February 29, 2024

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

राष्ट्रपति संवैधानिक व्यवस्था बिपरित जानुमा मैले गम्भीर देखिरहेको छु

प्रेम बहादुर सिंह, पूर्व कानूनमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य, नेकपा एमाले


वि.स. २०१० साल असार ७ गते ओदानकु –८ साविक जुम्ला, हालको कालिकोट जिल्लामा बाबु शेर बहादुर सिंह र आमा लालशोभा सिंहका छोराको रुपमा जन्मनुभएका प्रेम बहादुर सिंह हालै नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य पदमा जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रममा चार वर्ष जेल जीवन बिताउनुभएका उहाँ तीन वर्ष निर्वासन र दुई वर्ष भूमिगतसमेत हुनुभयो । नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रियसभाका सदस्य, प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्य र आफै नेतृत्व गरेका समाजवादी जनता पार्टीका तर्फबाट २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभाका सदस्य हुनुभएको थियो । कानून तथा संसीय मामिला मन्त्री, खानेपानी मन्त्री जस्ता महत्वपूर्ण पद सम्हाली सक्नुभएका सिंह कार्यकर्ता र जनतामाझ लोकप्रियता हासिल गरीसक्नुभएको छ । अहिले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी प्राप्त भएपछिका पार्टीलाई सक्रिय रुपमा संगठन बनाएर पहिल्यैको अवस्थामा पु¥याउने योजनाहरु के के छन् । राष्ट्रपतिद्वारा खारेज भइसकेको नागरिकता विद्येयकको प्रमाणिकरण राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणलगायतका विषयमा केन्द्रीत रहेर डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्माले ंिसंहसँग उहाँकै निवासमा गरेको विशेष अन्तर्वार्ताः


० अहिले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट हत्तारमा प्रमाणिकरण गरेको विषयलाई लिएर बिभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । तपाईले यस विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यसमा प्रक्रियगत गम्भीर त्रुटि भएको छ । किनकी संविधानतः राष्ट्रपतिले कुनैपनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा प्रतिनिधिसभाको सभामुख वा राष्ट्रियसभाको अध्यक्षले जुन कानून पठाउँछन् त्यसलाई प्रमाणिकरण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । तर, अहिले पहिलेको प्रतिनिधिसभा अग्नी सापकोटाले पठाउनुभएको विधेयक संवैधानिक व्यवस्था अनुसार खारेज भइसकेको छ । किनकी समयभित्र त्यो जारी भएन । साथै उक्त समयको प्रतिनिधिसभा पनि रहेन । नयाँ प्रतिनिधिसभा आइसकेको छ । र यो प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता सम्बन्धी कुनै विधेयक प्रमाणिकारणका लागि गएको पनि छैन । सरकारले कुनै ऐनलाई प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाउने व्यवस्था नै छैन । त्यो त गैर संबैधानिक हो । सरकारले पठाएको कुनै पनि कुरा राष्ट्रपतिले संविधानतः गर्नुपर्दछ । तर, गैर संवैधानिक काम त गर्नुभएन नी । संविधानले दिएको अधिकार गर्नका लागि पो बाद्यता छ । विधेयक प्रमाणिकरणका लागि मन्त्रीपरिषद्ले पठाउने व्यवस्था कहिँ कतैपनि छैन । गैर संवैधानिक विधिमा टेकेर गरिएका काम संवैधानिक हुने कुरा नै भएन ।


० विधेयक प्रमाणिकरण गर्न पनि पूर्व सभामुख हस्ताक्षर भएको पठाइयो ?
पूर्व सभामुखको त संविधानले दायरा क्रस गरिसकेको छ । उक्त समयको प्रतिनिधिसभा पनि रहेन । एउटा प्रतिनिधिसभाले पेश गरेका विधेयकहरु त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन भए पश्चात स्वतः निश्क्रिय हुन्छन् ।


