राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गर्न सत्ताधारी दलहरु तयार भएकै हुन् ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा तत्कालिन अर्थमन्त्री तथा हालका कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशसन (एमसीसी) सँग अनुदानका सहयोगका लागि गरेको सम्झौता संवैधानिक वैद्यताका लागि संसदबाट अनुमोदन गर्ने तयारीमा लागेका छन् । यो अनुमोदन सँझौता संसदबाट गरिएमा सत्ताधारी दलहरुलाई गलपासो बन्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले पनि संसदमा टेबुल नगरेको भन्दै तत्कालिन सभामुख कृष्ण बहादुर महरा माथि एक दैनिकलाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा कटाक्ष गरेका थिए । अनुदान जस्तो सामान्य विषयलाई किन संसदको वैद्यता चाहियो भन्ने विषयमा आम बुद्धिजिबीहरुको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । किन राजनीतिक दलका कतिपय नेताहरु एमसीसी परियोजनामा सम्झौताका बेला गरिएको राष्ट्रघाती बुँदाहरु प्रति हेलचक्राई गर्दैछन् ?
वि.स. २०२८÷०२९ सालमा तिब्बतका खम्पाहरुलाई आर्थिक र हतियारसमेतको सहयोगमा अमेरिका र भारतले चीन विरुद्ध प्रयोग गरेको थियो । उक्त समयमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले नेपाली भूभाग प्रयोग गरी चीन विरुद्ध अमेरिकी सहयोगमा लडेका खम्पा विद्रोह दवाउन मूख्य भूमिका निर्वाह गरे । उक्त समयमा नेपालको उत्तरी भूभाग मुस्ताङ चीन बिरोधीहरुको अखडा बनेको थियो । तर, नेपाली सेनाले सुझबुझका साथ विद्राहीहरुलाई नियन्त्रणमा लियो । भारत र अमेरिकी उक्साहटमा विद्रोहमा लागेका केहि खम्पा नेताहरुलाई नेपाली सेनाले दबाउने क्रममा मारिदियो भने कतिपयलाई नियन्त्रणमा लियो । अहिले चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न सहज हुने सामारिक महत्वका हिसावले अत्यन्तै महत्वपूर्ण नेपाललाई दोस्रो रिहर्सल गरी एमसीसीका नाममा चीन बिरोधी गतिविधि हुँदैछ । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पीङले अधिसारेको विकास परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिसियटिभको विरुद्धमा भारत र अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न परियोजना एमसीसीलाई प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले जसरी पनि पास गर्ने योजनामा अघि सरेका छन् ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी पनि एमसीसी अनुमोदनका लागि टेबुल गर्न खोजेपछि तत्कालिन नेपाल कम्यनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिबाटै एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको संयोजकमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र सदस्यमा डा. भीम रावल र प्रदिप ज्ञावली थिए ।
प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा चाहि भदौ २९, २०७४ मा आफ्ना सहयोद्धा तथा हालका कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वासिङटनमा गरेको सम्झौता जसरी पनि अनुमोदन गर्न चाहन्छन् । राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन पनि दलहरुलाई महंगो पर्ने देखिन्छ । किनकी आम मानिसहरुमा यसका नराम्रा बुँदाहरुले गर्दा कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । एमसीसी परियोजनाबाट नेपाललाई भने फाइदा भन्दा बेफाइदा नै बढि हुने देखिन्छ । अमेरिकाले किन ५५ अर्बको सम्झौतामा पनि यसरी संबैधानिक बैधता खोजेको हो ? भन्ने विषयमा ठोस उत्तर दिन सकिरहेको छैन ।
सन् २०१३ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा मिलेनीयम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए) भन्ने निकाय गठन गरियो । जसको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारको अर्थसचिव रहेका छन् । संसदमा अनुमोदनका लागि दर्ता गरिएको पनि लामो समय भइसकेको छ । एमसीसीको संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ताधारी दलहरुबीच नै चर्काचर्की भएको छ । कुनै बेला सत्ता गठबन्धन नै टुटे पनि पास गर्न हुन्न भन्ने केहि नेताहरुको दह्रो मत छ ।
पहिलो त कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समय अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन भन्ने संसयसँग सम्बन्धित छ भने दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोज्छ । भारतलाइ साझेदार बनाएर अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने रणनीतिको यो एक अंग हो भन्ने नेपाली बुद्धिजिबीहरुको मत रहेको छ ।
यस अन्तर्गत अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने उल्लेख छ । सोही समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नो तर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । यसरी यो परियोजना अन्तर्गत अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ । बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ । त्यसैले पनि विद्युतका व्यवसायीहरु यो परियोजनामा लोभिएका छन् ।
तर सो सम्झौताको अनुसूची ५ मा उल्लिखित केही विषयले भने नेपालमा संशय उत्पन्न भएको छ । अनुसूची ५ को ’क’ मा लेखिएको छः “सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने (छ)।“ अनुसूची १ मा चाहिँ भारतको त्यस्तो समर्थनकै लागि हुनुपर्छ एमसीसी स्वयंले केही पूर्वाभ्यास गरेको पनि भान हुने वाक्यांश परेका छन् । त्यसमा उल्लेख छः “सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार ग¥यो”
सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा “प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ“ भनिएको छ ।“खासगरी यो सम्झौतामा कतिपय अपमानजनक सर्तहरू अनि हाम्रो निर्णय स्वतन्त्रता प्रभाव पर्न सक्ने केही कुरा छन् ।
विकासशील देशहरूलाई खासगरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । सन् २०१२ यता भएका शृङ्खलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । यसरी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा चीन विरुद्ध नेपालको सतहमै देख्ने गरी प्रयोग गर्ने भूमिका अमेरिकाले खोजिरहेको छ । यो परियोजना राष्ट्रघाती त छदैछ । त्यसमा पनि छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि गम्भीर असर पार्ने र नेपाललाई धोबीको कुकुर जस्तो घर न घाटको बनाउने अवस्थामा भारत र अमेरिकी षडयन्त्रमा प्रधानमन्त्री देउवा फस्न लागेका छन् ।