गोल्छाको ‘ठगी धन्दा’

भृकुटी कागज कारखाना खरिदमा करोडौं राजस्व लुट, १७ करोडमा खरिद सम्झौता, ६० विघा जग्गासहितको कागज कारखाना ४ करोड ९२ लाख, ४२ हजारमा राजिनामा पास, सरकारी बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक दुई अर्ब र नेपाल बैंकबाट झण्डै ३ अर्ब ऋण, कागजमा भृकुटीको ऋण भनिएपनि अन्यत्रै लगानी, ६४ करोड रुग्ण उद्योग भन्दै मिनाहा, ८ बिघा जग्गा अबौंमा विक्रीमा ।

काठमाडौं । नेपालका लागि चीन सरकारले अनुदान बापत बनाइदिएको भृकुटी कागज कारखाना बि.स २०४९ सालमा १७ करोड मूल्य राखेर सम्झौता गरी ४ करोड ९२ लाख ४२ हजारमा बेचेर १२ करोड भन्दा बढि रुपैया मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरिएको छ । उद्योग निजीकरणका नायक थिए, अर्थमन्त्री महेश आचार्य र प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला । उद्योग खरिद सम्झौतामा गोल्छा अर्गनाइजेशनका तर्फबाट हस्ताक्षरकर्ता थिए दिवाकर गोल्छा । अहिले यो बन्द उद्योगका सञ्चालक छन् हितेश गोल्छा । सरकारी लगानी रहेको नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट मात्रै ५ अर्ब भन्दा बढि ऋण लिएर उद्योग बन्द गरिएको छ । तर, राज्यले वर्षेनी अर्बौ रुपैयाको कागज खरिद गरेकोे छ । यो उद्योग सञ्चालन भइरहेको समयमा नेपालका कागज भारत, मलेशिया र अष्ट्रेलियाबाट समेत माग हुने गरेको कारखानामा काम गरिसकेका व्यक्तिहरु बताउँछन् । नेपालको एक प्रतिष्ठित कागज उद्योग भृकुटी कागज कारखानालाई तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले कौडीको मोल मूल्य राखेर बेचेका थिए । यसरी १७ करोड राखिएको उद्योगलाई चार करोड ८२ लाख ४२ हजार मात्रै मालपोत कार्यालय नवलपरासीको परासीबजारमा राजिनामा पास गरिएको थियो । बाँकी रकम कमिसन बापत भाग शान्ति बाडिएको नेपाली कांग्रेसका एक जना पुराना पुस्ताका नेताले बताए । यसरी हालसम्म पनि सम्झौता गरेको मूल्य समेत राज्य कोषमा दाखिला गरेका छैनन् । वि.सं २०२८ सालमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन सरकारले नेपाली जनताका लागि उपहार स्वरुप प्रदान गरेको भृकुटी कागज कारखानालाई करोडौ रुपैया कमिसन प्राप्त गर्ने लोभमा तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्य, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतले गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई निजीकरणका नाममा कौडीको मूल्यमा सुम्पेका हुन् ।

१७ करोडको भृकुटी कागज कारखाना ४ करोड ९२ लाख ४२ हजारमा किनेर गोल्छा अर्गनाइजेशनले पटक पटक गरी तीन वटा बैकबाट झण्डै ५अर्ब ऋण लिएको छ । सर्वसाधारण जनताले पाँच अर्ब ऋण माग्न जाँदा बैंकले १० अर्बको धितो खोज्ने गर्दछ ।बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातका समयमा जनतालाई झुक्याएर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले गरी लगभग १३ करोड रुपैया कमिसन मात्र खाएका हुन् । जुन रकम अहिलेको अवस्थामा १३ अर्ब भन्दा बढि हो । त्यो समयमा संसदमा प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमाले थियो भने तेस्रो ठूलो पार्टी संयुक्त जनमोर्चा थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माले, मसाले र मण्डले एकै हुन भनेर भाषण गर्दथे । उनले जर्मनीमा पढेका ३२ वर्षका भान्जा महेश आचार्यलाई अर्थमन्त्री बनाउनका लागि नेपालमा बोलाएका थिए । जनआन्दोलन २०४६ मा कुनै योगदान नगरेका भान्जालाई विदेशबाट बोलाइए । नेपाली कांग्रेस पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका र प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचन जितेका अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र र समाजशास्त्र बुझेका ज्ञाताहरु कुबेर शर्मा, दुर्गा सुबेदी, प्रदिप गिरीहरु हँ’दाहुँदै पनि केहि नबुझेका भान्जा आचार्यलाई मन्त्री बनाइएको थियो । जसका कारण लाखौको रोजगारी गम्ुयो । भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इट्र्टा टायल कारखाना, नेपाल रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, चिया विकास निगम जस्ता कारखाना सबै कम भूक्तानी नगदै लिई जथाभावी सम्झौता गरेर बिक्री गरियो । यसरी कागज कारखाना गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई विक्री गर्नका लागि ५ कार्तिक, २०४९ सालमा संझौता गरिएको थियो ।

