कसरी स्वाहा हुन्छ कृषिमा सरकारी अनुदान ?

काठमाडौं । कलंकीमा रहेको इलामेली मिट मार्टले नेपाल सरकारको पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुसेवा विभाग मातहतमा रहेको पशुपन्छीबजार निर्देशनालयबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा ३० लाख रुपैया अनुदान लियो । कहाँ लगानी गरियो ? भन्ने विषयमा सञ्चालक मनोज शर्मासँग सम्पर्क गर्दा उनले मासु पसुलमा सरसफाई गरिएको बताए । इलाम नगरपालिका घर भएका उनले अनुदान लिनका लागि नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई कमिसन दिएको सहर्ष स्वीकार गरे ।

उनले अनुदान लिए पनि न त उपभोक्ताले उनी कहाँबाट मासु खरिद गर्दा सस्तो दररेटमा पाए नत किसानले नै बढि मूल्य पाउन सफल भए । उत्पादक किसानहरुलाई भन्दा राज्यले बिचौलियालाई त्यसको लाभ दिने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका लेखनाथमा क्षमता भन्दा कमको कोल्ड स्टोर बनाएर अनुदान रकम पुरै लिइयो । तर, पनि उनलाई कुनै कारबाही भएन । अहिले वास्तविक किसान भन्दा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र आफुलाई कमिसन दिनेहरुका निमित्त कर्मचारी तन्त्रको सहयोगमा अनुदान रकम बाडिएको छ । प्याक्टमा कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरेका कृषि मन्त्रालयका सेवानिवृत सचिव योगेन्द्र कुमार कार्कीले मन्त्रालयमा अनुदानमा दिने औजारहरुमा करोडौं कमिसन खाएपनि उनलाई कुनै कारबाही गरिएन । किनकी उनलाई राजनीतिक संरक्षण भरपुर थियो । उनले लामो समय देखि कृषि मन्त्रालयमार्फत आयत गरिएका सामाग्रीहरुको सप्लायर्ससँग कमिसन खाँदै आएका थिए । यी सामान्य प्रतिनिधि घट्नाहरु मात्रै हुन् । तर, अहिले अनुदान रकम कमिसन खाने कर्मचारीका लागि कमण्डलु नै बनेको छ । जसका कारण उत्पादनमा किसानलाई अनुदान दिँदा कमिसन नपाइने भएकै कारण उनीहरु सुन्न पनि चाँहदैनन् ।

कृषि समितिमै अनियमितताको आशंका
राज्य लुटमा समितिका सांसदहरुले पनि साथ दिएको पुष्टि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विनिता कठायतले गरेकी छन् । उनले २९ पुसमा कृषि समितिका सदस्यहरू बसेको होटलको सीसीटीभी फुटेज झिकाउन भन्दै उजुरी दिएकी छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा सांसद कठायतले पोखरास्थित होटल ओपन हाउसबाट राति ८ देखि १० बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज झिकाउन माग गरेकी हुन् । उनले सो दिन भएको खर्चको विवरणसहितको बिल भरपाइ झिकाउन समेत माग गरेकी छन् । २४ पुसदेखि कृषि समितिले नेपालगञ्जबाट अनुगमन सुरु गरेको थियो । ६ दिने अनुगमनको क्रममा कृषि समितिका सदस्यहरू २९ पुसमा पोखराको उक्त होटलमा बसेका थिए ।