राष्ट्रपतिको व्यवहार नेपाली कांग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता जस्तो छ

ईश्वरी घर्ति, सदस्य, संघीय संसद, नेकपा एमाले
माओवादी द्वन्द्व प्रभावित जिल्ला रोप्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ईश्वरी घर्ति नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले पछिल्लो समयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको राजिनामाको विषय जोडदारका साथ बिभिन्न मञ्चमा उठाउँदै आउनुभएको छ । युवा सांसद ईश्वरी घतिलाई उमेरले ८० वर्ष टेक्न लागेका पौडल अहिले पनि तरुण दलको कार्यकर्ता जस्तै जोशमा राष्ट्रपतिको सिंहसानमा बसेको जस्तो भान भएको छ । कुनै बेला सदनमै तत्कालिन सांसद गोल्चे सार्कीले थप्पड हानेका पौडेलको अहिले पनि नैतिक चरित्रमा सुधार भएको आम मानिसलाई महसुस भएको छैन । तरुण दलको कार्यकर्ता भएकै कारण उनले रिगल ढकाललाई आममाफी दिए । जुन न्यायलयले उल्टाइदियो । तथापि अझै पनि आफुलाई कानून भन्दा माथि रहेको जस्तो गरी समानान्तर सत्ता चलाउने अभ्यास गरिरहँनुभएको छ । जनताको करमा जम्बो सल्लाहकार राखेर राज्यश्रोतको दोहोन गर्ने काम अहिले पनि भइरहेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रतिनिधि सभाकी सांसद ईश्वरी घर्तिसँग गरिएको छोटो वार्ताः
० तपाईले क्रुर हत्यामा संलग्न हत्यारालाई कैद सजाय माफी दिएको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको राजिनामा माग गर्नुभयो । यसमा बढि जिम्मेवारी त सिफारिसकर्ता मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको होइन ?
सरकारले सिफारिस गरी पठाएका विषयमा राष्ट्रपतिले आँखा नै चिम्लिएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बाद्यताकारी नियम छैन । आफुलाई असहज लागेमा वा जनतालाई अन्याय हुन्छ भन्ने लागेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने होइन र ? राष्ट्रपतिलाई त हामीले अभिभावकीय संस्थाका रुपमा लिएका हुन्छौं । यस्तो संस्थाले गरेको प्रमाणीकरण सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि पदमा बस्ने उहाँको कुनै नैतिकता रहँदैन ? यसलाई सहज वा असहज कुन रुपमा लिने ? मैले गल्ति गरे कि गरिनँ भन्ने महसुस उहाँले गर्नुप¥यो ।
कैद मिनाहा र माफीका कुरा न्यायलयले जन्म कैदको फैसला गरीसकेका व्यक्तिका हकमा होइन । जन्मकैदको फैसला भएका मानिसलाई नत कैद मिनाहा हुन्छ नत माफी नै । अदालतले जन्मकैदको फैसला गरीसकेपछि माफी दिनुभनेको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो । यस्तो विषयमा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्न मिल्दैन । यस्तो काम गरेपछि उहाँको कुनै सम्मान बाँकी रह्यो त ? नैतिक रुपमा कति गिर्नुभयो ?
० उहाँ नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण गर्दा पनि निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको नामको तल हस्ताक्षर गरी पदको गरिमा बिर्सनुभयो । मेडिकल बोर्ड पास नगरी उपचारका लागि इण्डिया गएर उपचार खर्च माग गर्नुभयो । तर, ति विषयमा त विरोध भएन नी ?
सरकारले सिफारिस गरेका सबै विषयलाई प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भणडारीले फिर्ता गर्नुभएको थियो हैन र ? राष्ट्रपतिले चाहेको खण्डमा यो कानून सम्मत छैन । कुनै व्यक्तिको अनुकुलतामा छ । मैले प्रमाणीकरण गरेको खण्डमा दीर्घकालिन असर पार्छ भन्ने कुराको किन ज्ञान हुँदैन ? उहाँले नागरिकता विधेयकमा त यति सम्म गिर्न पुग्नुभयो, निवर्तमान राष्ट्रपतिले थन्क्याएर निश्क्रिय बनाईदिएको विधेयक प्रमाणीकरण नै गरिदिनुभयो । अहिले त हामी सांसद मात्रै हौ । अहिलेका हामी सांसद र बहालवला सभामुखलाई नागरिकता विधेयकमा के थियो भन्ने कुराको थाह नै थिएन । हातले लेखेर थप्ने कुराले राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई नै बदनाम गरायो । उहाँका कानून सल्लाहकार पनि होलान् । के सल्लाह दिएर यस्तो गलत काम गरेका होलान् ?
