छैनौं । नेपाली कांग्रेस भन्ने पनि दल जस्तो लाग्दैन । रमेश लेखकले अब छलफल प्रारम्भ गरिँदैछ भन्नुभयो । कहिले प्रारम्भ भएर कहिले पाक्ने हो ? अर्को दलको दाबा गर्ने सदस्य कृष्ण भक्त पोखरेल त जीउँदै मरेको वकिल जस्तो लाग्यो । वकिलले संसार थर्काएका छन् । खै तागत ? मन्त्री सफल कि असफल भन्नेमा घोषणा गर्नुस् सम्पूर्ण वकिलहरु एकातर्फ छन् । तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा एमसीसी पनि पास गर्नुपर्ने, तर, न्यायलयमा यो अवस्था हुँदा पनि बेखबर ?
संसारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले सपथ खाँदा भनिदो रहेछ, ‘लङ लिभ द ल बार एण्ड बेञ्च’ । अहिलेको यस्तो प्रधानन्यायाधीशलाई बोकेर ‘लङ लिभ द ल बार एण्ड बेञ्च’ भन्न सक्नुहुन्छ ? कानून जबसम्म रहन्छ बार र बेञ्चको भयो भने मात्रै । जसले खुला रुपमा कमाईसके भनेर हामी भनिसक्यौं । कस्तो प्रधानन्यायाधीश हो सरकारले कोरोना लाग्यो तिमी बिदामा बस भन्दा पनि नमान्ने ? प्रधानन्यायाधीशलाई के कारणले कोरोना लागेको थियो बिदा लिने भन्ने बित्तिकै जान्छु पो भन्छ । प्रधानन्यायाधीशको कोरोना भन्ने जस्ता रिपोर्ट दिनेहरु थुनामा गएका थिए । डाक्टर, रिपोर्ट दिने र लिने सबै थुनामा परे । कोरोना भएका मानिस कोरोना नेगेटिभको रिपोर्ट बनाएपछि के हुन्छ ?
अहिले दुईवटा मत आएको छ । पाँच जनाको राजिनामाको पनि तर्क आएको छ । पहिलो संसद विघटनको मुद्दामा प्रधानन्याधीश, चार नम्बर न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, त्यसपछि सात नम्बरका अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान, त्यसपछि तेज बहादुरकेसी श्रीमान् बस्नुभयो । त्यसपछि पुनःस्थापनाको फैसला भयो ।
दोस्रो विघटनको मुद्दामा चार नम्बरको विश्वम्भर पनि बस्नुभएन । सात नम्बरको न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हा पनि बस्नुभएन । नौ नम्बरकी सपना मल्ल प्रधान पनि बस्नुभएन तर, १० नम्बरका न्यायाधीश र १४ नम्बरका न्यायाधीश बस्नुभयो । यसरी दुई वटा नयाँ न्यायाधीश आउनुभयो । यसरी एकबाट एकैचोटी १० र १४ नम्बर कसरी परे ? पर्फमेन्सका आधारमा दुई जना न्यायाधीशहरु दीपक कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराई बस्दिन भन्नुभयो । प्रश्न एमाले हा¥यो कि जित्यो होइन ‘लङ लिभ र बार एण्ड बेञ्च’ हो । चार जना नयाँ न्यायाधीश आएपछि परमादेश आयो ।
हामीले भ्रष्ट भनेर बहिस्कार गरेका प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश नियुक्ति गरेका खण्डमा कसरी बहस गर्न सकिन्छ ? अहिले प्रधानन्याधीशको आत्मामा हंस भएको भए यस प्रकारको भ्रष्टाचार नै गर्दैनथे । एमालेको कुरा पनि सुनियो ‘प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने बित्तिकै त ५२ जना संवैधानिक नियुक्ति गरेकाहरुको त जागिर सकिहाल्छ नि’ । उनलाई कुरा बुझाउन गएका थियौं । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले कि त प्रधानन्यायाधीश राणाले भ्रष्टाचार गरेकै छैनन् भनिदिनुहोस् हैन भने ‘पर्ख न पर्ख भनेर हिडेको हिड्यै गर्ने साढेको कथा जस्तो नहोस्’ । हामी बार भनेको बोल्नेहरुको हो तर, बेञ्च भनेको बोल्ने होइन ।


प्रधानन्यायाधीश नै न्यायलयको शुद्धीकरणको बाधक भएकाले बहिर्गमनको कुरा उठाएका हौं
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा, पूर्ण मान शाक्य, अध्यक्ष सर्वोच्च अदालत बार एकाई
मैले सधै भन्ने गरेको छु, ‘लयर्स आर द अल्टिमेट रुरल अफ द कन्ट्री’ । कानून व्यवसायी निर्णायक भूमिका खेल्ने उच्चस्तरीय बौद्धिक समुदाय हो । कतिपय ऐतिहासिक घडीमा पार्टीका अप्ठ्याराहरु आफ्ना ठाउँमा हुँदा हुँदै पनि देशका न्यायपालिका र मौलिक हकको जगेर्नाका लागि एकजुट हुनैपर्दछ । हाम्रो राष्ट्रिय संस्थाहरु नै जब बन्दक हुन्छन्, त्यो बेलामा एक जुट हुनुको विकल्प नै छैन । मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी झण्डै एक महिना देखि आन्दोलनमा छौं । तथापि अझै पनि टुङ्गिने लक्षण देखिरहेका छैनौं । यसको १९ दिन अघि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाट नेपालबारको अध्यक्ष र सर्वोच्च बारको अध्यक्षसँग गोला प्रथाको निर्णय गर्नु अघि छलफल भएको थियो । त्यसै क्रममा मैले भनेको थिए, एक महिना बितिसकेको छ न्यायपालिकालाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा घनिभूत छलफल भएका छन् कि छैनन् ? हामी कहाँ त भएका छन् भनेर सोधे । हामी कहाँ के जानकारी आएको थियो भने ‘न्यायपालिकामा गुटबन्दी छ र केहि न्यायाधीशहरुले फरक धारणा राखेका छन्’ ।
मैले तपाईहरुले भन्नुपर्छ अहिलेको प्रधानन्यायाधीश ठीक छन् भनेर यसरी तपाईहरु सबैले भन्नुभयो भने हाम्रो आन्दोलन फिर्ता लिन्छौं । होइन भने संस्थालाई बचाउने तपाईहरुको पनि जिम्मेवारी हो । हामी दुबैथरी मिलेर संस्थालाई बचाउँनुपर्दछ भन्दा केहि पनि बोल्नुभएन । उहाँहरु दुबै गुटसँग कुरा गरेका थियौं । दुबैथरीले प्रधानन्यायाधीशको कित्तामा नरहेको बताउनुभयो । तपाईहरुको आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा छ । हामी सेवाग्राहीको मुद्दा सुन्न पाउनुपर्छ । तर, आन्दोलनको विरोधी चाहिँ होइन । भनेर भन्नुभयो । त्यसपछि ठीकै छ हाम्रो आन्दोलनसँग—सँगै जान्छ । १२ बजेसम्म तपाईहरुले मुद्दा सुन्न पाउनुहुन्न भन्यौं । अहिले त्यहि हिसावले गइरहेका छौं । वास्तवमा हाम्रो आन्दोलनको चुरो के हो भने कुनै पनि नेतृत्वमा बसेको व्यक्ति बेञ्च शेयर गर्ने र नेपाल बारले बहस गर्दैनौं भनिसकेपछि यो मान्छे ठीक छैन भन्ने अन्तिम फैसला हो । प्रधानन्यायाधीशको काम र कुरासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र गतिविधिलाई मुल्यांकन गर्ने सहकर्मी बाहेक बेञ्चमा बहस गर्नेले ठीक छ्रैन भनिसकेपछि त्यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ नै हुँदैन । यो कुरालाई हाम्रा राजनीतिक दलले स्वीकार गरी निकास खोज्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । दलहरुबीच पनि समस्या छन् । तथापि जायज कुरा उठाउन दलहरुले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । किनकी हामी भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगतिका विरुद्धमा लडेका छौं । हाम्रो विरोधको अभियान कुनै व्यक्ति विशेष माथि होइन । एउटा चोलेन्द्रलाई निस्कासन गरी अर्कोलाई ल्याउने हाम्रो अभियान पनि होइन । हाम्रो अभियान त प्रधानन्यायाधीश नै न्यायलयको शुद्धीकरणको बाधक भएकाले बहिर्गमनको कुरा उठाएका हौं । न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदा र अवकास हुँदा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, बिचौलियाहरुको चलखेलको अन्तका लागि अटोमेशनमा जानुपर्ने लगायत हाम्रा तत्कालका मागहरु हुन । अहिले भएका सफ्टवेयर टिमलाइ अटोमेशन समिती बनाएर काम अघि बढाउन लाग्दा प्रशासनबाट अनुमति भएन । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाको ग्रिन सिंग्नल आउनुपर्ने भयो । उहाँले कुनै चासो नै लिनुभएन । त्यसैले उहाँका बहिर्गमन नै अहिलेको समाधान हो । कतिपय निसु र हेर्दा हर्दैमा राखिएका मुद्दाहरुलाई हामीले पुन सुनुवाईका लागि गोला प्रथामा पठाएका छौं । सर्वोच्च अदालतमा जत्ति पनि बैंक, जलविद्युतलगायत ठूलो रकमका मुद्दाहरु, करोडौंका जग्गा विवादहरु, ठूला अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु कुनै हालतमा पनि मानिसले जित्न चाहन्छ । त्यस्ता मुद्दामा बार्गेनिङ र चलखेल देखिन्छ । त्यस प्रकारका ठूला मुद्दाहरु हाम्रो बारमा पनि २० ÷२५ वटा आउने गरेका छन् । त्यसको अर्थ हाम्रा सबै वरिष्ठ अधिवक्तहरु बिचौलिया होइनन् । हाम्रा युवा कानून व्यवसायीलाई अन्दाजसमेत हुँदैन । यसरी कुनै पनि हालतमा अहिलेका प्रधानन्यायाधीशलाई निरन्तरता दिन सकिदैन ।

चोलेन्द्र एक अराजक र भ्रष्ट, प्रवृतिको नाम हो
एकराज भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता÷सभासद
बार नै सडकमा गएर भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजिनाम दे भन्ने स्थिति आएको छ । यो अवस्था आउनु हँदैनथ्यो । न्यायपालिकामा यो अवस्था कुनैपनि हालतमा आउनु हुँदैनथ्यो, अहिले एकदमै सोझो कुरा छ । न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचार छ भन्ने कुराको उसैले बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा एउटा प्रावधान के छ भने प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशमा न्याय प्रशासनको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो बीचमा प्रधानयायाधीश न्याय प्रशासन प्रभावकारी बनाउन सक्षम भएनन् । उनले राजिनामा दिनुपर्दथ्यो । साथै यहि अवधिमा संसदले महाअभियोग ल्याउन सक्नुपर्दथ्यो । प्रधानन्यायाधीश जब नियुक्ति भए त्यसपछि आफन्तहरु संवैधानिक नियुत्ति गर्न थाले । संसद विघटनको मुद्दामा भागलिए पछि उनले आफन्तहरु नियुक्ति गर्न दवाव दिए । किन भयो । यहाँ एक जना चोलेन्द्रको दोष हो कि ? पद्दतिकै दोष हो ? कहाँबाट आयो ? चोलेन्द्र भन्ने प्रवृतिको नाम हो । जसले आफ्नो परिवारका मानिसहरुलाई कार्यपालिका र संवैधानिक निकायमा भर्ति गरायो । मिडियामा मैले गरेका फैसला ठीक छन् भन्दै हिड्यो ।
न्यायपालिकामा हाल भइरहेको अवस्था चोलेन्द्र प्रवृति हो । चोलेन्द्र हटेपछि पनि प्रवृति रहिरहन्छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरुमा पनि चोलेन्द्र प्रवृति कायमै छ । चोलेन्द्र एक अराजक र भ्रष्ट, प्रवृतिको नाम हो । मुहान नेपालका राजनीतिक दलहरु हुन् । संसदभित्रका दलहरु चोलेन्द्रलाई महाअभियोग प्रस्ताव लगाउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा किन एक शव्द बोलेका छैनन् ? किन चुप लागेर बसेका छन् ? यो चोलेन्द्र प्रवृतिबाट राजनीतिक दलहरुले पनि केहि खोजेका छन् । चोलेन्द्रसँग राजनीतिक दलका नेताहरुले केहि बोलकबोल गरेका छन् । यसैले चोलेन्द्र जस्तो मान्छे चाहिन्छ भन्दै उनीहरुले जोगाएका हुन् । संविधानमा महाअभियोग भन्ने विषय राखे पनि किन छलफल गरिदैन ? सुरेन्द्र प्रसाद सिंह र मोहन प्रसाद शर्माका समयमा पनि महाअभियोग सम्बन्धी विषय उठेको थियो । तर, राजनीतिक दाउपेचकै कारण रोकिन पुग्यो । अहिले संविधान बनेको पाँच वर्ष पुगेको छ । तथापि संविधान लागू हुन सकिरहेको छैन ।
एमसीसीका कारणले सरकार ढल्यो अहिले गणतन्त्र नै ढल्ने अवस्था आएको छ । अहिलेको राजनीतिक प्रवृति भनेको विकृति र बिसंगतिसँगै धन जम्मा गर्ने हो । नत्र भने स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका संविधानमा भनिएको छ । जुन कुरा असंशोधनिय छ । तर, किन प्रधानन्यायाधीश भ्रष्ट भए भन्दा राजनीतिक दलहरुले महाअभियोग लगाउन सक्तैनन् ? अबको संविधानको प्रयोग सफल भएन । संसदभन्दा बाहिर बसेका राजनीतिक दलहरुले यसको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ । वैकल्पिक राजनीतिक कुरा गर्ने दलहरु साना छन् । संसदको कुरा गर्नेहरु ठूला दल छन् । संविधानलाई फाल्ने मूख्य भूमिका पनि संसदबाहिर भन्दा भित्रै भएका दलहरुको छ ।
२००७ सालको आन्दोलन सफल पार्न जब दिल्लीमा सम्झौता भयो, त्यसपछि कुनै सरकार बनेन । अस्थिरता मात्रै भइरह्यो । त्यसपछि एकदलिय पञ्चायती व्यवस्था आयो ।


समग्र राज्य प्रणालीका सुधारका लागि न्यायपालिकाको सुधार पहिलो सर्त हो
रक्षा बस्याल, उपाध्यक्ष, नेपाल बार एशोसिएसन
व्यवसायिक हक र हित भन्दा पनि बाहिर निस्किएर हाम्रो आन्दोलनलाई अघि बढाएका छौं । हामी न्यायपालिकालाई सुधारसँगै नियमित काम कारबाहीहरु गर्ने हो । तर, पनि हामी अहिले यत्तिकैमा सिमित भएर्नौं हामीले भन्यौं, समग्र राज्य प्रणालीका सुधारका लागि न्यायपालिकाको सुधार पहिलो सर्त हो । जब हामीले सुधारका कार्यक्रमहरु लिएर आन्दोलनमा आउन बाद्य भयौं, बिभिन्न बाधा अड्चनहरु सहनुप¥यो । सुरुमा हामी आन्दोलनमा लाग्यौं हाम्रा विरुद्धमा बिभिन्न खालका हर्कत गरियो । हामी आम सेवाग्राहीसँग क्षमा माग्न चाहन्छौं । खबरदार चोलेन्द्र शम्शेर कुनै पनि समितिको बैठक राख्ने गर्नुहुने छैन । यदि तपाईले बैठक राख्नुभयो भने हामी बहिस्कार गर्ने छौं । र कुनैपनि मान्यता दिने छैनौं ।
आन्दोलन कै कारण चोलेन्द्र शम्शेरले डाकेको आजै पौष ७ गतेको न्याय सेवा आयोगको बैठकमा कानून मन्त्री र महान्यायाधिवक्ता जानुभएन । यो पनि ठूलो उपलब्धी हो । हाम्रा युवा कानून व्यवसायीका विषयमा धेरै कुराहरु आएका छन् । चोलेन्द्र शम्शेर जबराले राजिनामा दिएर हाम्रो आन्दोलन रोकिने होइन । हामीले त समग्र न्यायपालिकाको सुधारका लागि हो । त्यो एजेण्डाका तमाम युवा र महिला कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनको मैदानमा हुनुहुन्छ । अहिले कानून व्यवसायी महिलाहरु आन्दोलनका लागि तयार छन् ।
