समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थराजनीतिक कार्यदिशा

(संविधानको समाजवादी सारतत्व कार्यान्वयन, नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण र भ्रष्टाचारी शासन अन्त्यका लागि तेस्रो जनआन्दोलन)
उपरिसंरचनामा राज्यको चरित्र शासकको चरित्रले निर्धारण गर्छ । एकदलीय राज्यमा शासक दलको चरित्रले राज्यको चरित्र निर्धारण गर्छ भने बहुदलीय राज्यमा दलीय औपचारिकता माध्यम मुख्यतः निर्वाचन प्रणालीले राज्यको चरित्र निर्धारण गरेको छ । तदनुसार बहुदलीय मुलुक नेपाल राज्यलाई दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी चरित्रमा कुण्ठित गर्ने दुष्कार्य पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने विध्यमान निर्वाचन प्रणालीले गरिरहेको परिणाम स्पष्ट छ । अतः गणतन्त्र नेपालको राज्यलाई दलाल पुँजीवादी प्रकोपबाट मुक्त गर्न यहाँको प्रतिनिधिसभा सदस्य र कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तनद्वारा मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा विकसित नेपाली किसिमको अर्थराजनीतिक कार्यदिशा–समाजवादी लोकतन्त्रका आधारमा तीन आयामको समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना शख्त जरुरी छ ।

उपरोक्त वैचारिक–राकनीतिक सारतत्वमा गुणात्मक परिवर्तन लक्ष्यित कार्यपत्र यहाँ प्रस्तुत छ। जसले, सम्यक समाधानद्वारा गणतन्त्रलगायत प्राप्त उपलब्धीको संस्थागत विकास तथा वर्ग, लिङग, जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरु (पाँच जनसमुह) को सम्पूर्ण साझेदारीमा स्वाधीन नेपाल सुदृढीकरण यात्रा मार्गदर्शन गर्न सकियोस् ।

१. दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली खारेज गर !
बेलायतबाट भारत हुँदै नेपालमा अनुकरण गरिएको पहिलो हुने व्यक्तिवादी निर्वाचन प्रणाली विसं २०१५ देखि यहाँ विध्यमान छ। २०३७ को राष्ट्रिय जनमत संग्रहदेखि सुधारिएको पञ्चायत हुँदै व्यक्तिवादी निर्वाचन प्रणाली नेपालमा यथावत छ। फरक के मात्र भने सुधारिएको पञ्चायतमा सिधै व्यक्ति उमेद्वार बन्दथे भने २०४६ को बहुदलयता दल औपचारिकता माध्यम व्यक्तिवादी निर्वाचन जारी छ । जसका जघन्य दोषहरु निम्न छन् ः
क. घोर अलोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली
लोकतन्त्रको मूल चरित्र बहुमतको शासन हो । तर, दोस्रो संविधानसभा २०७० मा देशको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रमा ४२ हजार सदर मत रहेकोमा ३३ सय मत हासिल गर्ने व्यक्ति माननीय सभासद बन्न पुगे। जसको धरौटी रकम फिर्ता भएन, तर पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने प्रणाली मार्फत उनी माननीय भए । कारण, धेरै जना उमेदवारले बराबर–बराबर मत प्राप्त गर्दा ४२ हजारमा ३३ सय मत पाउने व्यक्ति पहिलो अथवा निर्वाचित मानिए। के ३३ सयले ४२ हजारमाथि गरेको शासन लोकतन्त्र हो ? किमार्थ होइन । अतः भन्नै परेन कि पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने प्रणाली घोर अलोकतान्त्रिक प्रणाली हो। जसको समूल खारेजीबाट मात्र नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

