पाकिस्तानको दुतावासमा कश्मीर एकता दिवस

काठमाडौं । पाकिस्तान दूतावासले “कश्मीर एकता दिवसः “निरन्तर उत्पीडनको सामनामा असहज लचिलोपन“ मा एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा पत्रकार, लेखक, विश्लेषक तथा मानवअधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो । पाकिस्तानका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको सन्देश पढेर सुनाइएको थियो ।
आफ्नो सन्देशमा राष्ट्रपति डा आरिफ अल्वीले विगत ७६ वर्षमा आत्मनिर्णयको अधिकारको लागि न्यायसंगत संघर्षमा कश्मीरीहरूको लचकताप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे । ५ अगस्त २०१९ को यसको अवैध र एकपक्षीय कार्यहरू पछ्याउँदै, भारतको प्रयासहरू जनसांख्यिकीय र राजनीतिक परिवर्तनहरू इन्जिनियरिङ गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ । ताकि कश्मीरीहरू आफ्नै भूमिमा एक अशक्त समुदायमा परिणत भए । ११ डिसेम्बर २०२३ को भारतीय सर्वोच्च अदालतको फैसला कश्मीरी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई कमजोर पार्ने भारतको चाहनाको अर्को अभिव्यक्ति हो । राष्ट्रपति अल्वीले जम्मू–कश्मीर विवादको न्यायसंगत समाधान खोज्नु हाम्रो विदेश नीतिको प्रमुख स्तम्भ रहने कुरा दोहो¥याए । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्तावमा उल्लेखित आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्त नभएसम्म पाकिस्तानले कश्मीरी जनतालाई निरन्तर नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन जारी राख्नेछ ।
आफ्नो सन्देशमा, प्रधानमन्त्री अनवर–उल–हक कक्कडले आत्मनिर्णयको अधिकारको प्राप्तिको लागि कश्मीरी जनताको न्यायसंगत संघर्षलाई पाकिस्तानको अटल समर्थनलाई पुनः पुष्टि गरे । प्रधानमन्त्री काकरले भने कि भारतीय अवैध रूपमा कब्जा गरिएको जम्मू र कश्मीर (आआइओजेके) मा फलामको मुट्ठीको भारतीय दृष्टिकोण बारम्बार गैरन्यायिक हत्या, मनमानी नजरबन्द र हिरासतमा यातनामा प्रकट हुन्छ । भारतले मिडियालाई थुनिदिएको छ र कश्मीरी नेतृत्व र मानवअधिकार रक्षकहरूलाई थुनामा राखेको छ । (आइआइओजेके) मा ५अगस्त २०१९ को भारतको गैरकानूनी र एकपक्षीय कार्यहरू संयुक्त राष्ट्र बडापत्र, चौथो जेनेभा महासन्धि, र सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् प्रस्तावहरू सहित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लङ्घन थियो। उनले माग गरे कि भारतले संयुक्त राष्ट्र र ओआईसी पर्यवेक्षकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया र मानवअधिकार संगठनहरूलाई (आइआइओजेके) लाई त्यहाँको अवस्थाको बारेमा पहिलो हातको जानकारी प्राप्त गर्न असीमित पहुँचको अनुमति दिनुपर्छ । र मानव अधिकार उल्लंघनको अनुसन्धान र रिपोर्ट गर्नुहोस् । पाकिस्तानले यस न्यायोचित उद्देश्यका लागि आफ्नो नैतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक समर्थन जारी राख्नेछ ।
विदेशमन्त्री जलील अब्बास जिलानीले आत्मनिर्णयको अधिकारको प्राप्तिको लागि कश्मीरी जनताको संघर्षमा पाकिस्तानको अटुट समर्थनलाई नवीकरण गरे। श्री जिलानीले (आइआइओजेके) मा मानव अधिकारको अवस्था पाकिस्तान र बाँकी विश्वको लागि गम्भीर चिन्ताको स्रोत रहेको दोहो¥याए । भारतले कश्मीरीहरूलाई उनीहरूको मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता अस्वीकार गरिरहेको छ । तर, कुनै पनि दमनले कश्मीरीहरूको इच्छालाई तोड्न र उनीहरूको वैध सङ्घर्षलाई कमजोर बनाउन सक्दैन ।
राजदूत अबरार एच हाश्मीले जम्मु र कश्मीरका जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा वाचा गर्ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का धेरै प्रस्तावहरूलाई ध्यानमा राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका र प्रतिक्रियामा जोड दिए। भारत भित्र हुने कुनै पनि अदालतको निर्णय र कानूनले विवादित क्षेत्रको रूपमा (आइआइओजेके) को स्थापित स्थितिलाई असर गर्दैन ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुद्दा उठाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका शान्तिप्रेमी जनताले दबिएका जनताको पीडालाई उजागर गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सर्वोच्चतामा प्रभाव पार्ने काममा निरन्तर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने छलफलमा संवादको आवश्यकता थियो ।