संझौता गर्दा जग्गाको मूल्य १ करोड ७४ लाख ४० हजार, विल्डिङ र फ्याक्ट्रिको १ करोड ६५ लाख ६७ हजार, हाउजिङको १ करोड ५२ लाख ७१ हजार, प्लान्ट मेसिनरी र प्रयोगात्मक सामाग्री साथै सवारी साधन गरी १२ करोड ७५ लाख ८० हजार, गुडविल ४३ लाख ४० हजार गरी जम्मा १७ करोड ४ लाख ३४ हजार मूल्यांकन गरिएको थियो । त्यो समयमा सल्लाहकार डेल्लोइट्टे रोस तोमात्सु चार्टड एकाउन्टेन्स न्यूजिल्याण्ड, रसेल एमसिभेग एमसी केएमजी वार्टलोर्ट एण्ड कम्पनी सोलिसिएटर न्यूजिल्याण्ड, वृटिस युनाइटेड सुज मेसिनरी लिमिटेड र देवेन्द्र श्रेष्ठ एण्ड एसोसियट्स रजिष्टार भ्यालुएटर अफ नेपाल, पिए कन्सल्टेन्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्ट अफ न्यूजिल्याण्ड एण्ड विइसीए बर्ली इन्टरनेशनल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट अफ न्यूजिल्याण्ड का प्रतिनीधिहरु उपस्थित थिए । यसरी गोल्छा अर्गनाइजेसनका तर्पmबाट हिमाली पाइपेको प्रा.लि.का अध्यक्ष, हुलासचन्द्र गोल्छा, डाइरेक्टर दिवाकर गोल्छा, भृकुटी पल्प एण्ड पेपर नेपाल लिमिटेडका तर्फबाट अध्यक्ष पुण्य प्रसाद दाहाल, डाइरेक्टर राजेन्द्र काब्रा, साक्षीहरु एस एन श्रीवास्तव, सचिव श्रम मन्त्रालय समेतको उपस्थितिमा यो संझौता गरिएको थियो । संझौताका बखत कारखानाले दैनिक १० टन कागज उत्पादन गर्दथ्यो । बन्द गरेको समयसम्म दैनिक ९० टनसम्म कागज उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता वृद्धि गरिएको थियो । उक्त समयमा कारखानाको ६ करोड रुपैया बैंक ब्यालेन्स रहेको थियो ।

उक्त कारखाना चैत्र ०८, २०४९ मा रजिष्टेसन पास नं ३४६७ बाट ४ करोड ९२ लाख ४२ हजारमा मालपोत कार्यालय परासीबाट पास गरियो । अर्थात १२ करोड ११ लाख ९२ हजार रुपैया भ्रष्टाचार गरियो । बाँकी रकम कँहि पनि देखाइएन । नत राज्य कोषमा नै जम्मा गरियो । यो कारखानाको क्षेत्रफल अर्थमन्त्रालयका अनुसार ७८० रोपनी छ भने पास गर्दाका समयमा ३२९ रोपनी देखाइएको छ । अहिले गोल्छा अर्गनाइजेसनले उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर अरबौ रुपैयामा बेच्ने सुरमा छ । तर स्थापना कालमा तनहुँ जिल्लामा पर्ने उक्त कारखाना राज्यले जनतासंग कागज कारखाना स्थापना गर्ने भनेर अधिकरण गरेपछि विक्री गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय ऐनमा उल्लेख भएको बताइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि राज्यले जुन उद्दृेश्यका लागि लिएको हो त्यो कार्यन्वयन नभएपछि उक्त जग्गा जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपर्दछ ।

यसरी काँैडीको मोलमा उधोग बेचिसकेर पनि पुनः कम मूल्यमा रजिष्ट्रेसन पास गर्ने र बाँकी रकम पनि कमिसनकै रुपमा हजम गर्ने पूर्व मन्त्री महेश आचार्य २०७४ सालको संघीय संसदको निर्वाचनमा वर्तमान मन्त्री अमनलाल मोदीसँग पराजित भएका थिए । यस पटक भने आफ्नै पार्टीबाट टिकट पाएनन् । आचार्य रक्षा र अर्थ जस्ता मन्त्रालयको मन्त्री बनिसकेका छन् । यसरी २०४८ मा अर्थमन्त्री बनेका महेश आचार्य पुनः अर्थमन्त्री बने । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सरकारी उद्योग धन्दाहरु निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने खुला अर्थतन्त्रका पक्षपाती विचार बोकेका तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत २०५७ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति बिनै नेपाली रुपैया विदेशमा लगि डलर खाता खोलेको भन्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी पार्टी नेकपा एमालेले ५७ दिन सदन अवरुद्ध गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले गरेको अबौं रुपैयाको भ्रष्टाचारका विषयमा हालसम्म कसैले पनि कारवाही गर्न सकेका छैनन् । अर्थमन्त्री भएकै समयमा महतको आफ्नै रातो राहदानीमा अष्ट्रेलियामा चरेस सहित एक जना कार्की थरका व्यक्ति पक्राउ परे । महत अर्थमन्त्री भएकै कारण कारवाही गरिएन । देशमा कागजको अत्याधिक माग भएको अवस्थामा देशकै कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने उद्योगहरु कौडीको मोलमा बेच्ने व्यक्तिलाई ओली नेतृत्वको वामगठबन्धन सरकारले पनि कारवाहि गर्न सकेन । करोडौं घोटाला गरिएको भृकुटी कागज कारखानाको निजीकरणको विषयमा पनि छानबिन नै हुन सकेको छैन । यस सम्बन्धमा प्रतिक्रियाका सम्पर्क गर्दा भृकुटी कागज कारखानाका सञ्चालक हितेश गोल्छाको मोबाइल फोन उठेन । उनका निजी सचिव रमेश दाहालले समाचार रोक्नु एक पटक भेटेरै कुरा गरौ भन्दै पटक पटक अनुरोध गरेका थिए । कार्यालयमा भोलि आउनु स्वकीय सचिव दाहालले डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकसँग भने ।

डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकबाट