Mon. Jan 18th, 2021

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा साकार पार्नका लागि पुरा गरिने टुल्सहरुमा राज्य लागेकै छैन

1 min read

शिव प्रसाद घिमिरे, कार्यकारिणी पदका उम्मेदवार, वस्तुगततर्फ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ


शिव प्रसाद घिमिरे, कार्यकारिणी पदका उम्मेदवार, वस्तुगततर्फ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औ साधारणसभा तथा निर्वाचनमा एलपी ग्यास उद्योग संघका तर्फबाट चर्चित व्यवसायी शिव घिमिरे वस्तुतर्फबाट कार्यकारिणी पदमा उम्मेदवार बन्नु भएको छ । उहाँसँग डायरी एक्सप्रेस साप्ताहिकका लागि नारायणप्रसाद शर्माले गरेको निर्वाचन विशेष कुराकानीः


नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४ औ साधारण सभा तथा निर्वाचनमा तपाई वस्तुगततर्फको कार्यकारिणी सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । तपाईका एजेण्डाहरु के के छन् ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ निजी क्षेत्रको छाता संगठन हो । निजी क्षेत्रसँग आफैमा धेरै चुनौतिहरु थिए । त्यसमा विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण थप समस्या पैदा भएको छ । यिनै समग्र विषयमा काम गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो बुझाई छ ।


० यहाँ एलपी ग्यास व्यवसायमा पनि लामो समय देखि आवद्ध हुनुहुन्छ । यस सम्बन्धमा महासंघका तर्फबाट सरकारलाई के के सुझावहरु दिनुभएको छ ?
म एलपी ग्यासलगायत पेट्रोलियम क्षेत्रमा तीन दशक देखि लागिरहेको छु । राज्य सुझाव लिने भन्दा पनि कुनै काम नै गरेन । राज्यमा तीनवटा कुरा चाहिन्छ । देशमा ब्यापार घाटामा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगटेको पेट्रोलियम पदार्थले हो । त्यसको व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्नका लागि दिर्घकालिन, मध्यकालिन र तत्कालिन विकल्पहरु के हुन सक्छन् ? विश्वका कतिपय मुलूकहरुले सन् २०३० बाट इलेक्ट्रिक गाडीहरु मात्रै उत्पादन गर्ने जस्ता नीतिहरु अघि सारेका छन् । त्यस्तै नेपालले पनि सबैभन्दा बढि घाटा रहेको पेट्रोलियम र एलपी ग्याँसले ओगटेको छ । त्यसलाई क्रमश विस्थापन गर्नका लागि सरकारसँग कुनै गुरुयोजना छैन । र मेरो प्रयास के रहँदै आएको छ भने नेपालले पेट्रोलियम पदार्थलाई विद्युतबाट ‘रिप्लेस’ गर्दै लैजानुपर्दछ । हुनतः मेरो पेसा नै पेट्रोलियमको हो । तर, मेरो निजी व्यवसायमा के असर पर्छ भन्नु भन्दा पनि देशका लागि के आवश्यकता पर्छ भन्ने हो । राज्यले अलिकति प्लानिङ गरेर घाटा न्यूनिकरण गर्नका लागि काम गर्नुपर्दछ । अहिले निजी र सरकारी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि पनि हुँदै आएको छ । त्यसलाई अझ ब्यापक रुपमा उत्पादन वृद्धि गर्ने र मुलूकभित्रै खपत गर्दा बेरोजगारी समस्या पनि हल हुनेछ । खाना पकाउने एलपी ग्यासको रिप्लेस सहज रुपमा बिजुलीबाट गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि राज्यले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्दछ । त्यसका लागि भान्सामा प्रयोग हुने वस्तुमा भन्सार कम गर्ने, भान्सामा प्रयोग गर्ने बिद्युतमा कम दररेट राख्ने गनुपर्दछ । भुटानमा छोटो समयमा एलपी ग्याँसको खपतलाई बिद्युतबाट ९३ प्रतिशत रिप्लेसमेन्ट गराएको छ । केहि गर्न चाहँदा खेरी त हुँदो रहेछ नि । राज्यले सहि नीति लिएका अवस्थामा मात्रै यस्ता सम्भव हुन्छन् । हामी कहाँ विद्युत निकाल्न पनि आफ्नै उत्पादन प्रयाप्त छ । पानीबाट विद्युत उत्पादन हुने हुँदा व्यापार घाट कम गराउँनुका साथै ठूलो समस्याका रुपमा रहेको बेरोजगारी समस्या हल हुन सक्छ । यसरी विद्युतको उत्पादन बढाउँदै लैजादा देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । देशमा धेरै विद्युत उत्पादन गर्न सकेको खण्डमा मूल्य कम हुने र त्यसपछि मुलूकभित्र कलकारखानाको पनि बिस्तार हुने गर्दछ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकेको खण्डमा मात्रै बेरोजगारी समस्याले विदेश पलायन भएका युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउन सकिन्छ । त्यसै कारण राज्यले प्राथमिकता क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्दछ । पर्यटन, कृषि, विद्युतिकरण जस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय रुपमा प्रथामिकता क्रममा लिस्टिङ हुनुपर्दछ ।
राष्ट्रको बजेटलाई कनिका छर्नुभन्दा पनि पाँच÷ दश वा कति वर्षको योजना हो ? सम्पूर्ण देशको लगानी र ध्यान त्यसैमा केन्द्रीत हुनुपर्दछ । तब मात्रै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा साकार हुन्छ । त्यस्ता नाराहरु साकार पार्नका लागि पुरा गरिने टुल्सहरुमा राज्य लागेकै छैन । अहिले राजनीतिक अन्यौलता अन्त भयो भनिएको छ । तर, जहाँको तहि देखिएको छ । पात्र फेरिए होलान् तर, प्रवृति फेरिएन ।
निर्वाचन पूर्व स्थिर सरकार बन्ने आशामा निजी क्षेत्र पनि उत्साहित थियो । एउटा पार्टीले पाँच वर्ष स्थायी सरकार चलाएर विकास निर्माण मात्रै सरकारको एजेण्डा बन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो । तथापि निरासामा परिणत भइसकेको अवस्था छ । समग्र चिजहरुमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको छाता संगठनको तर्फबाट मार्ग दर्शन गराउन आजको विश्वबजारले लिएको दिशमा जाँदा देश समृद्ध हुन्छ भनेर रोडम्याप देखाउने काममा वस्तुगत संघ जुन औधोगिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले त्यस भित्र बसेर काम गर्नुपर्दछ भन्ने नै हो । साथै काम गर्दै पनि आएको छु ।


० तपाईहरुले खरिद गरेको ग्यास बुलेटको लफडा कहाँ पुगेको छ ?
वास्तवमा यो मुलूकको दूर्भाग्य नै हो । आज चार वर्ष हुन लाग्यो । हाम्रो वार्षिक रुपमा झण्डै तीन अर्ब रुपैया ढुवानी बापत बाहिरिने गरेको छ । नेपालमा अहिले ४० देखि ४५ हजार मेट्रिक टन प्रति महिना एलपीजीको खपत हुन्छ । यति ठूलो हिससा ओगटेको क्षेत्रमा नेपालको एउटा पनि बुलेट दिएन । त्यसै कारण मैले लामो समय लबिङ गरेर, वास्तविकता दर्शाएर, भन्सार छुट गराएर बुलेटहरु मगायौं े । कतिपय नेपालमा ल्याइसकिएको बुलेटहरु सढेर बसेको अवस्था पनि छ । त्यसको कुनै बिकल्प नभएपछि हामीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौं । अहिले समस्या यथास्थितिमै छ । यो त राज्यको कमजोरीको पनि पराकाष्ठ नै हो । राज्य गरिब हुनुको कारण पनि होला । त्यसका लागि राजनीतिक इच्छा शक्ति पनि प्रमुख हो भन्ने लाग्दछ । अहिले बुलेटलाई भारतले अनुमति नदिएर रोकी राखेको अवस्था छ । नेपाली बुलेट र इण्डियन बुलेटहरु बनाइने ठाउँ पनि एउटै नै हो । त्यसका लागि नेपाली नम्बर प्लेट र इण्डियन नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी आफ्नो सामानहरु आफ्नै देशका बुलेटबाट ल्याउन मात्रै भनिएको हो । भारतमा इण्डियन आयलमा किनेको ग्याँस हामी आफ्नै ढुवानीका साधनबाट ढुवानी गर्छौं मात्रै भनिएको हो । बुलेट खरिदको मूल उद्देश्य नै त्यही हो । यसरी अहिले हामी नेपालीहरुको लगानी वर्बाद भएको अवस्थो छ ।
हामीले राज्यसँग अनुमति लिएर नै निजी क्षेत्रमा लगानी गरेका हौ । यसमा पनि राज्य गम्भिर देखिइदैन । कि राज्यले क्षतिपुर्ति सहित रकम फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्दछ । वा सञ्चालन गर्न दिन ेवातावरण बनाइदिनुपर्दछ । राज्य अहिले मौन र दिशाविहिन छ । यो नै मुलूकको बिडम्बना छ ।


अहिलेको अवस्था देशको राजनीतिज्ञ र कर्मचारी प्रशासनले राष्ट्रिय स्वार्थका लागि भन्दा ब्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्दाको परिणति हो ?
राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्र बिन्दूमा राखेर काम गरेको भए त्यो खालको हर्कत नहुनुपर्ने हो । प्राथमिकता कति दिनुपर्ने हो ? त्यसले गर्दा राज्यको सम्पूर्ण निकायसँग राज्यको अस्थित्वसँग पनि जोडिएको विषय हो । यसरी राज्य विमुख भएको देखिएको छ ।
० अन्तमा..?
चुनाव भनेको चुनाव नै हो । वस्तुगत तर्फबाट कार्यकारिणी पदमा मैले पनि उम्मेदवारी दिएको छु । सम्पूर्ण मतदाताहरुलाई एक पटक तपाईहरुको सहयोग र साथ प्राप्त गर्दै आएको र निजी क्षेत्रबाट उठाउनुपर्ने समस्याहरु आधिकारिक निकाय नभएपनि सुझाव दिने काममा हिजो पनि पछि परेको थिइन र भोलि पनि परिदैन । त्यसैले सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गर्दछु ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *