सरकारको निर्णय व्यवसायीद्वारा अवज्ञा/घटेन भाडा, यात्रुहरु मर्कामा

नारायण प्रसाद शर्मा
काठमाडौंं । सरकारले असोज ३० गते पुरानै भाडा लिएर यातायात सञ्चालन गर्नु भनि गरेको निर्णय व्यवसायीले पुरै अवज्ञा गरेका छन् ।
त्यसो त उनीहरुले माइक्रो, टाटा सुमो जम्बो हाइस र बसहरुमा पुरै सिट भरी यात्रुहरु राखेका छन् । सरकारले २०७७ साल असार २३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट कोरोना भाइरसको जोखिमलाई मध्येनजर गरी ५० प्रतिशत यात्रु राखेर ५० प्रतिशत भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ साल भदौ २९ गते पुनः अर्को पटक निर्णय गरी मध्ययम तथा लामो दूरीका गाडीहरुमा पनि ५० प्रतिशत भाडा बडाएर ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाउने निर्णय गरेको होे ।
रामेछाप जाँदै गरेकी यात्रु सानुमाया तामाङले घर जानका लागि १२ सय रुपैया तिरेर जम्बो हाइसको टिकट लिइन् । तर, चालक र सहचालकको कोरोना परीक्षण गरिएको छ कि छैन भनेर सोधिन् । तथापि काउन्टरका टिकट विक्रेताले कम्पनी र आफ्नो महासंघले कोरोना परीक्षण गर्नु नभनेको बताए । सरकारको निर्णयलाई पटक पटक अवज्ञा गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरुले सरकारले तोकेको भाडा भन्दा पनि डबल नै भाडा लिएका थिए । सरकारको अनुगमन फितलो हुँदा जेष्ठ नागरिक, अपांग र विद्यार्थीहरु कसैलाई पनि भाडामा छुट दिएका छैनन् । अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, सेनिटाइज गर्नुपर्ने, पञ्जा लगाउनुपर्ने जस्ता स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पनि व्यवसायीहरुले पालना गरेनन् ।
अहिले सरकारले घटाएको भाडा पनि प्रचार प्रसार गर्ने काममा यातायात व्यवस्था विभाग पुरै नजरअन्दाज गरिरहेको छ । यसै विषयमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले सरकारको निर्णय शनिवारसम्म आफुलाई थाह नभएको बताए । तर, सरकारले निर्णय गरिसकेको भए सबैले मान्नुपर्ने जानकारी गराए । यस विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी डा. लोकनाथ भुसालसँग सम्पर्क गर्दा उनले भने आफुले आइतवार मात्रै सरकारको निर्णय यातायात व्यवसायी महासंघलाई पठाउने र ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई भने जानकारी पठाइसकेको बताए । तथापि यो समाचार लेखिरहँदा सम्म व्यवसायीहरुले ५० प्रतिशत भाडा जोडेर यात्रुहरुसँग रकम असुली गरिरहेका छन् ।

किन मान्दैनन् व्यवसायीहरु सरकारको निर्णय ?
हेटौडाबाट काठमाडौं चल्ने टाटा सुमोका चालक सञ्जय लामाले प्रत्येक वर्षको दशंैमा बल्खुका ट्राफिक प्रहरीलाई प्रति गाडी एक हजारका दरले ७ सय वटासँग सात लाख उठाएर दिने गरेको सगौरव बताउँछन् । यसरी पैसा लिएपछि आफुहरु ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीबाट सहजै बच्न सकिने उनले खुलसा गरे । यसरी सरकारको छड्के चेकिङ गर्ने अन्य संयन्त्र नहुँदा यो अवस्था आएको बताउँछन् यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापा ।
यातायात व्यवसायीहरुले सरकारको निर्णयलाई सधै अटेरी गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सरकारको फितलो अनुगमन, कर्मचारीहरुको भ्रष्ट आचरण, कर्मचारीहरुले महासंघका नेताहरुसँग दशै पेश्की लिने, उनीहरुसँगै रेष्टुरामा गएर खाजा खाने, सरुवा बढुवा मिलाउन लगाउने जस्ता अनैतिक काममा दवाव दिने गरेका कारण पनि यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरु बदनाम भएका हुन् । यातायात व्यवस्था विभागमा कतिपय कर्मचारीहरु दशौं वर्ष अड्डा जमाएर बसिरहेका छन् । उनीहरुलाई आफ्नो अवकास पाएपछि पनि करारमा राख्नेसम्मको व्यवस्था हुँदै आएको छ ।

सरकारी भाडा दर होडिङबोर्डमा टासिएन
सरकारले जनतालाई सुसूचित गराउनका लागि उपत्यकाका मूख्य ठाउँहरु कलंकी, गौशाला, कोटेश्वर, बल्खु, नयाँबसपार्क, पुरानो बसपार्क थानकोट, नागढुंगालगायतका ठाउँहरुमा टास्ने व्यवस्था मिलाएको छैन । साथै यात्रुलाई अनिवार्य टिकट लिइ यात्रुको बीमा, गाडी दर्ता भएको मिति, सम्पर्क फोन नम्बर, उजुरी गर्ने ठाउँहरु यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखाको फोन नम्बर टिकटमा स्पष्टसँग लेख्नुपर्ने सामान्य काम समेत गर्न बाद्य पारेको छैन ।

किन हिच्किचाउँछन् अधिकांश मानिसहरु सार्वजनिक गाडी चढ्न ?
अधिकांश मानिसहरु सकेसम्म सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न मान्दैनन् । किनकी सार्वजनिक यातायातमा चालक र सहचालकले गर्ने व्यवहार, फोहोर सीटहरु, सहचालक र चालकहरु जुत्ता समेत नलगाउने र यात्रुलाई अभद्र व्यवहार गर्ने गर्दछन् । यात्रुलाई कस्तो व्यवहार गर्ने विषयमा कुनै तालिम दिइदैन । सरकारले अनिवार्य गरेको न्यूनतम तलब पनि गाडी मालिकहरुले दिएका हुँदैनन् । केहि वर्ष अघि सरकारले न्यूनतम तलब १३,४५० (१३ हजार चार सय पचास) तोके पनि व्यवसायीहरु त्यो रकम पनि दिएका छैनन् ।
त्यहि कारण पनि सहचालक र चालकको व्यवहार यात्रुमुखी नभई पैसामुखी मात्रै बन्ने गरेको पाईन्छ । त्यसैले पनि कहिल्यै गाडीमा चड्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने आम मानिसहरुको धारणा बन्ने गरेको छ । सरकारले कहिल्यै पनि जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको र सधै नै बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेका महासंघका सदाबहार नेताहरुको कुरा सुन्ने र विश्वास गर्ने गरेको छ ।

दशैको बेलामा पनि कमजोर अनुगमन
दशैको समयमा स्थानीय प्रशासन, ट्राफिक महाशाखा र यातायात कार्यालयहरुको अनुगमन कमजोर भएका कारण दूर्घट्ना बढेको पाईन्छ । लकडाउनका कारण लामो समय थन्किएका गाडीहरु चलाएको र दुरुस्त कण्डिसन नभएका कारण पनि दूर्घट्ना बढेको छ । अहिले पनि सिसा फुटेका गाडीहरु गाडीहरु निर्वाध रुपमा चलाइएका छन् । जाडोमा चिसो र वर्षातमा पानी नै पस्ने खालका गाडीहरु अनुगमन नभएका कारण निर्वाध रुपमा चलेका छन् ।

लकडाउन पनि मापासे परीक्षण सून्य
अहिले कोरोना भाइरसका कारण ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले कडाईका साथ चेकजाँच गरेको छैन । त्यसैकारण मापसे गरेर गाडी चलाउनेहरु बढेका छन् । सिभिल प्रहरी चोक चोकमा खटाइएको बताउने ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख भीम ढकालले केबल मिडियामा मात्रै प्रचारबाजी गरेको आम मानिसले गुनासो गरेका छन् । मिटरमा नहिड्ने ट्याक्सीहरु पनि अहिले कारबाही नगरिएको बताउँछन् यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता राम बहादुर थापा ।

छत राख्दा दूर्घट्ना बढ्यो
तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सार्वजनिक गाडीमा दूर्घट्ना कम गराउनका लागि गाडीका छत हटाउनुपर्ने निर्णय गराएका थिए । पछि शेर बहादुर देउवाको समयमा मन्त्री बनेका बीर बहादुर बलायरले उक्त निर्णयलाई उल्टाए । जसका कारण अहिले दूर्घट्ना बढेको छ । गाडीमा सामान र यात्रु राखेर हिडाउँदा ओभरलोड भएका कारण असहज अवस्था आउने गरेको छ ।