पब्लिक प्राइभेट कोअपरेटिभ पार्टनरसीप (पीपीसीपी) मोडलमा भृकुटी कागज कारखाना चलाउँछौं

नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्नभएका धर्मेन्द्र बास्तोला नेकपा (बहुमतको) संयोजक हुनुहुन्छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा एकजना इमान्दार नेताको हैसियत बनाउनुभएका बास्तोला कम्युनिस्ट आन्दोलन र सशस्त्र जनयुद्दको समयमा पटक पटक जेल जीवन पनि बिताउनुभएको छ । अहिले नेकपा (बहुमत)ले नेपाली कांग्रेस सरकारले २०४९ सालमा कौडीको मूल्यमा विक्री गरेको भृकुटी कागज कारखाना आफ्नो पार्टीको व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग माग गर्दै ज्ञापन पत्र दिएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निर्देशनमा तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले दैनिक ३० टन कागज उत्पादन गर्दै आएको चीन सरकारको अनुदानमा सञ्चालित भृकुटी कागज कारखाना १७ करोड मुल्य राखेर कौडीको भाउमा बेचेका थिए । तर, खरिदकर्ता हिमाली पाइपेको लिमिटेड (गोल्छा अर्गनाइजेशन) ले ४ करोड ९२ लाख ४२ हजार रुपैया मात्रमा मालपोत कार्यालय नवलपरासीको परासीमा रजिष्ट्रेशन पास गरि लियो । कारखानाको नाममा तत्कालिन अवस्थामा ६ करोड बैंकमा मौजात थियो । उक्त ६ करोड रुपैया सहित बाँकी १२ करोड ७ लाख ५८ हजार रुपैया हालसम्म पनि गोल्छा अर्गनाइजेशनले नेपाल सरकारलाई बुझाएको छैन । नेपाल सरकारले ४ करोड ९२ लाख ४२ हजार भन्दा बढि एक पैसा पनि नपाएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडबाट गरी ५ अर्ब भन्दा बढि रकम यहि कारखानाको जग्गा धितो राखेर गोल्छा अर्गनाइजेशनले ऋण लिएको छ । डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका कार्यकारी सम्पादक नारायण प्रसाद शर्माले यसै विषयमा अति व्यस्त समयको वावजुद पनि नेकपा बहुमतका संयोजक बास्तोलासँग गरेको विशेष अन्तर्वार्ताः

० तपाईले अहिले भृकुटी कागज कारखाना चलाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र दिनुभयो ? पुराना उद्योगधन्दा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्नाका कारणहरु के के हुन् ?
नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको स्थापना २०४६ सालको आन्दोलनबाट भयो । त्यसपछि नेपालका सम्पूर्ण उद्योगहरु कौडीको मोलमा बेचेर उद्योगहरुको उन्मुलन नै गरे । संसदीय व्यवस्थाले किन उद्योगहरुको उन्मुलन ग¥यो भने यो दलाल पुँजिपति व्यवस्था थियो । यो एकाधिकारबादी साम्राज्यको दलाली गरेर फाइदा लिने र नेपाली जनतालाई टाट पल्टाएर राष्ट्रिय सम्पत्तिको उन्मुलन गर्ने एउटा अभियानका रुपमा यसले उद्योगहरु विक्री ग¥यो । यो क्रम गणतन्त्र आएपछि पनि बेचिएका उद्योगहरु राष्ट्रका नाममा फर्किएनन् । किनभने गणतन्त्र आएपछि पनि यो संसदीय व्यवस्था नै रहन पुग्यो । तर, गणतन्त्र आएपछि त राष्ट्रिय पुँजिको विकास गर्नुपर्दथ्यो । १० वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर आएको गणतन्त्रले पुँजीबाद सम्म पनि ल्याउनुपर्दथ्यो । त्यो पनि हुन सकेन । अब नेपाली जनताले राष्ट्रिय उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपालमा भएका उद्योगहरु पनि सुरु गर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनतालाई र यहाँका युवाहरु परिचालन गरेर नेकपा (बहुमतले) भृकुटी कागज कारखाना सुरु गर्नुपर्छ भनेर अघि सरेका हौं ।

० तपाईले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदा उहाँले के भन्नुभयो ? अर्थात आश्वासन के पाउनुभयो ?
हाम्रो सरकारसँग के माग छ भने हामीलाई विक्री गरिएको भनेको कम्पनी सित्तैमा हात पारिएको छ । चार करोड रुपैयामा विक्री गरियो भन्ने कुरा आएको छ । जुन समयमा ६ करोड त कम्पनीमा मौजात नै थियो । जुन ६ करोड राज्यमा आएको पनि देखिदैन । त्यहि ६ करोड मिलाएर त्यो समयका दलाल शासक र कर्मचारीले मिलेमतोमा खाएको देखिन्छ । जबकी कम्पनीको मुल्यांकन १७ करोड भनेर देखाइएको छ । तर, पास गर्दा चार करोड ९२ लाख ४२ हजार राखिएको छ । जबकी ६ करोड निक्षेप थियो । कसरी विक्री भयो ? हाम्रो भनाई के हो भने अहिले यो कम्पनी जसले लिएको भएपनि सञ्चालनका लागि लिएको हो । पहिलो कुरा सित्तैमा दिइयो, दोस्रो कुरा सञ्चालन पनि भएको छैन । तेस्रो जमिनलाई बैंकमा धितो राखेर पाँच अर्ब भन्दा बढि ऋण लिएर अपचलन गरिएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौं । यि सबै कुरा नेपाली जनताको टाउकोमा जान्छ । यो सबैमा जो जिम्मेवार छ उनीहरुले बहन गर्नपर्दछ । जसले पाँच अर्ब रुपैया ऋण लिएको छ, जसले १७ करोड रुपैया अपचलन गरेको छ । चार करोड देखाएर १३ करोड र सबै मिलाएर त्यो समयमा १७ करोड भन्दा बढि नै अपचलन भएको छ । यी कुराहरु जे भए अब हामीलाई राज्यले मेशिनरी उपलब्ध गराएर जनता परिचालन गरेर उद्योग चलाउँछौं । हामीले राज्यसँग के शर्तमा यो उद्योग चलाउन खोजेका हौ भने हामीले उत्पादन बजारमा नजाँदासम्म श्रम बैंकमा सञ्चित गर्ने, पैसा नआउँञ्जेल राज्यमा योगदान गर्ने योजना बनाएका छौं । हामीलाई राज्यले मेसिनरी सामानहरु उपलब्ध गराओस्, सञ्चालन गर्न तयार छौं ।

० नेपालमा हाल बर्षेनी कति जत्ति कागज खपत हुँदो रहेछ ? तपाईहरुको केहि अनुसन्धान पनि छ कि ?
अहिले नेपालभर ठ्याक्कै कति कागज खर्च हुन्छ ? भन्ने कुराको अडकल छैन । त्यसको बजार अनुसन्धान पनि गर्नेछौं । तथापि त्यो समयमा मेसिन चलिरहँदा दैनिक ३० मेट्रिक टन कागज उत्पादन गरिन्थ्यो । पहिलो जुन उत्पादित कागजहरु नेपालमै खपत हुन्थ्यो । विद्यार्थीहरुका निमित्त सस्तो मूल्यमा कपिहरु उत्पादन हुन्थे । दोस्रो कारण अहिले नेपाली उद्योग धन्दा बन्द गराएकै कारण एकातिर चरम महंगी छ । उद्योग मातहतमा भएका जमिनहरु विक्री गरिएका छन् । तेस्रो बाहिरबाट नेपालमा कागज आयत गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने देशमा कति कागज खपत हुन्छ ? भन्ने विषयमा जानकारी पछि गर्नेछौं । तथापि त्यहि समयमा जस्तै पूर्ण रुपमा उद्योग सञ्चालन भएको अवस्थामा २० देखि ३० टन दैनिक उत्पादन हुन सक्छ । त्यसले नेपालको अहिलेको मागलाई धेरै मात्रामा पुर्ति गर्न सक्छ ।
० दलाल पुँजीपतिहरुले राष्ट्रिय उद्योगहरु सञ्चालन गर्न नदिन अनेक बखेडा पनि गरेका हुन्छन् । त्यो परिस्थितिलाई यहाँहरुले कसरी अनुकूल बनाउनु हुन्छ । उनीहरुको अवरोधलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ?
त्यसमा कुनै गुन्जायस नै छैन । किनकी जनता उठेपछि साम्राज्यवादी र पुँजीपतिका दलालहरु टिक्न सक्ने स्थिति बन्दैन । पहिलो कुरा त यो विक्री गर्ने काम नै गैर कानूनी भइसकेको छ । सञ्चालन गर्ने शर्तमा उद्योग लिनेहरु नै सञ्चालन नगरी ७८० रोपनी जमिनलाई घडेरीमा टुक्रा बनाएर बेच्न लागेको हामीले सुनिरहेका छौं । राज्य र राष्ट्रिय उद्योगको सम्पत्तिलाई नोक्सान गर्न खोज्दैछन् भन्ने सुनिरहेको छु । हाम्रो लक्ष्यलाई अवरोध गराउन कुनै पनि दलाल राष्ट्रघातीहरुबाट सम्भव छैन । जनताको प्रतिरोधबाट अवरोधलाइ चक्नाचुर पार्न सकिन्छ । दलालहरुबाट त्यो हडप्न अब सम्भव छैन ।

० यो उद्योगलाई कहिलेसम्म सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको पार्टीले निर्णय गरेको छ ?
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं । अब छिट्टै नै यो अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा छौं ।
० तपाईको पार्टीले सञ्चालन गर्न लागेको महत्वकाँक्षी राष्ट्रिय उद्योगलाई सहयोग गरेन भने कसरी अघि बढ्नुुहुन्छ त ?
त्यो अवस्था आयो भने सरकारसँग हाम्रो संघर्ष हुन्छ । हामीले माग गछौं । सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ । जनतासँग जाने अवस्थामा सरकारसँग झडप पर्छ नै ।

० सरकारलाई यहाँले माग पुरा गर्नका लागि कहिलेसम्म समय सीमा दिनुहुन्छ ?
हामीले अहिले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र मात्रै दिएका छौं । त्यसपछि अघि बढ्छ । हामीले जनताको संघर्ष भएकै कारण यो समयभित्र भनेर भनेका छैनौं । ट्रयाकमा ल्याएर अघि बढाउने कुरा नै हो ।

० अहिले तपाईहरुले भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालन गर्न तयारी स्वरुप राज्यसँग सहयोग माग्नुभयो । त्यसपछि कौडीको मोलमा बेचिएका अन्य उद्योगहरु पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ ?
त्यो समयमा भृकुटी कागज कारखाना पनि ठूलो उद्योगभित्र पर्दथ्यो । यद्यपि विकसित देशमा यो पनि साना उद्योगभित्र पर्दछ । तथापि भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, वीरगंज चिनी कारखानालगायत २९÷३० वटा उद्योगहरु कौडीको मोलमा बेचिएका छन् । हामीले स्टेप बाई स्टेप गरी सबै उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने पक्षमा र्छौं । अहिले पब्लिक प्राइभेट कोअपरेटिभ पार्टनरसीप (पीपीसीपी) हाम्रो धारणा बनाएका छौं । त्यसको अर्थ हो जनताको श्रम र जनताको सम्पत्ति सहितको लगानीमा सरकार र पुँजिपतिहरु भनेका हौं. । पुँजिपतिहरुले चाहिँ स्वदेशी वा विदेशी लगानी नै किन नहोस् पब्लिक, प्राइभेट, पार्टनरसीप (पीपीपी) भनिरहेका छन् । हामीले पब्लिक, प्राइभेट कोअपरेटिभ पार्टनरसीपको मोडलमा सञ्चालन गर्ने भनेका हौं । नेपालका राष्ट्रिय पुँजिपतिहरु वा विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि भित्राएर जनता र राज्यले मुनाफा आर्जन गर्न सकिने गरी सस्तो र शुलभ रुपमा जनताले प्रतिफल पाउने मोडलमा लैजादैं छौं ।

० यो मोडलमा उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि त सरकारको सहयोग बिना नै सम्भव हुने भयो हैन र ?
सरकारलाई दवाव दिनुपर्दछ । जनता, राजनीतिक पार्टीहरुले दवाव दिनुपर्दछ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले ति कुराहरु जानकारी दिएको छ । मागपत्र र सञ्चार माध्यममार्फत पनि जानकारी गराएको छ । हामी फिल्डमा गएर जनतालाई अपील गर्दै जनपरिचालन गर्नेछौं ।

० यो उद्योग सञ्चालनका लागि मेसीनरी पार्टपुर्जा खरिदका लागि पनि समय लाग्ला । कति समयमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
पहिलो कुरा त त्यो कम्पनीका पार्टपुर्जाहरु के के थिए ? जसले लिएको हो त्यसले फिर्ता दिनुपर्दछ । दोस्रो कुरा कतिपय पार्टपुर्जा विक्री गरि भारतका शहरहरु लखनौ, कानपुर र कोलकत्ता पु¥याइएको छ भन्ने सुनेका छांै. । त्यहि गएर हेरेपछि जानाकरी लिन सकिन्छ । यदि ति पार्टपुर्जाहरु बाहिर गएका छन् भने सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्दछ । सरकारले पार्टपुर्जाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । श्रमको निमित्त युवाहरु विदेशमा गएर जसरी भौारिनुपर्ने अवस्था छ उहाँहरुलाई देशमा फर्काउने, देशको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने विषयमा हामी परिचालन गरी काम गर्नेछौं । जनशक्ति हामी दिनेछौ. । त्यतिन्जेलसम्म हामी भोलेन्टियर (स्वयंसेवक) का रुपमा काम गर्नेछौं जबसम्म बजारमा उत्पादन जाँदैन र बजारबाट पैसा आउन सुरु हुँदैन । त्यसका लागि जनतालाई अपील गर्नेछौं ।

० उद्योग कौडीको मोलमा खरिद गर्ने गोल्छा अर्गनाइजेशनले नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता राजनीतिक दलसँग पहुँच स्थापना गरेकै कारण गैर कानूनी कार्य गर्दै आएको छ । ५ अर्ब त ऋण नै लिएको छ । राज्यको पक्षमा कसरी काम होला ?
कसले के गरेको छ भन्ने सवाल राज्यसँगको विषय भयो । संसदवादी पार्टीहरुले निजी क्षेत्रबाट नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्नुभन्दा सस्तो पर्छ भनेर कौडीको मोलमा विक्री गरिदिएका थिए, त्यो चाहिँ भएन ।