हाम्रो नेपाल बार र बार इकाईहरुको निर्वाचन पनि बाँकी नै छन् । त्यहाँको नेतृत्वमा ल्याउने काममा महिला कानून व्यवसायीहरु नेतृत्व गर्न सक्षम छन् । हामीले आन्दोलन गरेकै कारण इजलास व्यवस्थापनमा गोला प्रणालीको सुरुवात भएको छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामी आन्दोलनको खुड्किलो चढिरहेका छौं । हामी आन्दोलनबाट भाग्न जरुरी छैन । हामी आन्दोलनमा जुन उपस्थिति जनाएका छौं । हाम्रो आन्दोलन सशक्त रुपमा उठाउन सकिएन भने अर्को कुनै पनि आन्दोलन झनै चर्को पर्नेछ ।

नेताको पिछलग्गु भएर न्यायाधीश हुनेहरुका कारण विकृति र विसंगतिको सिर्जना भएका हुन् ।
लिलामणि पौडेल, महासचिव, नेपाल बार एशोसिएसन
नेपाल बार एशोसिएसनले विगत देखि हालसम्म जुनसकै निर्णय गरिए तिनीहरु कुन दलको कार्यकर्ता वा संगठनले नेतृत्व गरेको छ भन्ने आधारमा होइन समग्र कानून व्यवसायीहरुको भावनालाई बुझेर सल्लाहकार र पूर्व सल्लाहकारहरुको राय र सुझाव लिएर निर्णय लिइन्छ । नेपाल बार एशोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकार र बार एकाईहरुको सल्लाह र सुझाव अनुसार निर्णय गरेकाले कुनै पनि शंका आशंका नराख्न बिनम्र अनुरोध गर्दछु । केहि युवा कानून व्यवसायीहरु जो सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारको पहुँचमा हुनुहुन्छ, वहाँहरु गलत प्रचारका कारण र सन्देशका कारण ति दर्ता समेत नभएका अनलाइनबाटको बिभिन्न नामबाट प्रायोजित रुपमा कानून व्यवसायीका विरुद्धमा समाचारहरु आएका छन् । त्यसलाई सत्य के हो ? भनेर नबुझिकनै अन्तिम सत्य हो कि भनेर धाराबाहिक रुपमा गलत कुराहरु आउने गरेका छन् ।
प्रत्येक वर्ष ७÷८ सय जना नयाँ कानून व्यवसायीहरु पेसामा थपिएर आउने गर्छन् । सबैका लागि तालिम र प्रशिक्षण दिन सकिएको छैन । किनकी हामीसँग एकदमै सिमित बजेट छ । नेपाल बारमा सधै घाटाको बजेटबाट काम गर्नुपरेको अवस्था छ । यहाँहरुलाई दिइने विश्व विद्यालयबाट समेत बार एशोसियसनका बारेमा नकरात्मक शिक्षा दिइने त गरिएको छैन ? भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ । म पनि पटके विद्यार्थी भएका कारण पनि केहि हो कि भन्ने आशंका छ । अहिलेको नयाँ पुस्ता राजनीतिसँग टाढा बस्न चाहन्छ । यो पनि हामीले बुझेका छौं । हामीले यिनै विषयलाई ध्यान दिएर युवा कानून व्यवसायीहरुलाई प्रशिक्षण र तालिमसमेत नेपाल बारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आफुलाई स्वतन्त्र कानून व्यवसायी भन्ने नामबाट आफ्नै साला र श्रीमतीलाई कार्यसमितिमा राखिएको राजनीतिक पार्टी दर्ता गरी युवा कानून व्यवसायीहरुलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरेका छन् । जसरी कांग्रेस, एमाले, माओवादी, नेकपा समाजवादी, राप्रपा, जसपा, लोसपा भन्दा बाहेकका भिन्न राजनीतिक पार्टीका मानिसहरुले स्वतन्त्र नाम दिएर नेपाल बार एशोसिएसनको गरिमालाई होच्याउने र कमजोर पार्ने काम गरेका छन् । केहि वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरु जो हिजो, आज र भोलि समेत बारसँग आवद्ध नभएका तर, टेलिभिजनमा लगानीसमेत भएका कारण निरन्तर रुपमा अन्तर्वार्ता दिने र वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरुलाई होच्याएर अपमानजनक व्यवहार गरेका छन् । यस्ता गतिविधि नवोदित कानून व्यवसायीले बुझ्न जरुरी छ ।
युवा कानून व्यवसायीहरु जो फर्ममा काम गर्नुहुन्छ, उहाँहरुको दाल भात र कोठाभाडा तिर्न सक्ने गरी वरिष्ठ र अन्य कानून व्यवसायीहरुले उपलब्ध गराइदिनुहुन निवेदन गर्न चाहन्छु ।हामी वकिलहरु सबै दुधले नुहाएका छौं । न्यायाधीशहरु मात्रै खराब छन् भन्ने होइन । यसका लागि नेपाल बारमा परेका उजुरीहरु हेर्दा हुन्छ । हामी कानून व्यवसायीहरु पनि गलत धन्दामा लागेकाहरु छौं । कानून व्यवसाय नै नगरी आलिसान महल र गाडी खरिद गर्न सक्नेहरु पनि कानून व्यवसायीहरु छन् । कानून व्यवसायमा शुद्धीकरणका लागि ति नामहरु नेपाल बार र बार काउन्सिलले कुनै बेला सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । हामीले अहिले विकृति र विसंगतिको मुहान न्यायपरिषद् बनेको विषय उठान गरेका छौं । न्यायपरिषद्बाट नियुक्ति गरिएका खल्तिका मानिसहरु पार्टीका सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गरिन्छन् । तिनीहरुले अदालत जान र बहस पैरवी गर्नु पर्दैन । नेताको पिछलग्गु भएर न्यायाधीश हुनेहरुका कारण विकृति र विसंगतिको सिर्जना भएका हुन् । नेपाल बार एशोसिएसनले केहि पनि नगरेकै कारण विकृति र विसंगतिहरु बढेका हुन् । समयमै नेपाल बारले सुधार गर्न खोजेन भन्ने कुराहरु पनि उठे । त्यसैकारण कानून व्यवसायी र न्यायपालिकाभित्र कुनै पनि बिसंगतिका काम नहोस् भनेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयौं । त्यसैले यो अवधिमा केहि सुधारहरु हाम्र्रै कारणले भएका छन् । बार एशोसियसनले न्यायाधीश नियुक्तिमा अदालतै नटेकेका र नदेखेका कानून व्यवसायी नियुक्ति भएको भन्दै बिरोध ग¥यो । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कम्तिमा तीन जना बीचमा प्रतिस्पर्धा होस् । ती मध्येको असल व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सुझाव दिइयो ।
त्यसै गरी पेशामा नभएका, विदेशमा बसेकाहरु वरिष्ठ अधिवक्ता बनाइएका कारण मापदण्ड बनाउन सुझाव आयो । १५० वटा फैसला भएको हुनुपर्ने भनियो । त्यसै अनुसार अदालत टेकेको र बहस गरेका व्यक्तिहरु वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने भएका छन् ।
संसारभर कोभिड—१९ का कारण प्रभावित परिवारलाई बार एशोसियसनको तर्फबाट बिभिन्न खालको राहत उपलब्ध गराइयो । त्यसै गरी सरकारी अस्पतालमा बेड नपाएका कानून व्यवसायीहरुलाई कोष हेरेर सहयोग उपलब्ध गरायो । यसैकारण नेपाल बारले उठाएको माग र आन्दोलन एकदमै सह िबाटो छ । त्यसैले सबैले सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछु ।

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.