संघीय सरकार जनउत्तरदायी नभएर शासकका रुपमा उभिएको छ

वि.स. २०२५ साल जेठ २५ गते जोरायल गाउँपालिका–४ मा जन्मनुभएका दुर्गादत्त ओझा जोरायल गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । वि.स.२०४६ साल देखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय ओझा २०५१ सालमा डोटी क्याम्पसमा अनेरास्वबियुको प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष बन्नुभयो । २०५३ सालमा नेकपा एमालेको डोटी जिल्ला कमिटी सदस्य, २०६९ देखि २०७७ सम्म नेकपा एमाले डोटीको उपाध्यक्ष, २०७८ साल देखि प्रदेश कमिटी सदस्य बन्नुभयो । प्रजातान्त्रिक युवा संघ नेपालका डोटी जिल्ला अध्ष्यक्ष तथा अखिल नेपाल किसान संघ डोटीको अध्यक्ष पनि बन्नुभयो । २०५४ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट साविक लक्ष्मीनगर गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष, तथा गाउँ विकास समिति महासंघ डोटीको अध्यक्ष बन्नुभएका ओझा २०७४ सालमा जोरायल गाउँपालिका डोटीको अध्यक्ष बन्नुभएका ओझा २०७९ सालमा दोस्रो पटक पुनःनिर्वाचित हुनुभयो । २०७४ साल देखि २०७९ सम्म गाउँपालिका महासंघ सुदूर पश्चिम प्रदेशको प्रदेश अध्यक्ष बन्नु भएका ओझा २०७९ लेखि हालसम्म गाउँपालिका महासंघको सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँसँग अति ब्यस्त कामका वावजुद पनि डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायणप्रसाद शर्माले गरेको विशेष अन्तर्वार्ताः

तपाई जोरायल गाउँपालिकामा दोस्रो कार्यकाल निर्वाचित भइरहँदा जनताले देखिने गरी के कस्ता कामहरु गर्नुभयो ?
गाउँपालिकामा जनताले देखिने गरी भौतिक पूर्वाधारका कामहरु गरेका छौं । गाउँपालिकामा जोड्ने बाटोहरु र दूर्गम गाउँमा जाने बाटोहरु तिब्रताका विशेष प्राथमिकतामा राखेर बनाइरहेका छौं । जनताले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरुलाई बजारसम्म पु¥याउनका लागि मूख्य मेरुदण्ड भनेकै बाटो हो । त्यसैकारण हामीले पहिलो प्राथमिकता मोटरेबल बाटोलाई नै दिएका छौं । त्यसै गरी हामीले साविकका ६ वटा गाबिस हाल ६ वटा नै वडा बनेका छन् । तिनीहरुमा ६ वटा मात्रै स्वास्थ्य चौकीहरु थिए । तर, हामीले अहिले १४ वटा चौकी बनाएका छौं । यसरी प्रत्येक वडामा ल्याव स्थापना गरिएको छ । त्यसमा दक्ष जनशक्तिको पनि ब्यवस्थापन गरिएको छ । अध्यक्ष कृषि विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ । एक गाउँ एक उत्पादनका कार्यक्रमहरु लागू गरिएको छ ।
शिक्षाको गुणस्तर उकास्नकै लागि ३२ वटा बाल विकास केन्द्र स्थापना गरिएको छ । विद्युतिकरण र खानेपानीको व्यवस्थापन गरिएको छ । सिंचाई लगायतका विषयमा पनि आम जनताका गुनासाहरु सुन्ने र कार्यन्वयन गर्ने काम गम्भीरतापूर्वक गरिएका छन् ।

तपाई अध्यक्ष हुँदा वन र सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि कसरी लाग्नुभएको छ ?
हामीले सामुदायिक वनमार्फत वन संरक्षणका कार्यक्रमहरु अघि बढाएका छौं । वनलाई संरक्षण गर्नुपर्ने मूख्य चुनौति नै डढेलो नै हो । यसको जुनसुकै सतर्कताका कार्यक्रमहरु गरिएपनि डढेलोकै कारण वन संरक्षण बाधक बनिरहेको छ । अन्य विषयमा बाँझो जग्गा लिजमा लिनका लागि पनि कार्यविधि बनाईरहेका छौ । कृषि पर्यटन र पशुपालनका माध्यमबाट नै मुलूकमा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्दछ, भन्ने हाम्रो मनसाय हो त्यसैले कृषि उत्पादनलाई राज्यद्वारा नै बजारीकरण गरिदिनुपर्छ ।

डोटी जिल्लाको खासगरी यो जोरायल गाउँपालिकाबाट उत्पादित निर्यातयोग्य वस्तुहरु के के हुन् ?
हाम्रो पालिकामा बासमती धानको उत्पादन हुन्छ । धान, आलु, तरकारी मह, खसी, बोकाहरु, भटमास, कालो मास, गहत जस्ता धेरेै खाद्य वस्तुहरु हाम्रो पालिकाबाट निर्यात गर्न सकिन्छ ।

जोरायल गाउँपालिकाबाट कृषकहरुले उत्पादन गरेका वस्तुको निर्यात भएको परिमाण कति हो ?
ठ्याक्कै यत्ति नै भन्ने संख्या त किटान छैन । तर, पनि हामीले डाटा लिने काममा सक्रियतापूर्वक लिइरहेका छौं ।

अहिलेसम्म वार्षिक रुपमा किसानहरुबाट कति उत्पादन विक्री हुने गरेको छ ?
हामीले मसिनो ढंगबाट किसानको डाटा लिइरहेका छौं । त्यसको प्रक्रियामा छौं । तर, निश्चित अंक प्राप्त भएको छैन ।

बजारीकरण वा उत्पादनमा अनुदान त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । बजारीकरणमा भन्दा पनि उत्पादित वस्तुमा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने गुनासाहरु आइरहन्छन् । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
अनुदानका नाममा बिचौलियाले अनुदान पाएको भन्ने कुरा देख्न र सुन्न पाएका छौं । अनुदान लिनकै लागि मात्रै फर्म दर्ता गर्ने र कामै नगर्ने अवस्था छ । तर, केहि वास्तविक किसानहरु अनुदान नै नपाएर भौतारिएको अवस्था छ । अनुदान दिनु नराम्रो हैन । तर, वास्तविक आवश्यक हो कि होइन हेरेर, बुझेर मात्रै दिनुपर्दछ । पालिकाले दिने विषयमा हामीले एकदमै बुझेर मात्रै त्यो खालको अनुदान वितरण गरेका छौं ।

तपाई नेकपा एमालेको एक जना जिम्मेवार नेता पनि हुनुहुन्छ । डोटी जिल्लामा सांगाठनिक अवस्था कस्तो छ ?
डोटी जिल्लामा नेकपा एमालेका तर्फबाट जोरायल गाउँपालिकामा मात्रै विजयी भएको अवस्था हो । जुन सत्ताकेन्द्रीत दलहरुको गठबन्धनका कारण नै हो । प्रदेश क) मा पनि नेकपा एमालेले विजयी हात पारेको छ । समानुपातिक मतमा भने हामीहरु नै अगाडि छौं । तथापि प्रत्यक्षमा हाम्रो अवस्था केहि कमजोर बनेको हो ।

संगठन कमजोर हुनुमा जनताले पदमा पु¥याएका मोहन बम, प्रेम बहादुर आलेलगायतका सांसदहरुका कारण हो भनिन्छ । उहाँहरुले पार्टी छाड्नु सैद्धान्तिक वा व्यक्तिगत स्वार्थ के हो ?
पदलोलुपता हो । मन्त्री बन्न, बढि सम्पत्ति कमाउनका निमित्त, सत्ता लोलुपताका लागि नै पार्टी परित्याग गरेका हुन् । अन्य वैचारिक कारण होइन । त्यति हुँदा हुँदै पनि प्राविधिक रुपमा निर्वाचनमा हार व्येहोरे पनि सैद्धान्तिक रुपमा नेकपा एमाले डोटीमा पहिलो पार्टी बन्छ । हामीले एकदमै सक्रियताका साथ पार्टीको काममा लागिरहेका छौं । पार्टी छाडेर जानेहरुलाई पनि भीरमा गउको गोरुलाई जस्तै रामराम मात्रै भनिरहेका छौं । समाजवादीमा गएका जिल्ला अध्यक्षलगायतका साथीहरु हाम्रो पार्टीमै फर्कनुभएको छ । अन्य साथीहरु पनि फर्किने क्रम जारी नै छ ।