० राष्ट्रपति पौडेलले हठात रुपमा प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानु भन्दा दुई घण्टा अगाडि प्रमाणिकरण गर्नुको केहि रहस्य छ कि ?
कतिपय कुरा त थाहै छ । गैर नेपालीहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी नेपालीलाई अल्पमतमा पार्ने दिर्घकालिन सोच कहिँ न कहिँ हुनुपर्छ । त्यहि शक्ति क्रियाशील भएर सोचिरहेको हुनुपर्दछ । तर, उनीहरुको चाहना भन्दा पनि हाम्रो सतर्कता नहुनु र संवैधानिक व्यवस्था बिपरित जानुमा मैले गम्भीर देखिरहेको छु । विधेयकको प्रमाणिकरण भन्ना साथ जुन हाउसबाट पास भयो, त्यहि हाउसबाट पठाउने हो । मन्त्री परिषद्ले पठाएको विधेयक गैर संवैधानिक हो ।
० प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल र नेपालीको चासोको विषयमा रहेको नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूहले दिएको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नबुझेको विषय, सीमा विवाद, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाका लागि हवाई रुटका विषय लगायतमा गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्न नसकेको कुरा सार्वजनिक भयो नी ?
राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कायम राख्ने कुरा त्यति सहज विषय नै होइन । किनभने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारतसँग अनौठो खालको सम्बन्ध छ । जनयुद्धकालमा कसरी भारतमा बस्नुभयो ? उहाँको टीम कसरी भारतमा बस्यो पछि फेरी एकाएक कसरी प्रकट हुनुभयो ? यी सबै विषय वस्तुलाई केलाउँदा उहाँको सम्बन्ध रहस्यमय छ । जनयुद्धकाल भरी आफ्ना परिवार र उहाँका नेताहरु जो भारतमा शरण लिएर बस्नुभयो, ति नेताहरुले देशको हितमा दह्रोसँग कुरा राख्लान् भन्ने मैले अपेक्षा गर्न सक्तिन । नागरिकताका सम्बन्धमा नेपालीहरुको जुन चासो छ त्यो गम्भीर छ । उहाँहरुले यो चासोको विषयमा बुझ्नुपर्दथ्यो । पहिलो कुरा त यो विषयमा छोटो प्रक्रियाबाट राष्ट्रिय सहमति कायम गरी संसदमा पास गरेर पठाउनुपर्दथ्यो । यहाँ त उल्टो बाटोबाट सुरु गरियो । एकातिर गैर नेपालीहरुले नेपालको नागरिकता पाउनुहुँदैन भन्ने नेपालीहरुको जनमत छ । अर्कातिर गैर संवैधानिक तरिकाले जारी गरियो । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जाने दिनमै यसरी प्रमाणिकरण हुनुलाई मानिसले स्वीकार गर्ने कुरै भएन । जनताको आशंकामा बल पुग्यो नी ?


० प्रत्येक जनआन्दोलन र परिवर्तन पछि नागरिकताको विषय जोडतोडका साथ उठाउनु, निर्वाचन क्षेत्र कायम पनि भूगोल भन्दा जनसंख्यालाई आधार बनाइनु यो त भोली नेपालहरुलाई अल्पमतमा पार्ने षडयन्त्र होइन ? देश त फिजिकरणको दिसामा गयो हैन र ?
हामीले यो विषय जोडतोडका साथ उठायौं । नेपालको सार्वभौमिकता जनतामा मात्रै होइन भूगोलमा पनि रहन्छ भन्ने हो । संविधानमा नै भूगोल र जनसंख्याको अनुपात भनेर लेखेका पनि थियौं । पछि गएर विकृत ढंगले संविधान संशोधन गर्ने काम गरियो । हामीले त प्रष्टसँगै भनेका थियौं । प्रतिनिधित्वको आधार भनेकै भूगोल र जनसंख्या नै हो । किनभने संसारमा संसारभर कुनै राष्ट्रको सत्ताको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण कम्पोनेन्ट पिपुल मात्रै होइन । भूगोल हो । जुन देश ठूलो छ, त्यो नै शक्तिशाली छ । देश विकासका लागि भूगोलको महत्व छ । अहिले जनसंख्यालाई आधार बनाउने प्रक्रियाले कालान्तरमा नेपालमा समस्या ल्याउनेछ । दोस्रो कुरा यो नागरिकतालाई कुनैपनि देशको संवेदनशीलतामा गासिन्छ । कुनैपनि देशमा नेपालमा जस्तो गरी नागरितका दिने कल्पना गरेको छैन । नेपाल जस्तो धेरै जनसंख्या भएको देशले सजग रहनजरुरी छ । डेडलाईन पनि कहिले २०६४, २०७० र कहिले २०७२ भनियो । यसरी नेपालको नागरिकताका विषयमा हमेसाका लागि फेरी विषय वस्तु नउठ्ने गरी समय समयमा तन्काउने भन्दा सहमति कायम गरी संसदबाटै प्याकेजमा आउन जरुरी छ । देशमा अहिले पनि सबै कुराको समाधान त भएको छैन । अहिले आएको विधेयक अधकल्चो त छँदैछ, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति पनि छैन अर्कोतर्फ गैर संवैधानिक तरिकाले प्रवेश गरेको छ । त्यसैकारण आपत्तिजनक छ ।


