दलाल पुँजीवादी संरचनालाई ध्वस्त पार्नुपर्दछ

समाजवाद र पहिचानको मुद्दालाई जीवनमरणको सवाल ठानेर इमान्दार पूर्वक सक्रिय रहँने नाम हो गोपाल किराती । पर्यटन नागरिक उड्यन तथा संस्कृति मन्त्री हुँदा भेटीघाटीलाई पारदर्शि बनाउने क्रममा पशुपतिनाथ मन्दिरका पुजारी भारतीय भट्टलाई हटाएर नेपाली राख्ने क्रममा होस् वा राष्ट्रियता र पहिचानका पक्षधरहरुसँगको आन्दोलनमा उहाँको नाम अग्रस्थानमा छ । माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकतापछि माओवादी केन्द्र परित्याग गर्नुभएका किराती संविधानसभाको सदस्यमा निर्वाचित भए पछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँ मन्त्री बन्दा पनि बिचारलाई ब्यवहारमा खरो रुपमा उतार्ने प्रयत्न गर्नुभयो । उहाँसँग लामो समय पछि अहिलेको समाजवादी र पहिचानको आन्दोलनका विषयमा कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्माले उहाँकै डेरा कोटेश्वरमा गरेको छोटो अन्र्तवार्ताः

तपाई लामो समय समाजमा आमुल परिवर्तनका लागि सशस्त्र विद्रोहमा पनि लाग्नुभयो । अहिले निश्क्रिय जस्तो देखिनुभएको छ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामी आफ्नो भूमिकामा एकदमै सक्रिय छौं । खासगरी पूर्वी नेपालको प्रदेश एकमा कोशी नाम खारेज आन्दोलन सशक्त रुपले अघि बढाएका छौं । त्यसमा सक्रिय रुपमा हाम्रो भूमिका निर्वाह गरेका छौं । साथै नयाँ विचार निर्माणतर्फ हामी केन्द्रीत भएका छौं । नयाँ विचारमा नेपालमा कस्तो समाजवाद भन्ने प्रश्नको जवाफ हामी खोज्दै आएका छौं । हामीले देशभक्त समाजवादी लोकतन्त्रको कार्यक्रम भनेर तयार गरेका छौं । भरखरै मात्र बौद्धिक नेता रमेश सुनुवार नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण अभियान र पूर्वी नेपालमा युवा साथीहरुले सञ्चालन गरेको किरात मोर्चा र हाम्रो माओवादी कम्युनिष्ट पार्टीको बीचमा देशभक्त समाजवादी मोर्चा निर्माण गरिएको छ । यसको तर्फबाट हामीले बिभिन्न घटक र व्यक्तिहरुसँग सरसल्लाह गरी विचार निर्माण गरीसकेको अवस्थामा संघर्ष र संगठन निर्माणमा जोड दिनुपर्दछ भन्नेमा हामी तत्पर छौं । खास गरीकन उत्पीडित जाती, क्षेत्र, महिलामाथि जुन उत्पीडन भइरेहको थियो त्यसमा नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने भनेर २०६० साल देखि हामीहरु माओवादी आन्दोलनमा जुटेका थियौं । कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा १५ वर्षसँगै पनि हिड्यौं । २०७४ सालमा उहाँले पहिचानको मुद्दालाई त्यागेर नेकपा एमालेसँग एकता गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले बिलय भन्यौ र हामी गएनौं । मौखिक रुपमा त उहाँले पहिचान त्यागेको कहाँ छु र भन्नुभयो । यसरी उहाँको एकतालाई हामीले बिलय नै भन्यौं । वैचारिक र नैतिक अडानमा बाँच्नुपर्छ र टिक्नुपर्दछ भनेर आउँदै गर्दा केहि महिना देखि मैले समाचार माध्ययमा बोलेको पनि थिइनँ । किनकी यो समयमा बोल्नुपर्ने विषय खासै थिएन पनि । पूर्वको आन्दोलनका सवालमा मैले विभिन्न अनलाइन र पत्रपत्रिकाहरुमा झण्डै आधादर्जन लेख लेखे । नक्कली भुटानी शरणर्थीको काण्ड उजागार भएपछि १७ वटा टेलिभिजन र अनलाईनमा अन्तर्वार्ता दिएँ । अहिले देशभक्त समाजवादी मोर्चा निर्माण गरीसकेपछि हामीले भन्नुपर्ने कुराहरु धेरै नै छन् ।

तपाईले यो देशभक्त समाजवादी मोर्चाको संगठानिक विस्तारको कामलाई कसरी अघि बढाउँदै हुुनुुहन्छ ?
