एनजिओ र आइएनजिओहरुकै बोलवला रहेसम्म हामी स्वतन्त्र हुन सक्तैनौं

० चुनाव संघर्षको एउटा स्वरुप पनि हो ।
० देशभित्र नै द्वन्द्व छ भने देश बाहिरका शक्तिहरु पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजिरहेका छन् ।
० यो चुनावले पनि समस्या समाधान गर्छ भन्ने लाग्दैन ।
० २००७ साल देखिका हरेक सरकारका क्रियाकलापहरु गुणात्मक रुपमा फरक देखिए पनि मात्रात्मक रुपमा खासै फरक देखिएन ।
० नेपालका राजनीतिज्ञहरु कहिँ न कहिँ विदेशी शक्तिहरुसँग जोडिएका छन्, स्वतन्त्र छु भनेर दाबी गर्ने अवस्था छैन ।
० अहिले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै संकटमा छ ।
० हामी शब्दमा असंलग्न र व्यवहारमा भित्र भित्रै सत्तामा टिकिरहँन संलग्न भएका छौं ।
० अमेरिकी शक्तिले पनि नेपालभित्रै अड्डा जमाएर चीन र भारत दुबैलाई बाहिर राखेर नेपालमा पस्न चाहन्छ ।
० नेपालमा विदेशीहरुको त्रिपक्षिय संघर्ष छ ।
० सन्तुलित र तटस्थ परराष्ट्रनीतिकै आधारमा चल्नुपर्छ ।
० हाम्रो देशभित्र एनजिओ र आइएनजिओहरुकै बोलवला रहेसम्म स्वतन्त्र हुन सक्तैनौं ।
० एनजीओ र आइएनजीओहरु ब्वासा हुन्, हामीलाई खोक्रो बनाएर खाएका छन् ।
० यहाँ त बुढा र भुरा मात्रै छन्, कसरी विकास हुन्छ ?
० संविधानसभाको माग चौथो महाधिवेशनले २०३१ सालमा मूल रुपमा उठाएको थियो ।

नन्द कुमार प्रसाई, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका अध्यक्ष तथा संविधानसभाका सदस्य
२७ फेब्रुअरी सन् १९४५ मा साविक हाङ्गपाङ्ग –४ आठाराई, ताप्लेजुङ्गमा बाबु रविलाल प्रसाई र आमा मीरा प्रसाईको सन्तानका रुपमा जन्मनुभएका नन्दकुमार प्रसाई पञ्चायतकालमा नै कम्युनिस्ट राजनीतिमा लागेका कारण १२ वर्ष जेल, एक वर्ष उपत्यकामा स्थान हद जस्ता क्रुर यातना भोग्नुभएको थियो । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट मास्टर्स सम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएका प्रसाईले उत्काल विश्व विद्यालय, उरिसा, भारतबाट बीएड गर्नुभएको थियो । पब्लिक माध्यामिक विद्यालय फुङ्गलिङ्गमा केहि समय प्रधानाध्यापक भई काम गर्नुुभएका उहाँले बहुदलिय जनवादका प्रणेता जननेता मदनकुमार भण्डारीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता प्रदान गर्नुभएको थियो । २०१४ साल माघ १६ गते राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका प्रसाई अनेरास्ववियुका संस्थापक केन्द्रीय सदस्य, २०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको सदस्य, २०६४ सालमा नेकपा माअ‍ेवादीकोतर्फबाट संविधानसभा सदस्य हुनुभएको थियो । उहाँ नेकपा चौमको केन्द्रीय नेता हुँदै नेकपा मालेमाको महासचिव पनि हुनुभयो । वरिष्ठ वामपन्थी नेता प्रसाईसँग डायरी एक्सप्रेसका सम्पादक नारायणप्रसाद शर्माले उहाँको निवास स्वयम्भुमा जन्मदिनकै अवसरमा अति व्यस्तताका वावजुद समसामयिक राजनीतिका विषयमा गरिएको विशेष कुराकानीः
तपाई सात दशक लामो बामपन्थी राजनीति, झण्डै १२ वर्ष लामो जेलजीवन साथै साढे आठदशकको उमेरमा हिडिरहँनुभएको छ । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन पछि हालसम्मको निर्वाचन भोगिसक्नुभएको छ । यो चुनावलाई कम्युनिस्ट पार्टीले कसरी उपयोग गर्नुपर्छ ?