० पर्सा जिल्लामा ७८ वटा फाइल त दोहोरो नागरिकताका विषयमा अनुसन्धानकै क्रममा छन् । यसबाट अपराधिक कामहरु पनि बढ्ने अवस्था छ । अहिले धेरै जनाको कानून बिपरित दोहोरो नागरिकतावलाहरु छन् । दक्षिणतर्फको खुला सीमा छ । यस विषयमा तपाईको राय के छ ?
नेपालका विदेश जानेहरु धेरै जसोसँग विदेशी नागरिकता छ । रबि लामिछाने नागरिकतामा आएपछि मात्रै ति कुराहरु बाहिर आए । भित्रभित्रै धेरै जनासँग दोहोरो नागरिकता छ । यो विषयमा सचेतना कार्यक्रम पनि चलाउनुपर्दछ । किनकी धेरैलाई यस बारेमा जानकारी पनि नहुन सक्छ । यस्तो भएको खण्डमा तपाई यो गर्नुस भनेर राज्यले सूचना दिएर प्रचार प्रसार गर्न जरुरी छ । गलत नियतले नभई नजानेका कारणले दोहोरो नागरिकता लिएको पनि हुन सक्छन् । कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भनेर मात्रै हुँदैन । कतिपय नागरिकले नबुझेको पनि हुन्छ । यो अवस्थामा यस्तो कानूनी व्यवस्था छ भन्ने जानकारी उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यसरी भारत, चीन, युरोपियन देश, अमेरिकालगायतको हुन सक्छ । यसरी थुप्रै मानिसहरुले नेपालको नागरिकता त्याग गरिसकेका छन् । उनीहरु नेपालमा फर्किने हो भने नेपाली नागरिकता पुनः लिनुपर्छ । उनीहरु धेरै जसोले नागरिकता त्याग गरिसकेका छन् । उनीहरु विरुद्ध नेपालको नागरिकता बदर केस चलिरहेको छ । अहिले गैर आवासीय नेपालीहरुको संगठन एनआरएनको विषयमा गलत सूचना दिएर राष्ट्रहित विरुद्धमा कसैले काम ग¥यो भने त्यो नागरिकता खारेज गर्ने भनिएको छ । कसैले पनि आफ्नो देशको विरुद्धमा काम गरेका छन् भने अवश्य पनि दण्डनीय हुन्छन् । यस्ता समस्या धेरै छन् ।


० अहिले नागरिकता ऐन २०६४ को दफा २१ मा गैर कानूनी किसिमले नागरिकता लिने र दिने दुबै जनाको हकमा सजाय घटाइएको छ नी ?
नागरिकता विधेयक अधकल्चो आयो भनेको नै त्यहि हो । अहिले प्रमाणिकरण गरिएको जस्तो नागरिक विधेयकले हमेसाको लागि समस्याको समाधान गरेन । एउटा राष्ट्रिय सहमति कायम गरी विधेयक ल्याएको भए बल्ल सफलता मिल्न सक्दथ्यो । यो त केबल सत्ता बचाउने ढंगबाट आयो । कसैलाई सत्ता बचाउनकै लागि गैर कानूनी ढंगले जेल बसेकाहरुलाई पनि माफी मिनाह दिने गरियो । सत्ता समिकरण बचाउन बाहेक राष्ट्रहितको रक्षाका लागि योजना नै भएन ।


समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रदेशहरुका कारण पछिल्लो समयमा शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने आवाज पनि जबर्जस्त अघि बढ्दैछ । समानुपातिक प्रणालीकै कारण सरकार सधै अस्थिर बन्ने अवस्थाको सिर्जना भयो । यस बारेमा दुबै संविधानसभामा संविधान निर्माणमा सक्रिय सहभागि हुनुभएका हिसावले तपाईको विचार के छ ?
संविधानका सम्बन्धमा धेरै विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि कतिपय ठाउँमा मिलाउँन सकिन्थ्यो तर, पनि मिलाउन गइएन । कतिपय आयोगहरुमा नै काम कर्तव्य र अधिकार पनि छैन । कोहि आयोग राष्ट्रिय आयोग छन् भने कोहि छैनन् । एउटै संविधानभित्रका आयोगहरुको स्वरुप एउटै हुनु पर्दैन ? त्यस्ता थुपै्र विषयहरु छन् । त्यसैले संविधान जारी गर्ने समयसम्म हामीले भोगेका आधारमा हल गर्नुपर्दथ्यो । नागरिकताका विषयमा धेरै विवाद होलान्, संघीयताका विषयमा विवाद होलान् कैयौं विवाद नभएका विषयमा पनि संसदमा प्रक्रिया मिलाएर संशोधनको आवश्यकता छ । यसलाई प्रक्रिया मिलाएर होलिस्टिक एप्रोचमा गएको भए राम्रो हुन्थ्यो । एकपक्षीय संविधान पुनःलेखन भन्ने अर्को पक्ष संशोधन भन्दा २०४७ सालको संविधान समाप्त हुन पुग्यो । कमा पनि संशोधन गर्न पाइदैन भन्नेहरु पछि त संविधानको स्वाँिमत्व नै लिने मानिस भेटिएन । २०४७ सालको संविधान त्यति खराव नभएपनि समाप्त भयो । अहिले पनि संविधानलाई समय अनुकूल डायानामिक बनाउन आवश्यक छ । गतिशील दस्ताबेज बनाएर जाँनु नै संविधानको मूलमर्म हो । कतिपय कुराहरु हाम्रो अनुभवका आधारमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । प्रदेश सभासद र मन्त्रीको संख्याको सम्बन्धमा प्रश्नहरु उठेका छन् । संघीयता नै राख्नु हुँदैन भन्ने बेला चाहिँ भएको छैन । त्यसको बारेमा पुर्नविचार गर्नुपर्ने भएको छ । हिजो संविधान निर्माणका समयमा त्यो संख्यामा मन्त्री बनाउने भन्ने कल्पना पनि थिएन । यि विषयमा पनि संविधानमा देखिएका छन् । यसरी समयमै संशोधन गरियो भने मात्रै संविधान डायनामिक रुपमा अघि बढ्न सक्छ । अथ्रोडक्सको रुपमा लिने हो भने त त्यो संविधान काम लाग्दैन ।


भरखरै यहाँले नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । कुनै बेला तपाई सक्रिय रहँदा कर्णालीलाई लालकिल्ला बनाउनुभएको थियो । अहिले पुनः त्यहि अवस्थामा फर्काउन के अचुक औषधि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ ?
हिजो मेरो नेतृत्व रहँदा कर्णालीका पाँच जिल्लामा लालकिल्ला नै बनाएको थिएँ । सुरुमा म त्यहाँ शून्य अवस्थाबाट संगठन बिस्तार गरेको थिएँ । त्यो किर्तिमान माओवादी र एमाले एक हुँदा पनि तोडिएन । हामीले दह्रो ढंगले संगठन निर्माण गरेका थियौं । साथीहरुबीच हार्दिक अनुशासन र गुटबन्दीको अभाव थियो । त्यो खालको संस्कृतिको विकास गरेका थियौं अहिले संगठनको अवस्था केहि खस्किएको छ । त्यो समयको भन्दा नेकपा एमालेको संगठन र समर्थकमा युवा शक्तिहरुको यत्ति ठूलो जालो छ । त्यो शक्ति हार्दिक रुपमा एक भएको खण्डमा कसैको पनि तागत चल्दैन, तर केहि समस्याहरु छन् । त्यो समस्यालाई समाधान गरी पार्टीमा कसैलाई भेदभाव गरिदैन, योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिइन्छ भन्ने विश्वास मात्रै पैदा गरेको खण्डमा एमालेले केहि गर्नुपर्दैन । पार्टी कार्यकर्ताको हितमा योग्यता र क्षमताको विश्वास पैदा गर्नु नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।


० अब संगठन पुरानै अवस्थामा फर्कन्छ ?

हो हामी अझ वृहत संगठन बनाउँछौं । त्यो समयमा जिल्लाभरमा पार्टी सदस्य भनेका ५०÷६० जना मात्रै थिए । अहिले त ७ हजार सदस्य छन् तर चुनावमा हारेका छन् । त्यो सदस्य संख्या गुणात्मक भएन । सहि कार्यकर्तालाई सैद्धान्तिक रुपमा प्रशिक्षण भएन । त्यसलाई हामीले पुनःस्थापित गराउने छौं । कार्यकर्ता पंक्तिलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर हार्दिकता बनाउनुपर्दछ । पहिला नेपाली कांग्रेसमा भएका रोगहरु हाम्रो पार्टीमा पनि सरेको देखिन्छ । त्यसको निर्मुल हुनुपर्दछ । किनभने कांग्रेसमा अन्तर्घात हुनुभनेको विश्वास पैदा नहुनु नै हो । यसरी कार्यकर्तामा उहाँहरुकै भावना र इच्छा बमोजिम काम हुन्छ भन्ने विश्वास भयो भने त्यसमा कुनै समस्या हुँदैन । कसैको इच्छा बिपरित लादियो भने त्यो भारी बोक्न सक्तैनन् । त्यसपछि रोग सर्छ र संक्रामक रुपमा फैलिने गर्छ । त्यसलाई रोक्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । अहिले पनि सम्पूर्ण जनमतमा हेर्दा एमाले नै अगाडि छ । हुन त देशभरमै छ । गठबन्धन र आपसमा भएका मतभेदका कारण पनि पनि हार्न बाद्य भएको छ । पार्टीभित्रका मतभेदलाई न्यूनिकरण नगरेसम्म विजयको सुनिश्चिचतता हुन सक्तैन ।


० अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
तपाईको पत्रिका डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकमा धेरै वर्ष पछि अन्तरवार्ता दिने अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । केहि दिन पछि समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल गर्नेछौं ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.