नागरिकलाई सेवा प्रवाहका लागि तीनै तहका सरकार लागेका छौं भन्ने आभाष दिनुपर्दछ

बि.स.२०७१ मंसिर १६ गते घोषणा भएको सुदूर पश्चिम प्रदेशको बैतडी जिल्लामा अवस्थित पाटन नगरपालिका समुद्री सतहदेखि ११३४ मि . देखि २००० मिटरको उचाइँमा रहेको छ । साथै काठमाडौँ देखि ८३३.३ कि. मि.को दूरीमा पर्दछ । नगरपालिकाको कुल जनसंख्या ३०४३५ रहेको छ । २१९.२६ वर्ग कि.मि.को क्षेत्रफलमा फैलिएको पाटन नगरपालिकाको प्रमुखमा वि.स.२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा केशव बहादुर चन्द प्रमुखमा विजयी हुनुभएको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र जनताका विकास निर्माणका कामलाई समेत सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने दायित्व स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुलाई छ । त्यसै गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधिमा नगरप्रमुखबाट के के कामहरु भए ? यहि विषयमा केन्द्रीत भएर नारायण प्रसाद शर्माले नगरप्रमुख चन्दसँग गरेको कुराकानीः
० कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत्र ११ गते देखि चार महिना लामो लकडाउन, त्यसपछि निषेधाज्ञाहरुको घोषणा ग¥यो । तपाई नगरप्रमुखको हैसियतले के के कामहरु गर्नुभयो ?
हामीले कोभिड–१९ को नियन्त्रणका लागि बीचमा आइपरेका सबै कामहरु हामीले गर्नुप¥यो । जब रोगको महामारी हामी कहाँ आयो भारतबाट घर फर्कने हाम्रा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरुको ताती नै लाग्यो । हाम्रो नगरपालिकामा झण्डै एक हजार आठसय जनालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था आयो ।
० यो अवधिमा आर्थिक स्रोतको कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो ?
हामीले विगतमा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि भनेर कुनै बजेट व्यवस्था गरेका थिएनौं । किनकी यो रोग अपर्झट रुपमै आयो । यो कामका लागि हामीे केहि योजनाका बजेट समेत कटाउनुपर्ने अवस्था आयो । यसरी व्वस्थापनमा हामीलाई निकै सकस नै पर्न गयो । राहतका रुपमा हामीले प्राप्त गरेको प्रदेश सरकारसँग मात्रै ३० लाख रुपैया हो । अन्य कुनै रकम प्राप्त गरेका छैनौं ।
० तपाईहरुले कति राहत बाड्नुभयो ?
हामीले खाद्यन्नमा मात्रैे असी लाख जति खर्च भयो ।
० नगरपालिकामा अहिलेसम्म कति जत्ति संक्रमित भए ?
हाम्रो नगरपालिकामा अहिलेसम्म ४२५ जना भन्दा बढि नै संक्रमितहरु देखा परेका छन् । सबै जसो संक्रमित ठीक भइसकेका छन् । अहिले मात्रै १५ जना जति आइसोलेसन र होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
० स्वास्थ्य सामाग्रीहरुको व्यवस्थापन कसरी गरिरहँनु भएको छ ?
हामीले कहि स्वास्थ्य सामाग्रीहरु क्षत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट प्राप्त ग¥यौं । तर, कहि भने हामी आफैले नै खरिद गरेका छौं । आरडीटी किटहरु पनि खरिद ग¥यौं । हामीले अपुग भएका समयमा सधै आफै नै खरिद गरिरहेका छौं ।
० चिकित्सक र अन्य प्राविधिकहरु दरबन्दी बमोजिम नै पुर्ति भएका छन् ?
हामी कहाँ दुई जना डाक्टरको दरबन्दी हो । तर, एक जना मात्रै हुनुुहुन्छ । अझ एक जना पनि विदामा हुनुुहुन्छ ।
० नगरपालिकामा रहेका विद्यालयमा पठनपाठनको अवस्थामा कसरी निरन्तरता दिनुभएको छ ?
दशैको अघि महामारीको अवस्था र विदाका कारण अलमल भएका छौं । तर, दशै तिहार पछि भने जुनसुकै हालतमा पनि निरन्तर रुपमा पढाई सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि हामी प्रतिवद्ध नै छौं । बीचमा हामीले शिक्षकहरुलाई टोल टोलमा पठाएर काउन्सेलिङ पनि गरायौं ।
० वैकल्पिक व्यवस्था गरेर शिक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिने पनि भनियो । संघीय सरकारको प्रस्ताव कत्तिको प्रभावकारी बन्यो ?
वास्तवमा केन्द्र सरकारले वैकल्पिक विधिबाट पढाउने भनिएपनि प्रभावकारी हुन सकेन । हामी कहाँ वाइफाइको समस्याका कारण अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी बन्न सकेनन् । जिल्ला भरिनै इन्टरनेटको पहुँच धेरै जनासँग छैन । हामी कहाँ सबै विद्यार्थीहरु इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्ने अवस्थामा छैनन् ।
यसरी चल्ने पनि अवस्था छैन । त्यसैले भिडभाड कम गरेर कसरी हुन्छ पढाई सुचारु गर्नुपर्दछ भनेर सोच बनाइरहेका छौं । जुन दशै तिहरपछि नियमित हुन्छ ।
० तपाईहरुको प्राथमिकतामा अहिले कुन कुन क्षेत्र परेका छन् ? कृषि क्षेत्रको अवस्थामा कसरी सुधार गर्दै हुुनुहुन्छ ?
अहिले स्वास्थ्यको विषय पहिलो प्राथामिकतामै परेको छ । शिक्षा क्षेत्र पनि प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो । हामीले कृषिको प्रवद्र्धनका लागि पनि बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । सडकहरुको निर्माण र सुधारका विषय पनि सधै नै प्राथमिकतामा रहँदै आएका छन् ।
० तपाई निर्वाचित भएको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । जनताले आशा र अपेक्षा गरेका र तपाईहरुले निर्वाचनका बेलामा प्रतिवद्धता गरेका के के कामहरु पुरा गर्नुभयो ?
जनताले अपेक्षा गरे जसरी सबै कुराहरु त पुरा हुन सक्तैनन् नै । हामी कहाँ जत्ति बजेट केन्द्रबाट आउँछ, त्यसैको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो । त्यो भन्दा बाहिर जान पनि सकिदैन । हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै आम्दानीको स्रोत छैन । त्यसैले पूर्ण निर्भर नै केन्द्र सरकारको बजेटमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट समान किसिमले विकासका कामहरु अघि बढाएका छौ । तथापि स्थानीय सरकार सञ्चालन भइसकेपछि हिजोको अवस्थामा भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ ।
० के के कुरामा जनताले परिवर्तनको महसुस गरेका छन् त ?
हामी कहाँ सडक नपुगेका कतिपय ठाउँहरुमा सडक सञ्जाल पुगेको छ । खानेपानीको सुबिधा नभएका ठाउँमा त्यो पनि व्यवस्थापन भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा खानेपानीको अभाव खट्किएको थियो । जनताका गुनासाहरु हिजाकोे दिनमा जस्तो छैन अधिकांश समाधान भएका छन् । हाम्रो नगरपालिकामा पनि दूर दराजका वडाहरु छन् । त्यहाँसम्म हिडेरै जानुपर्दथ्यो । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । हाम्रो ७ नम्बर वडामा सबै भन्दा बिकट ठाउँ हो । त्यहाँ बाटो थिएन । नौ नम्बर वडाको एउटा गाउँमा बाटोको सुबिधा थिएन । वडा नम्बर १० का धेरै ठाउँमा बाटो थिएन । ति ठाउँहरुमा पनि बाटो पु¥याएका छौं । हामीले खानेपानीका लागि १६÷१७ करोड रुपैयाको वृहत योजना सञ्चालन गरेका छौं । उक्त आयोजना एक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा छौं ।
० अहिले जनताको प्राथमिकतामा बाटो नै पर्ने र सामान्य खालका धेरै सडकहरु बनाउँदा नत गुणस्तर कायम हुन्छ । नत प्राकृतिक सौन्दर्य र रहन्छ । त्यस खालका गुनासाहरु पनि आएका छन् नी ?
जनताको चाहनालाई रोक्न सकिदो रहेनछ । तर पनि नियन्त्रण गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ । अहिले एक ठाउँमा १०÷१५ वटा शाखा सडकहरु बनिरहेका छन् । वर्षातमा सबै बिग्रन्छन् । अहिले हामीलाई तिनै सडकको मर्मतका लागि भ्याइनभ्याइ भइरहेको छ । त्यस खालको बाटो मर्मतमै हाम्रो वार्षिक ३०÷४० लाख वर्षेनी खर्च हुने गरेको छ । मेरो जोड चाहि बनिसकेका बाटोहरु नै सुधार गरौ, गुणस्तरीय बनाऔं भन्ने हो । कार्यपालिकाका साथीहरुले निर्णय गरे बमोजिम नै हामीले काम गर्नुपर्दछ । त्यसमा मेरो मात्रै विचारमा काम हुँदैन । तथापि मेरो चाहना गुणस्तरका थोरै बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो ।
० कृषि क्षेत्रमा अनुदान र प्राथामिकताका कार्यक्रमहरु कसरी अघि बढाउनभएको छ ?
अहिले किसानहरुमा फर्म बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना जागृत भएका छन् । हाम्रो नगरपालिकामा तरकारी हुने ठाउँहरु पनि प्रशस्तै छन् । मेरो बिचारमा काम गरिरहेको मानिसलाई मात्रै प्राथमिकता हेरेर अनुदान दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । कामै नगरेका मानिसहरुलाई कागज मिलाएका आधारमा अनुदान दिनुपर्छ भन्ने होइन । त्यसै हिसावमा हामी काम गरिहेका छौं ।
० स्थानीय तहका सरकारमा भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने जनगुनासाहरु आएका छन् । तपाईहरु स्थानीय तहमा अनाआवश्यक खर्च कटौति गरेर पारदर्शि बनाउन कसरी पहल गरिरहँनुभएको छ ?
काम गर्ने क्रममा कतिपय खर्चहरु स्वतः रुपमै बढ्छन् । तथापि अनाआवश्यक खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो विचार हो । अहिले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गाडीहरु चलाउनुपर्दा बढि खर्च हुन गएको छ । अहिले इन्धन खर्चलगातका खर्च बढ्यो भनेर त्यसको विषय उठान पनि भएको छ । क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका लागि हामीले दुई वटा जिपहरु सुरक्षाकर्मीलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसैकारण हामीकहाँ अतिरिक्त खर्च बढ्यो क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरुलाई पनि प्रहरी पेट्रोलिङ गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
० लकडाउनमा गाउँ फर्कर्ने क्रम बढ्यो अहिले पुनः रोजगारीका लागि भारतमै फर्कने भीड बढेको छ ् । यसका लागि महामारीमा आफु बसिरहेको ठाउँमा बस्न अनुरोध गर्नका लागि हाम्रो कुटनीतिक पहल र प्रचार प्रसारको कमि भएको हो ?
