September 24, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा पुरानै ऐन कानूनले संवोधन गर्न सक्तैन

1 min read


कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ । शर्मा सेना समायोजन विशेष समितिको संयोजक भएर सफलतापूर्वक कार्य सम्पन्न गर्नुभएको थियो । सेवानिवृत पश्चात क्राइसिस मेनेन्जमेन्ट कलेजको प्रिन्सीपल भएर काम गर्नुभएका उहाँसँग डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका नारायण प्रसाद शर्माले २०७२ साल माघमा लिएको विशेष अन्तर्वार्ता सान्दर्भिक लागेर पुनः प्रकाशन गरिएको छ ।
० नेपालको विपद् व्यवस्थापनमा पुरानै ऐन कानूनले संवोधन गर्न सक्तैन ?
नेपालले बैशाख १२ गते व्यहोरेको महाभूकम्पको पीडाबाट जुन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरु प्राप्त ग¥यौं । आन्तरिक हिसावले हाम्रा शक्तिहरु पनि परिचालन गरेर जहाँ जनताहरु पीडित थिए उहाँहरुको कष्ट निवारण गर्ने र उद्दार गर्ने कार्य गरिए । ति कामहरु गर्दा हामीले कुनै नियम र कानून अन्तर्गत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो समयमा हामीहरु १९८२ सालमा बनाएको विपत व्यवस्थापन कानूनको अन्तर्गत रहेर हालसम्मको काम गरिरहेका छौं । त्यो कानून धेरै पुरानो भएका कारण अहिलेको समय सान्र्दर्भिक हुनै सक्तैन । अहिले हामीहरु नयाँ नयाँ प्रविधिमा गइसकेका छौं । जसका कारण नयाँ नयाँ समस्याहरु आएका पनि छन् । संसार त्यो समयमा भन्दा धेरै नजिक आइसकेको छ । यो नयाँ परिवेस बमोजिम हामीले के के संशोधन गर्नुपर्नेछ ? गतः वैशाखमा गएको भूकम्प र त्यसपश्चात भएका उद्दार र राहात कार्यक्रमहरुमा अन्य देशबाट कति चाहेका सामाग्रीहरु आए तर, कुनै देशबाट नचाहेका सामाग्रीहरु पनि आए । चाहिएको भन्दा बढी पनि आयो । नचाहिएको कुराहरु भित्र नै पसे तर हामीले खास कोसंग यो कुरा राख्ने हो । कोहि ठाँउमा बल्ल बल्ल गरेर सामग्रीहरु पु¥याइयो खोलेर हेर्दा सबै नै काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्छन् । कति ठाँउमा अखाद्य वस्तुहरु पनि आए । कति ठाँउमा हाम्रो नियन्त्रण पुग्न सकेन । कति ठाँउमा व्यापक मनोमानी नै गरियो । समग्रमा हेर्दा कसैलाई प्रयाप्त भन्दा बढीको राहात सामग्री आयो भने । यो अवस्था नआओस भन्नाका खातिर यो गोष्ठिको आयोजना गरी छलफल गरेका हौं । जुन कुरा अव आउने विपद् व्यवस्थापन ऐनले नै सम्वोधन गर्नेछ ।
० विदेशबाट रेस्क्यु र राहातका लागि आएका कतिपय देशका सेनाहरु नेपाली सेनाको निर्देशन पनि पालाना गरेनन् भन्ने सुन्नमा आयो के सत्य हो ?
वास्तवमा विदेशी सेना आएको हैन । उनीहरुको सर्च र रेस्क्यु टिम आएको हो । त्यसको मतलब ति सबै प्राविधिकहरु नै हुन् । तिनीहरु सबै कि त डाक्टर, पाइलट वा सामान पु¥याउनकै निमित्त र कुकुर हेण्डलिङ गर्नका लागि पनि आए । जुन त्यतिबेला खास कामकै लागि आएका हुन् । उनीहरुसँग विशेष विज्ञता पनि थियो । हामीले भनेको मानेनन् भन्दा पनि कुन काम कसरी गर्ने भन्न्ने कुरा हाम्रो अनविज्ञताले पनि हामीले दोष लगायौ । हो कति ठाँउमा हामीले खटाएका ठाँउमा उनीहरु गएनन् । किनभने संयोजनको कमजोरी भयो । सर्च र रेस्क्यूका टिमहरु काठमाडौको बालाजुमा चाहिने भन्दा बढी गए । तर साँखुमा चाहिने जति पनि गएनन् । यसरी काठमाडौंमै संयोजन प्रभावकारी हुन सेकन । विदेशी टिमको मात्रै होइन हाम्रा नेपालकै तीनवटै सूरक्षा निकाय बीच पनि राम्रो संयोजन हुन सकेन । कोही ठाँउमा हामी तीनै समूह पुग्यौ त कोही ठाँउमा एक जना पनि पुगेनौं । यसरी संयोजन गर्नका लागि एक खालको स्टाण्डर्ड र अप्रेटिङ सिस्टम राखिदिएको भए त्यो अवस्था आँउदैनथ्यो साथै डुप्लिकेट हुँदैनथ्यो । हामीले जुन उद्दार ग¥यौं सायत त्यो भन्दा छिटो बढी उद्दार गर्न सक्थ्यौ कि । त्यही हिसावले जतिसक्दो छिटो राहत पुगोस भन्ने हिसावमा संयोजन गरौं भन्ने हो ।


० भूकम्प आउँछ भने संघसंस्था र विज्ञहरुले बारम्बार भनिरहँदा पनि हाम्रो सरकारले त कुनै तयारी नै गरेको रहेनछ । त्यस्तै गरी यो ऐन बनाउन पनि लामो समय लाग्ला हैन ? जबकी हाम्रो सरकारले २ लाख पाल समेत किनेर राख्ने क्षमता राखेको देखिएन । ऐन कानून बनाउने विषयमा पनि समयमै बन्ला भनेर के तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
मानिस विरामी भएपछि डाक्टर नै छैन भने पनि लैजाने त अस्पताल नै हो । किनकी अन्त लगेर निको हुँदैन । त्यसकारण नियम, कानून र ऐन बनाउने हाम्रै संसदले हो अरुले आएर बनाउने होइन । हामीले घच्घचाउने त उनीहरुलाई नै हो । जसरी पछिल्लो भूइचालोले हामीलाई तहस नहस अवस्थामा पु¥याएको थियो । उहाँहरुले पनि यसबाट पाठ सिक्नु भएकै छ । उहाँहरु आफै र आफन्त पनि परेको हुन सक्तछ । केहि न केहि मात्रामा सजकता पनि आएकै छ । अहिले यो विधयेक पनि पेश भइरहेको हुँदा र एमालेको ठाँउमा भूइचालो जाने र कांग्रेस वा माओवादीको ठाँउमा नजाने भन्ने चाँहि होइन । त्यसैले सबैको सहयोग पाइन्छ भन्ने अपेक्षा लिएका हौं ।
० विपद व्यवस्थापनमा विगतका अनूभवमा देखिएका अड्चनहरु के के हुन ? कसरी निराकरण गर्नुपर्दछ ?
हामीले सधै राजनीति मात्रै ग¥यौं । काम गरेनौं । प्रशासन, विद्यार्थी, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी सबैले राजनीति मात्रै ग¥यौं । अझ राजनीतिज्ञले त राजनीति गर्ने नै भए । सबैले राजनीति गर्ने र छोटो बाटोबाट काम लिने र पैसा कमाउने ठाँउमा पुग्ने जुन प्रवृति देखा परेको छ । त्यसले गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो परेको हो । काम गर्छ‘ भन्ने व्यवसायलाई अगाडि बढाउछु भन्ने हो भने हामी सफल हुन्छौं । किनकी हामीले एउटा थ्रेसहोल्ड पास गरिसकेका पनि छौं । किनकी भूकम्प पीडितहरु कति मरे, कति घाइते भए, कति झुपडीमा बसेका छन् । ति सबैलाई उद्दार चाहिएको छ । त्यो नगरी हामीले राजनीति मात्रै गरेका छौं । जुन किसिमका पीडा उहाँहरुले भोगिरहँनु भएको छ सकेसम्म छिटो राहत चाहिएको छ । यो सबै कुराहरु महसुस भएकै कारण पुनःनिर्माण प्राधिकरण बनेको छ । ढिलै भएपनि काम अघि बढेको खण्डमा राम्रै हुने थियो । यस्ता ठाँउहरुमा राजनीतिकरण नभइदिएको भए हुन्थ्यो ।
० अन्तमा यहाँको यो दुईदिने छलफलबाट के निष्कर्ष निस्केको छ ? यो छलफलबाट अन्तर्राष्ट्रिय संघ संगठनहरुसँग कसरी समन्वय गर्ने ?
जसरी हामीले विदेशी सेना, उद्दार टोली, मेडिकल टिम सबै देख्यौ । कतिपय राम्रो उद्देश्य सहित आएका पनि आउनै पाएनन् । कतिपयले ल्याएका सामाग्रीहरु पनि गलत ल्याइदिए । यस्ता गुनासोहरु भोलीका दिनमा भोग्न नपरोस । कुन कुन विषय प्रथामिकतामा राख्ने ? कुनले कसरी समन्वय गर्ने ? भन्ने विषयमा छलफल गरेर हाम्रा सेना र प्रहरीले कस्तो किसिमका दुःख भोग्नु प¥यो ? जसरी कानूनको अभाव भयो र कसरी सहज हुन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो हुन्छ ? भन्ने सुझावहरु आएका छन् । सबैको समिश्रणमा परिवेस अनुसार नै विषयसूचि बनाएर के गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाव नेपाल सरकारलाई दिने भएका छौं । आशा छ हाम्रो सुझावलाई नेपाल सरकारले ग्रहण गर्ने छ । यसरी सरकारले हाम्रो सुझावहरुलाई समेत समावेश गरेर लग्यो भने आगामी दिनहरुमा विपद्को समयमा धेरैको जिउ ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्ने अभिलाषा सहित यो छलफलको आयोजना भएको हो जुन धेरै राम्रो भएको पनि छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.