November 27, 2022

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

सर्वोच्च अदालतबाट जे गर्दा पनि हुन्छ ?


काठमाडौं । पञ्चायतकालमा राजा महाराजा संविधान भन्दा माथि थिए । तर, गणतन्त्रमा कोहि पनि संविधान माथि छैन । संविधानको व्याख्या गर्ने न्यायलयका केहि व्यक्तिहरु कहिले काँही संविधान भन्दा माथि पो छन् कि भन्ने व्यवहारमा झल्किने गर्छ । जुन कुरा देखेपछि कतै पञ्चायती अवशेष बाँकी त छैन भन्ने आशंका लाग्नु पनि स्वाभाविकै हो ।
माघ २६ गते रातको साढे नौ बजे सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको एक निवेदनको ‘सुनुवाई भइरहेको’ भन्ने जानकारी अनलाइनमा दिइएको थियो । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र सविन पोखरेलले २०७८ साल माघ १७ गते दायर गरेको यो निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं, काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौं, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकू काठमाडौं, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नयाँ बानेश्वर। काठमाडौं, नेपाल बैंक लिमिटेड जमल शाखा, काठमाडौ. गरी जम्मा सात जनालाई बिपक्षी बनाइएको छ । निवेदनपत्रमा उत्प्रेषण परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गर्ने माग गरिएको थियो ।
नेपाल सरकारले खोप नलगाएका जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सार्वजनिक सरकारी कार्यालयमा प्रवेश नदिने निर्णय २०७८ पौष ३० गते र २०७८ माघ ६ गते गरेको रहेछ । यो निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता द्वयले दिएको निवेदन पत्रमा रातको साढे नौ बजेसम्म पनि सुनुवाई भइरहेको जानकारी सर्वोच्च अदालतको वेभसाइटमा प्रष्ट देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासबाट यो सुनुवाई गरिएको हो ।
डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका सम्वाददाताले सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारीलाई रातको समयमा फोन गर्न पनि मिलेन । किनकी रातको समयमा कसैलाई उठाउनु र निन्द्रा बिगारी दिनु नैतिक र व्यवहारिक रुपमा पनि अनुचित हुने नै भयो । त्यसैलाई खाल गरी स्क्रिन सर्ट माफैत जानकारीका लागि प्रमाणसमेत पेश गरिएको छ ।
न्यायिक शुद्धीकरणको आन्दोलनमा नेपाल बार बिगत देखि लागिरहेको छ । आइटी सेक्सन वा सर्वोच्च प्रशासनका गम्भीर लार्पाबाहीबाट रातको साढे नौ बजे पनि सुनुवाई भइरहेको जानकारी दिइएको छ । त्यहि कारण सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयनका लागि नेपाल बार आन्दोलनमा लागेको एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताले बताए । तर, सर्वोच्च अदालतको आइटी सेक्सन पनि प्रधानन्यायाधीश राणाकै पारामा लागेको हो कि सुधारको पक्षमा छ ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.