तपाईले सहि प्रश्न गर्नुभयो । घर परिवारलाई छाडेर कोहि पनि विदेश जाने रहर हुँदैन । तर, यहाँ रोजगारी नभएपछि बाद्य भएर विदेश गएका हुन् । हामीले रोजगारी पनि भन्ने बित्तिकै तयार गर्न सकिदैन । भाषण गरेर रोजगारीको सिर्जना पनि हुँदैन । उद्योग धन्दाहरु आजको भोलि तयारी हुने पनि होइन । यसरी हामीले उद्योग खोल्दैमा पनि दुई छिमेकीहरु चीन र भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिदैन । उद्योग चलाउने कुरा पनि प्राविधिक पाटो नै हो । राज्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । एउटा नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पचास लाख आयो भने १० वटा वडामा बिभाजन गर्दा केबल पाँच लाख मात्रै पुग्छ । पाँच लाख रुपैयाले हजारौंको संख्यामा रहेका बेरोजगारहरुलाई कसरी थेग्न सक्छ । चार पाँच दिनमा उक्त रकम सकिन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ‘बालुवामा पानी’ हाले सरह नै भएको छ । प्रत्येक वर्ष रकम आइरहेको छ । तर, देखिने गरी काम हुन सकेको छैन । त्यो रकम दिनु भन्दा पनि ठूलो ठूला डेरी फर्म खोलिदिएको भए भैसी पालन, गाई पालन त हामी आफैले पनि गर्न सक्थ्यौं नी । त्यसबाट स्थायी रुपमा जनताको आर्थिक अवस्थामा पनि सुदृढ हुने थियो होला । जडीबुटीवाट कुनै त्यस्तो उद्योग खोल्न सकेको भएपनि हुन्थ्यो । यहाँका कृषि उपजमा आधारित उद्योगहरु पनि खोल्न सकिन्थ्यो । अनुदान वा अन्य सहयोगबाट स्थायी प्रकृतिका उद्योगहरु खोल्न सकेको खण्डमा मात्रै जनताले प्रत्यक्ष रुपमा फाइदा पाउने थिए । माइनिङ उद्योगहरुलाई प्राथमिकता दिने कि राज्यको नीति आउन जरुरी छ । हामीले १० दिन रोजगारी दिएर भारतमा रोजगारीका लागि जाने लहर रोकिदैन । दुग्ध उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर परिकारहरु बाहिर पठाउन सकेको खण्डमा पनि त उपलब्धि हुन सक्थ्यो । अहिले पाउडर दुध समेत विदेशबाटै आयत गरिरहेका छौं । यसरी स्थायी रोजगार प्राप्त गर्ने माध्ययम बन्न सक्दथ्यो ।
० अहिले हामी कहाँ प्राविधिकहरुको कमि भएका कारण पनि यो समस्या आएको हो कि ?
हाम्रो शरिरको एउटा मात्रै भाग भएर चल्दैन । सबै भाग दुरुस्त चाहियो नि । प्राविधिकहरु मात्रै उत्पादन गरेर पनि हुँदैन । तिनले कहाँ गएर काम गर्ने ? अहिले पनि हामीसँग दक्ष जनशक्ति बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् । पहिला त उद्योग धन्दा नै खोल्नुपर्छ त्यसपछि प्राविधिक ज्ञान चाहिँ ठूलो कुरा होइन ।
० अन्तमा केहि भन्नु छ कि ?
अहिले राज्यमा तीनवटा सरकार छन् । यो तीनैवटा सरकार समन्वयमा चल्नुपर्नेमा हामी अलग अलग हौं । केन्द्र सरकार भनेको सबैभन्दा ठूलो सरकार हो । प्रदेश सरकार पनि स्थानीय सरकार भन्दा ठूलो हो । स्थानीय सरकार सबै भन्दा सानो हो भन्ने गरिएको छ । जनताको नजिक त्यहि स्थानीय सरकार छ । आम जनताहरु हाम्रो नजिक भएपनि प्रदेश सरकारले सानो हुने डरले सोध्दैन । म सुदूर पश्चिम प्रदेशको नगरपालिका संघको संयोजक हुनुको नाताले पनि यो कुरा उठाएको छु । संविधान अनुसार जान किन हिच्किचाहट ? अहिले स्थानीय सरकारको राय सल्लाह लिँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई केहि पनि घाटा त हुँदैनथ्यो । अहिले नेपाली नागरिकलाई सेवा प्रवाहका लागि तीनै तहका सरकार लागेका छौं भन्ने आभाष दिनुपर्दछ । यसरी एउटै केन्द्र रहेको भान हुनुपर्दछ । हाम्रो अवधारणा पनि त्यहि हुनुपर्दछ । त्यो भएको खण्डमा मात्रै हामी अघि बढ्न सक्छौं । अहिलेको कमि कमजोरी नै त्यहि हो ।