यातायात क्षेत्रमा अनियमितता पुँजी पाँच लाखको गाडी एकसय एकवटा

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरुलाई सरकारले नियमन गर्नका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय वा घरेलुमा जानुपर्ने निर्देशन दियो । यातायात क्षेत्रमा संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता गरिएका विभिन्न ३०७ वटा समितिहरु खारेज गरेपछि राज्यले गाडी व्यवसायीहरुलाई कम्पनी वा घरेलुमा दर्ता गराउँन आदेश दिएको हो । अहिले एउटा सार्वजनिक गाडीमा यातायात व्यवसायीहरुले १० देखि ८० लाख सम्म लगानी गरेका छन् । यात्रु बोक्ने वा ढुवानीका गाडीहरु को मूल्य त्यहि अनुपातमा पर्ने हुन्छ ।
एउटा गाडीले दिनमा तीन हजार देखि डेड लाख रुपैयासम्म कमाई गर्ने गर्दछ । साथै दिनमा हजारौं कमाउने गाडीहरुको दर्ता गरिएको कम्पनीले अत्यन्तै न्यून राजस्व बुझाएका छन् । गाडीको कमाईबाट वा लगानीबाट कुनै पनि राजस्व व्यवसायीहरुले तिरेका छैनन् । ५० लाखमा कम्पनी खोलेको अरनिको यातायात प्रालिका नाममा ७ सयवटा गाडीहरु छन् । यसरी ५० लाखका दरमा हिसाव गर्दा झण्डै तीन अर्ब रुपैयाको लगानी भएका कम्पनी मात्रै पचास लाखको पुँजी राखिएको छ । अझ रमाइलो कुरा त के भने ५० लाखमा दर्ता गरिएका कम्पनीहरु पनि विवरण बनाउँदा नोक्सानीको बनाउने गरिन्छ ।
अहिले नागरिकताको आधारमा कम्पनी खोलिन्छ । तर, कम्पनी खोलिएका व्यक्तिहरुले अरुका नाममा भएका गाडीहरु १० हजार देखि २० हजार रुपैयासम्म लिएर पञ्जिकरणका लागि सिफारिस गरिएका हुन्छन् । गाडी धनीले मात्रै यातायात सेवा दिने गरी कम्पनी खोल्न दिनु पर्दछ । यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा भन्छ््न् । कम्पनीवलाले मासिक एक हजार देखि पाँच हजार रुपैया तिर्ने गरेका छन् । यसरी गाडी धनीले पहिला महासंघ अन्तर्गतका समितिहरुलाई बुझाउँदै आएको लेभि अहिले कम्पनीलाई बुझाउने गरेका छन् । यसरी घुमीफिरी रुम्जाटार भने पुरानै सिण्डीकेटकै अवस्था सिर्जना भएको छ । यसबाट नत गाडी मालिकले सुबिधा पाएका छन्, नत सरकारले नै राजस्व प्राप्त गर्न सकेको छ ।
आफ्ना नाममा कम्पनी खोलेर मासिक पैसा उठाएर खाने गरेका धेरै व्यक्तिहरुले यस अघि खोरज गरिएका समितिहरुको व्यवहारको सिको गरेका छन् ।
कम्पनीहरुले टाइम पेपर राखेर ठाउँ ठाउँमा लेभी उठाएका छन् । गाडी मालिकहरुले कम्पनी प्रालिमा दैनिक लेभी बुझाउँदै आएका छन् । प्रालिले यसरी गाडीसँग बैंकले जस्तो गरी कारोबार गर्न नपाइने बताउँछन् राजस्व क्षेत्रका विज्ञहरु । त्यसो त चारवटा गाडी हुने गाडी मालिकहरु घरेलुमा दर्ता गरेर सञ्चालन अनुमति लिएका छन् । त्यो गर्दा घरेलुले पाँच वर्षसम्म कर तिर्नु पर्दैन । यसरी पाँच वर्षसम्म कर दिनु नपर्ने अवस्थामा गाडी मालिकहरु पनि ‘लुट कान्छा लुट’ भन्ने पशुपति शर्माको गीतलाई माथ गरेका छन् । अहिले कम्पनीका नाममा गाडी राखिएको भएपनि घाटा मात्रै देखाउने गरिएको छ ।
गाडीहरु पञ्जिकरण वा नामसारी गर्दा कम्पनीले लेटर हेडमा गरिएको सिफारिसको आधारमा कम्पनी नविकरण गरिएको छ कि छैन ? अनुगमन हुन सकिरहेको छैन । तर, पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा दलाल मार्फत पञ्जिकरण र नामसारीहरु भइरहेका छन् ।
२० वर्ष पुगिसकेका गाडीहरु बिना अवरोध सञ्चालन
अहिले झण्डै ५ सय वटा ट्याक्सी, सात सय वटा पावरटेलर, मिनी टाटा, टाटामोडेल र ट्रक गरी एक हजार, एक हजार दुई सयवटा बस, र ५ सय वटा ट्याक्सी गरी झण्डै तीन हजार सात सय भन्दा बढि गाडीहरु काठमाडौं उपत्यकामा गुड्छन् । तथापि ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागको फितलो अनुगमनका कारण हटाउन सकिएको छैन ।
प्रदुषण यथावतै
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै २० वर्ष पुराना तीन हजार सातसय गाडीहरु निर्वाध रुपमा चलेका हुन् । अनुगमन कारबाही गरिएको छैन । राज्यसँग लिनुपर्ने सुबिधा लिन सधै अगाडि तम्सिएका व्यवसायीहरु कर तिर्ने काममा चाहि सून्य परिणाममा रहँदै आएका छन् ।
दूर्घट्ना पनि यथावतै
अहिले दैनिक सरदर नौ जनाको सवारी दूर्घट्नामा मृत्यु हुने गरेको छ । त्यसको एक कारण पुरानो र प्रदुषित गाडीहरुको निर्वाध सञ्चालन हुनु हो । अंगभंग र घाइते हुनेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य नै छ । यसरी २० वर्ष पुराना सवारी साधान हटाउने भनि मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णय कार्यन्वयनमा आनाकानी गरिँदै आइएको छ । २०७१ साल भदौ २६ गते बसेकोे मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट २० वर्षे पुराना गाडीहरु दूर्घट्ना बढेका कारण हटाइएको थियो ।