नेपालको स्वामित्वमा रहेको रक्सौल भारतको २८ एकड जमिन भारतीयको अतिक्रमणमा

नारायण प्रसाद शर्मा

वीरगन्ज । सन् १९२७ मा तत्कालिन नेपाल गभर्नमेन्ट रेल्वे सन्चालनको स्थापनाकालदेखि देखि भारतको रक्सौलमा २७.७८ एकड जमिन कानूनी रुपमा नेपालको स्वामित्वमा छ । तर, उक्त जग्गा नेपाल सरकारको लार्पाबाहीका कारण भारतीयहरुको अतिक्रमणको चपेटामा छ । अबौं रुपैयाको यो जग्गा संरक्षणका लागि तालुक मन्त्रालयका अधिकारीहरु मौन छन् । यसरी अहिले २७.७८ एकड अर्थात ४४ विघा नेपालको जमिनमा भारतीयहरुले अतिक्रमण गरेर बसिरहेका छन् । यो जग्गाबाट अतिक्रमणकारीहरु हटाउन नेपाली अधिकारीहरुबाट २०४५ साल देखि नै धेरै पहल र पत्रचारहरु भएका प्रमाणहरु डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकसँग सुरक्षित छन् । तथापि अहिलेसम्म परिणाम आएको छैन । भारत सरकारले नेपालको जमिन अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरु संरक्षण गरेको छ । यसका लागि नेपाल भारतस्तरीय संयुक्त छलफलहरु भएका छन् । तर, परिणाममूखि बनेका छैनन् । रेल्वे सञ्चालनका समयमा भारतबाट नेपालमा आयात गरिएका कोइला, जिप्सम, स्ल्याक, फ्लाईजस्ता उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरु राख्नका लागि प्रयोग गरिँदै आइएको थियो । जब रक्सौल–वीरगन्ज– अमलेखगन्जको रेल सन्चालन बन्द भयो, तब देखि नै स्थानीय भारतीयहरुको अतिक्रमण सुरु भयो । भारतीयहरुले अतिक्रमण गरी मन्दिर उक्त जग्गामा विशाल मन्दिर बनाएका छन् । उनीहरुले नेपालको जमिन अतिक्रमण मात्रै नभएर स्थायी बसोबास जस्तै गरी अर्धपक्की र कच्ची संरचना नै बनाएका छन् । अबौं रुपैया मोल पर्ने यो जग्गा संरक्षणमा अहिले सरकार नै उदासिन देखिएको छ । पटक पटक कर्मचारीको तहबाट समस्या समाधान हुन नसक्दा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको तहबाटै छलफल गरी अतिक्रमण हटाउनु पर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालले त्यहाँको गोदाम घर भाडामा दिएको भएपनि अतिक्रमणकारीहरुले काम गर्न नदिएको रेल्वेका प्रशासकले पठाएको पत्रबाटै पुष्टि हुन्छ । कोहि नयाँ मान्छेहरु बाहिरबाट त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै अतिक्रमणकारीहरु तर्सिने गरेका छन् । उनीहरु सोधखोज पनि गर्छन् । तर, अबौं रुपैयाको उक्त जग्गा नेपाल सरकारको संस्थानका नाममा रहेको भएपनि संंंरक्षणमा उदासीन देखिन्छ । स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र पनि यो विषयमा मौन रहेको जस्तो देखिन्छ । राजनीतिज्ञहरु कोहि छिमेकी देश नराज होला कि भन्ने डरमा छन् भने कोहि कोहि रोटी बेटीको सम्बन्ध बिग्रेला कि भन्ने त्रासमा छन् जसका कारण अतिक्रमणकारीहरुको मनोबल बढ्दैछ ।
भारतीयहरुले स्थानीय पत्रपत्रिकामा गलत समाचार प्रशारण गराउने, नेपालको जमिन भाडामा लिनेलाई धम्की दिने, चन्दा माग्ने गरेको भन्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको वीरगन्ज सम्पर्क शाखाले पठाएको ९ जुलाई २०१०को पत्रमा उल्लेख छ । यो जमिनमा रहेका नेपालका गोदाम घरहरु जिर्ण अवस्थामा छन् । कतिपय गोदाममा स्टोर गरिएका सामग्रीहरु बचाउनै नसकिने अवस्थामा देख्न सकिन्छ । तथापि नेपालका अधिकारीहरु के गरेर समय बिताएका छन् ? किन मौन बस्छन् बुझ्न सकिएको छैन ।

