प्रजातन्त्र शव्दको कसरी दुरुपयोग गरियो ?

पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि शासकहरुले प्रजातन्त्र नै भन्ने गर्दर्थे । त्यो समयमा पनि आवधिक निर्वाचन हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको छनौट हुन्थ्यो । मानिसहरु राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यमा जिल्ला जिल्लाबाट निर्वाचित भएर आउँथे । वि.स. २०४७ सालमा अर्को प्रजातान्त्रिक अभ्यास शुरु भयो । त्यसमा पनि केहि सदस्यहरु राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएर जान्थे । देशमा २०५ क्षेत्रबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आउँथे । बहुमत प्राप्त दलको नेताहरु प्रधानमन्त्री हुन्थे । त्यो पनि प्रजातन्त्रकै नाममा शासन भएको थियो । त्यसपछिको समय सन्दर्भ हाम्रो अगाडि आएको छ । मलाई के लाग्छ भने प्रजातन्त्र भन्ने कुरा निरपेक्ष हुँदैन । एक समयमा एक थरिले एक प्रतिनिधिहरुलाई प्रजातन्त्रको दायराभित्रबाट शासन गरेका हुन्छन् । त्यसको सामान्य प्रक्रियाहरु पुरा गरेका हुन्छन् । तर, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने त्यो प्रजातन्त्रले वृहतर समाजलाई समेट्ने, प्रजातन्त्रका प्रतिफलहरु दिने, समाजलाई रुपान्तरणमा लैजाने, सुशासन र संवृद्धि, पद्धतिबद्ध तरिकाले, योग्यताक्रम जस्ता कुराहरु अबलम्बन गरियो कि गरिएन ? ‘राइट मेन इन अ राइट पेलेस’ भयो कि भएन ? त्यसमा पात्र मात्रै भएर पनि हुँदैन । पात्रता पनि चाहिन्छ । हरेक प्रक्रियाबाट मानिसले मानिसलाई अवसर दिने गर्दछन् । त्यसलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दछन् । तर, व्याख्या गर्दैमा त्यहाँ प्रजातन्त्र हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने कुरा थप महत्वको विषय हो ।
नेपालमा जुन खालको प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रिया अघि आएको छ । सापेक्षतामा यो पनि एकथरी मानिसहरुको लागि प्रजातन्त्र नै हो । एकथरी मानिसहरु अहिले पनि मालामाल भएका छन् । ति मानिसहरुले पद पनि पाएकै छन् । तिनैसँग प्रशस्त धन हुन्छ साथै प्रतिष्ठा पनि पाउँछन् ।
तिनै मानिसहरु मन्त्री र प्रधानमन्त्री, राजदुत र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरु पनि भएका छन् । त्यसलाई पनि प्रजातन्त्रकै नाम दिइन्छ । तर, त्यो प्रजातन्त्र हो कि होइन भन्ने कुरा हो । त्यसका विषयमा बहस हुनुपर्दछ भन्ने लाग्छ । त्यो जगबाट हेर्दा उपलव्धि र कमजोरीका पक्षलाई बुँदागत रुपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छु । प्रजातन्त्रमा नेपाली समाजलाई दिएको उपलव्धि भनेको समस्याको पहिचान हो भन्ने लाग्छ । के के समस्याहरु नेपाली समाजका हुन् त ? गरिबी, असक्षमता, अयोग्यता, भ्रष्टाचार, गैर जिम्मेवारी, गैर जवाफदेहीता, नातावाद, क्रिपावाद र अराष्ट्रिय चिन्तन नै हो । यि नै नेपाली समाजका समस्याहरु हुन् र प्रजातन्त्रका नाममा नेपाली समाजमा परिचित हुने अवसर पनि दिएको छ भन्ने लाग्दछ ।
प्रजातन्त्रले नेपाली समाजमा सामाजिक जागरण ल्याएको छ । सामाजिक जागरण अन्तर्गत जाति, भाषा, धर्म, लिंग, क्षेत्र, समावेसिता, समानुपातिक, दलित, मधेसी, दर्गम र अल्पसंख्यकका प्रश्नहरु हुन् । ति प्रश्नहरुमा पनि हामीहरु परिचित हुने मौका पायौं । यहाँ त्यो नै समस्या हो । यहाँ दलित, जनजातिका समस्याहरु थिए । साथै राज्यमा समाबेसिकरण हुन पनि सकिरहेको थिएन । एकथरी मानिसहरुले मात्रै मस्ति मारेका थिए । एक थरी मानिसहरुले मात्रै ठूला ठूला पदहरु पाएका थिए । त्यसैले गर्दा समाजमा विभेद थियो । र, यी विभेदलाई चिर्न पनि जरुरी थियो । यस्ता खालका विभेदका कारण नेपाली समाजलाई गति दिन सकिएको थिएन । यो समाज जड भएर बसेको थियो । भन्ने कुरामा प्रजातन्त्रको कारणले नै नेपाली जनताहरुले थाहपाएका हुन् । त्यसका विरुद्ध लड्न पनि सिके र लड्दै पनि छन् । अर्को पक्ष प्रजातन्त्रको उपलव्धिको रुपमा राष्ट्रियताको समस्या व्याख्या गर्न खोजिएको छ । अहिले सिमा समस्याका रुपमा सुस्ता, कालापानी र टनकपुर लगायतको समस्या रहेको छ । यि सबै विषयहरु सार्वजनिक हुनुले पनि प्रजातान्त्रिकरणको प्रक्रियाले नै काम गरेको छ । सुस्ताको समस्या के थियो र किन समस्याको रुपमा रह् यो ? अहिले नेपाल र भारत बीचमा ६६ ठाँउमा सिमाको समस्या रहेको छ । कालापानी पनि त्यही बीचमा गुमेको भन्ने छ । गिरिजा प्रसाद कोइराला निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जाँदा उहाँले टनकपुरका विषयमा एउटा संझौता गरेर आउनुभयो । त्यसलाई उहाँले समझदारी भन्ने नाम दिनुभयो । जुन विषय अदालतमा पुग्यो । अदालतले त्यो समझदारी नभएर संझौता नै हो भन्ने ठहर ग¥यो । जुन विवाद हालसम्म पनि टुङ्गिएको छैन । एकीकृत प्याकेजका रुपमा महाकाली संधि गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा पनि आएका छन् । एमाले पार्टी त्यो काण्डमा मुछियो । वास्तवमा टनकपुर त पञ्चायतकालमै बनेको ब्यारेज थियो । जुन भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको थियो । जस्ले ५७७ मिटर लेण्ड नेपाल तर्फ जबर्जस्ती आइसकेपछि सार्वभौमिकता सहितको नेपाली भूमी त्यहाँ गुम्यो त्यो गम्यो कि गुमेन भन्ने भन्ने टड्कारो प्रश्न त्यहाँ थियो । यो पञ्चायती व्यवस्थामा बनेको परियोजना थियो तर, यसको दोष प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले लिनुप¥यो । किनकी टनपुरलाई औपचारिकता दिने काम ढाटेर पनि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रजातान्त्रिक समयमा गरे । यी सबै गोप्य काम प्रजातन्त्रले नै सतहमा ल्याइदियो । कालापानीको विषय पनि त्यही नै थियो । राष्ट्रवादी सरकार र चिन्तन भन्ने गरिन्थ्यो । तर, पञ्चायती कालमा कुनै न कुनै रुपमा भारतले एकतर्फी रुपमा कालापानीलाई हडप गरेको भन्ने विषय थियो । पञ्चायतको समयमा हामीलाई कुनै सूचना थिएन । कालापानी, टनकपुर वा सुस्ताका विषयमा कुनै जानकारी थिएन । त्यो नाकाबन्दीका पछाडि रहेका विषयहरु पर्दा पछाडिबाटै अपार्दर्शी तरिकाले सम्पन्न हुने गरेका थिए । तर, प्रजातन्त्रको प्रक्रियामा ती विषयहरु बाहिर सतहमा आए । किनकी प्रजातन्त्रमा मूलभूत रुपमा तीनवटा कुरा हुन्छन् । योग्यताक्रम (मेरिटोक्रेसी), पारदर्शीता (ट्रान्सप्यारेन्सी) र जवाफदेहिता (एकान्टीवीलीटी) हुन् । दूर्भाग्य यी तीनवटै कुराहरु हामीसँग छैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका नाममा जुन प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं । यी तीनवटै कुराहरु हाम्रो प्रजातात्रिकरणको प्रक्रियामा छैन । तर, प्रजातन्त्रमा ती कुराहरुलाई व्याख्या गर्नुपर्दछ र तीनवटै कुराहरु भन्दा पर गएको प्रतिफल हामीले भोगिरहेका छौं । अहिले प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणका लागि गइरहँनु भएको छ । जुन पारदर्शी नै छैन । जुन जम्बो टोली लिएर जानु भएको छ । तर, उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ म रित्तो डोको लिएर भ्रमण गरिरहेको छु । जसरी टनकपुरको विषय आउँदा संधि थियो कि संझौता थियो भन्ने लुकाइयो । प्रजातन्त्रले त्यो किसिमले शासन गर्न अनुमति दिदैन । यी विषयहरु सँगसँगै आउन थाले । र, नेपाली समाज उल्लेख्य मात्रमा जागरुक भएर आयो । फलस्वरुप राज्यलाई समावेसी बनाउने र मधेसीलाई समावेसी बनाउने प्रश्न, समानुपातिक प्रतिनिधित्व भयो कि भएन ? सेनामा प्रवेश र पहँुचको प्रश्न, महिला र जाति र जनजातिहरुको समावेसितामा पहुँचको प्रश्न सबै विषयहरु कस्तो रह् यो र भयो ? उनीहरुको त्यहाँ पहुँच पुग्यो कि पगेन ? यो सबै प्रश्न प्रजातन्त्रको रुपमा नेपाली समाजले पायो । यी चाँही प्रजातान्त्रिकरण पद्धतिका उपलव्धिहरु हुन् भन्ने हाम्रो बुझाई छ । साथै प्रजातन्त्रका नाममा हामीले जुन जुन उपलब्धि हासिल ग¥यौं । त्यसमा कतिपय कमजोर पक्षहरु पनि रहेका छन् । एक प्रजातन्त्रका मापन भएन । जुन योग्यताक्रम (मेरिटोक्रेसी), पारदर्शीता (ट्रान्सप्यारेन्सी) र जवाफदेहिता (एकान्टीवीलीटी) हुन् । विश्व विद्यालयको प्राध्यापक पनि पार्टीगत आधारमा दिने, सचिव बनाउँदा पनि पार्टीगत लेपन लगाउनुपर्ने, फलस्वरुप प्रशासनमा चरम राजनीतिकरण भयो । आर्थिक आवरणमा त्यहाँ पुग्नेहरुले अपराधिकरण गराए । सेना, प्रहरी र प्रशासनको उच्च पदमा बसेर पद र प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गर्ने काम भएको छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीको भ्रष्टाचार काण्ड, जनपथ प्रहरीको स्थिति र अवस्था पनि त्यस्तै छ । समाजका ठूला बडा हौं भन्नेहरुको पनि छानविनका लागि नाम प्रकाशित भइरहेको छ । प्रजातन्त्रका नाममा मानिसहरुले पद र प्रतिष्ठालाई दुरुपयोग गर्दै मापन नै उडाइदिए । योग्यताक्रम र पारदर्शिता र जवाफदेहिता केहि पनि भएन । सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा गएन । सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरण नहुँदा सम्म शान्ति हुँदैन । शान्ति नहुदासम्म प्रजातन्त्रले स्थायित्व पनि पाउँदैन । यसरी प्रणाली नै स्थायित्व भएन भने मुलुक गन्तब्यमा पुग्न सक्तैन । र, मुलुकले संबृद्धि हासिल पनि गर्न सक्तैन । मुलुक संबृद्ध हुन सकेन भने राष्ट्रियता पनि बलियो हुन सक्तैन । साथै भूअखण्डता पनि सुदृर्ढ हुन सक्तैन । यसरी प्रजातन्त्रकै नाममा स्खलित हुन गएका छन् । त्यो नै कमजोर पक्ष हो । माओवादी सशस्त्र युद्ध र त्यसले पप्राप्त गरेको उपलब्धिको अवसान हो । माओवादीले समाजमा रहेका व्याप्त असमानता, विभेद, शोषण, असमावेसिता जस्ता विषय उठाएर जनयुद्धका नाममा सशस्त्र हिंसाको सुत्रपात गरेका थिए । त्यसमा १७ हजार भन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो । हजारौं बेपत्ता र विस्थापित पनि भए । बेपत्ता र विस्थापितका लागि छानविन गर्न विभिन्न समिति र आयोगहरु बने । तर, आयोग बनेको एक वर्ष पछि मात्रै कार्यप्रणाली मात्रै पाएको छ । ९२ अर्व रुपैया नोक्सान भयो राज्यका सयौ संरचनाहर ध्वस्त भए । तर, त्यसको मूल्य र मान्यताको प्रतिफल नेपाली समाजले पाउन सकेन । प्रजातन्त्रको नाममा यो पनि ठूलो कमजोरी हो । भन्ने मेरे बुझाई छ । माओवादी द्वन्द्व र हिंसा पनि प्रजातान्त्रिकरण भएको र यो प्रजातन्त्रको हिस्सा भएको कारण पनि यो नेपाली समाजमा राम्रो प्रणाली विकास गर्न सकेन । किनकी माओवादीको त्यत्रो ठूलो द्वन्द्व पछि पनि बान्छित परिणाम नेपाली समाजलाई दिन सकेन । यो पनि एउटा कमजोर पक्षका रुपमा रह्यो किनकी अहिले पनि सामाजिक मुद्धा र विभेदहरु यथावतै रहे । साथै महिला, मधेसी, जनजातिहरुका मुद्धाहरु पनि दुरुपयोग गरिए । विगतको भूकम्पमा पाँच खर्वको नोक्सानी भयो भने मधेसवादीहरुको ५ महिनाको बबण्डरमा १८ खर्वको नोक्सानी भयो । यो १८ खर्वको क्षतिका कारण नेपाल ३५ वर्ष पछाडि प¥यो । अहिले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ऋणात्मक प्रतिफल आउने देखिएको छ । यसबाट नेपालको जीवन स्तरलाई ५० वर्ष पछाडि धकेलीदियो भने मधेसीहरुको जीवनमा पनि १ सय वर्ष पछाडि धकेलीदिएको छ । ३० लाख बालबालिकाहरुको शैक्षिक अवस्था बर्बाद भएको छ । नौ महिना पछि मात्रै जनकपुर क्याम्पस खुलेको छ । त्यो अवस्था किन आयो ? मधेसीका नाममा मधेसकै मानिसहरुले दुरुपयोग गरे ।