वनका अधिकारीहरु निजी क्षेत्रबाट अतिक्रमण हुँदा चुप लाग्ने तर, सरकारी घरहरु बनाउनुपर्दा अनुमति नदिने अवस्था छ

कैलालीको गोदावारी नगरपालिका नगरप्रमुख वीरेन्द्र भट्ट निवर्तमान नगरप्रमुख हरि सिंह साउदले उद्घाटन गरेको भनि लेखिएको शिलालेख घनले हानेर फोरिदिएको विषय सर्वत्र चर्चामा छ । पुरानो शिलालेखमा लेखिएको छ, ‘मिति २०७८ चैत्र १४ गते सोमबारका दिन गोदावरी नगरपालिकाको कार्यालय, कैलालीको प्रशासनिक भवनको समुद्घाटन नगरप्रमुख श्री हरिसिंह साउँद ज्यूद्वारा सु–सम्पन्न गरियो ।’ जुन भवन आधा पनि सम्पन्न भएकै थिएन । निवर्तमान नगरप्रमुख नेकपा एमालेबाट निर्वाचित हुन् भने भट्ट नेपाली कांग्रेसबाट नगर प्रमुखमा उम्मेदवारी दिएर विजयी भएका हुन् । शिलालेख हटाउनु पर्ने के कारण हो ? यसै विषयमा नगरप्रमुख भट्टसँग डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका प्रतिनिधि शारदा देवी सापकोटाले गरेको छोटो वार्ताः

० तपाईले पूर्व नगरप्रमुखले उद्घाटन गरेको त्यो प्रशासनिक भवनको शिलालेख किन फुटाल्नुभयो ?
वास्तवमा भवनको उद्घाटन मात्रै दुई वर्ष अघि मात्रै भयो । भवन निर्माण निर्माणको सम्पन्न कार्य बल्ल अहिले भयो । हस्तान्तरण हुन्ु अगावै वडापालिकाका सबै साथीहरु बसेर छलफल गर्दा उहाँहरुले भन्नुभयो, “उद्घाटन गरेको दुई वर्षपछि सम्म हामीले डेड करोड रुपैया घरभाडा ति¥यौ” । शिलान्यास पूर्व नगरप्रमुखको समयमा भएको हो । कामै सम्पन्न नभएको अवस्थामा हस्तान्तरण पछि भवन उद्घाटन विधिवत गरियो भनेर लेख्ने भन्ने कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको हो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय भयो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका बाहेक अन्य राजनीतिक दलका साथीहरुबाट यो भवनको पुनः उद्घाटन हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आयो । पूर्व प्रमुखले ऋण सहयोग गरेको दाता एडीबीले यो शिलान्यास नगर्नुहोस् भन्दा पनि मान्नुभएन । त्यसपछि शिलान्यासमा पुराना नगरप्रमुखको नाम र जहाँ अधुरै अवस्थामा उद्घाटन गर्न जानुभएको थियो । अहिलेको कार्यसमितिको नाम राखेर उद्घाटन गरिएको हो ।

० यो विषयमा आम सर्वसाधारणले पनि विरोध गरिरहेका छन् नी ?
उद्घाटन त भयो तर, भवन निर्माण नहुँदै उद्घाटन गर्न आवश्यक थियो कि थिएन ? त्यसपछि पनि त नेपाल सरकारको पैसा भाडा तिर्न खर्च भएको छ । हाम्रो पालामा कुनै योजना अधुरो रहँदा रहँदै नाम लेखेर हिड्नु कति उचित हुन्छ ? गलत कुराको पनि हद हुन्छ । यसमा सबै राजनीतिक दलको सहमति छ । सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरु बाहेकको पनि समर्थन रहेको छ ? यो विषयमा सत्ता गठबन्धन बाहेकका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत सबैको समर्थन रहेको छ । साथै बिप्लवका पार्टीको पनि समर्थन छ ।

० त्यो भवनको शिलान्यास गरी शिलापत्र टास्नुमा उहाँको के स्वार्थ छ त ?
आफ्नो नाम लेखाउनु नै उहाँको स्वार्थ रहेको देखिन्छ । तथापि हामी राजनीतिक पूर्वाग्रह नराखि शिलान्यास उहाँकै पालामा गरिएको भन्दै धन्यवाद दिएर नाम राखिदियौं ।

० पूर्व प्रमुखको कार्यकालमा बोलपत्र त आव्हान भएको थियो नि ?
त्यसो त आधा निर्माण पनि भइसकेको थियो । उहाँले यो भवन आचारसंहिता लाग्नुभन्दा एक दिन अगाडि उद्घाटन गरि हिड्नुभएको थियो ।

० तपाईको कार्यकालमा गोदावरी नगरपालिकामा महत्वपूर्ण कामहरु के के भए ? मेरे कार्यकालमा थुप्रै कामहरु भएका छन् । महिला दिदी बहिनीको उपचारका लागि निशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाइएको छ । विद्यालयका क्षेत्रमा अहिलेसम्म नबनेका नमुना विद्यालयहरु बनाइएका छन् । नगरबासीहरुका लागि शव बाहनको व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रकारका थुपै कार्यक्रमहरु छन् । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय कामहरु भएका छन् ।

० सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा तपाईको भूमिका कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ ?
सार्वजनिक जग्गाहरुको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हाम्रो हो । हाम्रो पीडा कहाँ छ भने हामीले नेपाल सरकार मातहतकै कार्यालयहरु निर्माण गर्दा सार्वजनिक जग्गा पाएका छैनौं । वडा प्रशासन भवनहरु बनाउँदा वन विनास नगरी रुखहरु कटान नगरी काम गर्छु भन्दा पनि प्रदेश सरकारको वनमन्त्री र हालका डिएफओहरुले हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेका छन् । नेपाल सरकारले कतिपय पालिका र वडापालिकाहरुमा भवन बनाउनका लागि जग्गा स्वीकृत गरिरहेकै छ नी ? हामी पनि प्रक्रियामै छौं । अझैपनि हाम्रा पाँच वटा वडा कार्यालय भवनहरु बन्न बाँकी छन् । त्यसका लागि पायक पर्ने उपयुक्त ठाउँको आवश्यक छ । त्यहाँ सरकारी जग्गा जमिन पनि छ । तर, राजनीतिक पूर्वाग्रहभएर नै बनाउन नदिइरहेको अवस्था छ । पहिलाकोले बनाएन अहिले किन दिने भन्ने सोँचका मानिसहरु भएकै कारण ढिलाई भइरहेको छ । भरखरै हामीले वडा नम्बर ४ को भवन निर्माण गरेका छौं । अहिलेको आर्थिक मन्दीको समयमा हामीले संरचना बनाउनका लागि प्रयास गरिरहँदा सर्वदलिय र सर्वपक्षिय सहमति हुँदा समेत उपयुक्त ठाउँको अभावमा काम सुरु गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

० स्थानीय तह र वनको अधिकार क्षेत्रकै विषयमा कतै स्पष्ट नभएका कारण पनि यो अवस्था आएको हो कि ?
अहिले वन क्षेत्र संघीय सरकारकै मातहतमा रहेको छ । वन सघीय सरकारको मातहतमा भएकै कारण यो अप्ठ्यारो परेको हो । नगरपालिका संघ पनि छ । सरकारी भवन निर्माणका लागि तपाईहरुको सामुहिक लबिङ पुगेन कि ? ऐनमै त्यो व्यवस्था छ । सुदूर पश्चिमको कैलाली जिल्लामा कहाँ कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा संघीय सरकारलाई कसरी थाह हुन्छ ? आजको दिनमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा सुकेका र ढलेका रुखहरु नै संरक्षण गर्ने हो भने अबौं रुपैया राज्यको कमाई हुन्छ । संघीय सरकारले किन देखिरहेको छैन । ऐन कानून त उहाँहरुकै हातमा छ ।

० वनका इकाईमा कार्यरत कर्मचारीहरु स्थानीय स्तरमा परिचितै नभएका कारण हो कि किन ब्यवहारमा जनपक्षिय हुन सकिरहेका छैनन् ?
वनका कर्मचारीले वन रक्षा गर्नुपर्छ भन्नु स्वाभाविकै हो । उनीहरुको दायित्व र कर्तब्य पनि हो । नेपाल सरकारको जग्गामा नेपाल सरकारकै भवन निर्माण हुने कुनै राजनीतिक दलको पार्टी कार्यालय स्थापना नहुने अवस्थामा अवरोध गर्ने, तर निजी क्षेत्रबाट भएका अतिक्रमणहरु आँखा नहर्ने अवस्था छ । हामीलाई कसैले भनेन भन्ने उहाँहरुको आवाज हुन्छ । सरकारी भवन बनाउँदा त हेर्नुप¥यो नि ? वनको संरक्षण गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहको हो । सर्वदलिय सहमति छ । भन्ने कुराहरु हामीले यहाँका मूख्यमन्त्री, डिएफओलगायत सबैजनालाई राखेर छलफल गरेको अवस्था हो । अहिले पनि गणतान्त्रिक सरकार छ ।

० तपाईहरुको आवाज पनि किन सुन्दैन त संघीय सरकारले ?
जबकी चीन, मलेशिया, इण्डोनशियालगायतका देशबाट अबौं रुपैयाका काठहरु बर्षेनी आयात गरिन्छ । हाम्रो प्रदेश स्तरको निर्देशक धनगढीमा हुनुहुन्छ । यहाँका ढलेका रुखहरु ब्यवस्थापन गरिएका छैनन् तपाईले भनेजस्तै बाह्य देशबाट आएका कम गुणस्तरका काठ नेपालको बजारमा आउँछन् ।
देशमा आर्थिक मन्दीको समयमा भएको सम्पत्तिको तपाईहरुले संरक्षण गर्ने कि नगर्ने भनेर हामीले उहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराएका छौं । मूख्यमन्त्री, वनका निर्देशक र डिएफओलगायतलाई भनिरहेका छौं । ऐन कानूनमा यसरी व्यवहारिक पक्षलाई सम्बोधन नगरी ढिलाई गर्नुमा कसको के स्वार्थ छ ? गोदावारी नगरपालिका वडा नम्बर ४ को भवन बन्दै गरेको थियो । त्यसमा सर्वदलिय सहमति पनि भएको थियो । जुन पार्टीका साथीहरुको अहिले वनमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरुले वनको जग्गा अतिक्रमण गरेर दुई दिनमा पार्टी कार्यालय बनाउनुभयो । यो कुरा मैले डिएफओलाई भन्दा उहाँले भन्नुभयो ‘ पहिला तपाईको वडा कार्यालय भत्काउनुहोस् त्यसपछि त्यसलाई हामीले भत्काउँछौं’ । देश यसरी बढिरहेको छ । वनको एउटा पनि रुख नकाटिने अवस्थामा सरकारी प्रशासनिक भवन बनाउन आपत्ति भएको छ तर, त्यो भौगोलिक विकट्ता भएका वडामा भवन बनाउन यस्तो प्रतिकूलताहरु छन् । सबै जनताको आवश्यकतालाई हेरेर काम गर्दा यस्तो हुन्छ ?

० हाम्रो वन ऐन राज्यका जनताको व्यवहारिक पक्षलाई समेटेको देखिएन हैन ?
हाम्रा वनहरु सामुदायिक भएका कारण संरक्षित भएका छन् । वनले मात्रै हेरेको भए अहिले वन्य क्षेत्र सबै बिनास भइसक्थ्यो । निजी क्षेत्रबाट अतिक्रमण हुँदा वनका अधिकारीहरु चुप लाग्छन् । त्यहि समुदायका मानिसहरुले वनमा नर्सरी बनाएका छन् । तर, वन क्षेत्रमा सरकारी घरहरु बनाउनुपर्दा उहाँहरुले अनुमति दिनुहुन्न । अहिले दुई लेयरको संघीयता बनाउनुपर्छ भन्ने पनि आवाज उठिरहेको छ । यस्तै अवरोधका कारण संघीयता प्रति झनै निरासा बढ्दैन ? यो सन्दर्भमा म केहि भन्दिन । तर, कार्यन्वयनको सहि दिसामा अघि बढाउन सकिएन भने यो संविधान बचाउन सकिदैन । सुदूर पश्चिम बाहेक अन्य ६ वटा प्रदेशमा राजधानी व्यवस्थित छन् । संघीयतामा तीन सरकारको अवधारणा छ । प्रस्तावित राजधानी भनिएको छ, तर, आजसम्म संरचना नै बनेको छैन । यहि प्रकारले किन संघीयता चाहियो ? अस्थायी रुपमा सबै मन्त्रालय धनगढीमा छन् । यदि यो व्यवस्था असफल भयो भने देश रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अवस्था हुन्छ ।

० अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
तपाईले मेरा भनाई राख्न अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद छ ।