२२ वर्ष पुराना गाडी सडकमा निर्वाध गुडे, मन्त्री परिषद्को निर्णय कार्यन्वयन भएन

काठमाडौं । सरकारले २०७१ साल भदौ २६ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकबाट २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात हटाउने निर्णय गरियो । त्यसपछि २०७१ साल फागुन १८ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरियो । त्यसपछि २०७२ साल चैत्र १ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०७३ साल फागुन १७ गतेबाट काठमाडौं उपत्यकाबाट हटाउने र २०७४ साल चैत्र १ गतेबाट २० वर्ष पुराना गाडीहरु देशभरबाट हटाउने निर्णय भयो ।

तर, अहिले सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका नेताहरुले बिभिन्न समयमा आफ्ना यातायातहरु थन्किएका कारण अन्य समय थप गरिदिनुपर्ने वा विद्युतिय गाडी खरिदमा सुबिधा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले २०५२ साल देखि २०६२ सालसम्म माओवादी जनयुद्धका कारण गाडी थन्काउनु परेको साथै २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन र लकडाउनमा गरी लामो समय थन्काउनुपरेकोमा म्याद थप वा नयाँ इलेक्ट्रिक गाडीका लागि अनुदान दिनुपर्ने माग राखेका छन् । चैत्र ११ गते देखि लकडाउन गरिएका कारण राज्यले जरिवाना लिएको छैन । तथापि यातायात व्यवसायीहरुले आफ्ना मागमा २०७७ साल भरी नै जरिवाना छुट गरिदिनुुपर्ने माग राखेका छन् ।
२०४३ सालमा डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पु कम्पनीसँग व्यवसायीले डेडलाख रुपैयामा खरिद गरेका थिए । २०५६ सालसम्म उनीहरुले आफैले चलाएर वा भाडामा लगाएर पचासौं लाख रुपैया कमाउन सफल भएका छन् । त्यसपछि २०५६ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईका समयमा विक्रम टेम्पुले उपत्यकामा प्रदुषण गरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका बाहिर लगेर चलाउन दिने निर्णय गरियो । तर, गण्डकी र लुुम्बिनी अञ्चलमा भने दर्ता गर्न नदिने भन्ने अलगै मापदण्ड बनाइयो ।

काठमाडौंबाट हटाइएका बागमती अञ्चलका गाडीको लगत कट्टा गराइएन । त्यसपछि पुराना टेम्पुको लगत राखेर त्यसको सट्टामा भ्याट र भन्सार छुट दिएर माइक्रोबस किन्न अनुमति दिइयो । २०५६ सालका ति माइक्रोबसबाट करोडौं रुपैया कमाई भइसक्यो । तर, अहिले २० वर्ष कटिसक्दा पनि फेरी सुबिधा माग गरिएको छ । यसरी पटक पटक राज्यबाट एउटै ब्यक्तिले सुबिधा प्राप्त गर्दै आएका छन् । नत खुला प्रतिस्पर्धा छ नत पटक पटक सुबिधा लिएकाहरु सुविधा माग्नबाट पछि हटेका छन् । नयाँ व्यवसायीहरुलाई पनि सिण्डीकेट गरी दर्ता रोकिएको छ । नयाँ स्क्राइव गरी गाडीलाई दर्ता गर्न दिने प्रचलन नै अव्यवहारिक र सिण्डीकेटको पक्षमा छ ।
पुराना गाडी हटाउनुपर्ने विषयमा कार्यन्वयन गर्ने क्रममा यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखा अहिले अनुगमन गरिरहेको छैन । २० वर्ष पुराना गाडीहरुको नविकरण, रोडपर्मिट र अन्य सेवा सुबिधा बन्चित गराउनुपर्नेमा दलालमार्फत सुचारु छन् ।
२०५२ देखि २०५६ सालसम्म नौ सय वटा ग्याँस टेम्पु दर्ता गरिएका थिए । त्यो समयमा भन्सार र भ्याट छुट गरिएको थियो । चार लाख पर्ने ग्यास टेम्पुहरु डेड लाख रुपैयामा पाइएको थियो । २०५२ देखि २०५६ सालसम्म किनिएका नौ सय मध्येबाट २०६६ सालमा ६ सय वटा ग्यास टेम्पुहरु डिस्पोज गरी त्यहि ग्यास टेम्पुको नम्बर प्लेटमा माइक्रोबस किनेर दर्ता गरी चलाइयो । अहिले पनि २२ वर्ष समयअवधि पुगेका तीनसय वटा ग्यास टेम्पुहरु र ६४१ वटा माइक्रोबसहरु बाटोमा गुडीरहेका छन् । तर पनि यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखाले कार्यन्वयन गर्न सकिरहेको छैन । यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापाले भन्छन् मन्त्री परिषद्को निर्णय पनि यातायात ब्यवस्था विभागले धोती लगाइदिएको छ ।
यसरी मन्त्री परिषद्को निर्णय कार्यन्वयन नगरी पुराना गाडीहरु निर्वारुपमा चल्न दिँदा दूर्घट्ना बढेको छ साथै प्रदुषण पनि बढेको छ । यसका अतिरिक्त पैसा तिरेर पनि यात्रुले सेवा सुबिधा पाएका छैनन् । मन्त्री परिषद्को निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको विषयमा पनि राज्यका स्टेक होल्डरहरु कानमा तेल हालेर बसिदिँदा अहिले यातायात क्षेत्र आफैमा जोखिमपुर्ण यात्रा तय गरिरहेको छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्बाङ पनि मौन समर्थन गर्दै दिन बिताएका छन् ।