आफ्नै उपचार र मन्त्रीमण्डल फेरबदलमै बिते प्रधानमन्त्री ओलीका ३२ महिना

नारायण प्रसाद शर्मा
काठमाडौं । लामो समय पछिको झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार सञ्चालनको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीमा काम गर्ने दृढ इच्छाशक्ति, ‘बोल्ड’ राजनीतिक नेतृत्व र चुस्त प्रशासन नभएका कारण अहिले चौतर्फि लथालिंग भएको छ । आफ्नै उपचारमा लामो समय बिताउनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै समयमा कोरोना भाइरसको महामारी पनि चुलिएको छ । तथापि ठोस रणनीति र चुस्त प्रशासनिक संयन्त्रको अभावमा राज्यले हात उठाइसकेको जस्तो अवस्था आइसकेको छ । जनताको आर्थिक अवस्था नियन्त्रणका नाममा गरिएका लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता कारणबाट चौपट बनेको छ । २०७२ साल वैशाख १२, १३ र २९ गते गएको भूकम्प र २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान जारी गरिएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा भएको भन्दा ठूलो आर्थिक क्षति कोरोना भाइरसका कारण भएको छ । रोम जल्दा त्यहाँका राजा निरोले बासुरी बजाएर बसे जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवहार देखाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री हुनु अगाडि रेल योजना अघि सारेका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनबाट केरुङहुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग आउने र त्यसमा काठमाडौं–पोखरालाई पनि जोड्ने योजनामा अहिले एक शव्द पनि उच्चाहरण गरेका छैनन् । केबल जयनगर –जलेश्वरको राणाकालिन रेललाई देखाएर भजाएको मात्रै हो कि जस्तो अवस्था सिर्जना गरिएको छ । अहिले भारतबाट महंगो मूल्यमा खरिद गरि ल्याएको रेल पनि थन्किएको छ । त्यसो त भारतका रेलमन्त्रीले निशुल्क दिएको भन्दै आएका छन् ।
अधिकांश समय बिते उपचारमै
मिगौंला रोगबाट पीडित प्रधानमन्त्री ओलीे प्रधानमन्त्री बनेपछि पटक पटक सिंगापुर र अमेरिकामा समेत उपचारका निमित्त गए । तर, उनले २०७६ फागुन २१ मा नेपालमै दोस्रो पटक मिगौंला प्रत्यारोपण गराए । मिगौंला प्रत्यारोपण गर्दा समेत राजपत्रमा प्रकाशन गरी जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्री ओलीले कर्तव्यबोध सम्झेनन् । बरु जनताका सपनाहरु अलपत्र नछाड्ने भन्दै सहानुभूति बटुल्नमै ब्यास्त देखिए । यसरी अस्पतालमै ओलीका महिनौ दिन बिते । जसका कारण राज्यमा महत्वपूर्ण समय खर्चिने सम्भावना नै रहेन । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नुपर्ने देशभरका ७० भन्दा बढि संस्थाको बैठक बस्न नसक्दा समयमा महत्वपूर्ण नियुक्तिहरु हुन सकेनन् । आयोग, विश्व विद्यालयहरु त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीमा संसदीय दम्भ पनि यथावतै रहिरह्यो । जसका कारण उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याए । तर, चुस्त प्रशासन बनाएर सञ्चालन हुन सकेनन् ।
पटक पटकको मन्त्रीमण्डल हेरफेर
नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन भएको दुई महिनापछि २०७४ साल फागुन तीनमा मुलुकको ३८औं प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संविधानतः प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री वा सहायक मन्त्री गरी जम्मा २५ जना भन्दा बढि मन्त्री बनाउन नहुने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैकारण पनि आकांक्षीहरुको लाइन लामो हुने हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले लामो समयपछिको जनताको चाहना भएको राजनीतिक स्थायित्वलाई मुर्त रुपमा बदल्न सकिरहेका छैनन् ।
२०७४ फागुन तीन गते तीन सदस्यीय मन्त्री मण्डलबाट काम चलाएका प्रधानमन्त्री ओलीले १५ फागुनमा ७ सदस्यीय पु¥याए । तेस्रो पटकको मन्त्रीमण्डल विस्तारमा पूर्व एमालेबाट रक्षामन्त्रीमा ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा तथा माओवादीबाट गृहमन्त्रीमा रामबहादुर थापा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा मात्रिका यादवलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरे । त्यस अघि प्रधानमन्त्री ओलीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा लालबाबु पण्डित र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्रीमा थममाया थापालाई नियुक्त गरेका थिए ।
राजनीतिक स्थिरताको नारा दिएर १७ असोज २०७४ मा ६ बुँदे घोषणामार्फत नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरेका थिए । निर्वाचन पश्चात दुई पार्टी एक हुने र पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिने उनीहरूको वाचाले जनतालाई धेरै हदसम्म आकर्षित गरेको थियो । कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण लामो समय सांसद खरिद विक्री हुँदा जनताहरु पनि आजित भएका थिए । त्यसपछि जेठ १८, २०७५ मा अर्को पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । जसमा आफ्ना समूहका, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डका समूह, माधव नेपाल समूह र तत्कालिन समाजवादी फोरमका तीन जना मन्त्री गरी २४ जनाको मन्त्री मण्डल बनाए । जसमा १७ जना मन्त्रीको नयाँ नियुक्ति गरे । यसरी थप भएकाहरुमा उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, रामबहादुर थापा गृह, प्रदीपकुमार ज्ञवाली परराष्ट्र, वर्षमान पुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, रघुबीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, गोकर्ण विष्ट श्रम , रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा, शक्तिबहादुर वस्नेत वन तथा वातावरण, लालबाबु पण्डित, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा) युवा तथा खेलकुद, रविन्द्रप्रसाद अधिकारी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन, शेरबहादुर तामाङ कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला, चक्रपाणी खनाल कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, बीना मगर खानेपानी, गोकुलप्रसाद वाँस्कोटा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मोहम्मद इस्तियाक राई सहरी विकास मन्त्री थिए । त्यसै गरी राज्यमन्त्रीमा पद्माकुमारी अर्याल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, धनबहादुर बुढा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र रामकुमारी चौधरी कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री बने । यसरी पछि उपेन्द्र यादवका सांसद डा. सुरेन्द्र यादव समेतलाई मन्त्री बनाइयो ।
शेर बहादुर तामाङले राजिनामा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उनको ठाउँमा कानूनमन्त्रीमा भानुभक्त ढकाल र रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि योगेश भट्टराईलाई पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्रीमा नियुक्त गरे । संविधान अन्तर्गतका ऐन कानूनहरुलाई समयमै ल्याएर तत्कालिन मन्त्री तामाङले उल्लेखनीय काम गरेका थिए । न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने भनेर बोलेका कारण पनि उनलाई फसाउन खोजिएको बौद्धिक वर्गको जिकिर छ । साथै उनले राजनीतिक नेताहरुको पनि सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्ने मुद्दालाई उठाएका थिए ।
२०७६ साल मंसिर ४ गते नयाँ मन्त्रीहरु थपघट गरिए । यसरी थपिएकाहरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा हृदयेश त्रिपाठी, कृषि मन्त्रीमा घनश्याम भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा लेखराज भट्ट, रोजगार, तथा सामाजिक सुरक्षा रामेश्वर राय यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा वसन्तकुमार नेम्वाङ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ रहेका थिए ।
त्यसैगरी तीन जनालाई नयाँ राज्यमन्त्री नियक्त गरे । राज्यमन्त्रीहरूमा मोतीलाल दुगडले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, नवराज रावतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रामवीर मानन्धरले शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
त्यसै गरी सभामुखको दाबी गरेकी डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्ति पाइन् । यसरी नै प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रीमण्डलमा योग्य र इमान्दार मन्त्रीहरु शहीद नै बनाइए । यसरी कार्यसम्पादन उत्कृष्ट भएका इमान्दार र योग्य मन्त्रीहरु लालबाबु पण्डित, गोकर्ण बिष्ट, चक्रपाणि खनाल, मात्रिका यादवहरु मन्त्रीमण्डलबाट हटाइए ।
वामदेवको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना
आफ्नै पार्टीको अन्तर्घातबाट संघीय संसदको निर्वाचनमा बर्दियाबाट हारेका पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सहज रुपमा काम गर्न सकेनन् । कहिले डोल्पा कहिले काठमाडौंबाट निर्वाचित संघीय संसदका सदस्यलाई राजिनामा दिन लगाएर संसदमा ल्याउने भन्ने हल्लामै वामदेवको तीन वर्ष बित्न लागे । प्रधानमन्त्री ओली, पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा समेत अल्पमतमा परे । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित गराउन सिफारिस गरेको पार्टी सचिवालयको निर्णय पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ६ महिना भन्दा बढि अलमल पारेर राखिदिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई वामदेव जस्तो नेताको भित्री चाहना बुझिसकेका थिए ।
एमसीसीमा फस्दा लफडा
प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सैन्य रणनीति अन्तर्गतको एमसीसी परियोजनाको पछि लाग्दा अधिकांश आफ्नै कार्यकर्ता र नेताहरु पनि विरोधी बन्न पुगे । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावलीको समेत सल्लाहमा चीन बिरोधी रणनीतिमा संलग्न एमसीसी जस्तो सैन्य रणनीतिमा पछि लाग्दा आम कार्यकर्ता र जनताको विश्वास गुमाउँदै गए ।