त्यसो भए डोटीमा तपाईहरुको संगठन बलियो नै छ त ?
हामी कहाँ कमजोर छौं ? संगठन एकदमै राम्रो बनिरहेको छ ।
पुरानै विषय तिर फर्कौं, स्थानीय सरकारलाई केन्द्रले पटक पटक राजनीतिक रुपमा अधिकारहरु सहजै प्रदान नगरेको भन्ने गुनासाहरु आएका छन् ।

केन्द्र सरकारले केन्द्रीकरण गरेको हो ? वास्तविकता के हो ?
वास्तविक रुपमा केन्द्रीकरण भएकै छ । स्थानीय तहलाई एक किसिमको रैतीको ब्यवहार गरिएको छ । पाउनुपर्ने हक अधिकारका कुराहरु वित्तिय र राजस्वका कुराहरु, कर र अन्तशुल्कबाट उठेका राजस्वहरु पनि कम दिइएको अवस्था छ ।
भरखरै हाम्रो अन्तिम चौमासिकको वित्तिय सामान्यीकरणको रकम ४५ प्रतिशत काटिएको छ । जुन हामीले सरोकारवला उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता पनि गरिसकेका छौं । यसरी बीचमै प्रहार गरिएको छ । हाम्रो मेरुदण्ड नै भाच्ने काम गरिएको छ । यसरी अघिल्लो वर्षमा भन्दा डेड करोड रुपैया घटाइएको छ । तेस्रो चौमासिकमा ४५ प्रतिशत रकम घटाइएको हो । वास्तवमा संघीय सरकार उत्तरदायी नभएर शासकका रुपमा उभिएको छ । संविधानमा प्रदत्त कुराहरु पनि पाइएको छैन । संविधान निर्माण भएको आठ वर्ष पुरा भएको छ । हामीहरु पनि दोस्रो कार्यकालमा चलिरहेका छौं । हामीले पाउनुपर्ने हक अधिकारहरु अहिले पनि प्रष्ट छैनन् । सबै तहका ऐन, कानून प्रष्ट पारिदिएको भए संघीयता र लोकतन्त्रमा जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुबिधाहरुमा सहिद परिवार, घाइते परिवारलगायतले सहज रुपमा पाउने थिए ।

स्थानीय सरकारको जनउत्तरदायी काममा बाधक प्रदेश बनिरहेको छ कि संघ ?
मूख्य ठूलो दाजु त संघ नै हो । उसैले बदमासी गरी नियम कानून नै नबनाईदिएपछि के हुनु ? प्रदेश त संघमार्फत नै भएका कारण सहज हुन्छ ।
तपाईको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि अस्थिर बनिरहेको छ । अव त्यहाँको अवस्था के हुन्छ ?

हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा केन्द्रमा भएको फेरबदलका कारण सरकार परिवर्तनका लाइनमा छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै निर्णायक भूमिकामा छ । जसको ७ सिट छ । त्यसमा नेताहरु लागिरहँनुभएको छ । यसै नै होला भन्न सकिने अवस्था छैन । छलफलको क्रममा छ ।
शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीका कारण सरकारको स्थायित्व भएन भन्ने विषयमा ब्यापक टिका टिप्पणीहरु छन् .

।तथापि शिर्ष राजनीतिक दलहरुले चासो देखाएका छैनन् । तपाईको धारणा के छ ?
शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा मात्रै समस्याहरु हल हुन सक्छन् । बिचौलिया टाइपका गण्बन्धनले देश बन्दैन । संविधान संशोधन गरेर भएपनि स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित नै बनाउनुपर्दछ ।

निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महंगो भएका कारण योग्य र इमान्दार मान्छेहरु चुनाव जित्नै नसक्ने अवस्था छ नि ?
आमजनताहरु गरिबीको रेखामुनि छन् । छट्पटिएका छन् । दुई नम्बर गरेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्नेहरु पैसा खर्च गरी गरिबीको फाइदा उठाएर जित्ने प्रवृत्ति बढेको छ । तथापि कतिपय ठाउँमा त संगठनकै बलमा चुनाव जितेको अवस्था छ । यसरी निर्वाचनलाई हुने खानेवर्गको पहुँचबाट टाडा राखेर गरिब तर योग्य र इमान्दार मान्छेले पनि चुनाव जित्ने अवस्थाको सिर्जना गरिनुपर्दछ । यसका लागि जनताहरु आन्तनिर्भर बन्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जरुरी छ । तब मात्रै चलखेल हुँदैन । बाद्यकारी भएर जनताहरु सय हजार रुपैया प्राप्त गर्न बाद्यकारी भएर लिने अवस्था आउँदैन । तथापि सबै जनताहरु त्यो अवस्थामा पनि छैनन् । तथापि यो प्रभाव बढि गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनताको चित्रण हो ।
तपाई पश्चिम सेतीको प्रभावित क्षेत्रको एक जना नेता हुनुहुन्छ । यो परियोजना अलपत्र हुनुको पछाडिको कारण के लाग्छ ?
हामी सानै छँदा देखि नै पश्चिम सेती परियोजनाको नाम सुनेको हुँ । यो खाली चुनावको मुखमा मात्रै नौटंकी बनिरहेको छ । भोट प्रभावित गर्ने विषय वस्तु मात्रै बनेको छ । भोट सकिएपछि भने नामै सुनिदैन । यस अघि चिनियाँ कम्पनीले काम सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । त्यसपछि खारेज गरियो भनिन्छ । पश्चिम सेती एउटा सम्भावना बोकेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यो सबै राजनीतिक दलका नेताहरु र जनता पनि साथ लागेर सम्पन्न गर्न जरुरी छ । यसले रोजगारी सिर्जना गर्दछ । देशमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी प्िन बढाउँछ । जल, जंगल र जमिनको संरक्षण गरी सम्वृद्ध नेपाल सुखि नेपाली बनाउने अभियानमा लाग्न सकिन्छ ।

प्रभावित क्षेत्रको बासिन्दाको हैसियतले तपाईको गाउँपालिकाले पनि माग राखेको छ कि ?
हामीले पटक पटक जिल्लाको मूख्य मुद्दाका रुपमा माग पेश गरेका छौं । संघीय सरकारले यो विषयमा गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्दछ ।

तपाईको विचारमा यो बाधक को हो ?
यसमा डिजाइन छ । सिंगो नेपाल र सुदूर पश्चिममा विकास हुन नदिने डिजाइनमा यि कामहरु भएका छन् । देशी विदेशीहरुको डिजाइन छ । हिजो चीनले ठेक्का लिएको भएन । भारतले पनि चासो लिएको छ । डिजाइन भन्दा पनि नेपाल सरकारको इच्छाशक्ति नभएरै यी समस्याहरु आएका हुन् ।
हाम्रा छिमेकीहरु समयमा आयोजना सम्पन्न नहुन् भन्नाका खातिर आयोजनाहरु होल्डमा राखिदिन्छन् भन्ने टिप्पणी गरिन्छ नि ?
नेपाल सरकारको क्लियरकट कुरा नभएरै हो । अन्यथा कस्ले होल्डमा राख्छ

?
अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
तपाईको लोकप्रिय मिडियामार्फत जोरायल गाउँपालिका र मेरा विचारहरु राख्ने मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।