० राष्ट्रपतिका कानूनी, राजनीतिक, आर्थिकलगायतका सल्लाहकारहरु पनि छन् । सल्लाह नदिएको अवस्था हो ?
राष्ट्रपतिले समानान्तर सत्ता चलाएको मात्रै होइन नेपाली कांग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता जस्तो हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि पनि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको कार्यकर्ता जस्तो ब्यवहार पाउन सकिन्छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि आफ्नो गृहजिल्ला तनहुँ जाँदा गरेको भाषण पनि चरम विवादित बनेको थियो । उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई माया गर्नुभयो भोट दिनुभयो भनेर भन्नुभयो । धन्यवाद दिनुभयो ।
० त्यसो भए पार्टीका कार्यकर्तालाई माया गरे पछि रिगल ढकाल पनि तरुण दलको नेता भएकै कारण कैद माफी, मिनाहा गरिदिनुभएको हो त ?
त्यो त छर्लङ्ग नै देखिन्छ नि । राष्ट्रपति काग्रेसको कार्यकर्ता रिगल तरुण दलको नेता भएका कारण नै कैद माफी भएको हो । अहिले पनि रिगललाई आफ्नै कार्यकर्ता सम्झनुभयो ।
० उपचारका लागि इण्डियामा जाँदा मेडिकल बोर्ड पास नभई जानुभयो । त्यसपछि उपचार आफ्नै खर्चमा गर्ने भन्नुभयो । पछि त मागि हाल्नुभयो नी ?
यो उहाँको स्टण्टबाजी हो । मिडियामा आएर वाही वाही कमाउन खोज्नुभयो । अन्तमा खुसुक्क उपचार खर्च लिनुभयो । बाहिर जनमानसमा राष्ट्रपतिले त आप्mनो उपचार खर्च आफै ब्येहोर्ने राम्रो निर्णय गर्नुभयो भन्न्ने ठाने । यसमा उहाँको द्धैध चरित्र छ । राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै यत्ति धेरै विवादित हुनुभयो कि यसले उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउने दल र आम नेपालीको नजरमा र संस्थाको गरिमालाई पनि राम्रो हुँदैन ।
० अहिले राज्य सञ्चालनको अवस्था दयनीय छ । ऋणको भरमा प्रशासनिक खर्च चलेको छ । राजस्व उठाउन सकिएको छ्रैन । प्रतिपक्षको सांसदहरुले के गरिरहँनुभएको छ ?
हामी प्रतिपक्षहरु क्षेत्राधिकार र आफ्नो तर्फबाट भूमिका निभाएकै छौं । आम मिडिया देखि सर्बसाधारण मानिसहरुमा जानकारी भएकै विषयहरु हुन् । सरकारले गर्ने क्रियाकलाप, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा ल्याएको व्यवस्था अनुसार चलेको छ कि छैन ? पारदर्शिता छ कि छैन ? अनियमितता छ कि छैन भन्ने विषयमा खवरदारी गर्ने काम मात्रै हो । राजस्व संकलन गर्ने त राज्यको कुरा हो । अहिले सर्वसाधारण मानिसहरुले राजस्व तिरिरहेकै छन् । यहाँ त खर्बौ कमाएकाहरुले नै राजस्व तिरिरहेका छैनन् । राज्य सञ्चालकले किन उठाउन सकिरहेका छैनन् ? सरकारकै मिलेमतोमा सरकारमै संलग्न भएकाहरुले राजश्व तिरेका छैनन् । उनीहरुकै संलग्नतामा राजस्व छलि गरिरहँदा कानूनी कठघरामा ल्याउन किन सकिरहेको छैन त । नेपालमा बसेर व्यापार व्यवसाय गर्नु उसको दायित्व हो र राजस्व उठाउनु राज्यको कर्तब्य हो । किन अधिकार हुँदा हुँदै राजस्व उठाउन सकेन ? त्यो त राज्यको गम्भीर कमजोरी हो । खबौं रुपैया नउठाउने त्यसपछि त ऋण गरेर चलाउने बाहे विकल्प के नै रहन्छ र ? तथापि कहाँ कहाँ बदमासी भएका छन् ? त्यस विषयमा सदनमा सशक्त रुपमा आवाज उठाएकै छौं ।
० अहिले आम जनताहरु महंगीको चरम मारमा छन् । सरकारले बालाबजारी भयो भन्दै चिनी गोदाममा छापा मार्छ । त्यसपछि कालाबजारी त प्रमाणित भएन भन्दै मिलेमतोमा छाडिदिन्छ । प्याजको मूल्यमा पनि त्यहि खालको अवस्था छ । किन यसता नाटक मञ्चन भएका हुन् त ?
