Tue. May 11th, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

ने.क.पा.(मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुतअवधारणा पत्र

२०७७ साल माघ १९ गते काठमाडौमा राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा आयोजित “संसद विघटन र प्रतिगमनको खतरा” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ने.क.पा.(मसाल)का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुतअवधारणा पत्र
अध्यक्ष, अतिथिगण र सहभागी महानुभावहरु,
सर्वप्रथम, “संसद विघटन र प्रतिगमनको खतरा” विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै अतिथि र सहभागीलाई ने.क.पा.(मसाल)का तर्फबाट अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ ।
१. ओली सरकारद्वारा संसदको विघटन असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदम हो । ओलीको त्यो कदमबाट खाली असंवैधानिक तरिकाले संसदको विघटन मात्र भएको छैन । त्यो कदमबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियता र संविधानमा समेत गम्भीर आघात पुग्ने सम्भावना देखापरेको छ । त्यसबाट देशभित्रका राजावादी र विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने छ । उनीहरुले ओलीको कदमबाट देशमा उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिरतालाई आफ्ना  प्रतिगामी वा साम्राज्यवादी स्वार्थको पक्षमा उपयोग गर्न चाहन्छन् । त्यसैले ओली सरकारद्वारा संसदको विघटनलाई हल्का रुपमा नलिएर गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ ।
२. नेपालमा पहिले पनि संसदको विघटन गर्ने कार्य हुने गरेका थिए । तर पहिले राजा वा जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्दा कमसेकम त्यो बेलाका संविधानका धारामाथि टेकेर नै संसदको विघटन गरेका थिए । त्यसका विपरीत अहिले ओली सरकारले संसदको विघटन गर्दा संविधानका कुनै धाराका आधारमा होइन, स्वेच्छाचारी प्रकारले नै त्यसको विघटन गरेको छ । सर्वोच्चले सोधेर पठाएका प्रश्नको स्पष्टिकरणमा पनि उनले आÇनोे सङ्गठनभित्र उनका विरुद्ध घेराबन्दी गरिएको वा उनलाई काम गर्न नदिएकोले नै संसदको विघटन गरेको बताएका छन् । उनको त्यस प्रकारको जवाफले सर्वप्रथमतः उनको कदमका पछाडि कुनै संवैधानिक आधार नभएको कुरालाई नै बताउँछ । त्यसका साथै उनले दिएको जवाफले उनको कार्य असंवैधानिक भएको कुरालाई पनि बताउँछ । आफ्नो सङ्गठनभित्रको अन्तरकलहका कारणले संसदको विघटन गर्ने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा तर्कसङ्गत भन्न सकिन्न । त्यो कुरा संविधान, कानुन वा राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएको मान्छेलाई पनि थाहा भएको कुरा हो । 
३. ओलीको आÇनो सङ्गठनभित्रको कार्यविधि वा संसदको विघटन समेतमाथि विचार गर्दा उनको चरित्र व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । प्रथमतः कुनै पनि पार्टीको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, सांसद वा पदाधिकारी जे भएपनि उसले आफ्नो पार्टीको बहुमतको निर्णय वा निर्देशनलाई नै मानेर काम गर्नुपर्दछ । तर उनले घोषित रुपले नै सचिवालय, स्थायी समिति वा केन्द्रीय कमिटीका बहुमतका निर्णय वा विधानद्वारा निर्धारित पद्धतिलाई समेत अस्वीकार गर्ने कार्यशैलीको प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । आफ्नो  विपक्षमा निर्णय हुने सम्भावना देखेपछि उनी बैठकमा समेत जान तयार हुँदैनथे । त्यो निश्चित रुपले व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति नै हो । त्यो प्रवृत्ति संसदको विघटनको सन्दर्भमा पनि देखा प¥यो । द्वितीय, उनले संविधानको समेत बेवास्ता गरेर वा जवरजस्तीपूर्वक संसदको विघटन गर्न पुगे । आफ्नो सङ्गठनमा अल्पमतमा पर्ने देखेपछि उनले विधान वा बहुमतलाई अस्वीकार गर्ने कार्यशैली अपनाए । संसदीय दल वा संसदमा आफू अल्पमतमा पर्ने देखेपछि उनले संसदलाई नै विघटन गर्ने कार्य गरे । त्यसले गर्दा उनले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाको खुलेआम प्रकारले अतिक्रमण गर्ने काम गरे । उनका त्यसप्रकारका कार्यबाट उनको चरित्र गम्भीर प्रकारले व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । आफ्नो सङ्गठनको विधान र देशको संविधान समेतको बेवास्ता गरेर काम गर्ने ओलीको कार्यपद्धति स्वेच्छाचारी भएको र त्यसप्रकारको कार्य प्रणालीबाट आउने दिनमा अरुपनि गम्भीर प्रकारका दुष्परिणाम हुने आशङ्कालाई जन्म दिएको छ ।
४. यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि विश्वको इतिहासमा कैयौ“ तानाशाह संसदीय प्रणालीको गर्भबाट नै पैदा हुने गरेका छन् । त्यो अवस्थामा ओलीमा देखा परेको स्वेच्छाचारी चरित्रले उनी संसदीय प्रणाली वा संविधान समेतलाई ध्वस्त गरेर तानाशाह बन्ने ता होइनन् ? त्यो सम्भावनालाई पनि पुरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यसकारण ओली सरकारको प्रतिगामी कदमका विरुद्धको सङ्घर्षलाई खाली संसदको विघटनको सन्दर्भमा मात्र नहेरेर त्यसबाट सम्भावित सबै दुष्परिणाममाथि ध्यान दिएर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनेतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।
५. प्रतिक्रियावादी वा साम्राज्यवादी शक्तिले आफ्नो  निहित स्वार्थको पूर्तिका लागि विभिन्न देशमा लोकतन्त्र वा राष्ट्रियताको होली खेल्ने गरेका उदाहरणको कमी छैन । आफ्नो  सङ्गठन वा संसदमा समेत स्थिति कमजोर भएपछि ओलीले देशी वा विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको आडमा नै आफ्नो अस्तित्व बचाउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यसरी अब उनले कुनै नीति, मर्यादा वा संविधानको ख्याल गरेर हैन, आप्mनो स्वेच्छाचारी चरित्र र प्रतिक्रियावादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिको बलमा नै काम गर्ने बढी सम्भावना देखिन्छ । आफ्नो  सत्ता बचाउनको लागि उनी कुनै पनि हदसम्म जान सक्ने देखिन्छ । आफ्नो  सङ्गठनमा अल्पमतमा पर्ने देखेपछि नै उनले भारतीय रअ प्रमुख गोयलसित गोप्य र रहस्यपूर्ण वार्ता गरेका थिए । उनको त्यसप्रकारको कार्यबाट, एकातिर, उनले विदेशी शक्तिको आडमा आफ्नो सत्ता बचाउन खोजेको र, अर्कातिर उनको भय दोहन गरेर विदेशी शक्तिले उनलाई आफ्नो निहित स्वार्थको पक्षमा उपयोग गर्न खोजेको कुराको प्रष्ट सङ्केत मिल्दछ । यो अत्यन्त गम्भीर कुरा हो । 
६. अविश्वासको प्रस्ताव र संसदको विघटनद्वारा देशमा बारम्बार राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने सम्भावनामाथि विचार गरेर वर्तमान संविधानले ती दुवैमाथि नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस अनुसार संविधानमा दुईवटा व्यवस्था गरिएका छन् ः प्रथम, संसद शुरु भएको २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने र एकपल्ट अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि अर्को १ वर्षसम्म पुनः अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने । द्वितीय, कुनै पार्टीले संसदमा बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा वा बहुमतको सरकार बनाउने सबै वैकल्पिक सम्भावना समाप्त भएपछि मात्र अन्तमा संसदको विघटन गर्ने र मध्यावधि चुनावमा जान सक्ने । ओली सरकारले  संविधानले निर्धारित गरेको त्यसप्रकारको प्रक्रियाको पुरै अतिक्रमण गरेर संसदको विघटन गरेको छ । त्यसकारण त्यो कदम असंवैधानिक भएको कुरामा त कुनै शङ्का छैन, त्यसका साथै त्यो स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी कदम पनि हो । यो भन्न सकिन्न, एकपल्ट सुरु भएको उनको त्यसप्रकारको स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी कदम कहाँ पुगेर टुङ्गिने हो । या त जनआन्दोलनले त्यसप्रकारको कदममा ‘ब्रेक’ लगाउनु पर्दछ या त्यसले सम्पूर्ण देशमाथि नै साङ्घातिक प्रकारको आघात पु¥याउने छ । 
७. ने.क.पा.का बहुमत सांसदले ओली सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको समयबारे नै विवाद छ । त्यो प्रस्ताव साढे १० बजे दर्ता गरेको बताइएको छ । तर संसद सचिवालयले त्यसलाई ३ बजेतिर दर्ता गरेको बताएको छ । साढे १० बजे त्यो दर्ता भएको भए त्यसपछि संसदलाई विघटन गर्न मिल्दैनथ्यो । तर राष्ट्रपतिद्वारा संसदको विघटन भएको घोषणापछि नै त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको देखाइयो । के त्यसरी साढे १० बजेको समयलाई ३ बजेतिर दर्ता गरेको देखाउनुको पछाडि पनि ओली सरकारको कुनै जालझेलले काम गरेको ता छैन ? शङ्का गर्ने ठाउँ छ । जेहोस्, अविश्वासको प्रस्तावको दर्ताको समयको विषय पनि सर्वोच्चमा दाखिला भएको छ । सायद सर्वोच्चको फैसलापछि नै त्यसबारे यथार्थता के हो ? त्यो कुरा स्पष्ट हुने कुराको आशा गर्न सकिन्छ ।
८. संसद शुरु भएको २ वर्षको अवधि नाघिसकेको छ । त्यो अवस्थामा सांसदलाई सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक अधिकार छ । त्यस अनुसार कतिपय सांसदले सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुलाई गलत भन्न सकिन्न । तर, त्यो प्रस्तावको समय जेसुकै होस्, आफ्नो विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन थालेको थाहा पाएपछि ओलीले मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाएर संसदलाई विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिकहाँ पठाए ।  त्यसपछि राष्ट्रपतिद्वारा तुरुन्त नै संसद विघटनको घोषणा गरियो ।
९. सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई छलफलको लागि संसदमा पेश गर्नुपर्छ र त्यसको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ । त्यही प्रजातान्त्रिक वा संवैधानिक पद्धति हो । तर ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन थालेको थाहा पाएपछि संसदको विघटन गर्ने कदम उठाए । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यो उनको असंवैधानिक कदम हो । त्यसले पनि उनको स्वेच्छाचारी चरित्रलाई नै बताउँछ । उनको त्यो कदमले पनि बताउँछ, उनका लागि व्यक्तिगत पद र महत्वाकाङ्क्षा प्रधान कुरा हुन् र त्यसका अगाडि अन्य सबै गौण महत्वका कुरा हुन् । उनको त्यसप्रकारको व्यक्तिवादी चरित्रमाथि विचार गर्दा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि उनी प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, राष्ट्रियता समेतमाथि कुठाराघात गर्न तयार भए भने पनि त्यो कुनै आश्चर्यको कुरा हुने छैन । 
१०. उनले आफूलाई कम्युनिस्ट र भौतिकवादी भएको दाबी गर्दथे÷गर्दछन् । उनीबारे हाम्रा कैयौँ प्रकारका आलोचना भएपनि उनको त्यसप्रकारको दाबी, कमसेकम भौतिकवादी भएको दाबीमा, प्रश्न उठाउने गरेका थिएनौँ । तर हाल उनले गरेको पशुपतिनाथको पूजाले उनीभित्रको अवसरवादी चरित्र नयाँ रुपमा अगाडि आएको छ । त्यसले प्रथमतः यो कुरालाई बताउँछ कि उनले आÇनोे कदम गलत भएको महशुस गर्न थालेका छन् र उनी स्वयम् आफ्नो भविष्यबारे गम्भीर प्रकारले सशङ्कित, भयभित र आतङ्कित भएका छन् । त्यसैले आफ्नो रक्षाको लागि पशुपतिनाथको शरणमा पुगेका छन् । द्वितीय, वास्तवमा उनी पशुपतिनाथको शरणमा मात्र होइन, भारतको कट्टर हिन्दूवादी, मोदी सरकार र राष्ट्रिय स्वयमसेवक सङ्घ (आर.एस.एस)को शरणमा पनि गएको कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । उनको त्यसप्रकारको कदम नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने दिशातिर ता लक्षित छैन ? त्यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । त्यस सन्दर्भमा यो शङ्का पनि नगरिकन रहन सकिन्न ः गोयलसितको गोप्य र रहस्यमय वार्तामा नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने र राजतन्त्र पुनस्र्थापना गराउने जस्तो कुनै समझदारी त भएको थिएन ? अहिलेको पशुपतिको पूजा त्यही प्रकारको समझदारीको कार्यान्वयनको दिशामा पहिलो र प्रकट रूप त होइन ? अहिले संसदको विघटनको कार्यलाई राजावादीहरुले गरेको स्वागत तथा सर्वाेच्च अदालतमा संसदको विघटनको पक्षमा राजावादी वकिलहरुको प्रमुख भूमिकाले पनि कैयौँ प्रकारका आशङ्काहरुलाई जन्म दिन्छ । पशुपतिनाथको पूजा गर्नु वा नगर्नु उनको व्यक्तिगत विषय हो । त्यो हाम्रो चासोको विषय होइन । तर त्यस सन्दर्भमा गम्भीर र महŒवपूर्ण तथा हाम्रो चोसोको विषय यो हो कि पशुपतिनाथको पूजा कहीँ देशमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने योजनाको पूर्व रुप त होइन ? 
