आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट ल्याएका छन् । कोभिड–१९ का कारण आक्रान्त बनेका जनतालाई आश्वस्त पार्नका लागि एक खर्ब भन्दा बढि बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिनियोजन गरिएको छ ।
। विद्याबारिधि गरेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भन्दा बजेट व्यवहारिक र जनताको जनजिविकासँग सरोकार रहेको भान हुने खालको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा कतिपय विवादित भएका परियोजनाहरु खारेज गरिएको छ । संसद विकास कोष, गरिबी निवारण कोष जस्ता सेतो हात्तीका रुपमा बजेट बिनियोजन गरिएका कार्यक्रमहरु खारेज गरिएको छ ।
सरकारले यस मध्यमकालीन खर्च संरचनाले निर्धारित गरेको बजेटको आकारभन्दा केही कम आकारको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमा विनियोजन दक्षता देखाउन भरपुर कोशिश गरेका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.७२ प्रतिशत वृद्धि गर्दै बजेटको आकार तय गरेको छ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा भने २० प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेट पपुलिस्ट र निर्वाचनमूखी भएको कतिपय बिपक्षी अर्थशास्त्री र राजनीतिज्ञहरुले आरोप लगाएपनि कार्यन्ययनको पाटोमा चुस्त र पारदर्र्शी भएको खण्डमा समग्रमा सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ । पछिल्लो समयमा बजेट खर्च गर्न कर्मचारीहरु नै नौ सिंह प्रयोग गर्ने गरेका कारण प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन ।

के के छन् २०७८/०७९ को बजेटका विशेषताहरु ?
० सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि, जेष्ठ नागरिक भत्ता चार हजार पुग्यो ।
० कर्मचारीको तलव समानुपातिक रुपमा वृद्धि । कार्यालय सहयोगी देखि मूख्य सचिव सम्मको लागि प्रति महिना दुई हजार ।
० सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको रासन भत्तामा १५ प्रतिशत वृद्धि ।
० स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात भत्तामा सत प्रतिशत वृद्धि ।
० स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट ।
० बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलव वृद्धि ।
० २० हजार लिटर सम्मको खानेपानी खपतमा महसुल निशुल्क ।
० पत्रकारको उपचार र दूर्घट्ना बीमा ।
० सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन भत्तासहित पर्यटन बिदा ।
० शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण ।
० विद्यार्थीलाई ल्यावटप किन्न ८० हजार ऋण र निशुल्क सिम कार्ड ।
० निषेधाज्ञामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई सतप्रतिशत छुट ।
० तीन वर्षभित्र रासायानिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि बजेट ।
० विवादित गरिबी निवारण कोष तथा सांसद विकास कोष खारेज ।
० नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्तालाई २२ प्रतिशत शेयर ।
० कोराना रोकथाम, उपचार र खोपमा चाहिने जत्ति रकम विनियोजन ।
० दलित, मुश्लिम र मुक्त कमैया महिलालाई उच्च शिक्षसम्म निशुल्क ।
० स्टार्ट अप व्यवसायमा परियोजना धितोमा एक प्रतिशत व्याजमा २५ लाखसम्म व्याजमा ऋण ।