ख. एकलजातीय तथा पुरुषवादी निर्वाचन प्रणाली
उदाहरणका लागि ११ प्रतिशत ब्राम्हण जनसंख्याको ६० प्रतिशत सदस्य संघीय प्रतिनिधिसभामा उपस्थिति छ । तर १४ प्रतिशत दलित, १६ प्रतिशत खस, २० प्रतिशत मधेसी–मुस्लिम र ३६ प्रतिशत आदिवासीको उपस्थिति के छ ? महिलाको ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको बाहेक अवस्था अरु के छ? अतः पहिलो हुने व्यक्तिवादी निर्वाचन प्रणाली वस्तुतः एकलजातीय र पुरुषसत्ताधारी निर्वाचन प्रणाली हो। जसको समूल खारेजीबाट मात्र नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

ग. राष्ट्रिय चरित्र विरोधी निर्वाचन प्रणाली
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रको हैसियतमा सभामुख तथा प्रधानमन्त्रीहरु संयुक्त गाउँ÷नगरपालिका संयोजक मात्र हुन, जिल्ला समन्वय प्रमुख समेत होइनन् । तब उनीहरुले कसरी राष्ट्रिय स्वार्थ अभिव्यक्त गर्न सक्छन? किमार्थ सक्दैनन्।त्यस्ता प्रतिनिधि व्यक्तिले आफुलाई जत्तिसुकै समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधि दावी गरुन्, वस्तुतः उनीहरु संयुक्त गाउँ÷नगर संयोजक भन्दा माथि उठ्नै सक्दैनन्। त्यसैले विध्यमान १६५ निर्वाचन क्षेत्रको कथित प्रतिनिधित्व प्रणाली राष्ट्रिय चरित्र विरोधी अर्थात अराष्ट्रिय प्रणाली हो । जसको समूल खारेजीबाट मात्र राष्ट्रिय स्वार्थ अभिव्यक्त गर्ने प्रतिनिधि निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।

घ. दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली
आधारभूत प्रश्न कि सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नै उत्पादक शक्ति २० प्रतिशत मजदुर, ६५ प्रतिशत किसान र देशभक्त पुँजीपतिहरु कहाँ छन? २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नेपाली मजदुर, किसान र देशप्रेमी पुँजीपतिको प्रतिनिधिसभा हुनु पर्छ, पर्दैन ? प्रश्नको जवाफ गणतन्त्रका शासकहरुले दिनु पर्छ ।
निर्वाचन प्रणाली नै दलाल पुँजीवादी, व्यक्तिवादी भ्रष्ट प्रणाली भएको हुँदा स्वभावतः राज्य दलाल पुँजीवादी, व्यक्तिवादी भ्रष्ट चरित्रमा पतीत छ । जसका कारण संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रावधान दुरुह तथा धारा ४ मा व्यक्त समाजवाद उन्मुख राज्य बेवारिस छ ।
दलका जिम्मेवार नेताहरु बताइरहेछन, २०७४ को निर्वाचनमा आफुले ६ करोड खर्च गर्नु पर्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री भन्छन्, नगर प्रमुखको निर्वाचनमा उमेदवारले करोडौं खर्चनु पर्यो। सतहमा आएका यी विषयसूचि भन्दा पनि कम हुन् । मुख्य कुरा निर्वाचनका ९८ प्रतिशत प्रतिस्पर्धी उमेदवारले लाखौं, करोडौं खर्चन्छन। के त्यो दान दातव्य हो त? किमार्थ होइन, त्यो त विशुद्व लगानी हो । लगानी गरेपछि अशुल गर्नै प¥यो । तब भ्रष्टाचार संस्थागत हुन्छ । तब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्छ । यही निर्वाचन प्रणाली यथावत राखिए द्रुत गतिमा ब्ल्याक लिस्टको विश्व कलङ्कबाट नेपालीहरु उम्किन गाह्रै पर्छ ।
अतः पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने प्रणाली राजनीतिमा दलाल पुँजीवादी, आर्थिकमा भ्रष्ट तथा संस्कृतिमा चरम अनैतिक प्रणाली हो । जसको सिघ्र उन्मूलनबाट मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संविधानको समाजवाद उन्मुख राज्य अभ्यास प्रारम्भ गर्न सकिन्छ ।

२. समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना गर !
मुख्यतः नेपाल पढ्ने आँखाबाट हेर्दा नेपाली समाजमा राज्यशक्ति निर्माणको तहमा सर्वहारावर्ग उपलब्ध छैन । सर्वहारा त्यो हो, जो निजी सम्पति नभएको र निजी सम्पति जोड्ने लोभ लालच अथवा जोडबल नगर्ने प्रवृत्तिको होस् । यस्ता मानिसहरु यहाँ दुर्लव छन् । नेपाली समाजमा वर्ग छ; जसलाई मजदुर, किसान, पुँजीपतिको अस्तित्वमा देख्न सकिन्छ। सुकुमवासी जीवन वास्तविकतामा भूमिहीन किसानबाट सुरु हुन्छ र ज्यालादारी मजदुरको अवस्थामा बाँचिरहेको हुँदा यो मजदुरवर्गमै पर्दछ । यसरी मजदुर, किसान, सुकुमवासी श्रमिकवर्ग अवश्य हुन, तर सर्वहारा होइनन् । पुँजीपति त सर्वहारा हुने कुरै भएन । अतः लेनिन र माओको जसरी सर्वहारावर्गको एक दलीय समाजवाद नेपालमा सम्भव र व्यवहारिक देखिँदैन । र, यहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र स्वीकार गर्नै पर्छ ।
परन्तु, नेपालमा विध्यमान बहुदलीय लोकतान्त्रिक अभ्यास विशुद्व दल प्राथमिकतामा सीमित रहँदै आएको छ । जसले वर्ग, लिङग, जातजातिको प्रतिनिधित्व किमार्थ गर्दैन। परिणामस्वरुप वर्ग, लिङग, जातजातिका जनता दलाल पुँजीवादको सिकार बन्न अभिशप्त छन र नै देश खोक्रो तथा जनता नाङगेझार संकटमा छन् । तब दलाल पुँजीवादी भ्रष्ट निर्वाचन प्रणालीका विरुद्व समाजवादी लोकतन्त्रको निर्वाचन प्रणाली स्थापना अपरिहार्य आवश्यक छ । जसले, दलका साथसाथै वर्ग प्राथमिकता, लिङग प्राथमिकता र जातजाति प्राथमिकताको लोकतन्त्र अभ्यास प्रारम्भ गरियोस् ।
उपरोक्त दृष्टिकोणमा यहाँ तीन आयामको प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली शख्त जरुरी छ । जुन तहको प्रतिनिधि निर्वाचन गर्नुपर्ने हो, सोही क्षेत्रव्यापी निर्वाचन क्षेत्र हुनेगरी यहाँ संघीय प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधित्व प्रणाली प्रस्तावित छः

क. वर्गीय आयाम अन्तर्गत मजदुर जनसंख्या, किसान जनसंख्या र पुँजीपति जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा सांसद चुन्ने व्यवस्था गरियोस्। तदनुसार जुनसुकै दलबाट भए पनि २० प्रतिशत मजदुर, ६५ किसान र १५ पुँजीपति क्षेत्रबाट संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन। जसबाट ८५ प्रतिशत श्रमिकवर्गको प्रतिनिधित्व भएको प्रतिनिधिसभा वस्तुतः श्रमिकवर्गको प्रतिनिधिसभा हुनेछ र पुँजीपतिको पनि जनसांख्यिक आधारमा न्यायोचित व्यवस्थापन गरिन्छ ।

ख. लैंगिक आयाम अन्तर्गत महिलाको ३३ प्रतिशत स्थानलाई हठात ५० प्रतिशतमा रुपान्तरण गरियोस्। जसबाट महिला ५० र पुरुष ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको प्रतिनिधिसभा निर्माण गरिन्छ ।

ग. सामुदायिक आयाम अन्तर्गत सर्व–जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा सांसद चुन्ने व्यवस्था गरियोस्। सीमान्तकृत समुदायको विशेष व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

घ. तदनुरुप दलित, मधेसी–मुस्लिम, जनजाति आदिवासी र खस–आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) चुन्ने व्यवस्था गरियोस् ।

ङ. संविधानको धारा ३ मा व्यक्त बहुजातीय–बहुसाँस्कृतिक नेपालको प्रकृतिमा वास्तविक संघीयता कार्यान्वयन गरियोस् । जसले, राष्ट्रिय समुदायहरुको पहिचान र अधिकार सुव्यवस्थित गरिन्छ ।

चः स्थानीय तहमा लैंगिक चक्रप्रणाली त्यत्तिकै जरुरी छ। जसबाट पाँच बर्ष महिला प्रमुख हुनेछन भने अर्को पाँच बर्ष पुरुष प्रमुख हुनेछन। साथसाथै, स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गरिनु पर्दछ ।

छ. स्वायत्त गणराज्य अथवा प्रदेशमा एक जना प्रमुखको निर्वाचन गर्ने, जसले गणराज्य÷प्रदेशको राजकीय नेतृत्व गरोस् र गणराज्य अथवा प्रदेशसभा सदस्यमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरियोस्। जसले, बजेट निर्माणसंगै सामान्य प्रशासनको मार्गदर्शन गर्दछ ।

निश्कर्षमा, उपरोक्त तीन आयामयुक्त निर्वाचन प्रणाली नै समाजवादी निर्वाचन प्रणाली हो । जसलाई, प्रत्यक्ष पूर्ण समानुपातिक समाजवादी लोकतन्त्रको निर्वाचन प्रणाली भन्न सकिन्छ । जसले, एकीकृत रुपमा वर्गीय, लैंगिक एवं जातजातीय अन्तर्विरोध हल गर्दछ। प्रस्तुत प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणालीले दल, वर्ग, लिङग, जातजातिका समुदाय र व्यक्ति उमेदवारलाई क्रमशः प्राथमिकतामा राख्दछ । जसले, राजनीतिक कारणले उत्पन्न भ्रष्टाचारजन्य अपराध अन्त्य गर्दछ। अतिरिक्त सामुदायिक चक्रप्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख निर्वाचन र संविधानको धारा ३ बमोजिम संघीयता कार्यान्वयनबाट नेपालमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण कार्य सानदार रुपमा सम्पन्न गरिन्छ ।
समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरणले मात्र आन्तरिक जनएकता मजबुत पार्न सकिन्छ र बाह्य रुपमा नेपालको साँध सीमाना, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता सुदृढीकरणका बलमा नेपालीको राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ ।

३. समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थराजनीतिक कार्यदिशावारे
क. नेपाली कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक समाजवादले दलीय राजनीतिक स्वतन्त्रतामा आर्थिक समानता भन्छ । व्यवहारमा त्यो काल्पनिक मात्र होइन, पाखण्डी समाजवाद प्रमाणित छ । बहुदलीय जनवाद भन्दै नेकपा एमाले र २१ औं शताब्दीको जनवाद भन्दै प्रचण्ड माओवादीहरु पनि पहिलो हुने व्यक्ति जित्ने विशुद्व दल प्राथमिकताको प्रजातान्त्रिक समाजवादी जुवाभित्रै सहवरण भएका छन् । सिद्वान्ततः कम्युनिस्टहरु आर्थिक समाजवादका पक्षधर हुन् ।

ख. समाजवादी लोकतन्त्र वस्तुतः राजनीतिक समाजवादको कार्यदिशा हो । जसले, समाजवादी निर्वाचन प्रणालीका आधारमा राजनीतिक समानता सुनिश्चितताद्वारा राजनीतिक समाजवादका आधारमा आर्थिक समाजवाद हासिल गर्दै मानवीय स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्दछ । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपालको राष्ट्रिय सन्दर्भमा राज्यको उपरिसंरचनामा समाजवाद बिना आर्थिक समानता वा समृद्विको फगत नाराले देश भाँडिरहेको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्ने मानसिकता देशद्रोही र जनद्रोही बनिरहेको तथ्य सर्वाङग छ । अतः राजनीतिक समाजवादका आधारमा आर्थिक समाजवाद र मानवीय स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थराजनीतिक कार्यदिशा मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तको ठोस निचोड हो ।

ग. नेपालमा समाजवादी लोकतन्त्रको राजनीतिक कार्यदिशा पुष्पलाल श्रेष्ठ र वीपी कोइरालाका विचारको एकीकरण हो । पुष्पलालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका तथा वीपीको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको विचारले नेपाली राजनीतिलाई गणतन्त्रसम्म डोर्यायो। अबोप्रान्त ती बेग्ला बेग्लैले समाजको नेतृत्व गर्ने ल्याकत राख्दैनन, भन्ने यथार्थता प्रष्ट छ । अतः पुष्पलाल र वीपीका विचारको नयाँ संश्लेषण नेपाली राजनीतिक समाजको ऐतिहासिक एवं वस्तुगत आवश्यकता हो, जसलाई सार्वभौम तहमा विज्ञान–प्रविधि, समाजवाद र लोकतन्त्र भनी संश्लेषण गरिएको छ । नेपालको विशिष्ट सन्दर्भमा देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्र भनिएको छ । देशभक्त समाजवादले राज्यसत्ता र समाजवादी लोकतन्त्रले शासनव्यवस्था अभिव्यक्त गर्ने स्वतः स्पष्ट छ ।

घ. समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थनीति सामान्यतः राजकीय, सामुदायिक र निजी हुन सक्दछ । परन्तु, तीन आयामको संघीय प्रतिनिधसभा जुन प्रस्तावित छ, जो पूर्णतया शक्तिशाली हुनेछ, जसले देश र जनहित अनुकुल आफ्नो अर्थनीति निर्धारण गर्ने सामथ्र्य स्वयं राख्दछ । स्मरण रहोस्, आफ्नो प्राकृतिक अवस्थितिमा नेपालले दुई छिमेकी प्राथमिकताको अन्तर्निभर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडसहित सुगौली सन्धिदेखि एमसीसी–एसपीपीसम्म थोपरिएको पश्चिमा साम्राज्यवाद मुक्त नेपाल स्थापनाको विदेशनीति अख्तियार गर्नू पर्दछ ।

ङ. राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्दा पहिचान पक्षधर माक्र्सवादी र पहिचान पक्षर उदार पुँजीवादीले सदस्यता प्राप्त गर्ने संगठनात्मक स्वरुप अख्तियार गर्न सकिन्छ। जसले, खोज अध्ययनमा व्यक्तिगत स्वायत्तता र संस्थागत रुपमा चाहिँ समाजवादी लोकतन्त्र लागू गर्ने विधि पालना गरियोस् ।
अन्त्यमा, विध्यमान दलाल पुँजीपतिवर्गीय अधिनायकत्वको समूल अन्त्य नेपाली जनक्रान्तिको प्राथमिक कार्यभार बनेको, तर सर्वहारावरावर्ग अधिनायकत्वको सम्भावना नरहेको पृष्ठभूमिमा तीन आयामको निर्वाचन प्रणाली मार्फत पाँच जनसमुहको संयुक्त राज्यव्यवस्था अर्थात संयुक्त अधिनायकत्व मात्र मुख्यतः नेपाल पढ्ने, नेपाल बुझ्ने र नेपाली समाजलाई अग्रदिशामा बदल्ने वैज्ञानिक कार्यदिशा हुनेमा सर्वप्रथम स्पष्ट रहनु पर्दछ । जसबाट भ्रष्टाचारी शासन अन्त्य र संविधानको समाजवादी सारतत्व कार्यान्वयनद्वारा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । जसका निमित्त देशभक्तिपूर्ण तेस्रो जनआन्दोलनको झण्डा उठान गरिसकिएकै छ ।

(३५ औं जनआन्दोलन दिवश, २४ चैत २०८१ का अवसरमा तेस्रो जनआन्दोलन राष्ट्रिय परिषद, नेपालद्वारा काठमाडौंमा आयोजित अन्तरसम्बादमा संयोजक गोपाल किरातीद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्र)