काभ्रेमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको साढे २२ रोपनी जग्गा बदर
प्रेमप्रसाद न्यौपाने, जिल्ला न्यायाधीश
धुलिखेल । काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतले साविकको शारदा बतासे वडा नं. ३ मा रहेको २२ रोपनी दूई आना जिरो पैसा तीन दामको जग्गा व्यक्तिले दर्ता गरेकोमा बदर गरी सार्वजनिक भएको फैसला गरिएकोे छ । जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले २०८१ साल पौष २३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र प्राप्त भएको छ । साविकको शारदा बतासे वडा नं. ५ हाल धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. १० का कृष्ण मुरारी पराजुलीले २०७९ साल असोज २ गते सोहि वडाका बलराम पराजुली, बिदुर बहादुर बस्नेत, रविन्द्र अधिकारी, झापा जिल्ला सुरुङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ की झुमा देवी उप्रेती बोहोरा, सिन्धुली जिल्ला पुरानो झांगाझोली गा.वि.स.९ हालको सुनकोशी गाउँपालिका ४ की बबिता खत्री गरी पाँच जनाले भोग गरेको जग्गा बिरुद्ध सार्वजनिक कायम गरी पाउँ भनि मुद्दा दायर गरेका थिए । जसको फैसला हालै मात्र भएको थियो ।
साविक शारदा बतासे गाविस. वडा नम्बर ३ मा रहेको उक्त कित्ता नम्बर १४ को जग्गा उत्तरतर्फ कित्ता नं. ९ को वन जंगल रहेको देखिन्छ । यो जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरी वन अधिकृत चिमकाजी श्रेष्ठले २०८१ साल पौष आठ गते बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार २०४५ साल फागुन २४ गते छुट दर्तामा रेशम कुमारी पराजुलीको नाममा दर्ता हुनु अघि घास दाउरा गर्दै आएको पानीघाट गौचरणको जग्गा जग्गा थियो । साथै वन संरक्षण विशेष अदालतले २०४६ साल माघ २५ गते फेसला गरेको जग्गा हाल कित्ता नम्बर १४ मै पर्दछ ।
अदालतले साछी प्रमाण तथ्य खण्ड निवेदनपत्र, धुलिखेल नगरपालिकाको न्यायिक समितिको निर्णय, पुरावेदन पत्र अदालतबाट पटक पटक आदेश भइ आएको प्रमाण लिखित जवाफको आधारमा फैसला गरिएको हो
‘तत्कालीन मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्ने को महलको ७ नं मा हाल आवाद गर्न पाउँ भनेको जग्गा कानून बमोजिम आवाद गर्न हुने रहेछ भने सो जग्गाको साँधका जग्गाको धनीहरु वा नजिकका प्रतिनिधिहरु सो जग्गाका जिमिदार तालुकदार वा नजिकका प्रतिनिधि र अरु कम्तिमा चार जना स्थानीय भलाद्मीसमेत राखि सर्जमिन बुझि हाल आवाद गर्न हुने ठहरे कानून बमोजिमको रीत पु¥याई नम्बरी नम्बरी दर्ता गरीदिनुपर्छ सो बमोजिमको मानिस नराखि गरे भएको सर्जमिन र त्यसबाट भएको हाल आवादी दर्ता सदर हुन सक्तैन’ त्यसैगरी तत्कालिन मुलुकी ऐन जग्गा आवाद गर्नेको महल ४ नम्बरमा भनिएको छ ः ‘परापूर्व कालदेखि हिडि आएकोे बाटो वा वस्तु भाउ निकाल्ने निकास आफ्नो जग्गामा पर्ने भएता पनि त्यस प्रकारको जग्गा र बस्तु भाउ खरकाउने चौर, पानीघाट, पोखरीको ढिक गौचरण, मुलबाटो, सडक, पाटी पौवा चिहान,र त्यस्तै अरु कुनै सार्वजनिक स्थान र नेपाल सरकारबाट कमोट नगर्नु बझ्याउनु भन्ने भएको सरकारी जग्गा कसैले बिराउन वा बिराउन लाउन हुदैन भन्ने उल्लेख भएको देखियो, उपयुक्त कानुनी ब्यवस्था अनुसार कुनै सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न मिल्ने अबस्थाको देखिएन फैसलामा भनिएको छ ।
यिनै आधार र कारणबाट अदालतले ०७९ सीपी ०२२९ को दुषित निर्णय बदर मुद्दामा कित्ता नम्बर १४को जग्गा रेशम कुमार पराजुलीको नाममा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यलय काभ्रेको मिति २०४५÷११÷२४को निर्णय र सो पछाडि को बिभिन्न मिति मा पारित लिखतहरु बदर हुने ठहर गरी ईजालासबाट फैसला भएको र उक्त मुद्दा बाट प्रस्तुत मुद्दा अन्तर प्रभावि र अन्तर सम्वन्धित रहेको देखिदा उक्त मुद्दा मा दावि को किनं १४को जग्गा सार्वजनिक वन जग्गा कायम हुने ठहर्छ भनि २०७४को दफा १९७ बमोजिम मिति २०८१ पौष २३ गते फैसला गरिदिएको छ । उक्त मुद्दामा बादीको तर्फबाट अधिवक्ता बिमल कुमार श्रेष्ठले बहस गरेका थिए भने मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीश न्यौपाने नक्कली भुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने विधिको शासनमा विश्वास गर्ने योग्य र इमान्दारको रुपमा चर्चामा आएका न्यायाधीश हुन् । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा विधिको शासन स्थापित गर्न पहल गरेकै कारण उनी दूर्गम जिल्ला रुकुमकोटमा सरुवासमेत भएका थिए । यसरी ऐन र कानून बमोजिम नै ब्याख्या गरी आदेश गरेका न्यायाधीश न्यौपानेलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्थित्वलाई नै धाबा बोल्दै दूर्गम जिल्लामा सरुवा गरिएको थियो ।
विष्णु प्रसाद होमागाईबाट