मैलै २००७ सालको क्रान्ति पनि भोगेँ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्मका जत्ति चुनाव भए, यि चुनावले ल्याएका परिणामहरु कुनैमा पनि तात्विक अन्तर छैन । चुनाव संघर्षको एउटा स्वरुप पनि हो । देशको जनताको चाहनाअनुसार जुन विकासको ध्येय हुन्छ, २०१५ साल देखि हालसम्म भएका चुनावहरुले जनतामा चेतनाको अभिव्यक्ति त गरे तर, आन्दोलनले माग गरेका र प्राप्त गरेका उपलब्धीहरुलाई केलाउने हो भने गुम्दै, संघर्ष गर्दै प्राप्त गर्दै लगातार चक्र ब्यूह जस्तै लोकतन्त्रको, जगेर्ना, नेपाली जनताका स्वाधिनता र विकासका चाहनाहरु प्राप्त हुन सकेनन् । लोकतन्त्रको सदृढिकरण, राष्ट्रियताको जगेर्ना परिपुर्ति हुन सकेनन् । त्यसैले जत्ति पनि चुनावहरु भए मात्रात्मक रुपले जनचेतनाको विकास त भयो, तर, गुणात्मक रुपले जुन प्रकारले हुनुपर्दथ्यो त्यो भएन ।
देश र जनताको विकास र स्थायित्वका लागि अहिले पनि लडिरहँनु परेको छ । अहिले पनि हामी जनताको गणतन्त्र र राष्ट्रियताका कुरा उठाएका छौं । जुन कुरा हाम्रा पुर्खा र राजनीतिक अग्रजहरुले उठाएका थिए । अहिलेसम्म अपाङ्गकै रुपमा चलिरहेको छ । जसले तीव्र गतिमा लिन सकिरहेको छैन । हाम्रो देशमा वि.स. १९७७ भन्दा अघि नै पहिलो शहीद लखन थापाले पनि राणाशासन विरुद्ध जेहाद नै छेडेका थिए । यद्यपि त्यो समयमा धार्मिक कुरालाई राजनीतिमा जोडिएको थियो । १९८७ सालमा बखत बहादुर बस्नेतले पनि प्रचण्ड गोरखा नामको पार्टी खोलेका हुन् । जिउँदा शहीद टंक प्रसाद आचार्यले पनि यिनै विषयहरु उठाए । लोकतन्त्र र जनताका कुरा उठाए । १९९७ सालका सालमा तिनै कुराहरु उठाउँदा चार जना शहीद भए । २००७ सालमा दिल्ली सम्झौता भयो । त्यसले पनि नेपाली जनताको आकांक्षा पुर्ति गर्न सकेन । संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भनेर राजा त्रिभुवनले घोषणा गरे । त्यो पनि धेरै दिन टिकेन । त्यसलाई लत्याउँदै २०१५ सालमा राजाकै बाहुल्यताको संविधान आयो । २०१७ सालमा फेरी प्रजातन्त्रको हत्या भयो । थुप्रै नेताहरु जेलमा परेँ । दलका र संगठनहरु प्रतिबन्धित भए । यसरी तिसौं वर्ष नेपाली जनताले एकतन्त्रिय शासनको चरम दमनमा बस्न बाद्य भए । त्यस अवस्थाको जीवन बिताएर आएपछि पनि पुनः प्रजातन्त्रकै लागि लड्नु परेको थियो । देश नै झ्याखानामा परिणत भयो । राजाले २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा गरे । त्यसमा पनि राज्यको ढिकुटी रित्याएर धाधली गरी सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई नै जिताइयो । २०४६ सालमा हामीले आन्दोलन गरी प्रजातन्त्र ल्याइयो । २०४७ सालमा संविधान बन्यो । त्यसको केहि वर्षपछि नेपाली जनताले तिरस्कार गर्न थाले । २०५८ जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रका वंशनास भयो । त्यसपछि २०५९ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शासन आफ्नो हातमा लिए । उनले पञ्चायत फर्काएर निरंकुश शासन सुरुवात गरे । २०६२÷०६३ सालको आन्दोलन भयो । त्यसपछि अन्तरिम संविधान बन्यो । नयाँ सरकार बन्यो । त्यो सरकार पनि स्थिर बन्न सकेन । दोस्रो संविधान सभाले २०७२ सालमा संविधान बनायो । तर, असन्तुष्ट भएकाले जेनजी विद्रोह भयो । यो विद्रोहमा ठूलो धनजन गुमाउनुपरेको अवस्था छ । जेनजी विद्रोह पश्चात पनि सर्वपक्षिय नभएर एकपक्षिय सरकार बन्यो । अहिले हामी २०८४ मा हुुनुपर्ने चुनावलाई २०८२ मा गरेका छौं । चुनाव नहोस् र हुनुपर्छ भन्ने शक्तिबीच द्वन्द्व भएको छ । यो द्वन्द्वका कारण चुनाव पनि शंकाको घेरा छ । यसबाट चुनाव भइहालेको खण्डमा राष्ट्रिय सहमति देखिदैन । देशभित्र नै द्वन्द्व छ भने देश बाहिरका शक्तिहरु पनि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजिरहेका छन् । यस्तो त्रिशंकु अवस्थामा देश भित्र, बाहिर र वर्तमान सरकारको म्याण्डेड हेरेर चुनाव गराउँछु भन्दा भन्दा भन्दै पनि हुन्छ कि हुँदैन ? भनेर नेपाली जनताको मनमा शंका उपशंकाहरु उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हुन गइरहेको निर्वाचनले आगामी दिनमा नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनतार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै विकासको अग्रगतिमा बढ्छ भन्ने कुरामा मलाई शंका लागेको छ । द्वन्द्व झन अघि र तीव्र भएर बढ्दैछ । त्यसलै यो चुनावले पनि समस्या समाधान गर्छ भन्ने लाग्दैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीले उठाएका माग संस्थागत नहुनुमा के कमजोरी रहन गयो ?
कम्युनिस्ट पार्टीहरुको मात्रै कुरा नगरौं, यो संविधान अन्तर्गत जुन निर्वाचनमा हामी भाग लिइरहेका छौं, देशका सम्पूर्ण राजनीतिज्ञहरुले आमराष्ट्र र जनताका समस्याहरु भन्दा पनि वि.स.२००७ साल देखि अहिलेसम्म बनेका सबै सरकारहरुले गरेका क्रियाकलापहरुले गर्दा यो समस्या जिउँका तिउँ रहेका हुन् । हरेक सरकारका क्रियाकलापहरु गुणात्मक रुपमा फरक देखिए पनि मात्रात्मक रुपमा केहि फरक देखिएन । यसैले मात्रात्मक रुपमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी जे जत्ति पार्टीका सरकार बने जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गरेर देशलाई अग्रगतिमा लैजानु भन्दा पनि सत्ता लिप्सामा केन्द्रीत भए ।
जनताका जल्दाबल्दा समस्या सम्बोधन हुन नसक्नुमा कस्ले अवरोध पु¥यायो ?
हामीले सधै विदेशीलाई दोष दिएर मात्रै हुँदैन । यो अवरोध हामी भित्रैबाट पनि भयो । हाम्रा आफ्नै कमिकमजोरीबाट भयो । हामीले जनतासामु गरेका प्रतिवद्धताहरु कार्यन्वयनका दिशामा लागेनौं । किन हामीले यो लामो संघर्ष पश्चात पनि सुदृढ गर्न लागेनौं । पहिलो दलहरुकै मनोगत कमजोरी हो । दोस्रो वस्तुगत कमजोरी हो । यो देशभित्रको असन्तुष्टि र द्वन्द्वलाई विदेशीले खेल्ने मौका पाए । किनकी नेपालका राजनीतिज्ञहरु कहिँ न कहिँ विदेशी शक्तिहरुसँग जोडिएका छन् । स्वतन्त्र छु भनेर दाबी गर्ने अवस्था छैन । हामीभित्रका कमीकमजोरीका कारण प्राप्त उपलब्धिहरुलाई बलियो बनाउन सकेनौं । साथै हामीभित्रकै कमिकमजोरीले गर्दा विदेशीले चलखेल गर्ने मौका पाएका हुन् । त्यसकारण अवस्था झनै जटिल बन्यो । हामीले लोकतन्त्र ल्यायौं भन्यौं तर, यो बाँदरका हातमा नरिवल बन्न पुग्यो । अहिले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता नै संकटमा छ । यो संकट चुनावपछि पनि निवारण हुँदैन । किनकी यो दीर्घकालिन रोगका रुपमा बल्झिएको छ ।
दलहरुले तत्कालै के गर्नुपर्दछ त ?