भारतको रक्सौलमा रहेको नेपालको झण्डै २८ एकड जमिनका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पटक पटक सूचनाको हकमार्फत डायरी एक्सप्रेस प्रतिनिधिले माग गर्दा पनि विवरण नपाएपछि सूचना आयोगमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव गोपाल सिग्देल र सूचना अधिकारी सुभा श्रेष्ठलाई विभागीय कारबाही सहित सूचना उपलब्ध गराउन माग गर्दै पुनरावेदन दर्ता गराउनु परेको थियो । सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, आयुक्तहरु कमला ओली थापा र रत्न प्रसाद मैनालीको २०८१ साल साउन १० गतेको आदेश अनुसार उक्त जग्गा संरक्षणमा नेपालका अधिकारीहरुबाट कारबाहीका लागि अघि बढाइएका केहि विवरण प्राप्त भएका हुन् ।

नेपाल रेल्वे कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक निरन्जन झाले यो अतिक्रमण हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय पक्षसँग कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । तथापि सानातिना नियुक्तिमा आफ्ना मानिसहरु जागिर ख्वाउने र माफियाहरुको अनुकूल काम गराउने तर्फ मात्रै सरकारको ध्यानकेन्द्रीत भइरहेको कारण अतिक्रमण गरी नेपाली जमिन कब्जा गरिएको विषय गौण बन्न पुगेको छ । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक र नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिका लागि आफ्ना पक्षका नियुत्ति गर्न मरिहत्ते गर्ने सरकारले यो जग्गाको विषयमा अतिक्रमणकारीहरुलाई हटाएर खाली गरी पर्खाल लगाउने विषयमा गम्भीर रुपमा एक घण्टा पनि खर्च गर्न सकेकोे छैन ।

नेपालका सरकारी निकायहरुले कहिले कस्ले पत्रचार गरे ?

० २०४५साल मंसिर २३ गते तत्कालिन श्री ५ को सरकार जिल्ला कार्यालय पर्सा, वीरगन्जले साबिक नेपाल यातायात संस्थान वीरगन्जलाई लेखिएको पत्रमा २०४५ साल मंसिर १४ गते तदनुसार २९ नोभेम्बर १९८८ मा भारतको पूर्वी चम्पारण (रक्सौल) मा भएको रेल्वेको जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी नेपाल भारत जिल्ला स्तरीय संयुक्त छलफलको निर्णयको प्रतिलिपि आवश्यक जानकारीका लागि यसै साथ पठाइएको ब्येहोरा अनुरोध छ भन्दै वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतले पत्रचार गरेको देखिन्छ । यसरी उक्त समयमै यो जग्गा अतिक्रमण भएको भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

० परराष्ट्र मन्त्रालय सम्पर्क कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख निर्मलराज काफ्लेले २०६४ साल साउन ३२ मा नेपाल रेल्वे कम्पनीका नाममा पत्र लेखे । ‘पत्रमा ११ जुन २००७ मा पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको निमन्त्रणामा पूर्वी चम्पारण जिल्लाका डि.एम. श्री जीवन कुमार सिन्हाले वीरगन्ज भ्रमण गर्नुभएकोमा उक्त अवसरमा दुई अधिकारीबीच द्विपक्षिय मामिलाका बिभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो । नेपाली पक्षबाट रक्सौलमा रहेको नेपाल रेल्वे कम्पनीको २८ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भइरहेको प्रमुखताका साथ उठाइएको थियो । उक्त जमिन भारत सरकारद्वारा सन् २०२७ मै नेपाल सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको र हाल आएर केहि भाग अतिक्रमण भइरहेकोमा नेपाली पक्षको अनुरोध बमोजिम भारतीय पक्षले प्राथमिकताका साथ नेपाली क्षेत्रमा भएको अनाधिकृत बस्ती हटाइदिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । यसै सिलसिलामा भारतका स्थानीय अधिकारीद्वारा आवश्यक कार्यहरु प्रारम्भ भइसकेको जानकारी आएको छ ।
नेपाली भूभागबाट अतिक्रमणकारीहरु हटाइसकेपछि तत्काल तारवार वा बाउन्ड्री वाल लगाई जमिनको सुरक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ । किनकी जमिन खाली रहिरहेको अवस्थामा पुनः अतिक्रमण हुने सम्भावना रहिरहन्छ । पर्सा स्थित स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी रक्सौलस्थित नेपाल रेल्वे कम्पनीको स्वामित्वको जमिन खाली हुनासाथ उप्रान्त घुसपैठ हुन नसक्ने गरी संरक्षण गर्न आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने तर्फ आवश्यक कारबाही हुन अनुरोध छ ।’

० २०६७ साल असार २५ गते अर्थात ९ जुलाई २०१० मा परराष्ट्र मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय वीरगन्जले भारतीय महावाणिज्य दुतावास वीरगन्जलाई रक्सौलका जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी जानकारी गराएको छ । जग्गाको केही भाग भण्डारण घरहरू सहित भाडामा छ र स्थानीय मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका निर्माणहरू गरेर बाँकी भागलाई अतिक्रमण गरेका छन् र धम्की दिएर, पैसा माग्दै, झूठा समाचार प्रकाशित गरेर, लोडिङ र अपलोडिङको मामिलामा बाधा पु¥याएर भाडामा लिनेहरूलाई बाँडिरहेका छन् ।

० २०७२ साल माघ १३ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सु.ई. राजेश्वरमान सिंहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा, वीरगन्जलाई पत्रचार गरे । रक्सौल स्थित नेपाल रेल्वेको नाममा रहेको २८ एकड जमिनमा अतिक्रमणकारी हटाउन सहयोग गरिदिन अनुरोध गरे । पत्रमा उल्लेख भए अनुसार वीरगन्ज महानगरपालिका वडा न.ं १५ निवासी रजत सचदेव क्षेत्रीलाई भाडामा दिएको जग्गामा समेत अतिक्रमणकारीहरुले २०७२ साल माघ ११ गतेका दिन खाल्डोमा माटो भर्ने कार्यमा अवरोध गर्नुका साथै भाडावला क्षेत्रीका मान्छे र रेल्वेका चौकीदारलाई हातपात गरेको भन्दै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन रक्सौल स्थित भारतका सव डिभिजनल म्याजेष्ट्रेटलाई अनुरोध गर्न पत्रचार गरे ।

० २०७३ साल मंसिर ३ गते अर्थात १८ नोभेम्बर २०१६मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्ताक्षर गरी भारतको रक्सौल को एसडीएम कार्यालयका सहायक जिल्ला मेजिस्ट्रेटलाई नेपाल रेल्वेको जग्गामा अबैद्य निर्माण रोक्न अनुरोध गरे ।

० २०७६ साल असार २३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको २०७६ असार २२ गतेको चलानी नम्बर १८७३० बाट लेखिएको पत्र अनुसार नेपालले खरिद गरी प्राप्त गरेको रक्सौल, भारतको जग्गा तथा संरचनाहरु स्थानीयले कब्जा गरी अर्ध पक्की र कच्ची घर बनाएकोमा अतिक्रमण हटाएर खाली गराउन वीरगन्ज स्थित भारतको महावाणिज्य दुतावासलाई पत्रचार गरी समन्वय गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको वीरगन्ज पर्साको सम्पर्क कार्यालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

० २०७६ साल भाद्र २० गते नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका का.मु. महाप्रवन्धक देब कुमार तामाङले रक्सौल भारतमा रहेको नेपालको जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा रेल विभागलाई पत्रचार गरे । उनले रक्सौल स्थित नेपालको करिब २८ एकड जमिनमा स्थानीयहरुले अतिक्रमण गरी स(साना ईट्टा खरन्जा सडक बन्न लागेको देखिएको तथा स्थानीय निकायबाटै सडक बन्न लागेको बुझिएको हुँदा अतिक्रमण हटाएर सिमाना छुट्टाई उपयुक्त संरचनाबाट घेराबन्दी गर्न तालुक मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरे ।

० २०७६ साल भाद्र ३१ गते रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले नेपालको स्वामित्वमा भारतको रक्सौलमा रहेको उक्त जग्गाका संरक्षणका लागि सहयोग गरिदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्रचार गरे । स्थानीयहरुबाट नेपालको जमिनमा तत्काल सडक बनाउने कार्य रोकि जमिन खाली गरी अतिक्रमण हटाउन भारत सरकारसँग अनुरोध गर्न भनिएको थियो ।

० वि.स. २०७८ साल मंसिर २० गते नेपाल रेल्वे कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक निरन्जन झाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्र लेखि तत्कालिन नेपाल गमर्नमेन्ट रेल्वे(रक्सौल(वीरगन्ज(अमलेखगन्ज) सन्चालनको समयदेखि नेपालले खरिद गरी प्राप्त गरेको करिब २८ एकड जमिनमा स्थानीयहरुले अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएर बसोबास र व्यवसाय गरेको अवस्थामा खाली गराई माटो भरी बाउन्ड्रीवाल लगाई व्यवस्थित गर्न पत्रचार गरे ।

० २०७९ साल माघ ३ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको रेल विभागबाट रेल विभागका सब–ई प्रदिप कुमार साहलाई लगत इष्टिमेट तयार गर्न विभागीय निर्णय अनुसार पत्रचार गरियो । पत्रमा सि.डि.ई. कमल कुमार साहले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा भनिएको छ नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड तत्कालिन नेपाल गभर्नमेन्ट रेल्वे (रक्सौल–वीरगन्ज–अमलेखगन्ज) सन्चालनको समयमा नेपालले खरिद गरी प्राप्त गरेको भारतको रक्सौलमा रहेको करिब २८ एकड जग्गा स्थानीयको अतिक्रमणमा परेकोले अतिक्रमण हटाई संरक्षण गर्न प्रयोजनका लागि उक्त जग्गा स्थानीयको अतिक्रमणमा परेकोले अतिक्रमण हटाई संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त जग्गा अतिक्रमण भएको विवरण र जग्गा संरक्षणका लागि वीरगन्ज महानगरपालिकासँग समन्वय गरी लाग्ने लागत अनुमान तयार गरी पेश गर्नु हुन मिति २०७९/१०/०३ गतेको विभागीय निर्णय अनुसार अनुरोध छ भनियो । यसरी महत्वपूर्ण काममा जुनियर कर्मचारीलाई जिम्मा दिएर नेपाली अधिकारीहरु जनताका आँखामा छारो हालिरहेका छन् । कुटनीतिक पहलका नाममा परराष्ट्र शाखा वीरगन्जका अधिकारीले औपचारिक रुपमा पत्र पठाउने काम बाहेक केहि नगरेको देखिन्छ । जग्गा संरक्षणमा रेल विभागका अधिकारीहरु दैनिक ज्यालादारी र करारमा आफन्त भर्ना गर्नमै ‘मुते न्यानो’ सम्झी सरकारी सम्पत्तिमा दोहोन गर्न मस्त छन् ।