Fri. Feb 26th, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नुपर्छ

1 min read

वरिष्ठ अधिवक्ता रवि नारायण खनाल, एनएलएका तर्फबाट अध्यक्ष पदका उम्मेदवार, सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसन


यहि पुस ४ गते हुन गइरहेको सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनको निर्वाचनमा तपाई अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ । के छन् तपाईका निर्वाचनमा एजेण्डाहरु ?
तपाईका मिडियाबाट मलाई पेसागत पृष्ठभूमिका विषयमा भनाई राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्दछु । आगामी पुस ४ गते हुन गइरहेको सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनको निर्वाचनमा न्यायलयलाई चुस्त, स्वतन्त्र बनाउनु नै रहेको छ । किनकी न्यायलय नै लोकतन्त्रको खम्बा हो । २१ औं शदाब्दीको युग अनुकूल न्यायलयलाई रुपान्तरण गर्ने हाम्रो मूख्य लक्ष्य रहेको छ । खास गरेर नेपाल बारले जहिले पनि लोकतन्त्र, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद र कानूनी राज्यका पक्षमा उभिएर आएको गरिमामय परम्परा छ । त्यसलाई अगाडि बढाउने र हाम्रा अग्रजहरु कृष्ण प्रसाद भण्डारी, बासुदेव ढुङ्गाना, कुसुम श्रेष्ठ, शम्भु थापा, प्रेम बहादुर खड्का, विश्वकान्त मैनालीहरुको पथमा उहाँहरुले उठाउनुभएका आवाजहरुलाई बुलन्द गरेर लैजाने हाम्रो अभिलाषा रहेको छ । तथापि अलिकति राजनीतिक हावी भएको कुरा हामीले महसुस गरिरहेका छौं । सर्वोच्च बारलाई बढि भन्दा बढि पेसागत रुपमा रुपान्तरण गर्ने हाम्रो समूहको अभिप्राय रहेको छ । अहिले बार, बेञ्च र न्याय क्षेत्रका कर्मचारीहरु बीचमा दूरी फराकिलो बन्दै गएको छ । त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन जरुरी छ । त्यसमा पनि हामीहरु चुकिरहेका छौं ।
न्यायपालिका जुन राज्यको तेस्रो अंग हो, यसलाई सन्तुलन मिलाएर लैजानुपर्दछ । बार र बेञ्चको दूरीलाई सिर्जनशील ढंगले अघि बढाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । अहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि मागेर पाउने जस्तो गरिएको छ । जुन हामीले नमिल्दो महसुस गरेका छौं । जुडिसियरीले नै ‘डिजर्भिङ पर्सनलिटी’लाई खोजी खोजी वरिष्ठको उपाधि दिनुपर्दथ्यो । परिवारका सदस्यहरु जसले संविधानवाद र कानूनी राज्यका निमित्त जीवनका महत्वपूर्ण घडिहरु बिताउनुभएको छ । त्यस खालका पात्रहरु त न्यायलयले नै खोज्नुपर्छ । त्यसलाई बढि नै ब्यवस्थित गर्नुपर्दछ । नेपाल बारका पूर्व महासचिव पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको नेतृत्वमा न्यायलयका बारेमा एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसमा न्यायलयमा २९ प्रकारका बिचौलियाहरु रहेको पहिचान गरिएको थियो । त्यसमा पहिचान गरेर न्यूनीकरण बनाउदै लैजानु पर्दछ । यसरी न्यायलयमा भएका विकृति र विसंगतिलाई हटाएर न्यायलयलाई पारदर्शी बनाउने, उच्च स्तरीय न्यायिक सुधारको निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्दछ । वि.स.२०४० साल देखि नै न्यायिक सुधार आयोग इतिहासमै बन्न सकेको छैन । अहिले न्यायलयको नेतृत्व र नेपाल बार मिलेर न्यायलयलाई सदृढ र पारदर्शी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयहरु उठेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शी बनाउनुपर्छ । कजलिस्टलाई वैज्ञानिकिकरण गरिनुपर्दछ सार्थै अटोमेशनमा पनि लैजानुपर्दछ भन्ने कुरामा सिंग्नल पनि आईसकेको छ । कानून व्यवसायीको समृद्धि र न्यायपालिकालाई गरिमामय बनाउन र शताब्दी सुहाउँदो स्तरमा लैजानका लागि दुई वर्षको छोटो कार्यकालमा काम गरिने छ । सर्वोच्च अदालत बारको अहिलेसम्म पनि आफ्नो भवन छैन । त्यसका निमित्त पनि योजना अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । सबै अग्रज कानून व्यवसायी, विद्धान अधिवक्ताहरु, नवोदित कानून व्यवसायीहरुको परामर्शमा अन्तक्रियाहरु गरेर योजनाहरु अघि बढाइने परिकल्पना गरिएको छ । यसरी नै हामीे निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागि भएका छौं ।


न्यायलयबाट कहिले काँही हुने अपब्याख्याले राज्यलाई पनि ठूलो क्षति पुगेको हुन्छ । साथै न्यायपालिकाको साख पनि गिरेको देखिन्छ । यो विषयमा तपाईको नेतृत्वले कसरी सम्बोधन गर्दछ ?
धेरै महत्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो । न्यायपालिकाले सबै अपब्याख्या मात्रै ग¥यो भनेर पनि बुझिदिनु भएन । न्यायपालिकाले गरेका अधिकांश व्याख्याहरु, वातावरणका क्षेत्रमा, समानताका विषयमा, छुवाछुतका विरुद्ध, महिला समानताका विषयमा, तेस्रो लिंगीलगायतका विषयमा धेरै नै सुधारका पक्षमा फैसलाहरु आएका छन् । यो नै हामी सबैको पुँजी हो । तर, पनि कतिपय विषयमा अझै सिर्जनशील तरिकाले अगाडी जानुपर्नेमा अझै अघि जान नसेको हामीले महसुस गरिरहेका छौं ।


० न्यायपालिका माथि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेप हुनुमा न्याय परिषद्को संरचना पनि हो भन्नेहरु पनि छन् नी ? तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?
संरचनामा पनि तपाईले भनेजस्तै आंशिक सत्यता हुन सक्तछ । तथापि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको बीचमा सन्तुलन कायम गरेर नै अघि बढ्नुपर्दछ । किन कि डेमोक्रेसीको विकल्प डेमोक्रेसी नै हो । विकल्प अझ बढि डेमोक्रेसी मात्रै हो । संरचनागत रुपमा त हामीले धेरै भन्न सकिदैन । तर पनि यसलाई सन्तुलनका लागि मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत अन्य विकल्पहरु चौथो स्टेटका रुपमा संसारभर नै आएका छन् । अर्को पक्षमा संरचनागत सुधारका लागि संविधान नै संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । जुन दिर्घकालिन महत्वका छन् ।


० ६०५ जना मतदाता सदस्य रहेको सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनमा तपाई कसरी आफ्नो जितको सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?

हामीले खास बारलाई पेसागत गराउँनुपर्दछ । बढि राजनीतिक भयो भन्ने गुनासोहरु पनि छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गिय गणेशराज शर्माले पछिल्लो समयमा असाध्यै धेरै गुनासाहरु गर्नुभएको थियो । यसरी न्यायपालिकामा अप्रत्यक्ष रुपमा कहिले काँही यस्ता गुनासाहरु आउने गर्दछन् । त्यसैकारण हामीले उठाएका नाराहरु पुरा गर्नका लागि हाम्रो समूहमा बढि पेसागत साथीहरु हुनुहुन्छ । आफै पनि विगत तीन दशक देखि निरन्तर रुपमा पेसामा लागिरहेको छु । अहिले लामो समय देखि यहि पेसामा आवद्ध भएको र अन्य विकल्पतर्फ कहिल्यै नलागेको अवस्थामा सार्वभौम मतदाताले हाम्रो समूहलाई मत दिनुहुनेछ भन्ने दृढ विश्वास लागेको छ ।

आफ्नो उम्मेदवारीबारे प्रष्ट पार्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रबिनारायण खनाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *