August 10, 2022

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

नागरिकलाई सेवा प्रवाहका लागि तीनै तहका सरकार लागेका छौं भन्ने आभाष दिनुपर्दछ

केशव बहादुर चन्द, प्रमुख पाटन नगरपालिका, बैतडी



बि.स.२०७१ मंसिर १६ गते घोषणा भएको सुदूर पश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लामा अवस्थित पाटन नगरपालिका समुद्री सतहदेखि ११३४ मि . देखि २००० मिटरको उचाइँमा रहेको छ । साथै काठमाडौँ देखि ८३३.३ कि. मि.को दूरीमा पर्दछ । नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ३०४३५ रहेको छ । २१९.२६ वर्ग कि.मि.को क्षेत्रफलमा फैलिएको पाटन नगरपालिकाको प्रमुखमा वि.स.२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केशव बहादुर चन्द प्रमुखमा विजयी हुनुभएको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र जनताका विकास निर्माणका कामलाई समेत सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुलाई छ । त्यसै गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा नगरप्रमुखबाट के के कामहरु भए ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर नारायण प्रसाद शर्माले नगरप्रमुख चन्दसँग गरेको कुराकानीः
० कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत्र ११ गते देखि चार महिना लामो लकडाउन, त्यसपछि निषेधाज्ञाहरुको घोषणा ग¥यो । तपाई नगरप्रमुखको हैसियतले के के कामहरु गर्नुभयो ?
हामीले कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि बीचमा आइपरेका सबै कामहरु हामीले गर्नुप¥यो । जब रोगको महामारी हामी कहाँ आयो भारतबाट घर फर्कने हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुको ताती नै लाग्यो । हाम्रो नगरपालिकामा झण्डै एक हजार आठसय जनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो ।
० यो अवधिमा आर्थिक स्रोतको कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ?
हामीले विगतमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भनेर कुनै बजेट व्यवस्था गरेका थिएनौं । किनकी यो रोग अपर्झट रुपमै आयो । यो कामका लागि हामीे केहि योजनाका बजेट समेत कटाउनुपर्ने अवस्था आयो । यसरी व्वस्थापनमा हामीलाई निकै सकस नै पर्न गयो । राहतका रुपमा हामीले प्राप्त गरेको प्रदेश सरकारसँग मात्रै ३० लाख रुपैया हो । अन्य कुनै रकम प्राप्त गरेका छैनौं ।
० तपाईहरुले कति राहत बाड्नुभयो ?
हामीले खाद्यन्नमा मात्रैे असी लाख जति खर्च भयो ।
० नगरपालिकामा अहिलेसम्म कति जत्ति संक्रमित भए ?
हाम्रो नगरपालिकामा अहिलेसम्म ४२५ जना भन्दा बढि नै संक्रमितहरु देखा परेका छन् । सबै जसो संक्रमित ठीक भइसकेका छन् । अहिले मात्रै १५ जना जति आइसोलेसन र होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
० स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन कसरी गरिरहँनु भएको छ ?
हामीले कहि स्वास्थ्य सामाग्रीहरु क्षत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट प्राप्त ग¥यौं । तर, कहि भने हामी आफैले नै खरिद गरेका छौं । आरडीटी किटहरु पनि खरिद ग¥यौं । हामीले अपुग भएका समयमा सधै आफै नै खरिद गरिरहेका छौं ।
० चिकित्सक र अन्य प्राविधिकहरु दरबन्दी बमोजिम नै पुर्ति भएका छन् ?
हामी कहाँ दुई जना डाक्टरको दरबन्दी हो । तर, एक जना मात्रै हुनुुहुन्छ । अझ एक जना पनि विदामा हुनुुहुन्छ ।
० नगरपालिकामा रहेका विद्यालयमा पठनपाठनको अवस्थामा कसरी निरन्तरता दिनुभएको छ ?
दशैको अघि महामारीको अवस्था र विदाका कारण अलमल भएका छौं । तर, दशै तिहार पछि भने जुनसुकै हालतमा पनि निरन्तर रुपमा पढाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि हामी प्रतिवद्ध नै छौं । बीचमा हामीले शिक्षकहरुलाई टोल टोलमा पठाएर काउन्सेलिङ पनि गरायौं ।
० वैकल्पिक व्यवस्था गरेर शिक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने पनि भनियो । संघीय सरकारको प्रस्ताव कत्तिको प्रभावकारी बन्यो ?
वास्तवमा केन्द्र सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पढाउने भनिएपनि प्रभावकारी हुन सकेन । हामी कहाँ वाइफाइको समस्याका कारण अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी बन्न सकेनन् । जिल्ला भरिनै इन्टरनेटको पहुँच धेरै जनासँग छैन । हामी कहाँ सबै विद्यार्थीहरु इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने अवस्थामा छैनन् ।
यसरी चल्ने पनि अवस्था छैन । त्यसैले भिडभाड कम गरेर कसरी हुन्छ पढाई सुचारु गर्नुपर्दछ भनेर सोच बनाइरहेका छौं । जुन दशै तिहरपछि नियमित हुन्छ ।
० तपाईहरुको प्राथमिकतामा अहिले कुन कुन क्षेत्र परेका छन् ? कृषि क्षेत्रको अवस्थामा कसरी सुधार गर्दै हुुनुहुन्छ ?
अहिले स्वास्थ्यको विषय पहिलो प्राथामिकतामै परेको छ । शिक्षा क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो । हामीले कृषिको प्रवद्र्धनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । सडकहरुको निर्माण र सुधारका विषय पनि सधै नै प्राथमिकतामा रहँदै आएका छन् ।
० तपाई निर्वाचित भएको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । जनताले आशा र अपेक्षा गरेका र तपाईहरुले निर्वाचनका बेलामा प्रतिवद्धता गरेका के के कामहरु पुरा गर्नुभयो ?
जनताले अपेक्षा गरे जसरी सबै कुराहरु त पुरा हुन सक्तैनन् नै । हामी कहाँ जत्ति बजेट केन्द्रबाट आउँछ, त्यसैको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो । त्यो भन्दा बाहिर जान पनि सकिदैन । हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै आम्दानीको स्रोत छैन । त्यसैले पूर्ण निर्भर नै केन्द्र सरकारको बजेटमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट समान किसिमले विकासका कामहरु अघि बढाएका छौ । तथापि स्थानीय सरकार सञ्चालन भइसकेपछि हिजोको अवस्थामा भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ ।
० के के कुरामा जनताले परिवर्तनको महसुस गरेका छन् त ?
हामी कहाँ सडक नपुगेका कतिपय ठाउँहरुमा सडक सञ्जाल पुगेको छ । खानेपानीको सुबिधा नभएका ठाउँमा त्यो पनि व्यवस्थापन भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा खानेपानीको अभाव खट्किएको थियो । जनताका गुनासाहरु हिजाकोे दिनमा जस्तो छैन अधिकांश समाधान भएका छन् । हाम्रो नगरपालिकामा पनि दूर दराजका वडाहरु छन् । त्यहाँसम्म हिडेरै जानुपर्दथ्यो । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । हाम्रो ७ नम्बर वडामा सबै भन्दा बिकट ठाउँ हो । त्यहाँ बाटो थिएन । नौ नम्बर वडाको एउटा गाउँमा बाटोको सुबिधा थिएन । वडा नम्बर १० का धेरै ठाउँमा बाटो थिएन । ति ठाउँहरुमा पनि बाटो पु¥याएका छौं । हामीले खानेपानीका लागि १६÷१७ करोड रुपैयाको वृहत योजना सञ्चालन गरेका छौं । उक्त आयोजना एक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौं ।
० अहिले जनताको प्राथमिकतामा बाटो नै पर्ने र सामान्य खालका धेरै सडकहरु बनाउँदा नत गुणस्तर कायम हुन्छ । नत प्राकृतिक सौन्दर्य र रहन्छ । त्यस खालका गुनासाहरु पनि आएका छन् नी ?
जनताको चाहनालाई रोक्न सकिदो रहेनछ । तर पनि नियन्त्रण गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ । अहिले एक ठाउँमा १०÷१५ वटा शाखा सडकहरु बनिरहेका छन् । वर्षातमा सबै बिग्रन्छन् । अहिले हामीलाई तिनै सडकको मर्मतका लागि भ्याइनभ्याइ भइरहेको छ । त्यस खालको बाटो मर्मतमै हाम्रो वार्षिक ३०÷४० लाख वर्षेनी खर्च हुने गरेको छ । मेरो जोड चाहि बनिसकेका बाटोहरु नै सुधार गरौ, गुणस्तरीय बनाऔं भन्ने हो । कार्यपालिकाका साथीहरुले निर्णय गरे बमोजिम नै हामीले काम गर्नुपर्दछ । त्यसमा मेरो मात्रै विचारमा काम हुँदैन । तथापि मेरो चाहना गुणस्तरका थोरै बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।
० कृषि क्षेत्रमा अनुदान र प्राथामिकताका कार्यक्रमहरु कसरी अघि बढाउनभएको छ ?
अहिले किसानहरुमा फर्म बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जागृत भएका छन् । हाम्रो नगरपालिकामा तरकारी हुने ठाउँहरु पनि प्रशस्तै छन् । मेरो बिचारमा काम गरिरहेको मानिसलाई मात्रै प्राथमिकता हेरेर अनुदान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । कामै नगरेका मानिसहरुलाई कागज मिलाएका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने होइन । त्यसै हिसावमा हामी काम गरिहेका छौं ।
० स्थानीय तहका सरकारमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने जनगुनासाहरु आएका छन् । तपाईहरु स्थानीय तहमा अनाआवश्यक खर्च कटौति गरेर पारदर्शि बनाउन कसरी पहल गरिरहँनुभएको छ ?
काम गर्ने क्रममा कतिपय खर्चहरु स्वतः रुपमै बढ्छन् । तथापि अनाआवश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो विचार हो । अहिले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गाडीहरु चलाउनुपर्दा बढि खर्च हुन गएको छ । अहिले इन्धन खर्चलगातका खर्च बढ्यो भनेर त्यसको विषय उठान पनि भएको छ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि हामीले दुई वटा जिपहरु सुरक्षाकर्मीलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैकारण हामीकहाँ अतिरिक्त खर्च बढ्यो क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरुलाई पनि प्रहरी पेट्रोलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
लकडाउनमा गाउँ फर्कर्ने क्रम बढ्यो अहिले पुनः रोजगारीका लागि भारतमै फर्कने भीड बढेको छ ् । यसका लागि महामारीमा आफु बसिरहेको ठाउँमा बस्न अनुरोध गर्नका लागि हाम्रो कुटनीतिक पहल र प्रचार प्रसारको कमि भएको हो ?
तपाईले सहि प्रश्न गर्नुभयो । घर परिवारलाई छाडेर कोहि पनि विदेश जाने रहर हुँदैन । तर, यहाँ रोजगारी नभएपछि बाद्य भएर विदेश गएका हुन् । हामीले रोजगारी पनि भन्ने बित्तिकै तयार गर्न सकिदैन । भाषण गरेर रोजगारीको सिर्जना पनि हुँदैन । उद्योग धन्दाहरु आजको भोलि तयारी हुने पनि होइन । यसरी हामीले उद्योग खोल्दैमा पनि दुई छिमेकीहरु चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिदैन । उद्योग चलाउने कुरा पनि प्राविधिक पाटो नै हो । राज्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । एउटा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पचास लाख आयो भने १० वटा वडामा बिभाजन गर्दा केबल पाँच लाख मात्रै पुग्छ । पाँच लाख रुपैयाले हजारौंको संख्यामा रहेका बेरोजगारहरुलाई कसरी थेग्न सक्छ । चार पाँच दिनमा उक्त रकम सकिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ‘बालुवामा पानी’ हाले सरह नै भएको छ । प्रत्येक वर्ष रकम आइरहेको छ । तर, देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । त्यो रकम दिनु भन्दा पनि ठूलो ठूला डेरी फर्म खोलिदिएको भए भैसी पालन, गाई पालन त हामी आफैले पनि गर्न सक्थ्यौं नी । त्यसबाट स्थायी रुपमा जनताको आर्थिक अवस्थामा पनि सुदृढ हुने थियो होला । जडीबुटीवाट कुनै त्यस्तो उद्योग खोल्न सकेको भएपनि हुन्थ्यो । यहाँका कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरु पनि खोल्न सकिन्थ्यो । अनुदान वा अन्य सहयोगबाट स्थायी प्रकृतिका उद्योगहरु खोल्न सकेको खण्डमा मात्रै जनताले प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पाउने थिए । माइनिङ उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिने कि राज्यको नीति आउन जरुरी छ । हामीले १० दिन रोजगारी दिएर भारतमा रोजगारीका लागि जाने लहर रोकिदैन । दुग्ध उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर परिकारहरु बाहिर पठाउन सकेको खण्डमा पनि त उपलब्धि हुन सक्थ्यो । अहिले पाउडर दुध समेत विदेशबाटै आयत गरिरहेका छौं । यसरी स्थायी रोजगार प्राप्त गर्ने माध्ययम बन्न सक्दथ्यो ।
० अहिले हामी कहाँ प्राविधिकहरुको कमि भएका कारण पनि यो समस्या आएको हो कि ?
हाम्रो शरिरको एउटा मात्रै भाग भएर चल्दैन । सबै भाग दुरुस्त चाहियो नि । प्राविधिकहरु मात्रै उत्पादन गरेर पनि हुँदैन । तिनले कहाँ गएर काम गर्ने ? अहिले पनि हामीसँग दक्ष जनशक्ति बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् । पहिला त उद्योग धन्दा नै खोल्नुपर्छ त्यसपछि प्राविधिक ज्ञान चाहिँ ठूलो कुरा होइन ।
० अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
अहिले राज्यमा तीनवटा सरकार छन् । यो तीनैवटा सरकार समन्वयमा चल्नुपर्नेमा हामी अलग अलग हौं । केन्द्र सरकार भनेको सबैभन्दा ठूलो सरकार हो । प्रदेश सरकार पनि स्थानीय सरकार भन्दा ठूलो हो । स्थानीय सरकार सबै भन्दा सानो हो भन्ने गरिएको छ । जनताको नजिक त्यहि स्थानीय सरकार छ । आम जनताहरु हाम्रो नजिक भएपनि प्रदेश सरकारले सानो हुने डरले सोध्दैन । म सुदूर पश्चिम प्रदेशको नगरपालिका संघको संयोजक हुनुको नाताले पनि यो कुरा उठाएको छु । संविधान अनुसार जान किन हिच्किचाहट ? अहिले स्थानीय सरकारको राय सल्लाह लिँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई केहि पनि घाटा त हुँदैनथ्यो । अहिले नेपाली नागरिकलाई सेवा प्रवाहका लागि तीनै तहका सरकार लागेका छौं भन्ने आभाष दिनुपर्दछ । यसरी एउटै केन्द्र रहेको भान हुनुपर्दछ । हाम्रो अवधारणा पनि त्यहि हुनुपर्दछ । त्यो भएको खण्डमा मात्रै हामी अघि बढ्न सक्छौं । अहिलेको कमि कमजोरी नै त्यहि हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.