हो, दशैसम्म चिनीको हाहाकार भयो । अहिले सरकारले भारतबाट चिनी ल्याउनुप¥यो भनेर प्रोसेस अघि बढ्यो त्यसपछि अहिले सुन्नमा आएको छ, बजारमा चिनीको सहज भइसकेको छ । यसको मतलव के हो ? को दोषी हो । हामीले विरोध गर्दा प्रतिपक्षले विरोध गरेको भन्लान् । गोदाममा बोराका बोरा लुकाउन किन सके त ब्यापारीहरुले ? अनुगमन र नियमन किन गर्न सकिएन ? कारबाही गर्ने ल्याकत सरकारको किन भएन त ? ब्यापारीसँग मिलेमतोमा जनताको ढाड सेक्ने काम गरिएको छ ।
० प्रधानमन्त्रीको पार्टीले त आन्दोलन गर्ने भन्नुभएको छ नी ?
हाम्रो संसदको बैठकमा सत्ता पक्षका बर्दियाबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्य सदस्य सञ्जय गौतमले सरकारले भ्रष्टाचार, महंगी, कालोबजारी ग¥यो नियन्त्रण गर्न सकेन भन्दै एक मिनेटसम्म आफ्नो शून्य समयमा नबोलीकन मौनधारण गर्नुभयो । यस्तो अवस्थामा यो सरकारको अवस्था के हो ? प्रतिपक्ष बोल्नुपर्ने ठाउँ नै रहेन ।
० जनताहरु गम्भीर समस्यामा छन् । अवका दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका के हुन्छ ?
हामी यो व्यवस्थामा भएका अधिकार भन्दा बाहिर गएर कुनै काम गर्दैनौं । हामीले निभाउने दायित्व मात्रै पुरा गछौं । जनताका आवाजलाई सरकार सामु राख्छौं । सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र खबरदारी गराउने, नयाँ बजेट कार्यन्वयनमा कसरी पारदर्शि गर्छ भन्ने कुरामा ध्यानकेन्द्रीत गर्नेछौ. । भष्टाचार, महंगी र कालाबजारीका विरुद्धमा आवाज उठाएर आफ्नो धर्म निभाउछौं । त्यसो गर्दा पनि सरकारले सुनेन भने सदन र सडकबाट आवाज उठाउने छौं ।
० तपाई द्वन्द्व प्रभावित जिल्लाको एक जना सांसद हुनुहुन्छ । अहिलेको (सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप) टिआरसी विधेयकलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
हामीले नेपालको कानूनलाई आफु अनुकूल बनाएर हुँदैन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा टेकेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । यस अहिलेको विधेयकमा आममाफीको विषयमा बढि जोड दिइएको छ । यसलाई अन्तर्राट्रिय अभ्यासमा ेकहि सामाजिक घट्नामा बाहेक हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा विधेयकलाई जस्ताका तस्तै पास गरेको खण्डमा झनै द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । सरकारले यसलाई जबर्जस्त पास गर्न खोजेमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि मान्यता पाउन सक्दैन ।