वीस वर्ष भन्दा पुराना गाडी हटाउन प्रहरीकै असहयोग

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले २०८१ साल फागुन २८ गते ट्राफिक प्रहरीलाई २० वर्ष भन्दा बढि चलेका गाडीहरु प्रतिबन्ध लगाउनु भनेर परिपत्र जारी ग¥यो । यसरी २०८० साल जेठ ७ गते २० वर्ष पुगिसकेका गाडीहरु ३५ दिनभित्र दर्ता खारेज गर्नु भनि सार्वजनिक सूचना जारी गरियो । यातायात व्यवसायीहरु त्यसको विरोधमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरे । २०८० साल कार्तिक १५ गते सरकारले २० वर्षे गाडी हटाउन गरेको निर्णयलाई अदालतले सदर गरिदियो ।
त्यसपछि यातायात व्यवसायीहरु त्यसको पनि विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर गए । सर्वोच्च अदालतले २०८१ साल कार्तिक २३ गते पाटन उच्च अदालतले सरकारले २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाउने निर्णयको सदर गरिदिए । पूर्णपाठ आएपछि २०८१ फागुन २८ गते ट्राफिक प्रहरीलाई बागमती प्रदेश श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्षे गाडी समात्नु वा कारबाही गर्नु भन्ने पत्र लेखेको थियो ।
तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ साल भाद्र १९ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैंठकले २० वर्ष भन्दा पुराना गाडीहरु हटाउने निर्णय गरिएको थियो । यो निर्णय २०७१ साल फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको थियो । २०७२ साल चैत्र १ गतेको मन्त्री परिषद्को बैठकले २०७३ साल फगुन १७ गतेभित्र तत्कालिन बागमती अञ्चलभित्र हटाउने र २०७४ साल चैत्र १ गतेबाट यस्ता २० वर्ष पुराना गाडीहरु देशभरीबाट हटाउने निर्णय गरियो । २०७७ साल माघ महिनामा २० वर्षे गाडी सिधै नचलाउन परिपत्र गर्ने, लगतकट्टा र अनुमति रद्ध गर्ने भनियो । ७ वटा प्रदेशका मूख्यमन्त्री, सातैवटा प्रदेशका यातायातमन्त्री, संघका यातायातमन्त्री, सचिव र महानिर्देशक गरी सबैजना भएर २०८० साल साउनको पहिलो हप्तामा काभे्रपलाञ्चोकको धुलिखेलमा दुई दिनसम्म बैंठक बसेका थिए । जसमा ११ बुँदे निर्णय गरिएको थियो त्यसमा २०वर्षे पुरानो गाडीको स्क्राइव गर्न नदिने, २० वर्ष पुगेका गाडीको सट्टा नयाँ गाडीमा स्क्राइव गरिएको नम्बर प्लेटमा सट्टा भर्ना गर्न नदिने, यातायात क्षेत्रमा भएका विकृतिको नियन्त्रण गर्नेलगायतका ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको थियो । जुन निर्णय अहिले दराजमा थन्किएको छ । निर्णय लागू गर्न नसक्ने हो भने किन जनताको करमा होटलमा गएर मोज गर्ने ?
बाटोमा ट्राफिक प्रहरीको अगाडी २० वर्ष पुराना गाडीहरु निर्वाध रुपमा धुवाको कुहिरीमण्डल बनाउँदे गुडेका हुन्छन् । तथापि ट्राफिक प्रहरीहरु मोजमस्तीका साथ चास्नीमा डुबेका छन् । यातायात व्यवसायीसँग साप्ताहिक र मासिक असुलीमा मस्त निदाएको छ । दुर्घट्ना र प्रदुषण बढ्नुमा पुराना गाडी पनि एक कारण हो भन्ने थाह हुँदा हुँदै पनि ट्राफिक प्रहरी प्रशासन मन्त्रमुग्ध भएर बसिरहेको छ ।