भरखरै हामीले उदयपुर जिल्ला भेला र आयोजक समिति गठन गरेका छौं । भोजपुर र ताप्लेजुङमा तयारी गरेका छौं । साथै आ–आफ्नो घटकलाई तयार गरेका छौं । पहिचानसहितको समाजवाद खोज्ने, समाजवाद अन्तर्गत पहिचान खोज्ने ब्यक्तिहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । त्यसमा हाम्रो ध्रुविकरण तर्फ लागेका छौं । पूर्वी नेपालको पहिचानको राजनीतिक आन्दोलनबाट नयाँ राजनीतिक निर्माण गर्नुपर्छ । यसलाई वृहत्तर राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर नै लागेका छौं । त्यसमा हाम्रो देशभक्त समाजवादी मोर्चाले भूमिका निवाह गर्नेछ ।

विदेश जाने युवा जनशक्तिहरु नयाँ नयाँ राजनीतिक पार्टीप्रति आशावादी देखिएका छन् । उनीहरुलाई संगठित गराएर समाजवादी कार्यक्रममा आवद्ध गराउन कसरी लाग्नुहुन्छ ?
मूख्यतः विचार र राजनीतिक कार्यदिशाको प्रश्न हो । यसलाई हामीले एकीकृत रुपमा लोकतन्त्रको कार्यक्रम भनेर प्रस्तुत गरेका छौं । अर्कोतर्फ हामीले समाजवादी लोकतन्त्र भन्नुको अर्थ अहिलेको निर्वाचन प्रणाली दलाल पुँजीवादी निर्वाचन प्रणाली हो । यो भ्रष्ट निर्वाचन प्रणाली हो । यसलाई खारेज गरी समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको स्थापना गर्नुपर्दछ । त्यसको व्याख्या हामीले पछि गर्नेछौं । यसरी हामीले उपरी संरचनामा समाजवादी निर्वाचन प्रणाली र समाजवाद कस्तो र कसरी भन्ने प्रश्नको जवाफमा । आधारतर्फ विज्ञान र प्रविधिलाई प्रमुख उत्पादक शक्तिको रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । मानिसहरु जान्ने बुझ्ने हुँदै जाँदा अल्छी पनि भइयो । तर, उत्पादन त गर्नैपर्छ, किनकी पहिला खानु त प¥यो । त्यसैले प्रमुख उत्पादक शक्तिमा विज्ञान र प्रविधि स्थापित गरेपछि आधार बन्छ । त्यसपछि विज्ञान र प्रविधिलाई उत्पादक शक्तिको आधार र उपरी संरचनामा समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको संयोजनबाट नेपालमा समाजवामदको स्थापना गरिनेछ । त्यसका लागि देश विदेशमा बस्नेहरुसँग बिभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत अपिल गरी युवाहरुलाई आकर्षण गरिने छ ।

अहिलेको शिक्षा नीतिकै कारण कतिपय युवाहरु विदेशिन बाद्य बनाइएको छ । बजारको माग अनुसारको शिक्षा छैन । विदेश नै जाउँ भन्ने शिक्षालाई रोकेर नेपालमै बसेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने प्रशिक्षण हुन जरुरी ठान्नुहुन्न ?
पहिलो त राजनीतिलाई राज्यको मूल नीति अर्थात माउनीति भन्ँने गरिन्छ । राजनीतिले सबै विषय निर्देशित गर्दछ । अहिले नेपालको राजनीति दलाल पुँजीवादी रहकेो छ । यसले आफुले उत्पादन गर्र्दैन । विदेशमा उत्पादित वस्तु आपुर्ति गरी त्यसबाट शासकहरुले मनग्य कमिसन खाने देशलाई खोक्रो बनाउने गरिएको छ । त्यसै बमोजिम शिक्षा नीतिमा पनि भरखरै मैले शिक्षा विधेयक लिएको छु पुरै पढको छैन । साथीहरुका अनुसार हिजो एसएलसी थियो । त्यसलाई हटाएर एसईई बनाइयो । अहिले ति सबै प्रावधान हटाएर १२ कक्षाको माध्यामिक र उच्च माध्यामिक परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको रहेछ । त्यसो गर्नुको पछाडी सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेको पनि देखियो । निजी अस्पताल चलाउने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्री, निजी विद्यालय चलाउने व्यक्तिलाई शिक्षा मन्त्री बनाउनु हँुदैन । भनेर लेखेको मैले देँखे । अहिलेको शिक्षामन्त्री अशोक राईको स्वप्नबाटिका भन्ने तलेजुमन्दिर जस्तै अग्लो निजी विद्यालय रहेछ । त्यसैकारण सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरु सबै १२ कक्षासम्म सञ्चालन गरिएका छैनन् । त्यसैले कक्षा १०को एसईई हटाउनु भनेकै राज्यले सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र नै निजीकरणतर्फ लान खोजिएको हो कि भन्ने आशंका छ । यो अध्ययन गरीसकेपछि हामी विरोधमा जानेछौं । सुगौली सन्धिले वृटिश गोरखा भर्तिकेन्द्र खोल्यो पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालका खासगरी आदीबासी गुरुङ, मगर, राई, लिम्बुहरुलाई गोरखा भर्तिमा भर्ना हुनका लागि लखेट्ने काम भयो । उनीहरुले भोगेका दर्दनाक कथालाई गायक झलकमान गन्दर्भले ‘आमैले सोध्लिननी खै छोरा भन्लिन् ….’ भन्दै गीत गाउनुभयो । जुन एकदमै चर्चित छ । उक्त समयमा फौजी बनाएर धपाइए तर, पछिल्लो चरणमा भने सिभिल रुपमा गैरफौजी बनाएर पठाइएका छन् । मानिसहरु विदेश जानलाई अन्यथा नै त मान्नुपर्दैन किनकी भूमण्डलीकरणको दुनियाँमा आउने जाने हुन्छ नै । तर, स्वदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने जनशक्ति चाहिँ स्वदेशमै खपत नगरी विदेश पलायन हुन बाद्य बनाउने शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत तमाम क्षेत्रमा भएका विकृतिका लागि अहिलेको दलाल निर्वाचन प्रणाली हो । यसलाई खारेज गर्नुपर्दछ । समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापित गर्नुपर्दछ । हामीले नेपालमा समाजवाद चाहन्छौं । संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख राज्य भनेको छ । तर, लेलिन र माओत्सेतुङले भने जस्तै एकलपार्टी समाजवाद अहिले सम्भव छैन । त्यसैले बहुदलिय प्रणाली स्वीकार गर्नुप¥यो । तर, त्यसले मात्रै पनि हुँदैन । २०४६ साल देखि बहुदलिय प्रणाली निरन्तर छ । बहुदलिय प्रणालीभित्र बहुवर्गिय प्रणालीको विकास गरौं । मजदूर, किसान र पुँजिपतिहरु गरी तीन वर्ग मानौं जसको जनसंख्याको आधारमा सांसद चुन्ने व्यवस्था गरौं । नेपालमा मजदूरहरु २० प्रतिशत छन् । जुनसुकै पार्टीबाट भएपनि २० प्रतिशत मन्जदूर सांसद बन्ने व्यवस्था गरियोस् । ६५ प्रतिशत किसानहरु जुनसुकै पार्टीबाट भएपनि सांसद हुने व्यवस्था होस् । बाँकी १५ प्रतिशत पुँजीपतिहरु जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित होउन् सांसद हुने व्यवस्था गरियोस् । यसको मातहतमा महिला प्रतिशत ३३ बाट ५० प्रतिशत पु¥याएर जातजातीहरुको पनि जनसंख्याको आधारमा व्यवस्था होस् । तब मात्रै बर्गिय, जातिय र लैंगिक अन्र्तविरोधको हल गर्न सकिन्छ । यो प्रकारको समाजवादका लागि चासो चिन्तन र अध्ययन गरिदिन बुद्धिजिबी, युवा, विद्यार्थी र सम्पूर्ण जनसमुदायका लागि तपाईको मिडियामार्फत अनुरोध गर्दछु ।

अहिलेका समस्याहरु मौजुदा निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपबाट हल हुन्छ भन्नै लाग्दैन ?
हुँदैन । यो संविधान १० वर्षको जनयुद्धको जगमा, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनको परिणाम स्वरुप भएको हो । २०७२ सालमा यो संविधान उपलब्धि र कमजोरी सहितको बन्न पुग्यो । उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्छ र कमजोरी सच्याउन संघर्ष जारी राख्नुपर्छ भन्ने नीति बनाइया । त्यसमा हामी प्रतिवद्ध छौं । गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, दलालहरुको मात्र भयो । मजदूर, किसान, उत्पीडित र देशभक्त जनसमुदायको हुन सकेन । अब बनाउनुपर्दछ । संघीयतामा पनि सिद्धान्त मात्रै छ । दुई नम्बर प्रदेशबाहेक अन्य छ वटा प्रदेशको नामाकरण हिजोको मण्डले पञ्चायतका समयका नाम मात्रै राखिएको छ । जुन अहिले तिब्र विरोध भइरहेको छ । समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको छ । तर, सरकारको व्यवहार, कर्मचारीको रबैया, माफिया र दलालहरुको व्यवहार कतै समाजवामदको जस्तो छैन । जताततै ठगी मात्रै छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा र सुन काण्डहरु जो हल्लाखल्ला मचचाए । गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पुरा फिल्म देखाउँछौं पनि भन्नुभयो । तर, ति सबै सकिए । किनकी उहाँहरु दलाल पुँजीपतिसँग हाम्फालीसक्नुभएको छ । हामीले एमालेसँग पार्टी एकीकरण नगरौं भनेका थियौं । तर, लगेर बुझाउनुभयो । दलाल र संशोधनवादी राजनीतिमा प्रचण्ड होमिनुभयो । अदालतले उहाँलाई छुट्टाइदियो । समाजवादी केन्द्र भनेपनि प्रचण्डले समाजवादको हिजो नै हत्या गर्नुभएको हो । यसका निमित्त संविधानको समाजवादी पुनःलेखन गर्नुपर्दछ । संविधानको समाजवादी पुनःलेखन यहि २०७२ सालको संविधानको आधारमा हेर्दा पनि बहुजातिय, बहुभाषिय बहुसांस्कृतिक विविधता भएको मुलुक हो भनिएको छ । तर, राज्यको संरचनामा ब्यक्त हुन सकेन । २०४७ सालको संविधानमा पनि त्यो लेखिएको थियो । तर, राज्य संरचनामा कतै नलेखिएका कारण अहिले विद्रोह गर्नुपरेको हो । दोस्रो वर्गिय, जातिय, भाषिय, सांस्कर्तिक र लैंगिक विभेद अन्त गर्ने भनेर लेखिएको छ । त्यसका लागि नयाँ व्यवस्था चाहियो । अर्को तर्फ समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको छ । यसरी यी तिनैवटा पक्षलाई लिएर समाजवादको पुनःलेखन आवश्यक छ । जो साथीहरु वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुभएको छ हामी पनि सहमत छौं तथापि नेपालमा दुई चरणमा गरी लागू गर्नुपर्दछ । अन्यथा लेनिन र माओले जस्तो गरी एकल पार्टीबाट मात्रै गर्न सकिन्छ । त्यो काम हामी कहाँ सम्भव छैन । प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जातिय, बर्गिय र लिंगिक आधारमा निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसैलाई लोकतन्त्र भन्नुपर्छ । अहिले हामीले भन्ने गरेको लोकतन्त्रले हाम्रो समस्या हल गरेन । समाजवाद अघि ल्याएर लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धा गरौं भन्ने हाम्रो विचार हो ।

अहिले सरकारले ऋणपत्र बेचेर दैनिक प्रशासन चलाएको छ । वार्षिक १३ खर्ब १६ अर्ब रुपैया मात्रै कर्मचारीको तलब भत्ता, सांसदहरुको तलव भत्ता, वैदेशिक ऋणको व्याज र किस्ता भुक्तानीमा खर्च हुँदैछ । १० खर्ब पनि राजस्व उठ्दैन कसरी चल्ला यो सरकार ?