११. संसदको विघटनको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे पनि कैयौँ प्रश्न उठेका छन् । संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको संरक्षणको पनि जिम्मा दिएको छ । त्यसको अर्थ यो हुन्छ, राष्ट्रपतिले सरकारका सबै सिफारिसलाई स्वीकार गर्ने मात्र होइन । त्यस प्रकारको सिफारिस संविधान अनुसार छन कि छैनन ? त्यसबारे पनि विचार गर्नुपर्दछ । तर राष्ट्रपतिले त्यो कोणबाट विचार गरेको पाइँदैन । प्रथमतः सांसदका तर्फबाट संसदको विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन दिन राष्ट्रपतिकहाँ गएका सांसद प्रतिनिधिहरुलाई त्यो समावेदन दर्ता नगरिकन राष्ट्रपति भवनमा ६ घण्टा कुराइएर फर्काइएको थियो । त्यो समावेदन दर्ता गरेको भए संसदको विघटन गर्न मिल्दैनथ्यो । त्यसबाट राष्ट्रपतिको पनि संसदको विघटनको पक्षमा पहिले नै कुनै गोप्य समझदारी त बनेको थिएन ? यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । 
१२. प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटनको लागि सिफारिस गरेपछि पनि त्यसबारे संविधानविद्, अन्य राजनीतिक पार्टी वा विपक्षका नेताहरुसित छलफल गरेर नै त्यसबारे कुनै निर्णय गर्नु पर्दथ्यो अथवा त्यो सिफारिसलाई पुनर्विचारको लागि सरकारकहाँ पठाउन सकिन्थ्यो । तर राष्ट्रपतिद्वारा ती कुनैपनि कार्य नगरिकन तुरुन्त नै सरकारको सिफारिसलाई स्वीकार गरेर संसदको विघटनको घोषणा गरियो । यो प्रश्न उठाउने ठाउँ छ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने समयलाई उछिन्नका लागि त्यसरी हतपतमा संसदको विघटनको प्रस्तावलाई स्वीकार त गरिएको थिएन ? यी केही उदाहरणबाट राष्ट्रपतिले पनि संविधानले दिएको जिम्मेवारी सहि प्रकारले पुरा नगरेको देखिन्छ । 
१३. ने.क.पा.(मसाल)ले ओली सरकारलाई आफ्नो  समर्थन दिएको थियो । त्यो समर्थन व्यक्तिगत रुपमा ओलीलाई दिएको नभएर नेकपाको सरकारलाई दिएको समर्थन थियो । त्यससित हाम्रा कैयौंँ गम्भीर प्रकारका सैद्धान्तिक, राजनीतिक मतभेद भएपनि त्यसले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता तथा कतिपय अवस्थामा राष्ट्रियता समेतका पक्षमा लिएको अडान समेतका कारणले नै हामीले नेकपाको सरकारलाई आफ्नो समर्थन दिएका थियौँ । हाम्रो कुनै राजनीतिक शक्तिसित गम्भीर प्रकारका मतभेद भएपनि कुनै खास बेलाको देशको राजनीतिक अवस्था र त्यो बेला त्यसले अपनाएका सकारात्मक नीतिका आधारमा नै हामीले कुनै राजनीतिक शक्तिलाई समर्थन गर्ने वा त्योसित कार्यगत एकता गर्ने नीति अपनाउँदै आएका छौँ । त्यही प्रकारको अवस्थामा नै हामीले गणेशमान वा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा चलेका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरुलाई समर्थन गरेका थियौँ । त्यही प्रकारको नीति अन्तर्गत नै नेकपाको सरकारलाई पनि समर्थन गरेका थियौँ । तर देशको राजनीतिक स्थिति वा कुनै पार्टीको नीतिमा हुने परिवर्तन अनुसार हाम्रा उनीहरुप्रतिका नीतिमा पनि परिवर्तन हुने गर्दछ । त्यही नीति अनुसार ओली सरकारले अपनाएको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी नीतिका कारणले हामीले त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने नीतिमा जोड दिएका छौँ । तर त्यसो गर्ने बेलामा हामीले नेकपाका दुबै पक्षको समान रुपले विरोध गर्ने नीति अपनाएका छौँ भन्ने होइन । त्यस सन्दर्भमा, एकातिर, नेकपाको संसदको विघटन गर्ने पक्षको विरोध गर्ने र अर्कातिर, त्यो कार्यको विरोध गर्ने वा त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने पक्षलाई समर्थन गर्ने हाम्रो नीति छ र हुनेछ । त्यही प्रकारको नीति ने.का., मधेशवादी सङ्गठनहरु वा नागरिक समाजप्रति पनि रहने छ । हाम्रो नीति उनीहरुसित केन्द्रीय वा स्थानीय तहमा जेजति र जहाँ सम्भव हुन्छ, कार्यगत एकता वा कोअर्डिनेशन गर्ने अथवा उनीहरुको आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने नै हुनेछ । त्यसका पछाडिको हाम्रो उद्देश्य ओली सरकारको प्रतिगामी कदमका विरुद्धको आन्दोलनलाई सबै सम्भव तरिकाले शक्तिशाली र सफल बनाउनु नै हुनेछ ।   
१४. ओलीको कदम प्रकट रुपमा तथा तात्कालिक रुपमा जति गम्भीर देखिन्छ वास्तवमा त्योभन्दा कैयौँ गुणा गम्भीर र खतरनाक छ । त्यसकारण त्यसका विरुद्ध लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र राष्ट्रियताका पक्षमा भएका सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक पार्टी र संगठन, नागरिक समाज समेत एकताबद्ध भएर सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परस्परमा मतभेद भएपनि गम्भीर राजनीतिक सङ्कटको बेलामा नेपालका राजनीतिक पार्टी, नागरिक समुदाय तथा जनता एकताबद्ध भएर संघर्षमा उत्रने गरेको गौरवपूर्ण इतिहास छ । जस्तै कि २०३६ साल, २०४६ साल र २०६२/०६३ सालमा । त्यसप्रकारको गौरवपूर्ण इतिहासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले पनि छ । ओली सरकारले असंवैधानिक प्रकारले संसदको विघटन गरेको हुनाले त्यसका विरुद्ध व्यापक सङ्घर्ष अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यसका साथै संसदको पुनस्र्थापनाका लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर कतिपय पक्षहरु संसदको विघटनको विरुद्ध जान तयार भएपनि संसदको पुनस्र्थापनाका लागि सङ्घर्ष गर्न तयार भएको पाइँदैन । तर यसबारे हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ कि संसदको विघटनको विरोध गरेपछि त्यसको सही समाधान भनेको संसदको पुनस्र्थापना हो । त्यसकारण हामीले संसदको विघटनको विरुद्धमा देखा परेका सबै शक्तिसित विघटित संसदको पुनस्र्थापनामा पनि अगाडि आउन अपील गर्दछौँ । तर जो त्यसका लागि सहमत हुन सक्दैनन्, उनीहरुसित पनि संसदको विघटनका विरुद्धमा संयुक्त आन्दोलन अगाडि बढाउने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ । 
१५. संसदको विघटनको मुद्दा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा छ । पहिले विभिन्न समयमा भएका संसदका विघटनका निर्णयलाई अदालतले कुनै बेला सदर वा कुनै बेला बदर गर्ने गरेको छ । अहिलेको मुद्दामा सर्वाेच्चले के फैसला गर्नेछ ? त्यो पछि थाहा हुने कुरा हो । सर्वाेच्चले त्यस प्रकारका मुद्दालाई अनावश्क रुपले लम्बाउने र त्यसरी त्यस सम्बन्धी उजूरीलाई नै निरर्थक बनाइदिने गरेको कतिपय उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छन् । तत्कालीन प्रधान न्यायाधिस खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष नियुक्त गरेको विषयमा त्यही तरिका अपनाइयो र उनको कार्यकाल नसकिएसम्म उनको मुद्दाबारे कुनै फैसला गरिएन । 
१६. यो कुराको इतिहास साक्षी छ कि कुनै पनि विषयमा अन्तिम निर्णय जनताले नै गर्दछन्, किनभने सार्वभौमसत्ता जनतामा नै अन्तरनिहित हुन्छ । शेरबहादुर देउवाले गरेको संसदको विघटनलाई सर्वोच्चले सदर गरेको थियो । तर ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनद्वारा त्यो फैसला उल्टिएको थियो र संसदको पुनस्र्थापना भएको थियो । हामीलाई यो कुरामा कुनै शङ्का छैन कि अहिलेको ओली सरकारको संसदलाई विघटन गर्ने निर्णय निश्चित रुपले असंवैधानिक छ । नेपालका पहिलेका संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसदको विघटन गर्ने विशेष अधिकार दिइएको थियो र संसारका विभिन्न संसदीय प्रणालीमा पनि त्यसप्रकारका अभ्यास हुने गरेका छन् । तैपनि अहिले विभिन्न देशमा संसदको विघटनलाई हल्का रुपमा नलिनका लागि कडा बन्देज लगाउने गरिएको छ । तर त्यो कुरा जे भएपनि नेपालको अहिलेको संविधान विशिष्ट रुपले नै यो कुरामा बेग्लै छ कि, त्यसले प्रथम, अविश्वासको प्रस्तावलाई र, संसदको विघटनका कार्यमा कडा नियन्त्रण लगाएको छ । त्यो संविधानमा नेपालका पहिलेका संविधान वा संसारका संसदीय प्रणाली भएका अन्य देशमा जस्तै संसदको विघटनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेष अधिकार दिइएको छैन । त्यो अवस्थामा विघटित संसदको पुनस्र्थापना नै अहिलेको एक मात्र सही विकल्प हो भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध छ । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा हामीले आशा गर्नुपर्दछ, सर्वाेच्च अदालतले संविधानको मर्मका विरुद्ध गएर कुनै फैसला गर्ने छैन । अन्यथा त्यसबारे जनताले आÇनोे फैसला दिनेछन् । 
१७. नेकपाभित्रको विवाद र फुटको मुद्दा त्यसभित्रको आन्तरिक विषय भएपनि अहिलेको देशको राजनीतिक सन्दर्भमा त्यो उनीहरुको विशुद्ध आन्तरिक विषय मात्र बन्न गएको छैन । किनभने त्यो फुटका देशको राजनीतिमा गम्भीर प्रकारका दुष्परिणाम भएका छन्, जसमध्ये पहिलो संसदको विघटन नै हो । त्यसका अरु पनि गम्भीर दुष्परिणाम हुँदै जानेछन् । नेकपाको फुटको मुद्दा अब निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । त्यसबारे निर्वाचन आयोगले के फैसला गर्नेछ ? त्यो कुरा अब खालि नेकपासित मात्र सम्बन्धित छैन । त्यसले (निर्वाचन आयोगले) न्यायसङ्गत र निष्पक्ष तरिका अपनाउन सक्छ वा सक्दैन त्यो कुरा देशका सबै राजनीतिक पार्टी, संगठन वा सम्पूर्ण जनतासित सम्बन्धित कुरा हो । यदि निर्वाचन आयोगले सत्ता पक्षको कुनै दबाबमा आएर त्यसबारे निष्पक्षता र कानुन अनुसार दृढताको प्रदर्शन गर्न सकेन भने त्यसको असर सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणालीमा पर्नेछ । तर नेकपाको फुटको मुद्दाबारे निर्वाचन आयोग कुनै अन्तिम निर्णयमा पुगेको छैन र त्यसले उक्त मुद्दाबारे पनि सहि र न्यायसङ्गत तरिकाले निर्णय गर्ने छ भन्ने हामीले आशा गर्नुपर्दछ । 
१८. निर्वाचन आयोगको कार्यप्रणालीसँग सम्बन्धित एउटा अर्काे पक्षतिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले गरेको घोषणा अनुसार निर्वाचनको अवधि सुरु भइसकेको छ । कानुनअनुसार त्यो अवधिमा निर्वाचन आयोगले कुनै पार्टीको बैधानिकता सम्बन्धी विवादमा प्रवेश गर्न मिल्दैन भनिन्छ । त्यो वाधालाई फुकाउनका लागि निर्वाचन आयोगले आÇनो नियममा संशोधन गरी त्यो अवधिमा पनि त्यसप्रकारका मुद्दाबारे विचार गर्न सकिने नियम बनाएको छ । त्यसरी लागू हुनका लागि त्यो नियम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्दछ । तर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्न मुद्रण विभागमा पठाएको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रकाशित गरिएको छैन । त्यसरी निर्वाचन आयोगको काममा पनि सरकारले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगको काममा त्यसरी हस्तक्षप गर्ने ओली सरकारको कार्यशैलीले पनि त्यसको(ओली सरकारको) असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कार्यशैलीलाई नै बताउँछ । ओली सरकारको त्यसप्रकारको कार्यपद्धतिबाट त्यसले निर्वाचन आयोगको कार्यप्रणालीलाई पनि आÇनोे स्वार्थ अनुरुप प्रभावित गर्न खोजेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । वास्तवमा आज ओली सरकारले निर्वाचन आयोगमा मात्र होइन, सर्वाेच्च अदालतलाई पनि विभिन्न प्रकारले दबाब दिएको देखिन्छ । ओली सरकारको त्यसप्रकारको कार्यप्रणालीमाथि समग्र रुपले विचार गर्दा ओलीको लागे–पुगेसम्म उनले देशलाई अधिनायकवादको दिशातिर लैजान खोजेको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । 
१९. ओली सरकार काम चलाउ हो वा अधिकारसम्पन्न कार्यकारी सरकार ? यसबारे पनि अहिले धेरै नै विवाद उठिरहेको छ । संसदको विघटनपछि ओली संसदको सदस्य रहेका छैनन् । त्यो अवस्थामा उनको प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः काम चलाउ हुन्छ । संसदको विघटन वा मध्यावधि चुनावको घोषणापछि पहिलेका सबै प्रधानमन्त्रीले स्वतः राजिनामा दिने गरेका थिए र अर्काे सरकार नबन्दासम्मको लागि उनीहरु काम चलाउ हुने गरेका थिए । तर अहिले ओलीले त्यो संवैधानिक व्यवस्था र परम्परा समेतको उलङ्घन गरेर आफूलाई पुरा अधिकारसम्पन्न कार्यकारी प्रधानमन्त्री घोषित गरेका छन् । त्यसले पनि उनको स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी चरित्रलाई बताउँछ । त्यसप्रकारको चरित्रका कति धेरै दुष्परिणामहरु हुने छन् ? त्यसप्रति हामी सबैको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने आवश्यक छ । 
२०. अहिले सरकारले बैसाखमा दुई चरणमा मध्यावधि चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ । तर प्रथमतः अहिलेको कोरोना भाइरसका कारणले पैदा भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर प्रकारको अवस्था मात्र होइन, गम्भीर प्रकारको सङ्कटग्रस्त आर्थिक स्थिति समेतमाथि ध्यान दिँदा मध्यावधि चुनावमा खर्च हुने अर्बौँ रुपैयाँले देशमा अरू गम्भीर प्रकारको सङ्कट पैदा गर्नेछ । कोरोना भाइरसको उपचार समेतका लागि सरकारले पर्याप्त श्रोत जुटाउन सकेको छैन र कोरोना भाइरसको लागि अनुदानमा पाएका भ्याक्सिन बाहेक सरकारले अरु व्यवस्था गर्न सकेको छैन । त्यो स्थितिमा मध्यावधि चुनावका लागि हुने खर्चले देशमा अरू बोझ थप्नेछ । त्यसरी अहिले देश गम्भीर प्रकारको सङ्कटको मुखमा उभिएको बेलामा मध्यावधि चुनावको घोषणाले ओली सरकारको देश र जनताप्रतिको गम्भीर प्रकारको गैर जिम्मेवार नीतिलाई नै बताउँछ । 
२१. द्वितीय, ओली सरकार चुनाव गराउने बारे पनि इमान्दार छ भन्ने कुरा विश्वास गर्न मुस्किल पर्दछ । निर्वाचन आयोगमा नेकपाको फुट सम्बन्धी विवादमा उत्पन्न भएको जटिलता, निर्वाचन आयोगले पहिलेको नियममा संशोधन गरेर बनाएको नियमको नेपाल राजपत्र प्रकाशनमा सरकारले पु¥याएको वाधा, स्वयम् गृहमन्त्रीद्वारा चुनावको मिति सर्न सक्ने भनेर प्रकट गरिएको अभिव्यक्ति समेतमाथि विचार गर्दा पूर्वघोषित समयमा चुनाव हुने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो पर्दछ । त्यो अवस्थामा यो शङ्का गर्ने ठाउँ छ ः कहीँ ओली सरकारले चुनाव नै नगराएर वा सङ्कटकाल लगाएर लामो समयसम्म शासन गर्ने योजना अन्तर्गत त काम गरिरहेको छैन ? 
२२. यो स्पष्ट छ कि ओलीको संसदको विघटनको कार्यका पछाडि कुनै संवैधानिक वा राजनीतिक औचित्यता छैन । उनले खाली आफ्नो  पद बचाउन वा व्यक्तिगत महत्वकाङ्क्षा पुरा गर्न नै संसदको विघटन गरेका हुन् । उनको राजनीतिको प्रधानपक्ष पद र व्यक्तिगत महत्वकाङ्क्षा नै भएकोले त्यसका लागि उनी कुनैपनि हदसम्म जान सक्दछन् । त्यो क्रममा उनले पशुपतिनाथको पूजा गरेको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ, जसका पछाडिको उद्देश्य भारतको कट्टर हिन्दूवादी शासकवर्गको समर्थन प्राप्त गर्नु नै हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । गोयलसितको गोप्य वार्ताको पहिले नै उल्लेख भइसकेको छ । त्यसरी उनले आफ्नो सङ्गठन वा संसदमा भएको कमजोर स्थितिका कारणले सत्ताबाट हट्ने खतरा पैदा भएको हुनाले भारतीय शासकवर्गबाट मद्दत लिएर आफ्नो रक्षा गर्न खोजेको कुरा देखिन्छ । तर भारतीय साम्राज्यवादले उनलाई उधारोमा कुनै समर्थन दिने छैन । त्यो समर्थनद्वारा उसले ३ वटा उद्देश्य पुरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछ ः प्रथम, कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकबारे नेपाल सरकारले लिएको अडानबाट त्यसलाई (नेपाल सरकारलाई) पछाडि हटाएर त्यो भूमिमा आफ्नो पुरा प्रभुत्व कायम गर्ने । द्वितीय, नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउने र राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने । तृतीय, चीनसितको नेपालको मैत्री सम्बन्धलाई सीमित पार्दै लगेर नेपालका विरूद्ध आफ्नो  घेरावन्दी कायम गर्ने । ओली सरकारको चरम प्रकारको व्यक्तिगत महत्वकाङ्क्षा, स्वेच्छाचारी तथा अवसरवादी चरित्रमाथि विचार गर्दा आफ्नो  पहिलेका घोषित अडानबाट पछाडि हट्दै गएर भारतको त्यसप्रकारको दबाबका अगाडि आत्मसमर्पण गर्दै जाने सम्भावना अत्याधिक बढेर गएको छ । 
२३. भारतीय साम्राज्यवादका साथै अमेरिकी साम्राज्यवाद पनि नेपालको संसदप्रति असन्तोष थियो । नेपालको संसदले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई नेपालमा देखाएर नक्सा पारित गरेको हुनाले तथा त्यसमा (नेपालको संसदमा) एमसीसीलाई पारित गराउने अमेरिकाको उद्देश्य असफल भएको हुनाले ती दुबै साम्राज्यवादी शक्ति नेपालको संसदप्रति असन्तुष्ट भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । संसदको विघटनको पछाडि मुख्य रूपले नेकपा भित्रको अन्तरकलह नै जिम्मेवार छ । तर आफ्नो संगठन र संसदमा समेत अल्पमतमा परेर ओलीको कमजोर भएको स्थितिलाई उपयोग गर्दै भारत र अमेरिका दुबैले पनि संसदको विघटनको लागि मद्दत गरेको सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । 
२४. अहिले ओली सरकारले, स्वयम् उनको घोषणा अनुसार निर्वाचनको अवधि सुरु भएको अवस्थामा पनि कर्मचारीको सरुवा गर्ने काम गरिरहेको छ । कानुन अनुसार निर्वाचनको अवधिमा कर्मचारीको त्यसरी सरुवा गर्न मिल्दैन । यहाँसम्म कि ओलीले निर्वाचन आयोगका कर्मचारीको पनि सरुवा गर्ने गरेको छ । नेकपाको आधिकारिकताको मुद्दा निर्वाचन आयोगमा नै भएको बेलामा त्यसका कर्मचारीको सरुवाका पछाडि निर्वाचन आयोगमा भएको मुद्दालाई प्रभावित गर्न सुनियोजित प्रकारले प्रयत्न गरिएको देखिन्छ । एउटा संवैधानिक अङ्गलाई त्यसरी प्रभावित गर्ने प्रयत्न अत्यन्त गम्भीर कुरा हो ।  
२५. ओली सरकारले सत्ताको बलमा जतिसुकै असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम उठाएपनि त्यसको असर खाली अस्थायी प्रकारको नै हुनेछ । अन्तमा उनीहरु इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्नेछ । राजा महेन्द्र वा ज्ञानेन्द्रले त्यो बेलाको शक्तिका आधारमा जुन प्रतिगामी कदम उठाएका थिए, त्यसको अन्तिम परिणाम के भयो ? सबैका अगाडि छर्लङ्ग छ । संसारभरका बिभिन्न निरङ्कुश राजा र तानाशाहका उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छन् । ओलीको कदम तत्काल जतिसुकै शक्तिशाली देखिएपनि अन्तमा त्यो पराजित हुनेछ । 
२६. हामीले के कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छौँ भने विघटित संसदको पुनस्र्थापनापछि पनि देश र जनताका सबै समस्याको समाधान हुने छैन र संसदीय प्रणाली अन्तर्गतका कुशासन, भ्रष्टाचार वा विभिन्न प्रकारका राष्ट्रघाती वा जनविरोधी नीतिको स्वतः अन्त हुने छैन । त्यसका लागि हामीले लामो सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ । तैपनि अहिलेको बहुदलीय व्यवस्था, संविधान, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता आदि नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त उपलब्धि हुन् र तिनीहरुमा अन्तर्निहित कतिपय कमजोरी र असङ्गतिका बावजुद तात्कालिक दृष्टिकोणले तिनीहरुको प्रगतिशील र सकारात्मक महŒव छ । यदि तिनीहरुको अन्त हुन्छ भने देश प्रतिगमनतिर जानेछ । अहिले हामीले प्राप्त गरेका वा उपभोग गरिरहेका सबै मौलिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रता आदि समाप्त हुनेछन् र तिनीहरुलाई पुनः प्राप्त गर्नका लागि हामीले अरू पचास बर्ष पहिलेदेखिको चरणबाट नयाँ प्रकारले आन्दोलन गर्नु पर्नेछ । यदि नेपालको राष्ट्रियतामा कुनै आँच पुग्दछ भने हामीले लामो राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन गर्नुपर्नेछ । त्यसकारण अहिलेको व्यवस्थामा भएका कमजोरीमाथि ध्यान केन्द्रित गरेर बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता समेत जनआन्दोलनका सबै उपलब्धिको महŒवलाई अस्वीकार गर्नु वा तिनीहरु समाप्त भएपनि त्यसबाट कुनै अन्तर आउने छैन भन्ने सोच्नु राजनीतिक अपरिपक्वता र अदूरदर्शिता नै हुनेछ । त्यसप्रकारको सोचाइका पछाडिको नियत प्रतिगामी नभएपनि त्यसको परिणाम प्रतिगमन नै हुनेछ । हामीले आशा गर्नु पर्दछ, सबै देशभक्त, जनतान्त्रिक र वामपन्थी शक्तिबाट त्यसप्रकारको कुनै गलत सोचाइ अपनाइने छैन र त्यसो गरेमा त्यो प्रतिगमनको नै सेवा हुनेछ । 
२६. अन्तमा हामीले यो दृढ विश्वास प्रकट गर्न चाहान्छौँ कि सँधै झँै अहिले पनि प्रतिगमनमाथि अग्रगमनको नै विजय हुनेछ । जनता निर्णायात्मक र अजय शक्ति हुन् । उनीहरुले सधै प्रतिगमनमाथि विजय प्राप्त गर्दै आएका छन् । नेपालको तात्कालिक राजनीतिक सन्दर्भमा पनि जनताको नै विजय हुनेछ ।