दलको हैसियतले बारको नेतृत्वमा आउनेहरुले कसरी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्छन् ?

अमिता लक्ष्मी सैजु श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, अध्यक्ष पदका उम्मेदवार, नेपाल बार

नेपाल बार एशोसियसनको आसन्न चैत्र १९ गते सम्पन्न हुने निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता अमिता लक्ष्मी सैजु श्रेष्ठले मनोनयन दर्ता गराउनुभएको छ । वि.स.२०१७ साल असोजको घटस्थापनामा जन्मनुभएकी श्रेष्ठ २०३९ सालमा स्नातक पास गरेपछि नै २०४२ साल देखि नै कानूनी अभ्यासमा निरन्तरता दिनुभएको हो । केहि समय स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत दूर्गम क्षेत्र विकास समितिमा अधिकृत भएर काम गर्नुभएको थियो । २०७५ साल देखि नै श्रेष्ठ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुभएको हो । लामो समय देखि निरन्तर रुपमा सर्वोच्च अदालतमै बहस पैरवी गर्दै आउनुभएकी उहाँ यो निर्वाचनमा अध्यक्ष पदमा सहजै जित्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ । श्रेष्ठले सुनिल अधिकारीको काठमाडौं ल फर्मबाट कानूनी अभ्यास सुरु गर्नु भएको हो । राजनीतिक सिण्डीकेटका कारण उहाँले समयमै बरिष्ठको उपाधि नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ । २०७५ सालमा बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिँदा उहाँलाई सहज महसुस भएन । कामै नगरेकाहरुले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाएकामा उहाँलाई सन्तोष महसुस नभएको हो । आफ्नै ल फर्मबाट पनि सिनियरले यो वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नपाएको उहाँको गुनासो छ ।
न्यायलय स्वतन्त्र भएको खण्डमा मात्रै स्वच्छ न्यायको कल्पना हुन्छ । स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायलयका लागि बार पनि स्वच्छ हुनैपर्दछ । २०३९ सालमा कानूनमा स्नातक गरेपछि २०४१ मा राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएकी श्रेष्ठले महिला कानून व्यवसायीको अध्यक्षको पद पनि ग्रहण गर्नुभयो । न्याय र कानूनीका विज्ञहरु नै अलमलमा परेको समयमा श्रेष्ठले कानूनी विषयमा दर्जनौं लेख रचनाहरु प्रकाशन गर्नुभएको छ ।

० यहि चैत्र १९ गते हुन गईरहेको नेपाल बारको निर्वाचनमा तपाई अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । तपाईको जितको आधार के हुन् ?
न्यायपालिकालाई स्वच्छ र स्वतन्त्र राख्नका लागि साथै पेशागत संस्था नेपाल बार एशोसियसनलाई दक्ष बनाउन, कानूनले प्रत्यायोजित गरेका प्रत्याभूतिहरुलाई अगाडि बढाउन मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ ।

० तपाई स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । बार एशोसियसनमा पार्टीका भातृ संगठनहरुको सिण्डीकेट नै छ । कसरी तोड्नुुहुन्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ मा न्यायलय स्वतन्त्र छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । त्यहि आधारमा आज न्यायलयमा जुन सिण्डीकेट छ, त्यसको अर्थ बार पनि समाहित छ । बार र बेञ्च भनेको नङ र मासु हुन् । न्यायलय स्वतन्त्र छ भनेर संविधानमा भनिएको भएपनि मैले देखिन । न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको दवाव र प्रभाव पारिएको छ । न्यायलयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई नियुक्ति गर्नु अगावै राजनीतिक संगठनबाट संसदीय सुनुवाई भनेर गरिन्छ । संसदीय सुनुवाईबाट पास हुनुपर्ने जस्तो प्रावधानले न्यायलय स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा बाझिएको छ । यसबाट संसदीय प्रणालीले अंकुश लगाउन खोजिएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । न्यायलयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा आयोगबाट पास भएर न्यायाधीश बन्न पुग्नुभएका वा अन्य क्षेत्रबाट किन नहोस् दुबैथरी छानिने प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्ने मलाई लागेको छ । यो खालको राजनीतिक हस्तक्षेप जुन व्यवहारमा स्वतन्त्र हुनै नसक्ने अवस्था देखिएको छ । संसदीय सुनुवाईमा रहेका २५ जना संसदहरुबाट पास भएर खुशी बनाएर आउन कत्ति कठिन छ ? खुशी बनाउने क्रममा अनेक खालका प्रतिवद्धताहरु गरेको हुनसक्छ । त्यहाँ के परीक्षण गर्ने ? संसदीय सुनुवाईमा योग्य छ कि छैन भन्ने कि आफ्नो काम गर्नुपर्छ भन्ने हो ? संसदीय सुनुवाई गरेपछि न्यायलय स्वतन्त्र हुन्छ त ? मलाई अचम्म लागेको छ । जब न्यायलय स्वतन्त्र छैन भने हामी जस्ता न्यायसँग सम्बन्धित कानूनका पेशागत विद्यार्थीहरु दलीय भावनाबाट आएकासँग कसरी एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर छ । तथापि हामी राम्रो कामका लागि एक्लै पनि लड्न सकिन्छ । देशमा कानूनी शासन स्थापनाका लागि सुरुमा एक्लै लड्नुपर्छ । अहिले यत्ति धेरै कानूनका पेशागत विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ । म एक्लै छैन । झण्डै नौ हजार पेशागत कानून व्यवसायीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरु मेरै समर्थनमा हुनुहुन्छ ।

० नेपाल बारले न्यायलयमा भएका विकृति र बिसंगति अन्त्यका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन लागू गर्नुपर्छ भन्दै लामो समय आन्दोलन गरेको थियो । यसमा तपाईको धाराण के छ ?
न्यायलयमा विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई संयोजक बनाएर सर्वोच्च अदालतबाटै काम सुम्पियो । उहाँले सक्रिय रुपमा काम गर्नुभयो । तर, त्यहाँ व्यक्त गरिएका कुराहरु जस्तै वकिल मार्फत न्यायाधीशहरुको यो प्रकारका सम्बन्ध हुन्छन् भन्ने कुरा कसरी थाह पाउनभयो । कुनै त्यस प्रकारका विकृति थाह पाएको अवस्थामा कारबाही पनि अघि बढाउनुपर्दथ्यो । यस प्रकारका प्रतिवेदन ल्याउनका लागि पनि स्वीकृति अदालतबाटै भयो । कार्यन्वयन पनि त्यहि भित्रैबाट हुन रोकिएको हो । यसरी प्रतिवेदन ल्याएर सार्वजनिक गरेको विषयलाई कति सकरात्मक लिने र कार्यन्वयन नगरेको विषयमा कसरी लिने भनेर नेपाल बारले सोच्नुपर्दथ्यो । बारको संस्थापना पेशाको हक हितका लागि भएको हो । हामी कालो कोट लगाएर न्यायको पहुँच जनता सामु पु¥याउनका लागि दूतका रुपमा रहेका छांैं । संविधानको पालना गराउने र संरक्षण गर्ने भनेर त्यसको. जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई सुम्पिएको छ । अदालतले निर्णय दिन्छ । त्यसको व्याख्या गर्ने त हामी कानून व्यवसायीहरु हौं । मेरो विचारमा हाम्रो मार्गदर्शन बिना न्यायलयले केहि पनि गर्न सक्तैन । यसरी हामी मार्गदर्शन गर्ने व्यक्ति स्वतन्त्र र स्वच्छ हुनैपर्दछ । बारबाट हुनुपर्ने कामहरु नभएर कहिले गठबन्धन, डिएलए, पिएलए, राप्रपा भन्दै संगठित भएर स्वतन्त्र नहुँदा समस्या उत्पन्न भएका छन् । बारमा संगठित हुनु भनेको पेशागत हक हितका लागि हो । न्यायलयलाई कुनै सदन बनाउनु हुँदैन । न्यायलयलाई स्वतन्त्र राख्न सकिएन भने को दोषि हुन्छ ? हामी नै दोषी हुन्छौं । यसरी पद प्रदर्शकका रुपमा नेपाल बार उभिन सक्छ । माननीय न्यायाधीशहरु एक जिल्लामा गएर न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ । तर, हामी त ७७ वटै जिल्लामा गएर काम गछौं ।
हाम्रा नौ हजारको संख्यामा रहेका मतदाताहरु राष्ट्रलाई मद्दत गर्न सक्ने विद्धत वर्गहरु हुन् । उहाँहरु संविधानको परिपालना गराउन सहयोग पु¥याउँदै आउनुभएको छ । न्यायलयमा संविधानतः व्याख्याका लागि समस्या आएको खण्डमा एकीकस क्युरीका रुपमा हामीलाई नै बोलाईन्छ । यसरी बहस मार्फत हामीले ब्याख्या गर्दछौ । जुन दलका हिसावले बारको नेतृत्वमा आउनेहरुले कसरी स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्छन् ? गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । तर, स्वतन्त्र रुपमा हुनुहुन्छ । डिएलए र पिएलए भएर कसरी स्वतन्त्र हुनसक्नुहुन्छ ? हामी आठ जना अध्यक्ष पदका उम्मेदवारहरु बिभिन्न नामले आएकाहरु छौं । यसरी न्यायलय अपराधी नै नरहोस् भनेर आफ्ना पाइला चालिरहेको हुन्छ । त्यसैले कानूनी राज्य र संविधानको पालना नभए विसंगति र विकृति आउँछ । न्यायलयमा विकृति र बिसंगति भएको खण्डमा खबरदारी गर्ने हैसियत बारले राख्न सक्नुपर्दछ ।
न्यायलयलाई उक्साउने हामीहरु नै हौं । ‘एक हातले ताली बज्दैन’ । अहिले बार र बेञ्चकै कारण यो विकृति आएको हो कि ? कसले मुल्यांकन गर्ने ? संविधानमा कसैले गलत गरेको खण्डमा कारबाही गर्ने निकायहरु संसद, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता राज्यका अंगहरु छन् । हामी नै न्यायदूत भएर काम गर्न मिल्दैन । जनतालाई न्याय दिलाउने दूत मात्रै हौं । न्यायदूत त न्यायमुर्तिहरु हुनुहुन्छ । तर, दलका हिसावले उम्मेदवारी दर्ता गर्नेहरु कसरी स्वतन्त्र भए ?

० पछिल्लो समय भएको बार र बेञ्चबीचको तिक्तताको समाधान के हो ?
बारले बेञ्चलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेर्न सक्नुपर्दथ्थो । जथाभावी निर्णय गरियो भनियो । तर, कुन ठाउँमा त्यो खालको व्यवहार भयो ? प्रष्ट पारिएन । बारले बेञ्चलाई सधै शंकाको दृष्टिले हे¥यो । बेञ्चमा पनि बिभिन्न प्रकारका राजनीतिक धार बोकेर नियुक्ति हुनुभएकाहरु छन् । संसदीय सुनुवाईमा पनि एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी भनेर छाप लगाइयो । पेशागत हकहितका लागि कोरोना, भूकम्प जस्ता महामारीमा बारले आफ्ना सदस्यहरुलाई कसरी संरक्षण ग¥यो ?

० यहाँले नेपाल बारको अध्यक्ष पदमा जित हासिल गरेको खण्डमा नवदित कानून व्यवसायी, योग्य र इमान्दार कानून व्यवसायीहरुलाई पेशामा आवद्ध हुँदा हुने समस्यामा यहाँले कसरी प्रवद्र्धन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
म पेशागत हक हितका नै उम्मेदवारी दिएको हुँ । नवोदितकानून व्यवसायीहरुलाई साह्रै गाह्रो छ । हाम्रो समयमा जस्तो उहाँहरुलाई सहज छैन । बारले नवोदित कानून व्यवसायीहरुलाई पनि परिवारकै सदस्य सम्झिने हो भने धेरै काम गराउन सकिन्छ । नेपाल बारमा पहुँच भएकाहरुले एकै जनाले २५/२६ वटा भन्दा बढि ठाउँमा कानूनी सल्लाहाकार बनेर बसेका छन् । कम्पनी कानूनले कम्पनी सचिव नियुक्ति गर्नुपर्ने जस्तो राम्रो बाटो देखाएको छ । कानून व्यवसायीहरु नै कम्पनी सचिव हुनुपर्दछ भनिएको त्यो फैसलालाई कार्यन्वयन गर्नका लागि बार तयार छैन । बारले नवोदित कानून व्यवसायीहरुलाई सहज वातावरणका लागि प्रयास गरेको भए ३/४ सय जना कानून व्यवसायीहरुलाई नियुक्ति दिलाउन सकिन्थ्यो । त्यो फैसला पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ श्रीमान्को डिभिजन बेञ्चबाट भएको थियो ।

० कानूनी सल्लाहकार राख्नका लागि पनि बारका पदाधिकारीबाटै सिण्डीकेट गरिएको हो ?
अहिले कतिपय मुद्दामा आफ्ना प्यानल अनुसारै बाडेर लिने गरेका छन् । जुनिएर भन्दा सिनियर कानून व्यवसायीलाई नै वकिलका रुपमा राख्ने गर्दछन् । त्यसैकारण कतिपय श्रीमान्हरु दर्जनौं वकिल राखेको मुद्दामा रिसाउने गर्नुहुन्छ । त्यो नै सिण्डीकेट हो । वास्तवमा नवोदितहरुका लागि सिकाउन तालिम केन्द्रको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । उहाँहरु सक्षम नभएसम्म कतिपय मुद्दाहरुको सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउँनुपर्दछ ।

० तपाईले कहिलेकाँही न्यायलयमा उत्पन्न समस्याहरु समाधानका लागि सहज हुने गरी लेख लेख्नुहुन्छ ?
जब जब न्यायलयमा समस्याहरु उत्पन्न हुन्छन् । तब तब मैले न्यायलयकै पक्षमा बल पुग्ने खालका लेख लेख्ने गरेको छु । जब गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरे उक्त समयमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले राय सल्लाह माग्नुभयो, संविधान अनुसार यसरी राय माग्नुभन्दा आफै निर्णय गर्ने क्षमता हुनुपर्दछ भनेर गोरखापत्रमै लेख प्रकाशन गरे । राजाको संवैधानिक अधिकारको संरक्षक को हो ? त्यो संविधान मै व्यवस्था भएको छ । जब हरि प्रसाद शर्मा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा प्रतिनिधित्व गर्दै इन्टरनेशनल कन्फरेन्समा जानुभयो, त्यो समयमा लोकतान्त्रिक आन्दोलन चरम सीमामा थियो । उहाँले नेपालमा लोकतन्त्र छैन भनेर प्रश्न गर्दा नेपालमा शान्ति छ भनेर हरि प्रसाद शर्माले भन्नुभएछ । अहिलेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समूहले एयरपोर्टबाटै विरोध गर्नुभयो । देशको जिम्मेवार राष्ट्रसेवक भएका कारण आन्तरिक मामिलालाई उहाँले छरपस्ट गर्नुभएन । तथापि मैले एक्लै समर्थन गरेँे । त्यो विषयमा पनि मैले लेख लेखेँ ।
तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्ष भएर दोस्रो संविधानसभाको चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्न जानुभयो । तथापि धेरै कानून व्यवसायीहरुले विरोध गरे तर, मैले समर्थन गरे । किनकी न्यायाधीशहरु निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन अधिकृत भएर जान हुन्छ भने प्रधानन्यायाधीश निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री हुन किन हुँदैन ?

लोकमान सिंह कार्कीलाई भ्रष्ट भनेर कारबाही गरिएको थियो । तर, लोकतन्त्र स्थापना पश्चात माओवादीलगायत पार्टीले उनैलाई पदास्थापन गराए । लोकमान सिंहले नियुक्ति पाउँदा पनि सम्प्रभुताको अधिकार लिएरै जानुभएको थियो । माओवादी, एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर गरी तीनै थरीले किन लोकमानसिंह कार्कीको समर्थन गरे ? पञ्चायतकाल देखिकै प्रशासनिक क्षमतालाई मुल्यांकन गरेर नै राखिएको होला । अब खिलराज रेग्मीले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने र लोकमान सिंह कार्कीले भ्रष्टाचारको निमुल गर्ने काम गर्नुहुनेछ भनेर उहाँहरुको समर्थनमा लेख तयार गरेँ । राष्ट्रको उन्नतिका लागि उहाँहरुको नाम सुनौलो अक्षरमा लेखिने छ, भनेर भनेको थिएँ । हुन पनि संविधानसभाबाट संविधान खिलराज रेग्मी श्रीमानकै कारण आएको हो । उहाँले शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन नगरेको भए के हुन्थ्यो ?