दलहरुले पुरानो गतिविधिबाट मुक्त हुनुपर्दछ । अन्यथा हामीले जनताले चाहेका बाचाहरु पुरा गर्न सक्तैनौं ।
हाम्रो परराष्ट्रनीति पनि सरकार र राजनीतिक पार्टी पिच्छे फरक हुनु, असंलग्न परराष्ट्रनीति पनि नहुँदा विदेशीले चलखेल गरेको पटक पटक सुन्नमा पाईन्छ नी ?
असंलग्न परराष्ट्रनीति हाम्रो जस्तो देशका लागि एकदमै सहि हो । तर, हामी शब्दमा असंलग्न र व्यवहारमा भित्र भित्रै संलग्न भएका छौं । विदेशी शत्तिको मुख ताक्ने गरेका छौं । कसरी सत्तामा टिकिरहिन्छ भन्ने नेतृत्वको कारण विदेशी शक्तिको मुख ताकिएको छ । हामी आफ्नो खुट्टामा टेकेर अघि बढ्नुपर्छ भन्दा पनि विदेशीको खुट्टामा टेकेर उभिन पुगेका छौं । त्यसैकारण हाम्रो परराष्ट्रनीति असंलग्न हैन संलग्न बन्दै गयो । जसको परिणाम चीन हामीसँग रुष्ट छ । भारतले हाम्रा भू–भागहरु मिचिरहेको छ । यहि मौकामा अमेरिकी शक्तिले पनि नेपालभित्रै अड्डा जमाएर चीन र भारत दुबैलाई बाहिर राखेर नेपालमा पस्न चाहन्छ । नेपालमा विदेशीहरुको त्रिपक्षिय संघर्ष छ । एकातिर चीन सन्तुष्ट छैन । अर्कातिर भारत पनि छिमकीलाई थिचोमिचोमा कम्मर कसेर लागिरहेको छ । यहाँनेर भारतलाई चीन र अर्कातिर अमेरिकाको डर छ । यस्तो अवस्थामा तीनवटै वैदेशिक शक्तिको संघर्षमा सबैसँग सन्तुलित परराष्ट्रनीति कायम गर्न सक्षम भएका छैनौं । हाम्रो असंलग्न र पञ्चशीलको नीतिलाई स्वीकार गरेपनि व्यवहारमा भने देखिएनौं । हामी सन्तुलित र तटस्थ परराष्ट्रनीतिकै आधारमा चल्नुपर्छ । यसमा सच्याउन सकेनौं भने हामी त्रिकोणात्मक शक्तिको खेल मैदान हुने देखिरहेका छौं ।
सानोतिनो अनुदान, ऋण सहयोगमा ¥याल काडेर आइएनजिओ र एनजिओको पक्षमा किन राजनीतिज्ञहरु लागिरहँन्छन् ? के विदेशीले हाम्रो देश समृद्ध भएको देख्न चाहन्छ र ? आत्मसमर्पण गरेर किन यस्तो कामको समर्थन भइरहेको छ ?
जबसम्म हाम्रो देशभित्र एनजिओ र आइएनजिओहरुकै बोलवला रहन्छ, र यिनीहरुलाई हाम्रो देशबाट बिदा गर्न सक्तैनौं तबसम्म हामी स्वतन्त्र हुन सक्तैनौं । हामीहरुले यसका लागि राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न जरुरी छ । देशको परराष्ट्र नीति र विकासको मोडेलमा सबैजनाका सहमति हुनुपर्दछ । हामीले देशलाई विकासको खुड्किलोमा अघि बढाउने हो भने रेमिटान्स (विप्रेषण)का भरमा हैन, कृषि, सिंचाई, पर्यटन, हाइड्रोपावर, स्पष्ट वन पैदावार सम्बन्धी नीति, उद्योग व्यवसायका नीतिहरुमा राष्ट्रिय संकल्प गर्न जरुरी छ । एनजीओ र आइएनजीओहरु ब्वासा हुन् । यिनीहरुले हामीलाई खोक्रो बनाएर खाएका छन् । यिनीहरुलाई बढार्न सकेनौं भने हाम्रा भावी सन्ततीका पालासम्म पनि यहि दशा रहिरहँन्छ ।
दलहरुले तत्कालै के गर्नुपर्छ त ?
दलहरुले आफ्ना, विचार नीति र योजनाहरु स्वतन्त्र ढंगले अघि बढाउन् तर, मूख्य विषयमा राष्ट्रमा एक रुपता कायम गरेर साझा एजेण्डा बनाएर अघि बढेनौं भने लोकतन्त्रको सुदृढिकरण र देश विकास दुबै हुन सक्तैन ।
नेपालमा अहिले वैदेशिक र आन्तरिक गरी साढे २८ खर्ब ऋण पुगेको छ । तर, देशको सबै क्षेत्र अस्त व्यस्त छ । कृषियोग्य जमिन बञ्जर छ । विदेशमा अध्ययन र रोजगारीका लागि दौड जारी छ । गाउँमा सुबिधा पुगेको छ । तर, बसाईसराई तीव्र छ । कसरी हेनुभएको छ ?
अहिले जटिल छ । रोजगारीको सिर्जना गरिएको छैन । भएका उद्योग धन्दाहरु पनि कौडीको मोलमा बेचेर खाएका छन् । साच्चिकै भन्दा देश त रेमिटान्सले चलेको छ । पुँजीको परिचालन भएको छैन । बैंकमा पैसा जाम भएर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी देशको विकास गर्ने ? दैनिक प्रशासनिक खर्चका लागि सरकारले ऋण लिएको छ । शारीरिक र मानसिक श्रम जोडिएको छैन । पढेलेखेका ब्रेनड्रेन र श्रम गर्न सक्नेहरु विदेशमा गएका छन् । यहाँ त बुढाबुढी र भुराभुरीमात्रै छन्, कसरी विकास हुन्छ ? राजनीतिक दलका घोषणा पत्रमा पनि पुरानै दोहोरिएका छन् । कतिपयले एजेण्डाका नाममा पुरानै रटान लिएका छन् । कसैले हामी नयाँले २० वर्षका काम एकै वर्षमा गछौं भनेका छन् । यो त निर्वाचन अघिको भनाई मात्रै हो ।
अहिले कुनै एक पार्टीको बहुमत आउने अवस्था छ ?
मैले कुनै एक पार्टीले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने अवस्था देखेको छैन । भोलि पनि मिलिजुलीकै सरकार नै बन्ने हो ।
शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनै एक दलको बहुमत आउन नसकेको होइन ? तत्कालिन माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेण्डा पनि किन छाडिदियो ?
सम्झन योग्य कुरा के छ भने धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, गणतन्त्र, संविधानसभा जस्ता माओवादीका एजेण्डाहरु हुन् । संविधानसभाको निर्वाचन २००७ सालमा उठाइएको भए पनि घोषणा नै हुन सकेन । त्यहि विषयमा माओवादीले उठाएका एजेण्डाहरु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशनले संविधानसभाको कुरा २०३१ सालमा मूल रुपमा उठाएको थियो । मोहन विक्रम सिंह, निर्मल लामा, जय गोविन्द साह, मोहन बैद्य, चित्र बहादुर केसी र म नन्द कुमार प्रसाईलगायतले उठाएका हौं । यसरी २००७ सालमा उठाइएको संविधानसभाको माग २०१५ सालमा गुमेपछि २०३१ सालमा छोड्नु हुँदैन भनेर चौथो पार्टी महाधिवेशनले पुनः उठाएको थियो । पछि चौथो पार्टी महाधिवेशनमा फुट आयो । मैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माक्र्सवाद, लेनिनवाद तथा माओवाद (मालेमा) गठन गरेँ । मोहन विक्रम सिंह र मोहन बैद्यले पनि अर्को पार्टी गठन गर्नुभयो । माओवादीको कोर्टबाट संविधानसभाको निर्वाचनको माग बलियो बन्न पुगेको कुरा जगजाहेर नै छ । जुन एमाले र कांग्रेसको नारा पनि हुँदै होइन ।
० त्यसोभए गणतन्त्रमा अहिलेका नेताहरुको साझा एजेण्डा के हुनुपर्छ ?
माओवादीले पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा २४० सिट मध्ये १२२ सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको थियो । तथापि उसले आफ्ना एजेण्डा सशक्त अगाडि लैजान नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी हो । त्यो कमजोरी स्वीकार गरेका पनि छन् । अहिले पूर्व माओवादीले जेनजी आन्दोलन पश्चात ठूला र मझौला समूहमा रहेको पार्टी र २२ भन्दा बढि घटकहरुसँग एकता गरेको छ । अहिले चाहिँ जनस्तरमा पु¥याउने, जनताका गुनासाहरु सुन्नेजस्ता कामहरु गरिरहेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालिन माओवादी हालको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा ब्यापक रुपान्तरण आएको छ । अहिले सहि बाटो पक्डेको छ ।
अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको कति सिट आउँला त ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको ७० सिट आउँछ भन्ने आंकलन छ । यत्तिकै भन्न सकिदैन । अहिलेसम्म इतिहासमै नभएको जनताको भेला रुकुम पश्चिममा देखियो । माओवादीले जनयुद्धको थालनी गरेको उक्त ठाउँमा कैयौं शहीद, घाइते र अपांग छन् । पुराना नेता कार्यकर्ताहरु आफ्ना गल्ति कमजोरीहरु सच्याएर पुनः संगठित भएका छन् । चुरो कुरोलाई मर्न दिनुहुँदैन भन्ने अडानमा छन् । पार्टीमा ब्यापक सुधार गर्दै अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । शहीद परिवार र घाइतेहरुलेसमेत पार्टीलाई चन्दा दिएका छन् । यसरी एक खालको उभार नै देखिएको छ । अहिले नेपाली कांग्रेस नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, एमाले र रास्वपा त्यसपछिको स्थानमा राप्रपा आउने लाग्छ । अहिले कांग्रेस पार्टीमा ब्यापक गुटबन्दी छ । शेर बहादुरजी उपचारको निुहँमा विदेशमा जानुभएको छ । पार्टीमा असन्तुष्ट ब्यापक छ । एमाले पार्टी पनि मकै भुट्ने हाडी जस्तै फुटेको छ । केपी शर्मा ओली २३ भाद्रको जेनजी काण्डका कारण प्रश्नको गम्भीर घेरामा छन् । खड्ग ओलीको लगानीमा आँच आउन थालेको छ । पुरानो ओज गिर्दो अवस्थामा छ । बालेन्द्र शाह र रबि लामिछानेको उभारले जनताको मनोविज्ञानलाई असर गरेको त छ । तर, भित्री जमेको मतलाई त्यति ठूलो असर गर्दैन । त्यसैले १३८ सिट कुनै दलको आउन सक्ने अवस्था छैन । हावाहुरी रास्वपाको देखिए पनि म नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सल्लाहकार तथा जेष्ठ कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भएका नाताले मत जत्ति आएपनि हिजोका कमिकमजोरीलाई स्वीकार्दै गर्दा पहिलो हुन नसके पनि दोस्रो स्थान हात पार्ने निश्चित छ ।
भरखरै निर्वाचनको संघारमा बीबीसीले बाहिर ल्याएको डकुमेन्ट्रीको विषयमा तपाईको के टिप्पणी छ ?
मैले पनि बीबीसीको डकुमेन्ट्री हेरेको छु । त्यसमा भाद्र २३ को घट्नाका विषयमा गठबन्धन सरकारले जिम्मा लिनैपर्छ । सरकारको संलग्नता पनि प्रष्ट देखिन्छ । तर, २४ गतेको अवस्था हेर्दा ध्वंश र आगजनीमा संलग्न अहिलेका कतिपय उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरुलाई पनि कारबाही गर्नैपर्छ । यसरी २४ गतेको आन्दोलनलाई उर्जा दिने बालेन शाह र जेल तोडेर बाहिर आउने रबि लामिछानेहरु कारबाहीको भागिदार हुनैपर्छ । साथै यसमा संलग्न विदेशी शक्तिहरुकोबारेमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन आउन ढिलाई गर्नुहुँदैन । निर्वाचन पछि आउने सरकारले इमान्दारपूर्वक कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्नुपर्छ ।
अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
मरो जन्मदिनमा तपाईलाई स्वागत गर्न पाउँदा हर्षित छु । साथै तपाईको पत्रिका डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकमार्फत मेरा अभिव्यक्ति राख्ने मौका प्रदान गर्नुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।