विदेशी ऋण र व्यापार घाटा निकै चर्को छ । त्यसैले पनि दलाल पुँजीबादका कारण यसो भएको हो । त्यसैले दलाल पुँजीवादी संरचनालाई ध्वस्त पार्नुपर्दछ । हाम्रो देशभक्त समाजवादी मोर्चाबाट तीन वटा कुराहरु भन्न चाहन्छौं ः वृहत्तर राजनीतिक मोर्चाको निर्माण गरौं । देशभक्तिपूर्ण तेस्रो जनआन्दोलनको तयारी गरौं । संविधानको समाजवादी पुनःलेखन गरौं । यो संकटमोचन र नयाँ आधार निर्माणका लागि हाम्रो तीन बुँदे अपिल हो ।

० अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
धरानमा गोरु र गाईको सन्दर्भमा उत्तेजना फैलाउने काम गरियो । त्यसमा समझदारीका लागि हामी लागिरहेका पनि छौं । तपाईको मिडियामार्फत के अपील प्रस्तुत गर्दछु भने गाई नभनिकन ब्रम्हाणलाई चित्त नबुझ्ने आफ्नै सनातन पराम्पराको भयो, आदीबासी समुदायलाई गोरु र गाई आफ्नो सांस्कृतिक परम्परामा बध गर्दै आएको परम्परा पनि छ । गाई काटेर खान पृथ्वीनारायण शाह र जंग बहादुर राणाको समयपछि प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसो हुँदा संविधानमा गाईका बारेमा परिभाषित गरिएको छैन । नेपाली समाजमा तीन प्रकारका गाई छन् । नीलगाई जुन निकुञ्ज, तराई मधेश र थरुवान तिर पाईन्छ । हिमालमा पाइने चौरी गाई र घरेलु गाई हुन् । यसको समाधान भनेको मुलुकी संहितामा गाई भनेको नीलगाई हो भनेर संशोधन गर्नुपर्दछ । नीलगाई बध गरेमा जे सजाय छ त्यहि व्यवस्था गर्ने तर, घरेलु र चौरी गाई निजहरुलाई छाडिदिने हो भने समाधान हुन्छ । हामीले पनि एक आपसमा जातिय र धार्मिक सदभाव कायम राख्नुपर्दछ । यो राजनीतिक र आर्थिक कारणले हामीले जुन दुःख पाएका छौं त्यसको निरुपण भनेको समाजवाद नै हो । हामीले नेपाल पढ्ने सिद्धान्तमा समाजवादको कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्दछ । त्यसपछि आपसी समस्याहरुलाई यसरी समाधान गर्न सकिन्छ । संविधानको गाईलाई नीलगाई परिभाषित गरेमा धरानमा जस्तै देखिएका समस्याहरु हल हुन्छन् । धन्यवाद ।