Fri. Nov 27th, 2020

इ – डायरी एक्सप्रेस

ताजा र निष्पक्ष समाचारका लागि

ल्होत्सेको स्वार्थमा यातायात व्यवसायीको अवज्ञा

1 min read


काठमाडौं । लामो रुट र छोटो रुटका गाडी सञ्चालन गराउन यातायात व्यवसायीलाई आन्दोलन गर्नका लागि ल्होत्से सहकारी संस्थाले चलखेल गरेको थाह हुन आएको छ । आन्दोलन गर्नका लागि संस्थाले नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ सम्वद्ध नेताहरुलाई झण्डै ७० लाख रुपैया खर्च गरेको स्रोतको दाबी छ ।
दुबै महासंघका नेताहरु योगेन्द्र कर्मचार्य र होम प्रसाद अधिकारीको समूहसँग छलफल गरी आन्दोलनको बाटो तय गरिएको थियो । आन्दोलनमा सहभागि मजदूर र गाडी मालिकहरुलाई प्रति ब्यक्ति दुई हजारका दरले आन्दोलनमा आए बापतको रकम दिएको नाम नबताउने सर्तमा सहभागिहरुले बताएका थिए । यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि नै गरिएको धर्ना कार्यक्रममा दुईसय जत्ति भेला भएका थिए ।
सरकारले निषेधाज्ञा लगाएर उपत्यकामा कुनै पनि प्रकारका आन्दोलन, जुलुस, सभासम्मेलन, विवाह, वर्तबन्ध जस्ता कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न नगराउन आदेश जारी गरेको थियो । गत भाद्र ४ गतेबाट भाद्र २४ गते राति १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा गरिएपनि सरकारले आन्दोलनका नाममा गरिएको अवज्ञालाई कुनैपनि कारबाही नगरी लाचारी व्यक्त गरेको छ । आन्दोलनका वातावरण बनाउनका लागि ल्होत्सेका दिपक कुवरको आव्हानमा पटक पटक बैठक बसेको महसंघका नेताले नाम नबताउने शर्तमा जानकारी दिए ।
आगामी आश्विन १ गते देखि सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न नदिए पनि आफुहरु कुनैपनि हालतमा गाडी सञ्चालन गरिने महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्मचार्यले खुला चुनौति दिएका छन् । सरकारले बन्द गराउन आदेश दिएपनि आफुहरु उलंघन गर्ने तयार रहेको बताएका छन् ।
२०७७ साल असार २३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले लामो र छोटो रुटको गाडीहरु यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको मापदण्ड पालना गरी चल्न दिने निर्णय गरियो । उक्त समयमा महासंघका नेताहरुले एउटा गाडी मर्मत गर्नका लागि दुई लाख देखि तीन लाख खर्च चाहिने भनेर अडान लिए । व्यवसायीहरुले सरकारसँग सहलियतपूर्ण ऋण, राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर सम्पूर्ण राजश्व छुट माग गरेका थिए । सरकारले उक्त समयमा गरेको निर्णय अवज्ञा गरेका व्यवसायीहरु अहिले भने बिना पैसा नै सञ्चालन गर्न राजी छन् । साथै राज्यले सञ्चालन गर्न रोकेको समयमा अवज्ञा गर्ने धम्की दिएका छन् ।
कोरोना बिमाका नाममा महासंघका नेताहरुले झण्डै २२ करोड कमिसन खानकै लागि तयार भएको समाचार प्रकाशन भएपछि सरकारले पनि महासंघका नेताहरुले गरेको कमिसनखोर कामको जानकारी पाएको थियो ।
अहिले सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिएको र यातायात व्यवसायीहरु नै मापदण्ड पालना नगरेको देखिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारी बढिरहेको अवस्थामा महासंघका नेताहरुको घमण्डले कोरोना भाइरसको जोखिम अझ बढ्ने यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापाले बताए । यातायात व्यवसायीमा गाडी बिनाका नेताहरु नै सरकारको अवज्ञा गर्ने विषयमा न्वारान देखिको बल लगाइरहँदा पनि यातायात मन्त्री बसन्त नेम्बाङ मौन बसेका छन् । नेम्बाङले निवर्तमान मन्त्री रघुबिर महासेठले गरेका राम्रा निर्णयहरु उल्टाएर व्यवसायीको पक्षमा पल्लाभारी गराउने काम मात्रै गरेको अभियन्ता थापाको ठम्याई छ । यस विषयमा ल्होत्से सहकारीका अध्यक्ष दिपक कुँवरसँँग प्र्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।


ल्होत्सेले किन महासंघका नेताहरु प्रयोग गरेर आन्दोलन गर्दैछ ?

ल्होत्से सहकारीले कौडीको मोलमा काठमाडौं महानगपालिकासँग ५० वर्षका लागि वार्षिक रुपमा ९० लाख भाडा तिर्ने सहमतिमा सम्झौता गरेको छ । २०५६ चैत २९ गते महानगर र ल्होत्सेबीच सम्झौता गरिएको थियो । झण्डै ६०० रोपनी जग्गाको मात्रै ९० लाख भाडा दिएर ल्होत्सेले मासिक रुपमा तीन करोड कमाउने गरेको छ । महानगरपालिकासँग सम्झौता गरिएको जग्गामा घर बनाएर प्रति शटर २० हजार देखि एक लाख पचास हजारसम्म लिने गरेका छ । त्यसै गरी लामो रुटको गाडीहरु बसपार्क भित्र छिर्ने बित्तिकै सात सय देखि १५ सय रुपैयासम्म पार्किङ शुल्क लिने गरेको छ । साथै स्थानीय सार्वजनिक गाडीहरुको प्रति गाडी दैनिक रुपमा एकसय पचास रुपैया दिने गरेको छ । यात्रुले टिकटबाट २० प्रतिशत कमिसन ल्होत्सेलाई बुझाउनुपर्दछ । यसरी निजी क्षेत्रको व्यवसायीका लुटका लागि सरकारका कतिपय नेताहरु समेत प्रभावित छन् ।
ग्राण्डी अस्पतालका अध्यक्ष समेत रहेका कुँवरको अनियमितताका बारेमा यस अघिका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहलले छानविन गरेका थिए । महानगरपालिले कौडीको भाउमा गरेको सम्झौतालाई खारेज गर्न खोजेका थिए । यो कुरा खुलेपछि महानिर्देशक दाहलको सरुवा मन्त्री महासेठ नै गरिदिए । बिचौलियाहरु कति शक्तिशाली छन् भन्ने कुराको खुलसा यो घट्नाबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । दिपक कुँवरले सरकारी जग्गालाई कतिपय व्यक्तिलाई पनि बेचिसकेको भन्ने खुल्न आएको छ । यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै चासो देखाएको छैन ।


विभागको मापदण्ड व्यवसायीबाटै उलंघन
यहि भाद्र २५ गतेबाट स्थानीय स्तरमा चलेका गाडीहरुमा ज्वरो नाप्ने थर्मल गन, स्यानीटाइजर र मास्कको समेत अनिवार्य प्रयोग गरिएको छैन । अनुगमन गर्ने विभागका कर्मचारीहरु नै हराएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी पनि सूचना दिने कामबाट भाग्ने गरेको आम जनतालाई ज्ञात भएको विषय छ । अहिले गाडीमा यात्रु पाएको खण्डमा सबै सीटमा राख्ने र नपाएको खण्डमा मात्रै मापदण्ड पालना भएको देखिन्छ । एकै सीटमा दुई जना पनि राखिएको एक जना यात्रुले बताए ।


मिटरमा यात्रु बोक्न मान्दैनन् ट्याक्सीहरु

ट्याक्सी चालकहरुको मनोमानी र लुट पनि चलिरहेको छ । उनीहरु पाँच किमी बाटोमा पनि पाँच सय भाडा चाहिने भन्दै बार्गेनिङ गरिरहेको पाईन्छ । अहिले सुरुमा १४ रुपैया मिटरमा चढ्ने गरेको ट्याक्सीमा प्रतिकिमी ३९ रुपैया पर्छ । तर, ९९ प्रतिशत ट्याक्सी चालकहरु सरकारको निदेशन मान्दैनन् ।
ट्राफिक व्यवसायी र यातायात व्यवस्था विभाग अनुगमन गर्नुको साटो ट्याक्सी व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेर बसिरहेको जस्तो देखिने गरेको यातायात क्षेत्र सुधारका अभियन्ता प्रेम बहादुर थापाको दाबी छ । उनका अनुसार राज्य नत ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खोलेर सिण्डीकेट तोड्छ, नत, सिण्डीकेटधारी ट्याक्सीहरुलाई ऐन कानूनको मातहतमा राख्न सक्छ । यसरी मिटर जडान गरी मनोमानी ढंगले चलेका ट्याक्सीहरु जम्मा नौहजार छ । त्यसमा पुराना पाँच हजार ६ सय पचास र नयाँ ट्याक्सी तीन हजार तीन सय पचास छन् । यसरी २८ वर्ष देखि नयाँ ट्याक्सी दर्ता नहुँदा सिण्डीकेट कायमै छ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा सिण्डीकेट हटाएको कोकोहोलो मच्चाए पनि यथार्थमा सिण्डीकेट कायमै रहेको व्यवहारतः पुष्टि भएको छ । जुन ट्याक्सीहरुमा चौधरी ग्रुप एजेन्ट रहेको मारुती र अल्टोहरु गाडीहरु छन् । जनताले महंगो दरमा गुणस्तरहिन सेवा पाउँदै आएका छन् । स्मरणीय कुरा के छ भने चौधरी ग्रुपले एक ट्याक्सीबाट तीन लाख देखि चार लाखसम्म कमिसन खाने गरेको भएपनि राज्यले भने करसमेत पारदर्शी गराउन सकेको छैन । २९ वर्ष देखि एकक्षत्र रुपमा कारोबार गर्दै आएको चौधरी ग्रुपका सञ्चालक अरुण चौधरी प्रमुख रहेको अरुण कन्टिनेन्टल प्रालि भ्याट छलि काण्डमा संलग्न देखिएपनि कारबाही हुन सकिरहेको छैन । स्मरण रहोस् १८२ वटा फर्मको भ्याटछलिमा अरुण चौधरी प्रमुख रहेको चौधरी ग्रुपको अरुण कन्टिनेन्टल, मोरङ अटो वकर््सका विष्णु अग्रवाललगायत थिए । तर, मोरङ अटोका प्रमुख अग्रवालले कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गरिदिए । यो अवस्था हुँदा पनि सरकारको लाचारी र मौनताले ठूला व्यापारीहरुले कानून हातमा लिने काम जारी राखेका छन् ।
२० वर्षे पुराना ट्याक्सीको स्क्राइव गरेको नम्बर प्लेट अहिले पनि १० देखि ११ लाखमा बिक्री हुने गरेको छ । तर, राज्यले राज्यले राजस्व मात्रै पाँच सय पाउने गरेको छ । जसले गर्दा ट्याक्सीको संख्या पनि बढेन र एउटै मालिकले ४० वर्षसम्म एकाधिकार व्यापार गरेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *