खाद्यको खाद्यन्नमा भारी छुट
शारदा देवी सापकोटा
काठमाडौं । सरकारले बजेट बक्तब्य मार्फत निषेधाज्ञा अवधिमा उपभोक्तालाई २० प्रतिशत चामल, दाल, तेललगायतका खाद्य सामाग्रीमा छुट दिने उल्लेख गरे अनुसार अहिले नेपाल खाद्य तथा बजार व्यवस्था कम्पनीबाट २० प्रतिशत छुट दिइएको छ । देशका सबै प्रादेशिक कार्यालयहरुमा एकै साथ छुटको व्यवस्था भएको कम्पनीस्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौंका तीन ठाउँहरु नख्खु, थापाथली र भक्तपुरमा गरी मंगलवारसम्म एक हजार जना भन्दा बढिले छुट सेवा उपभोग गरिसकेका थापाथली स्थित खाद्य कम्पनीका प्रादेशिक प्रमुख ज्ञानु थापाले डायरी एक्सप्रेसलाई बताईन् । जनतालाई सेवा दिनका कम्पनीले निषेधाद्याको समयमै होम डेलिभरीको व्यवस्था समेत व्यवस्था गरेको जानकारी दिइन् । कम्पनीमा अहिले छुटका सामाग्री बिक्रीका लागि बिहानको ७ बजे देखि नौ बजेसम्म समय तोकिएकोे छ । साथै विभागीय प्रमुखहरु नै खटिएर बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताईन् ।
बजारमा भण्डै १७, १८ समय रुपैयामा बेच्दै आएको जिरा मसिनो चामल कम्पनीले १२६० रुपैयामा पाएको अनामनगरका उपभोक्ता राम भुजेलले बताए । त्यसै गरी बजारमा भन्दा धेरै सस्तो दरमा खाधन्नको खरिद गर्न पाएकाका अहिले मध्ययम र गरिबहरुका निमित्त केहि राहत पुग्न उपभोक्तावादीहरुले दाबी गरेका छन् । यसरी नै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले पनि चिनी, तेल, दाल, ग्यास लगायत सामानहरुमा छुट दिँदै आएको छ ।
नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनीले आफ्नो स्थापना काल देखि नै आम जनताका सुबिधाका लागि खाद्य सामाग्रीहरु बेच्दै आएको छ । बजारमा हुने कालाबजारी र अनियन्त्रितखालको मूल्यवृद्धिको नियन्त्रणका लागि सरकारले यो व्यवस्था गर्दै आएको थियो । विगत सरकारले पञ्चायतकालमा जनताका सुबिधा र बजारमा हुने मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारी लगानीले सञ्चालित बिभिन्न संस्थानहरु मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको थियो । साबिकका संस्थानहरु नेपाल खाद्य संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, बासबारी छाला जुत्ता कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग लिमिटेड, कपास विकास समिति, बुटवल धागो कारखाना, वीरगञ्ज चिनी मिल, सुनवल चिनी मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, भक्तपुर इट्टा टायल कारखाना, हरिसिद्धि इट्टा टायल कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, ट्रली बस सेवा, साझा यातायात लगायत सञ्चालन गरिएको थियो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवातसँग बनेका अर्थमन्त्रीहरु महेश आचार्य र डा. राम शरण महतले निजीकरणका नाममा नेपालमा सञ्चालित लाखौ नेपाली जनताले रोजगारी पाउँदै आएको उद्योगहरु कमिसनका लोभमा कौडिको मूल्यमा निजी क्षेत्रलाई बेचिदिए । जसका कारण अहिले नेपाल भारतको एकाधिकार बजारमा भरपर्न बाद्य भएको छ । उद्योग धन्दा कौडीको मोलमा बेचेका सरकार प्रमुख र तत्कालिन अर्थमन्त्रीहरु अहिले पनि जनताका सामू आदर्शका कुरा गर्दै हिड्ने गरेका छन् । कतिपय नाफामा रहेका उद्योगहरु गोल्छा, चौधरी, सांघाई लगायतका मारवाडीहरुले महेश आचार्य, राम शरण महतलगायतका नेताहरुलाई कमिसन दिएर अत्यन्तै सस्तो कौडीको दाममा बिक्री गरेका हुन् । अहिले नूनको कारोबारमा पनि प्रधानमन्त्रीका अािर्थक सल्लाहकार मोतीलाल दुगढले आँखा लगाएको चर्चा समाचार माध्ययमा सार्वजनिक भएको छ । सरकारी संस्थानहरुले जनताको बिपत्तिमा कसरी काम गर्न सक्छन् र सेवा प्रवाह गर्छन् भन्ने कुराको जनतालाई अनुमूति भएपनि केहि नाफाखोर राजनीतिज्ञहरुका कारण संस्थानहरु धारासायी बनाउने काममा लागि परिरहेका छन् ।
